स्वाभिमान, विकास र सहकार्यको नयाँ युग

# अविनाश शर्मा

नेपालको राजनीति अहिले एक गम्भीर मोडमा आइपुगेको छ, जहाँ आन्तरिक राष्ट्रिय हितभन्दा बढी प्राथमिकता विदेशी शक्तिकाे सन्तुष्टि र संकेतहरूमा निर्भर देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिसन्तुलनको यो कालखण्डमा नेपाल जस्तो सानो, तर भू-राजनीतिक हिसाबले अत्यन्तै महत्वपूर्ण देशले आफ्नाे स्वाभिमान र दीर्घकालीन हितलाई आधार बनाएर नीतिगत अडान लिन सक्नुपर्थ्याे। तर विडम्बनापूर्ण रूपमा, हाल देखिएको प्रवृत्तिले स्पष्ट पार्छ कि नेपालका शासकहरू र तिनकाे राजनीतिक शैली परनिर्भरता, निर्णयहीनता र पश्चिमी शक्तिको कृपावादमा केन्द्रित छ।

नेपालले चीनसँग विगतमा गरेका अनेकौं सहकार्यका सम्झौताहरू छन्, जसमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) अन्तर्गतका विकास परियोजनाहरू, रेलमार्ग विस्तार, ऊर्जा पूर्वाधार र सीमावर्ती व्यापारिक कनेक्टिभिटीका महत्त्वपूर्ण योजना पनि सामेल छन्। तर यी सम्झौता आज पनि कागजमा मात्र सीमित छन्। खासगरी, चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ २०१९ मा नेपाल भ्रमणमा आउँदा भएका उच्चस्तरीय सम्झौता तथा सहमतिहरूलाई नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले कार्यान्वयन गर्ने आँट गर्न सकेन। ती सम्झौताहरूले नेपालको पूर्वाधार विकासमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन सक्ने क्षमता राख्थे, जुन आज पनि नेपालजस्तो भू-आवद्ध देशका लागि अत्यावश्यक छ। तर यिनलाई योजनाबद्ध रूपमा कार्यान्वयन नगर्नु, बरु विविध बहानामा रोकेर राख्नु नेपालप्रति भएको गम्भीर अन्याय मात्र होइन, दीर्घकालीन दृष्टिमा आत्मघाती नीति हो।

चीनले नेपाललाई रणनीतिक साझेदारको रूपमा लिएको छ। उसले बारम्बार नेपालसँग कूटनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सुरक्षा सहकार्यलाई अघि बढाउने प्रयास गरेको छ। रेलमार्ग विस्तार, विद्युत आदान–प्रदान, सीमा व्यापारिक नाका विकास, र डिजिटल कनेक्टिभिटीमा चीनको स्पष्ट रुचि र प्रतिबद्धता देखिएको छ। तर जब चीनले नेपाललाई आफ्ना ठोस प्रस्तावहरू पेश गर्छ, नेपालका नेताहरू मौन बस्छन्। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीजस्ता रणनीतिक भूभागबारे चीनले समर्थन जनाउँदा पनि, नेपालका नेताहरूले त्यो अवसरलाई काम लागाउने साटो, छाया वार्तामा सीमित गर्छन र विवादको घेरामा पार्छन्।

रूसले पनि डेढ–दुइ वर्षअघि नेपालमा ठूला विकास परियोजनाका लागि प्रस्ताव गरेको थियो। त्यो प्रस्ताव नेपालको पूर्वाधार र ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी ल्याउने दिशामा महत्वपूर्ण कडी बन्न सक्थ्यो। तर त्यस प्रस्तावलाई दराजको कुनामा हालेर बेवास्ता गरिएको छ। जब रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग वार्ता हुन्छ, नेपालका नेताहरू रेल, ऊर्जा वा रणनीतिक सहयोगबारे कुरा उठाउनुकाे साटो, सामान्य हवाई उडानका कुरामै सीमित रहन्छन्। मस्को–काठमाडौं सिधा हवाई उडानले साँचिकै आम नेपाली जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ दिन्छ त? वा त्यो एउटा प्रतीकात्मक संवाद मात्रै हो? त्यस्ता सतही सहकार्यले दीर्घकालीन विकासको आधार बन्न सक्दैन।

नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू अहिले स्पष्ट रूपमा दुई ध्रुवबीच झुलिरहेका छन्। पश्चिमी शक्तिको प्रभावमा नेपालका नीतिनिर्माता चीन विरोधी प्रवृत्तिमा सक्रिय देखिन्छन्। विदेशी अनुदान, परियोजना, तालिम र भ्रमणको मोहमा उनीहरू आफ्नो निर्णयक्षमता गुमाइरहेका छन्। मानव अधिकार, लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता जस्ता विषयलाई उपलक्ष्य बनाएर पश्चिमी मुलुकले नेपालमा आफ्नो रणनीतिक प्रभाव विस्तार गरिरहेका छन्। तर ती सन्देशहरू प्रायः चीन विरोधी स्वरूपमा प्रकट हुन्छन्। यसरी, नेपाललाई गहिरो रणनीतिक द्वन्द्वमा धकेल्ने काममा नेपालभित्रकै कथित प्रगतिशील शक्तिहरू अग्रसर छन्। यस्ता प्रवृत्तिले राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र निर्णय स्वतन्त्रतामा गम्भीर प्रश्न उठाउँछन्।

यस्तो परिप्रेक्ष्यमा, चीनले हाल अघि सारेको Global Civilization Initiative (GCI) जस्तो अवधारणा नेपालका लागि एक ऐतिहासिक अवसर बन्न सक्छ। GCI को मुख्य मर्म हो बहुध्रुवीय विश्व, सभ्यताहरूबीचको संवाद, पारस्परिक सम्मान, सहअस्तित्व र साझेदारिताको विकास। चीनले यस अवधारणामार्फत विकसित तथा विकासशील मुलुकहरूबीच गहिरो सम्बन्ध स्थापना गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। यसमा, कुनै एकपक्षीय प्रभुत्व हुँदैन, बरु देशहरूबीच आपसी हितको आदानप्रदानलाई प्राथमिकता दिइन्छ। जस्तोसुकै राजनीतिक प्रणाली वा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भए पनि, सहअस्तित्व र साझा समृद्धिको मार्ग अवलम्बन गरिन्छ।

नेपालले यही अवधारणालाई आत्मसात गर्नुपर्छ। नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि GCI, BRI र अन्य चिनियाँ सहकार्य परियोजनाहरू आधार बन्न सक्छन्। नेपालको भौगोलिक अवस्थिति, सांस्कृतिक विविधता र छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध व्यवस्थापनका लागि चीनजस्तो शक्तिशाली, तर हस्तक्षेप नगर्ने देशसँग सहकार्य गर्नु दीर्घकालीन हितमा छ। चीनले कहिल्यै नेपालका आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न खोजेको छैन। बरु सधैं नेपालकाे सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्दै, विकासमा सघाउने प्रयास गर्दै आएको छ।

नेपालले अब निर्णय लिनुपर्छ – के अझै पनि अरूका इशारामा नाचिरहने कि आफ्नै बाटो बनाउन सुरु गर्ने? चीनको साथमा रहेका सहकार्य प्रस्तावहरूलाई कार्यान्वयन गरेर नेपालले ऊर्जा, यातायात, पूर्वाधार, पर्यटन र डिजिटल क्षेत्रहरूमा युगान्तकारी परिवर्तन गर्न सक्छ। चीनले देखाएको “विन-विन सहकार्य” को मार्ग नेपालको आत्मनिर्भरता र सशक्तीकरणको आधार बन्न सक्छ। यसका लागि दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति, स्वाभिमानी नेतृत्व र विदेशी शक्तिको दबाबबाट मुक्त राष्ट्रिय सोच आवश्यक छ।

अन्ततः, यो समय नेपालले चीनसँगको सम्बन्धलाई केवल कूटनीतिक औपचारिकतामा सीमित नराखी, व्यवहारिक सहकार्यको आधारमा अगाडि बढाउने समय हो। विकास, शान्ति र सुशासनको यात्रा विदेशी सहायता होइन, विश्वासिलो मित्रता र पारस्परिक हितकाे आधारमा मात्र सम्भव छ। चीन त्यो मित्र हो, जसले बिना शर्त सहयोग गर्न सक्ने क्षमता र चाहना राख्दछ। अब समय आइसकेको छ – नेपालले आफ्नाे नीति आफैं बनाओस्, अरूकाे दबाबमा होइन, आफ्नै हितमा। यही बाटोले नेपालको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।