जेन–जी आन्दोलन : राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र विदेशी सञ्जालबीचको टकराव

२३ भदौमा नेपालका प्रमुख शहरहरू काठमाडौँ, पोखरा, धरान, बुटवल र नेपालगञ्ज लगायतमा भएको जेन–जी आन्दोलनले देशको राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्याएको छ। युवा वर्गले अगुवाइ गरेको यो आन्दोलनलाई सरकारले बल प्रयोग गरी दमन गर्दा १९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने चार सयभन्दा बढी घाइते भएका छन्। यस आन्दोलनको स्वरूप, यसको पृष्ठभूमि, र यसले नेपाली राजनीतिमा ल्याएको प्रभावलाई बुझ्न आवश्यक छ कि यो के हो, स्वदेशी स्वतन्त्र युवाहरूको आवाज वा विदेशी सञ्जालद्वारा नियोजित रणनीतिक हस्तक्षेप?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रदर्शनलाई नियन्त्रण गर्न सेना परिचालन गर्यो। तर यो प्रयत्न पनि सफल हुन सकेन। सेना परिचालन गर्ने अधिकार प्रणालीअनुसार राष्ट्रपतिसँग भए पनि, सेनाले पनि आन्दोलनलाई नियन्त्रण गर्न असफलता देखाउनु यसको ठूलो सन्देश हो। यो असफलता केवल प्रहरीको मात्र कमजोरी नभई राज्य संरचनामा पनि चुनौतीको सूचक हो।

प्रधानमन्त्री ओलीको हालको राजनीतिक यात्रा पनि विशेष रूपमा ध्यान आकर्षण गर्न लायक छ। चीन भ्रमणबाट फर्केपछि ओली अमेरिकासँग झण्डै कटु रूपमा टाढा भएका छन्। भ्रमणको अवधिमा अमेरिकाले ओलीलाई नियन्त्रणमा राख्न प्रयास स्वरूप युवराज खतिवडा र पूर्णबहादुर खड्कालाई चीनमा पठाएको थियो। तर ओलीले चीनसँगको सम्बन्ध अझै प्रगाढ बनाउँदै गएपछि अमेरिकाले ओलीविरुद्ध नयाँ विकल्प खोज्न थालिसकेको छ। यसैगरी, भारतले पनि ओलीको नेतृत्वमा सन्तुष्ट नभई विकल्प खोज्ने रणनीति अघि बढाएको छ।

यसै सन्दर्भमा, सरकारले सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्धले जनताका आवाजलाई दमन गर्नुका साथै विकल्प खोज्ने शक्तिहरूलाई सहज बनाएको देखिन्छ। यी उपायहरूले जनतालाई स्वतन्त्रता दिनुपर्ने ठाउँमा उल्टो नियन्त्रण र अस्थिरता निम्त्याएको छ। जेन–जी आन्दोलनलाई अमेरिकी नेतृत्वले ओलीलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्ने रणनीतिक चालको रूपमा समेत व्याख्या गरिन्छ।

अमेरिकीहरूले ओलीको राजीनामा पश्चात नागरिक सरकार गठन गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। नागरिक सरकारको प्रमुख कार्य संविधान संशोधन गरी निश्चित समयभित्र निर्वाचन गराउनु हुनेछ। यसका साथै, देशमा बढ्दै गएको सामाजिक र प्रशासनिक बेथितिहरूको समाधान गर्ने प्रतिबद्धता पनि यस नागरिक सरकारको प्राथमिकता बन्ने देखिन्छ। यस नागरिक सरकारको नेतृत्व काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले गर्ने सम्भावना उच्च छ, जसले युवा वर्गबीच विशेष लोकप्रियता पाएको छ।

तर यो नागरिक सरकारको सशक्तीकरणसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायत वैकल्पिक शक्तिहरूको उदय हुनेछ भन्ने अनुमान गरिएको छ। निर्वाचन पछि स्वर्णिम वाग्लेलाई प्रधानमन्त्री बनाउन अमेरिकाले चाहना राखेको बताइएको छ। यसरी विदेशी शक्तिहरूले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा प्रभाव जमाउने प्रयास गरेको देखिन्छ।

जेन–जी आन्दोलनका मागहरूमा सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध खोल्न र भ्रष्टाचार विरुद्ध कडा कारबाही गर्नुपर्ने कुरा प्रमुख छन्। तर प्रधानमन्त्री ओलीले फेसबुक र अन्य सामाजिक सञ्जाललाई बिना दर्ता खोल्न नसकिने र मेटाले नेपाललाई हेपेको दाबी गर्दै आएका छन्। यसले सामाजिक सञ्जालका मुद्दामा पनि विदेशी शक्तिहरूको प्रभाव रहेको सन्देश दिन्छ।

प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक दृष्टिकोणमा चीन र भारतसँगको सम्बन्धलाई विशेष स्थान छ। चीन भ्रमणको क्रममा उनले लिपुपासका विषय उठाउँदै चीनसँग नझुकेको र भारतसँग २०७२ सालको नाकाबन्दीमा टिकेको दाबी गरेका छन्। यसले नेपालको भूराजनीतिक असन्तुलनलाई केही हदसम्म सम्बोधन गरेको देखिन्छ। तर, मेटा र फेसबुकजस्ता विदेशी कम्पनीहरूको मुद्दाले ओलीलाई अमेरिकी प्रभावमा झुकाउने ठाउँ पनि बनाइरहेको छ।

यो व्यापक परिप्रेक्ष्यमा, जेन–जी आन्दोलनले देखाएको स्वर मात्र युवा स्वतन्त्रताको आवाज मात्र नभई, त्यो आवाजको पछाडि रहेका विदेशी भूमिका, सामाजिक सञ्जाल र राजनीतिक गतिबिधि पनि हो। नेपालले आफ्ना निर्णयहरू स्वाधीन र राष्ट्रिय हितमा लिन आवश्यक छ। विदेशी हस्तक्षेपबाट बच्न र राष्ट्रिय एकता कायम गर्न यो अवस्था गम्भीर चेतावनी हो।

नेपालको राजनीतिक भूगोल केवल भौगोलिक सीमाले मात्र होइन, राष्ट्रिय चेतना र राजनीतिक स्थायित्वले पनि सुरक्षित हुनुपर्छ। जेन–जी आन्दोलनले जन्माएको प्रश्न भनेको यही हो कि के यो आन्दोलनले नेपाललाई एक राष्ट्रिय स्वाधीन र स्थिर देश बनाउनेछ, वा विदेशी नीतिहरू र स्वार्थहरूको खेलमा मात्र परिणत हुनेछ?

राष्ट्रिय हित र स्वाधीनताको रक्षा गरौँ। यो मात्रै हाम्रो भविष्यको सुरक्षित आधार हुनसक्छ।