देश, संविधान र स्वाधीनताको मोडमा

# मुना चन्द

नेपालको राजनीति, न्यायपालिका र कूटनीति आज एउटा गहिरो दोबाटोमा उभिएको छ। राष्ट्रको स्वाधीनता, संवैधानिक स्थायित्व, र जनताको सार्वभौम अधिकारका सवालमा जब विदेशी चासो र हस्तक्षेप हावी हुन थाल्छ, तब ती मुल्य–मान्यताहरू खतरामा पर्दछन् जसले एउटा सार्वभौम देशलाई राष्ट्र बनाउँछन्। यस्तै संवेदनशील मोडमा अहिलेको नेपालको बहस केन्द्रित भएको छ प्रधानमन्त्री चयन, संवैधानिक व्याख्या, र विदेशी समर्थन–विरोधको चक्रमा।

यस सन्दर्भमा नेपालकी पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नाम एकपटक फेरि चर्चाको केन्द्रमा आएको छ। उनको विगत, शैक्षिक यात्रा, राजनीतिक निकटता, र न्यायपालिकामा गरेको कार्यसम्पादनले आजको परिप्रेक्ष्यमा गम्भीर विश्लेषणको माग गर्छ।

विपी कोइरालाको नजिकको पात्रको रूपमा चिनिएकी कार्की, जो न्यायपालिका प्रवेश गर्नु अगाडि विराटनगरमा कानुन व्यवसायमा थिइन्, पछि देशको सर्वोच्च न्यायिक पदमा पुगिन्। उनको राजनीतिक र पारिवारिक पृष्ठभूमि मात्र नभइ, न्यायिक भूमिकामा देखिएको स्वच्छता र कठोर निर्णय क्षमताले उनलाई एक स्वतन्त्र न्यायधीशका रूपमा चिनायो। विशेषगरी भ्रष्टाचार मुद्दामा उनले निडर फैसला गरेपछि कांग्रेस र माओवादी दुबै पक्षसँग उनको सम्बन्ध चिसियो।

तर समस्या त्यति मात्र थिएन। संविधानको व्याख्या गर्ने सर्वोच्च जिम्मेवारीमा रहिसकेकी व्यक्तिले अहिले संविधानभन्दा बाहिर निकास खोज्नु पर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिनु गम्भीर प्रश्न उठाउँछ। विशेष गरी उनी भारत र अमेरिकाको साझा सहमतिका रूपमा प्रधानमन्त्री पदको आकांक्षी भएको चर्चा चलिरहेका बेला यस्तो सोचले राष्ट्रको आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि नै प्रश्न खडा गर्छ।

न्यायपालिकाको सर्वोच्च पदमा रहँदा कार्कीले कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरूमाथि निर्णय गर्दा देखाएको निष्पक्षता प्रशंसनीय हो। तर, त्यसै न्यायधीशले अब संविधानको ढोका थुनेर, विदेशी सन्दर्भमा प्रेरित बाटोबाट प्रधानमन्त्री बन्ने प्रयास गर्दा, त्यो नैतिकता कतै हराइरहेको देखिन्छ।

उनको व्यक्तिगत सम्बन्धहरू भारतमा विपी कोइरालाको ‘छोरी’को रूपमा रहेको पहिचानदेखि लिएर युरोपेली परियोजनाहरूमा संलग्नता, र पछिल्लो समय अमेरिकी युएसएआईडीको घेरोमा पर्न थालेको चर्चा यी सबैले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बढ्दो विदेशी हस्तक्षेपको संकेत दिन्छ।

यसबाहेक, पति दुर्गा सुवेदीको भूमिकालाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकिंदैन। पञ्चायतकालमै कांग्रेसलाई आर्थिक सहयोग जुटाउन बिमान अपहरण जस्तो गतिविधिमा संलग्न सुवेदी पछि कोइराला परिवारकै सल्लाहमा सुशीला कार्कीको जीवनसाथी बने। सुवेदी आज पनि राजनीतिक सञ्जाल परिचालनमा सक्रिय छन् भन्ने बुझिन्छ। यस्तो स्थितिमा, जब दम्पती दुवै राजनीतिमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न छन्, र विदेशी शक्तिको समर्थनमा सरकार सञ्चालनको तयारीमा छन्, तब यो प्रजातन्त्रको मूल मर्ममाथि नै आघात हो।

काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाहले भारतसँग “कार्की बाहेक अरूको जिम्मा लिन नसक्ने” अभिव्यक्ति दिएको भनाइले एउटा झनै संवेदनशील आयाम थपेको छ। प्रश्न उठ्छ यदि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने व्यक्तिको समर्थन कुनै विदेशी सरकार वा मिशनले गर्छ भने, त्यो लोकतान्त्रिक मूल्य हो कि रणनीतिक नियुक्ति?

