नेपालको रणनीतिक चुनौतीः चीनको उदय, अमेरिकी असहजता र अस्थिरताको छायाँ
# मुना चन्द
नेपाल हाल दक्षिण एशियाली भू-राजनीतिक द्वन्द्वको केन्द्रमा उभिएको छ। शक्तिहरूको प्रतिस्पर्धी खेलमैदानमा आफ्नो सन्तुलन कायम राख्न खोजिरहेको नेपालका लागि पछिल्ला कूटनीतिक घटनाक्रम अत्यन्तै संवेदनशील बनेका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हालै सम्पन्न चीन भ्रमणले यस प्रवृत्तिलाई अझ स्पष्ट बनाएको छ। उनले शाङ्घाई सहयोग संगठन (SCO) मा नेपालको सहभागिता सुनिश्चित गरे, बेजिङ्गमा आयोजित Victory Day समारोहमा उपस्थित भए, र चीनले प्रस्ताव गरेको Global Security Initiative (GSI) स्वीकार गर्दै सम्झौता गरे। यी कदमहरूले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई केवल आर्थिक वा पूर्वाधार सहयोगसम्म सीमित नराखी सुरक्षा र रणनीतिक क्षेत्रमा विस्तार गर्ने संकेत दिएका छन्। यससँगै, ओली स्वदेश फर्किएलगत्तै नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिको चीन भ्रमण तय हुनु, द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ गहिरो बनाउन सन्देश दिने महत्वपूर्ण संकेत हो।
तर यिनै घटनाक्रमले अमेरिकासहितका पश्चिमी शक्तिहरूलाई असहज बनाएको देखिन्छ। नेपालले चीनसँग सुरक्षा र रणनीतिक साझेदारी बढाउँदा, भारतको संवेदनशीलता मात्र होइन, अमेरिकाको Indo-Pacific रणनीतिक योजनामा पनि प्रत्यक्ष चुनौती खडा हुन्छ। यही कारणले, अमेरिकी पक्षले नेपालभित्र अस्थिरता सिर्जना गर्न सक्ने आकस्मिक उपायहरूको सम्भावना बढेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ।
संभावित रणनीतिहरूमध्ये पहिलो Gen-Z समूहलाई सामाजिक आन्दोलनका रूपमा परिचालन गर्नु। नेपालमा युवाहरू सामाजिक सञ्जाल मार्फत तीव्र गतिमा संगठित हुने क्षमता राख्छन्। उनीहरूको असन्तोषलाई सडकमा उतारेर विरोधलाई हिंसात्मक मोड दिन सकिन्छ। दोस्रो, नेपाली सेनाभित्र असन्तुष्टि बढाएर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष राजनीतिक भूमिकामा धकेल्नु। यसरी सिर्जित हिंसात्मक र विनाशकारी घटनाले देशलाई ‘राज्यहीनता’ वा शासनगत शून्यतामा धकेल्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा, ‘तात्कालिक स्थायित्व’को बहानामा नयाँ नेतृत्वको आवश्यकता औचित्यपूर्ण ठहर्याइन्छ।
यही सन्दर्भमा भारतको विश्वासपात्र मानिएकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, जसलाई युरोपेली युनियनमार्फत अमेरिकाको निकट सहयोगीका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ, सेनाको पहलमा अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनु योजनाबद्ध कदमको एउटा हिस्सा हाे। यसबाट स्पष्ट हुन्छ, नेपालको आन्तरिक राजनीति बाह्य शक्तिहरूको रणनीतिक समीकरणसँग कसरी गाँसिएको छ।
अमेरिकी दृष्टिकोणबाट, यस किसिमको आपतकालीन कदमलाई तीन कारणले औचित्यपूर्ण ठहर्याउन सकिन्छ। पहिलो, नेपाल–चीन सम्बन्धको तीव्र विस्तारले भारतलाई असुरक्षित बनाएको छ, जसले अमेरिकालाई आफ्नो भूमिकामा अझ सक्रिय हुन बाध्य बनाएको छ। दोस्रो, GSI सम्झौताको स्वीकृतिले नेपाललाई चीनसँग मात्र आर्थिक होइन, सुरक्षा संरचनामा पनि जोड्ने संकेत दिएको छ, यो अमेरिकाको Indo-Pacific रणनीतिसँग ठोक्किने बिन्दु हो। तेस्रो, सेनाको रणनीतिक झुकावले नेपाललाई एकतर्फी बनाउने सम्भावनाले अमेरिकालाई तत्काल प्रतिक्रिया दिन प्रेरित गरेको छ।
तर यस्तो कदमको परिणाम गहिरो र दीर्घकालीन नकारात्मक हुनसक्छ। पहिलो, वैधानिक संरचना भंग गर्ने वा विदेशी स्वार्थअनुरूप नेतृत्व परिवर्तन गर्ने प्रयासले नेपालको सार्वभौमिकता कमजोर बनाउँछ। दोस्रो, नेपाली सेनाले राजनीतिक प्रक्रियामा विदेशी निर्देशनअनुसार भूमिका खेलेमा, संस्थागत विश्वसनीयता गुम्ने मात्र होइन, जनसमर्थनसमेत खस्कने जोखिम हुन्छ। तेस्रो, हिंसात्मक आन्दोलनमार्फत राज्यहीनता सिर्जना हुँदा नेपाललाई दीर्घकालीन अस्थिरता र विदेशी रणनीतिक प्रयोगशालामा परिणत हुने खतरा हुन्छ।
यस जटिल परिस्थितिमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो शक्ति भनेको आत्मनिर्णय र सन्तुलनमा आधारित कूटनीति हो। चीनसँगको सम्बन्धलाई विश्वास, सम्मान र पारदर्शिताका आधारमा अघि बढाउनु आवश्यक छ, तर भारतको संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गर्नु बुद्धिमानी हुनेछैन। त्यस्तै, अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई बराबरी र शर्तविहीन बनाउन प्रयास गर्नु दीर्घकालीन रूपमा लाभकारी हुन्छ।
अन्ततः, नेपालले कुनै पनि मित्रताको मूल्यांकन डर, दबाब वा बाह्य हस्तक्षेपको आधारमा होइन, पारस्परिक हित र समानताको आधारमा गर्नुपर्छ। नेतृत्वको निर्धारण विदेशी शक्तिहरूले होइन, नेपाली जनताले नै गर्नुपर्ने सिद्धान्तमा दृढ रहनु अनिवार्य छ। यदि नेपालले यो आधारभूत आत्मनिर्णयलाई व्यवहारमा उतार्न सकेन भने, बाह्य शक्तिहरूले नेपालको सार्वभौमिकतालाई रणनीतिक खेल मैदानमा रूपान्तरण गर्न ढिलाइ गर्ने छैनन्।
नेपाल आज एउटा दोभानमा छ, जहाँ एउटा बाटोले स्वाभिमानी र सन्तुलित भविष्यतर्फ डोर्याउँछ भने अर्को बाटोले विदेशी स्वार्थको बन्धक बन्ने खतरा बोकेको छ। विकल्प भने नेपाली जनताकै हातमा छ।
