अमेरिका–भारत व्यापार तनाव : ट्रम्पको दबाब, मोदीको विकल्प र बदलिँदो शक्ति समीकरण

# मुना चन्द

अमेरिका–भारत सम्बन्ध पछिल्ला महिनामा फेरि तनावपूर्ण बनेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतमाथि तीव्र आलोचना गर्दै व्यापारिक सम्बन्धलाई “एकपक्षीय विनाशकारी प्रकोप” भनेपछि वाशिङ्टन र नयाँदिल्लीबीचको विश्वासमा नयाँ चिरा देखिएको छ। ट्रम्पको Truth Social मा गरिएको पोस्टले मात्र होइन, उनको प्रशासनका शीर्ष सल्लाहकारहरूको आक्रामक बयानबाजीले पनि अमेरिका–भारत व्यापार वार्तामा नयाँ अवरोध खडा गरेको छ।

ट्रम्पले भारतले शून्य शुल्क (zero tariffs) दिने प्रस्ताव पुरानो भए पनि ढिलो गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। उनले अमेरिकाले भारतमाथि ५० प्रतिशतसम्मको शुल्क र त्यसमा थप २५ प्रतिशत दोस्रो चरणको ड्युटी लगाएको सन्दर्भमा भारतलाई “अत्यन्तै अनुचित, अन्यायपूर्ण र अव्यवहारिक” प्रतिक्रिया दिएको उल्लेख गरे। विशेष गरी रूससँग भारतले तेल खरिद गरेको आधारमा अमेरिकी कदमलाई औचित्य दिने प्रयास गरिएको छ। तर भारतका लागि यो कदम केवल आर्थिक मात्र होइन, भू–राजनीतिक दबाब पनि हो।

यसबीच, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीनको थियाञ्जिनमा सम्पन्न शाङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेशन (SCO) शिखर सम्मेलनमा भाग लिए। अमेरिकी दबाब बढिरहेका बेला चीन र रूसका नेताहरूसँग खुलेरै एकजुटता देखाउनु मोदीको रणनीतिक कदम थियो। यसले भारतलाई अमेरिका–केन्द्रित दबाब रणनीति विरुद्ध वैकल्पिक शक्ति सन्तुलन खोज्न प्रेरित गरेको स्पष्ट देखिन्छ।

अमेरिका–भारत व्यापार वार्तामा गत अगस्त महिनामा अपेक्षित उच्चस्तरीय अमेरिकी टोलीको भ्रमण अचानक स्थगित हुनु पनि वाशिङ्टनको असन्तुष्टि र कठोरताको सूचक हो। यसअघि भारतले केही अमेरिकी उत्पादनहरू जस्तै हार्ले–डेभिडसन मोटरसाइकल र बर्बन व्हिस्कीमा आयात कर घटाएको थियो। तर कृषि र डेरीजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा भने भारत आफ्नो “रेड लाइन” मा कायम छ। यो क्षेत्र भारतीय अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा भएकाले सरकारले बाह्य दबाबमा लचिलोपन देखाउन नसकेको हो।

यता, ट्रम्प प्रशासनका सल्लाहकार पिटर नाभारोले भारतलाई “क्रेमलिनको लन्ड्री” भन्दै कठोर टिप्पणी गरे। उनले भारतका उच्च जातीय समूहहरू (ब्राह्मण) ले जनतालाई शोषण गर्दै नाफा कमाइरहेको आरोप पनि लगाए। यसले भारतभित्र राजनीतिक प्रतिक्रिया मात्र होइन, राष्ट्रिय अस्मिताको सवाल उठाएको छ। मोदीका आर्थिक सल्लाहकार संजीव सान्यालदेखि कांग्रेसका पवन खेड़ा र शिव सेनाकी प्रियंका चतुर्वेदीले नाभारोको टिप्पणीलाई अस्वीकार्य भन्दै प्रतिवाद गरेका छन्।

अमेरिकाको पछिल्लो ५० प्रतिशत शुल्कले करिब ४८ अर्ब डलर बराबरका भारतीय उत्पादन प्रभावित हुनेछन्। यसमा मूल्यवान रत्न, कपडा र च्याउ–झिंगा जस्ता निर्यात सामाग्री प्रमुख छन्। भारत सरकारले आन्तरिक रूपमा शान्त रहन आग्रह गर्दै प्रभावित उद्योग र कम्पनीलाई राहत दिने, वैकल्पिक बजार विस्तार गर्ने र दीर्घकालीन नीति बनाउन लागिएको जनाएको छ। तर छोटो अवधिमा यसले भारतको निर्यात आयमा ठूलो धक्का दिने निश्चित छ।

ट्रम्पको कठोर भनाइ र कदमलाई केही विश्लेषकहरूले वार्ता रणनीति (negotiation tactic) का रूपमा व्याख्या गरेका छन्। लामो समयदेखि परराष्ट्र मामिलामा कलम चलाइरहेका नेपाल-चीन पारस्परिक सहयोग समाजका अध्यक्ष प्रेम सागर पाैडेलका अनुसार अमेरिका अहिले भारतलाई बढी दबाबमा पारेर वार्तामा आफूलाई लाभ उठाउने प्रयासमा छ। उनले भनेझैँ, भारत पनि SCO जस्ता बहुपक्षीय संस्थामार्फत चीन र रूससँग नजिकिँदै आफ्नो वार्ता शक्ति बढाइरहेको छ। यसले अमेरिकासँग प्रत्यक्ष टकराव नगरी वैकल्पिक कूटनीतिक र आर्थिक सहारा तयार गर्ने उद्देश्य लिएको छ।