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दलहरूसँग मिलेर अघि बढ्ने प्रस्ताव राख्दा, कार्कीले त्यसलाई अस्वीकार गर्नु, संसद नटुटेसम्म प्रधानमन्त्री चयनको बहस गर्न नहुने अडान लिनु, संवैधानिक प्रक्रिया बाहिरबाट सत्ता कब्जा गर्ने संकेत मात्र होइन, खतरनाक नजिर पनि हो। भारतले दलहरूको लागि स्पेस रहनुपर्ने भने पनि अमेरिका चाहिँ दलहरू विनै अघि बढ्नुपर्ने धारणामा देखिन्छ। यस असमझदारीले राष्ट्रलाई अर्को संक्रमणतर्फ धकेल्ने खतरा छ।

त्यसको अन्ततः परिणति अब प्रस्ट भइसकेको छ। २०८२ साल भदौ २६ गते रातिको निर्णायक वार्तापछि, शुशीला कार्कीले नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीका रूपमा सपथ लिएकी छन्। यो घटनाले नारी नेतृत्वका लागि एउटा ऐतिहासिक प्रगतिका रूपमा लिइन सकिन्छ। तर यो पनि अवश्यै सोधिनु पर्छ के यो नेतृत्व जनताको मत, दलगत सहमति र संवैधानिक प्रक्रियाको उपज हो? वा विदेशी प्रभाव र धम्कीको परिणाम?

देश अहिले संवेदनशील मोडमा छ। संविधान कार्यान्वयनको धेरै वर्ष नपुग्दै, त्यसलाई निष्क्रिय तुल्याउने प्रयासहरू हुन थालेका छन्। यदि कुनै संविधानको प्रयोग नगरी सत्ता हस्तान्तरण गरिन्छ भने, त्यो संवैधानिक कू हो, सिधा अर्थमा। यसले देशको सार्वभौमिकता, राजनीतिक स्थायित्व, र जनताको भरोसमाथि सीधा प्रहार गर्छ।

नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति संवेदनशील छ दुई ठूला छिमेकी, खुला सिमा, वैदेशिक सहयोगको भरपर्दो अवस्था, र राजनीतिक अस्थिरता। यस्तो अवस्थामा सत्ता प्राप्तिका लागि विदेशी ‘लबी’ र ‘सम्झौता’को भर पर्नु घातक खेल हो।

हुन त कार्कीको विगतले उनी सक्षम, निर्णायक, र साहसी पात्र हुन् भन्ने देखाएको छ। तर सैद्धान्तिक रूपमा लोकतन्त्र र कानूनी प्रक्रिया भन्दा माथि कोही पनि होइन। जुन संविधानकाे ढोकाबाट उनी न्यायपालिकामा प्रवेश गरिन्, अब त्यसै संविधानलाई बेवास्ता गर्दै प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षाले नै उनको विगतको योगदानमाथि प्रश्न खडा गर्छ।

अब देशले चाहेको नेतृत्व केवल ‘स्वतन्त्र’ नभएर स्वाभिमानी हुनुपर्छ जो विदेशी दबाबको सट्टा नेपाली जनताको म्यान्डेटबाट स्थापित होस्। देशभक्त नेतृत्व भनेको केवल सुशासन दिने होइन, राष्ट्रको अस्मिता र सार्वभौमिकता जोगाउने पनि हो।

आज, जब विदेशी समर्थनका आधारमा, सत्ता हस्तान्तरणको खेल चलिरहेको छ हामी सबै नेपालीले शान्त, विवेकी, र विवेकपूर्ण ढंगले सोच्न आवश्यक छ। यो लडाइँ व्यक्तिको विरुद्ध होइन, आत्मनिर्णय, लोकतन्त्र र राष्ट्रिय अस्मिताको रक्षा गर्ने लडाइँ हो।

नेपाल कसैको प्रोजेक्ट होइन। यहाँको नेतृत्व, नीति, र निकास पनि नेपाली जनताबाटै तय हुनुपर्छ। संविधान टेकेर, संवैधानिक निकायहरूको सम्मान गर्दै, दलहरूबीच सहमतिबाट अगाडि बढ्नु नै राष्ट्रको हितमा हुन्छ।

हिजो पञ्चायत अन्त्य गर्न जनताले बलिदान दिए। आज संविधान रक्षा गर्न र विदेशी प्रभाव हटाउन फेरि त्यही देशभक्त चेतनाको आवश्यकता छ।

हामी अब पनि चुप बस्यौं भने, भोलिको पुस्तालाई एउटा परनिर्भर, संविधानविहीन, र अस्थिर राष्ट्र हस्तान्तरण गर्नेछौं। त्यो हाम्रो पुस्ताको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रघात हुनेछ।

देश बचाउन देशभक्त नेपाली एक हौं।