ओलीको चीन यात्रा: कूटनीति कि प्रचार?
# पासाङ ल्हामु
नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको भेटवार्तापछि उठेका मिडिया र कूटनीतिक प्रतिक्रिया, राजनीतिक उद्देश्य र रणनीतिहरूका पृष्ठभूमिमा आधारित विश्लेषणले नेपालको वर्तमान भू-राजनीतिक अवस्था र नेतृत्वको चरित्रलाई स्पष्टसँग उदाङ्गो पारेको छ। विशेष गरी लिपुलेक पाससम्बन्धी विषयमा उठेको बहस, सामाजिक सञ्जालमा ओलीको समर्थनमा देखिएको सक्रियता, चिनियाँ महिला एआई पात्रद्वारा समाचार पढिएको भिडियो, र भारतीय मिडियाको प्रतिकृया—यी सबै घटनाक्रमले एउटा संयोजित सञ्चार रणनीतिलाई संकेत गर्छन् जसले प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणलाई आफ्नो घट्दो जनसमर्थन र राजनीतिक विश्वसनीयताको प्रतिक्रियास्वरूप प्रयोग गरेको प्रष्ट हुन्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो समयको राजनीतिमा राष्ट्रवादको प्रयोग, खासगरी भारतविरुद्धको कथित कडा र स्पष्ट धारणा, प्रमुख राजनीतिक अस्त्रको रूपमा देखिएको छ। यो प्रवृत्ति पहिलोपटक देखा परेको भने होइन। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा भारतसँगको सम्बन्ध जहिले पनि तिक्तताले भरिएको छ, र नेताहरूले आ-आफ्नो स्वार्थअनुसार भारतविरोधी भावनालाई राजनीतिक पूँजीका रूपमा प्रयोग गरेका छन्। ओलीको यो चीन भ्रमण पनि त्यसैको निरन्तरता हो, जहाँ उनले चीनसँगको सम्बन्धलाई भारतविरोधको सन्देश दिन प्रयोग गरेका छन्।
ओली पक्षधर मिडियाहरूले भेटवार्ता सकिनासाथ प्रकाशित गरेका समाचार र सामाजिक सञ्जालमा देखिएको तत्काल प्रतिक्रिया सामान्य संयोगजस्तो देखिँदैन। परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले भाइबर ग्रुपमा “Done” भनेपछि समाचारहरू तुरुन्तै सार्वजनिक हुन थालेको विवरण आफैँमा योजनाबद्ध सञ्चार युद्धको सूचक हो। यो घटनाले पत्रकारिता र सरकारबीचको सम्बन्ध कति नजिक छ भन्ने मात्र होइन, समाचार सम्प्रेषणलाई राजनीतिक हतियारको रूपमा प्रयोग गर्ने अभ्यास कसरी संस्थागत हुँदै गएको छ भन्ने पनि देखाउँछ।
यसबाहेक, चिनियाँ महिलाको स्वरमा एआई प्रयोग गरी ओलीको सन्देश पाठ गर्ने भिडियो सार्वजनिक हुनु अझ रोचक र चिन्ताजनक घटना हो। एकातिर यसले प्रविधिको प्रयोग गरेर जनमत निर्माण गर्ने प्रवृत्तिको सुरुआत देखाउँछ भने अर्कोतिर, विदेश नीति जस्तो संवेदनशील विषयलाई लोकप्रियताको निम्ति नाटकीय शैलीमा प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक संस्कृतिको प्रतिबिम्ब पनि हो। यो प्रवृत्ति सस्तो लोकप्रियताको लोभमा राष्ट्रहितभन्दा व्यक्तिगत राजनीतिक उन्नतिलाई प्राथमिकता दिने मानसिकताको उपज हो।
ओलीको भ्रमणपछिको भारतीय मिडियाको प्रतिक्रिया पनि गम्भीर विश्लेषणको विषय हो। भारतमा पनि मिडिया दुई धारमा विभाजित भएको अवस्था छ, जसमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आलोचकहरूले ओलीलाई दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा स्वतन्त्र, आत्मनिर्भर र भारतप्रति निर्भर हुन नचाहने नेताको रूपमा चित्रण गरेका छन्। यद्यपि यो चित्रण ओलीको चाहनासँग मेल खाने खालको छ, जसबाट उनै लाभान्वित हुनेछन्। तर यो प्रवृत्तिले नेपाल-भारत सम्बन्धमा थप तनाव सिर्जना गर्ने सम्भावना प्रबल हुन्छ, विशेष गरी सीमा विवाद र भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा चर्किरहेको वर्तमान अवस्थामा।
नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रवादको खोल ओढेर छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई आफ्नो राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गर्ने पहिलो नेता भने होइनन्। तर उनको शैलीले यो अभ्यासलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएको छ। खासगरी लिपुलेक पाससम्बन्धी विषयमा चीनसँग उठाएको भनिएको धारणा र त्यसको प्रतिउत्तरमा चीनको मौनताले घटनालाई अझै रहस्यमय बनाएको छ। परराष्ट्र सचिव राईले पत्रकारलाई पठाएको नोटअनुसार राष्ट्रपति सीले भनेको भनिएको कुरा चीनका सरकारी मिडिया वा आधिकारिक वक्तव्यमा उल्लेख भएको देखिदैन। यसले ओली पक्षधर मिडियाले वास्तविकताभन्दा बढी कल्पनामा आधारित, राष्ट्रवादी भावनालाई उद्दीपित गर्ने सामग्री तयार गरेको अनुमान गर्न कठिन छैन।
यस्तो अवस्थामा एउटा मूल प्रश्न उठ्छ के चीन भ्रमणको समग्र उद्देश्य द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधार र आपसी हितका विषयमा छलफल गर्ने थियो वा घरेलु राजनीतिक लाभको निम्ति चीन कार्ड प्रयोग गर्ने? उत्तर स्पष्ट छैन तर संकेतहरू प्रस्ट छन्। ओलीले पछिल्लो समय आफ्नो सरकारप्रतिको आलोचना, घट्दो लोकप्रियता, र पार्टीभित्रको असन्तोषका बीचमा राष्ट्रवादलाई बलियो राजनीतिक अस्त्रको रूपमा अघि सारेका छन्। चीनसँगको सम्बन्धलाई रणनीतिक रूपमा प्रयोग गरेर उनले भारतप्रति कठोर देखिने प्रयत्न गरेका छन्, जसले नेपाली जनतामा ऐतिहासिक कारणले रहेको भारतविरोधी भावना सशक्त हुन्छ। तर, यस्ता रणनीतिहरू अल्पकालीन फाइदाका लागि हो, जसले दीर्घकालीन कूटनीतिक असन्तुलन निम्त्याउने सम्भावना रहन्छ।
यसैबीच, नेपालका प्रबुद्ध वर्ग, कूटनीतिक वृत्त र स्वतन्त्र पत्रकारितामा विश्वास गर्नेहरूमा ओली पक्षको रणनीतिक सञ्चारप्रति गहिरो शंका उत्पन्न भएको छ। प्रमुख विषयमा चीनको मौनता, असामान्य रूपमा छिटो समाचार सम्प्रेषण, र प्रविधिमार्फत जनमत निर्माणको प्रयासले उनीहरूलाई सशंकित बनाएको छ। चिनियाँ पक्षबाट औपचारिक रूपमा सीमा विवादबारे स्पष्ट अभिव्यक्ति नआउनु नेपालका पक्षले प्रस्तुत गरेको दाबीको बलियो प्रमाण नभएको देखाउँछ।
यस घटनाले मिडिया, कूटनीति र प्रविधि तीनै क्षेत्रको अन्तरसम्बन्ध र प्रयोगको खतरनाक सम्भावनालाई पनि देखाएको छ। एकातिर यो घटनाले राज्यसत्ता सञ्चालित मिडिया रणनीतिका सम्भावनाहरू देखाउँछ, जसमा समाचार सम्प्रेषण समय, शैली र सामग्री सबै नियन्त्रित हुन्छन्। अर्कोतर्फ, यो अभ्यास स्वतन्त्र पत्रकारिता, सुसूचित नागरिक समाज र निष्पक्ष कूटनीतिक संवादका लागि चुनौती बन्न सक्छ।
अन्ततः ओलीको चीन भ्रमण, त्यसपछिको मिडिया प्रबन्धन र सामाजिक सञ्जालमा देखिएको राष्ट्रवादी हाइप नेपालमा एक नयाँ सञ्चार युगको सुरुआत हो, जसमा प्रविधि, प्रचार, राष्ट्रवाद र कूटनीति गासिएका छन्। यस्ता अभ्यासहरू लोकतन्त्रका लागि चिन्ताको विषय बन्न सक्छन्, विशेषगरी जब तिनको प्रयोग सत्ता टिकाउने साधनका रूपमा मात्र गरिन्छ। नेपालको नेतृत्वले आफ्ना कूटनीतिक कदमलाई जनताको समर्थन बटुल्ने सस्तो लोकप्रियताको माध्यम बनाउनुको सट्टा दीर्घकालीन हित, पारदर्शिता र विश्वास निर्माणमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ कार्ड प्रयोग गरेर राष्ट्रवादको भावनालाई उचाल्ने प्रयास गरेका छन्। यसमा तत्कालीन रूपमा उनी लाभान्वित हुन सक्छन्, तर दीर्घकालमा यस्ता रणनीतिहरूले देशको कूटनीतिक स्वतन्त्रता, मिडियाको विश्वसनीयता र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा प्रश्न उठाउने सम्भावना उच्च छ। नेपाली जनता र मिडिया दुवैले यस्ता घटनाको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दै राजनीतिक प्रचार र यथार्थबीचको भिन्नता छुट्याउन आवश्यक छ। अनिमात्र एक सशक्त, आत्मनिर्भर र लोकतान्त्रिक नेपाल सम्भव हुन्छ।
