सामाजिक सञ्जालमा सरकारको नियन्त्रण कदम र देशभक्तिको सन्देश

# संकेत किराँती

२०२५ सेप्टेम्बर ४ बाट नेपाल सरकारले फेसबुक, यूट्युब, एक्स (ट्विटर), इन्स्टाग्राम, लिंक्डइन, रेडिट, व्हाट्सएप र वीच्याटजस्ता प्रमुख सामाजिक सञ्जालहरूमा पहुँच अवरुद्ध गर्न थालेको छ। यो निर्णयले नेपाली डिजिटल प्रयोगकर्ता समुदायमा व्यापक चर्चा र बहसको वातावरण सिर्जना गरेको छ। एकातिर, यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुशको रूपमा चित्रण गर्ने प्रयासहरू भइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ, यस कदमको पक्षमा राष्ट्रको कानुनी सार्वभौमसत्ता र सामाजिक उत्तरदायित्वको सन्देश स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। नेपाल सरकारको यो निर्णय कुनै आकस्मिक र अप्रत्याशित कदम होइन। यो एक दीर्घकालीन प्रक्रिया र संवादको निष्कर्षस्वरूप आएको कडा निर्णय हो, जुन आवश्यकताको धरातलमा आधारित छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०२५ को मार्चदेखि नै सबै सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई नेपालमा अनिवार्य रूपमा दर्ता हुन आग्रह गर्दै आएको थियो। सोही अनुरूप विभिन्न समयसीमा तोकिँदै ३० दिने, १५ दिने, ७ दिने चेतावनीहरू पटक-पटक दिइए। यद्यपि, ती कम्पनीहरूले कुनै चासो नदेखाई नेपालको कानुनी प्रक्रिया र नीतिगत संरचनाको खुलेआम अवहेलना गरे। सरकारको धेरैपटकको आग्रहलाई वेवास्ता गर्दा अन्ततः २०२५ अगस्ट २८ मा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई कारबाही अघि बढाउन स्पष्ट निर्देशन दियो। त्यसपछि सरकारले सेप्टेम्बर ५ बाट कानुन नमान्ने प्रमुख सामाजिक सञ्जालहरूको सेवा देशभित्र रोक्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्यायो।

नेपालको संविधान, कानुन र प्रचलित नीतिहरूले विदेशी सेवा प्रदायकलाई देशमा सेवा दिनुअघि अनिवार्य रूपमा सरकारी निकायमा दर्ता हुन, करको दायरा भित्र पर्नु, र आवश्यक डेटा सुरक्षाका मापदण्डहरू पालना गर्न स्पष्टतः निर्देशित गरेका छन्। संविधानको धारा ५१ (ख) ८ मा उल्लेख गरिएअनुसार, सूचना प्रविधि र सञ्चार प्रणालीहरू राष्ट्रिय हित, सुरक्षाको रक्षा तथा सामाजिक मर्यादाको आधारमा नियमन गरिनुपर्ने प्रावधान छ। यसको अर्थ, विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू नेपाली भूगोलमा नाफा कमाउन चाहन्छन् भने उनीहरूले पनि त्यही कानुनी संरचनाको पालना गर्नुपर्छ जुन हाम्रा आन्तरिक कम्पनीहरू पालना गर्छन्। यदि कुनै पनि विदेशी कम्पनी नेपालमा सेवा दिन चाहन्छ तर नेपाली कानुनको सम्मान गर्न तयार छैन भने त्यो देशको सार्वभौमिकतामाथिको खुला चुनौती हो, जसलाई बेवास्ता गर्नु राष्ट्रिय हितविपरीत हुन्छ।

समस्या केवल कानुनी पालना नगर्नेमा मात्र सीमित छैन। यी सामाजिक सञ्जालहरूबाट फैलिने गलत सूचना, द्वेषपूर्ण सामग्री, चरित्र हत्या, साइबर अपराध, यौनजन्य हिंसा, धार्मिक र जातीय उन्माद तथा राष्ट्रविरुद्धको प्रचार जस्ता गम्भीर विषयहरू पनि समावेश छन्। नेपालमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढेसँगै साइबर अपराधका घटना उल्लेख्य रूपमा बढेका छन्। दुर्भाग्यवश, ती घटना घटाउन र व्यवस्थापन गर्नका लागि सम्बन्धित प्लेटफर्महरूले आवश्यक सहयोग गर्न न त तत्परता देखाएका छन्, न त कानुनी दायित्व स्वीकार गरेका छन्। जब राष्ट्रको सुरक्षामाथि खतरा पैदा गर्ने खालका सामग्रीहरू यी प्लेटफर्महरूमा खुलेआम प्रसारित हुन्छन् र सरकारले सोधपुछ गर्दा तिनले चासो देखाउँदैनन्, त्यो अवस्थामा यस्ता प्लेटफर्ममाथि नियन्त्रण गर्नु सरकारको बाध्यता मात्र नभई उत्तरदायित्व पनि हो।