तर यहाँ एउटा गहिरो भू–राजनीतिक परिदृश्य स्पष्ट देखिन्छ। अमेरिका अहिले चीनसँगको प्रतिस्पर्धामा भारतलाई आफ्नो रणनीतिक साझेदार बनाउन खोजिरहेको छ। तर भारतले पूर्णतया अमेरिकी पक्ष लिनु आफ्नो दीर्घकालीन हितविपरीत ठान्छ। किनभने भारतले ऊर्जा सुरक्षाका लागि रूससँग सम्बन्ध कायम राख्नैपर्छ, र क्षेत्रीय प्रभावका लागि चीनसँग बहुपक्षीय सहयोगबाट टाढा रहन सक्दैन। यही कारण भारतले अमेरिका र रूस–चीन दुवैसँग सन्तुलन खोज्ने नीति अख्तियार गरेको छ।

अमेरिकाको दृष्टिमा भारतले “विशेष साझेदारी”को नाममा अमेरिकी निर्यातलाई सहज बनाउने अपेक्षा पूरा नगरेको गुनासो छ। तर भारतले आफ्नो घरेलु राजनीतिक संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै केही क्षेत्रमा मात्रै लचकता देखाएको छ। कृषि र डेरी क्षेत्रमा अमेरिकी उत्पादनलाई सहज प्रवेश दिनु मोदीका लागि राजनीतिक आत्मघाती हुनसक्छ।

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन हो। बेजिङ्गमा आयोजित हालैको सैनिक परेडले संसारलाई देखाएको छ कि विश्व अर्डर पश्चिमबाट पूर्वतर्फ सर्दैछ। भारत जस्तो उदाउँदो शक्ति यस्तो संक्रमणकालीन अवस्थाबाट लाभ लिन चाहन्छ। त्यसैले उसले अमेरिकासँग द्वन्द्व वा पूर्ण आत्मसमर्पण दुवै नगरी बहुपक्षीय प्लेटफर्ममार्फत आफ्नै वार्ता शक्ति सुदृढ बनाउन खोजेको छ।

यस सन्दर्भमा, भारतको रणनीतिक सोच स्पष्ट छ: अमेरिकी दबाबलाई सामना गर्दै घरेलु संवेदनशील क्षेत्र जोगाउने। रूससँग ऊर्जा र रक्षा सहकार्यलाई निरन्तरता दिने। चीनसँग बहुपक्षीय संस्थामार्फत संवाद र सहकार्य बढाउने। निर्यात बजार विविधीकरण गरी अमेरिकी निर्भरता घटाउने। तर अमेरिकाको रणनीति पनि सहज छैन। भारतमाथि अत्यधिक दबाब बढाउने हो भने, नयाँदिल्ली अझै गहिरो रूपमा रूस–चीन ब्लकतर्फ धकेलिन सक्छ। यसले अमेरिकाले चाहेजस्तो “इन्डो–प्यासिफिक” रणनीतिक संरचना कमजोर पार्नेछ।

अन्ततः, अमेरिका–भारत व्यापारिक द्वन्द्व केवल आर्थिक सीमाभित्र सीमित छैन, यो विश्वव्यवस्थाको बदलिँदो स्वरूपसँग गहिरो सम्बन्धित छ। अमेरिका अझै आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न चाहन्छ, तर चीन र रूससँग मिलेर भारतले देखाएको सामूहिकता नयाँ शक्ति समीकरणतर्फ इशारा गर्दछ।

नेपाल जस्ता साना राष्ट्रका लागि पनि यो घटनाक्रम गम्भीर संकेत हो। जब ठूला शक्तिहरूबीच व्यापारिक द्वन्द्व कूटनीतिक र सैन्य समीकरणसम्म पुग्छ, त्यसको प्रभाव क्षेत्रीय स्थिरतामा प्रत्यक्ष पर्छ। भारतको विकल्प–आधारित नीति र अमेरिकाको दबाब–आधारित रणनीति दुवै मिलेर दक्षिण एशियाली सन्दर्भमा नयाँ असन्तुलन सिर्जना गर्ने खतरा छ।

ट्रम्प प्रशासनले भारतविरुद्ध कठोर व्यापारिक नीति अपनाएको सन्दर्भमा भारतले बहुपक्षीय सहयोग, वैकल्पिक साझेदारी र घरेलु संरक्षणलाई आधार बनाउँदै सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। तर लामो अवधिमा यो द्वन्द्वले अमेरिका–भारत सम्बन्धलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण दक्षिण एशियाली रणनीतिक परिदृश्यलाई नयाँ दिशातर्फ मोड्ने संकेत दिएको छ। शक्ति सन्तुलन पश्चिमबाट पूर्वतर्फ सरिरहेको बेला, भारतले कस्तो रणनीतिक मार्ग रोज्छ भन्ने कुराले विश्वव्यवस्था नै प्रभावित हुनेछ।