विश्वका अन्य धेरै देशहरूले पनि यस्ता सामाजिक सञ्जालहरूमाथि कडा कानुनी नीतिहरू लागू गरेका छन्। उदाहरणका लागि, भारतले डिजिटल मिडिया कम्पनीहरूलाई ‘आईटी नियम २०२१’ अन्तर्गत दर्ता, सामग्री नियमन, र सरकारी अनुरोधमा सहयोग गर्न बाध्य बनाएको छ। युरोपियन युनियनले ‘डिजिटल सर्भिसेस एक्ट’ लागू गरेर यस्ता प्लेटफर्महरूमाथि सशक्त नियमन गरिरहेको छ। अष्ट्रेलियाले पनि आफ्नो मिडिया कम्पनीहरूसँग सहकार्य नगर्ने फेसबुकलाई अस्थायी रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। यसरी हेर्दा नेपालले आफ्नो कानुन पालना गराउन खोज्नु न त अपवाद हो, न त कुनै तानाशाही प्रवृत्तिको संकेत। यो त अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसारको एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो, जसले राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिएको छ।

नेपाल सरकारले सबै सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको होइन। TikTok, Viber, WeTalk, Nimbuzz, र Poppo Live जस्ता केही प्लेटफर्महरूले कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी दर्ता भइसकेकाले ती खुल्ला छन्। यसको अर्थ सरकार सेवा र प्रविधिको विरोधी होइन। सरकार केवल नियम र मापदण्डमा आधारित व्यवस्थापनको पक्षमा छ। सेवा बन्द गर्नु सरकारको उद्देश्य थिएन, सेवा दिने तरिकालाई कानुनी बनाउनु सरकारको लक्ष्य थियो। यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि समस्या अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग होइन, विदेशी कम्पनीहरूको गैरजिम्मेवार र निरंकुश व्यावसायिक प्रवृत्तिसँग हो।

हामीले बुझ्नुपर्ने मुख्य कुरा के हो भने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनेको अराजकता होइन। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नागरिकको मौलिक अधिकार हो, तर त्यो अधिकार प्रयोग गर्दा अन्य नागरिकको सुरक्षा, मर्यादा र राज्यको कानुनी संरचनाको सम्मान अनिवार्य हुन्छ। यस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले आफ्नो मुनाफाको लागि हाम्रो समाजमा गलत प्रवृत्ति फैलाउने, तर हाम्रो देशको कानुनको कुनै सम्मान नगर्ने प्रवृत्ति देखाइरहेका छन् भने हामी नागरिकहरूले पनि सचेत निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। यस्ता प्लेटफर्महरूको अन्धाधुन्ध प्रयोग गर्नु हाम्रो मौलिक राष्ट्रिय हितविपरीत हो।

नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा यस्ता डिजिटल माध्यमहरूको पहुँचले सामाजिक परिवर्तन ल्याएको कुरा स्वीकार्नैपर्छ। तर त्यो परिवर्तन सकारात्मक होस् भन्ने चाहना राख्ने नागरिकले के मात्रै हेर्ने हो? परिवर्तनको नाममा यदि कुनै संस्था कानुनको उपहास गर्छ, सर्वोच्च अदालतको निर्देशनको बेवास्ता गर्छ, र नेपालका नीतिनियमलाई केही ठान्दैन भने त्यसको विकल्पमा हाम्रो भूमिका के हुनुपर्छ? यस प्रश्नको उत्तर स्पष्ट छ—त्यस्ता प्लेटफर्महरूको बहिष्कार।

देशप्रेमी, सचेत र जिम्मेवार नेपाली नागरिकहरूले अब यस्तो अवस्था आउँदा कुनै अन्योलमा पर्नुपर्ने छैन। जुन कम्पनीले नेपालको कानुन, संवैधानिक व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्छ, त्यस्तो कम्पनीलाई समर्थन गर्नु स्वाभिमानविहीनता हो। हामीलाई हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान, कानुनी व्यवस्था र सामाजिक सुरक्षाको रक्षा गर्न आफ्नो डिजिटल व्यवहारमा पनि नैतिक जिम्मेवारी वहन गर्न जरुरी छ। देशभक्त नागरिकहरूबाट यस्ता सामाजिक सञ्जालहरूको बहिष्कार हुनु आजको आवश्यकता हो। यो केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया होइन, यो राष्ट्रहितमा आधारित विवेकपूर्ण निर्णय हो।

देशको कानुनको सम्मान गर्नु भनेको राष्ट्रप्रेम हो। राष्ट्रप्रेम भनेको केवल नारामा सीमित हुने कुरा होइन, व्यवहारमा देखिने कुरा हो। यदि हामी सच्चा देशप्रेमी हौं भने, अब समय आएको छ कि हामी यस्ता प्लेटफर्महरू, जसले हाम्रो राष्ट्रलाई केवल व्यापारको मैदान ठान्छन्, तर कानुनी मर्यादा मान्दैनन्, तीविरुद्ध एकजुट भएर खडा होऔं। राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा केवल सीमामा मात्र होइन, इन्टरनेटमा पनि गर्नुपर्ने समय यही हो। देशभन्दा माथि कुनै पनि कम्पनी होइन, र हाम्रो कानुनभन्दा बलियो कुनै पनि सेवा होइन। त्यसैले, अब नेपाली नागरिकहरूले देशको कानुन नमान्ने सामाजिक सञ्जालहरूको पूर्ण बहिष्कार गर्नुपर्छ। यही हो साँचो देशभक्ति।