जेनको आन्दोलन: भ्रष्टाचारविरुद्धको जनचेतना र अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको शिकार नेपाल

# मदन रेग्मी, वरिष्ठ कुटनीतिज्ञ

जेन जीले गरेको आन्दोलन ऐतिहासिक रह्यो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र सुशासन स्थापना गर्नका लागि गरिएको यस आन्दोलनमा ७१ जना युवाहरूले सहादत प्राप्त गरे। यस आन्दोलनमा देखिएको व्यापक जनसहभागिताले नेपाली जनता सचेत छन् र उनीहरूमा राष्ट्रिय चेतना शक्तिशाली भएको देखाउँछ।

यस आन्दोलनमा प्रयोग भएका गोली कहाँबाट आए भन्ने विषयमा चर्चा-परिचर्चा चलिरहेको छ। सेनाले चलाएको गोली कसरी प्रहरीको हातमा पुग्यो भन्ने रहस्यमय छ। यससम्बन्धमा छानबिन हुनुपर्छ र दोषीहरूलाई सजाय मिल्नै पर्छ।

भ्रष्टाचार यति व्यापक भएको छ कि राज्यका प्रमुख अंगहरूमा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी उनीहरूलाई पदमुक्त र दण्ड दिन सक्नुपर्छ। कुनै समयमा वनपालेको दरबार जस्तो घर बनेको उजुरी परेपछि राजा महेन्द्र आफैं हेर्न गएका थिए, अर्थात घुसखोरीको बानी पुर्ख्यौली देखिनै रहेको छ, जुन अहिले संस्कारै बनिसकेको छ। घुस नखाने मानिस खोज्नु गाह्रो भएको छ।

यो सरकारले क्रान्तिबाट आएको सरकार जस्तो व्यवहार गर्न सक्तैन, किनभने आजपनि राज्य व्यवस्थामा पुरानै मानिसहरू छन्। ६ महिनाको म्याद भएको चुनावी सरकारले जस्तोसुकै आयोग बनाए पनि कतिको छानबिन गर्न सक्छ? कतिलाई कारबाही गर्न सक्छ? संविधान पुरानो हो, काम गर्ने मानिसहरू पनि पुरानै छन्। सरकारको निर्णय ठिक छ कि छैन भनेर फैसला गर्ने यही न्यायालय नै हो।

आन्दोलनको क्रममा भएको आगजनी र हिंसाका घटनाहरूले देखाएको छ कि स्वदेशी र विदेशी स्वार्थको लागि देशको विनाश गरिएको छ। पुनर्निर्माण गर्न कति खर्ब लाग्ने हो? कहाँबाट पूँजी ल्याउने हो? अब अर्को मूल कुरा आउँछ आन्दोलनमा कुन कुन बाह्य शक्तिहरूको संलग्नता थियो? त्यो अब लुक्न सकिँदैन, उनीहरू आफैं अगाडि आइसकेका छन्। बाह्य शक्तिहरूले राष्ट्रपतिमार्फत राज्यका कुन कुन अंगहरूलाई संचालन गरेको छ, त्यो पनि लुक्न सकिँदैन। अहिले राज्यसत्ता कसको हातमा छ? आन्दोलनकारीहरूको हातमा छ? उनीहरू पनि बाह्य शक्तिबाट मुक्त थिए वा थिएनन् भन्ने कुरा नेपालका ज्ञाता, भारतका एक चर्चित विद्वान् र भूतपूर्व राजदूत एस. डी. मुनिको लेखबाट प्रस्ट हुन्छ।

विश्वका ठूला शक्तिहरूको द्वन्द्व चलिरहेको छ भन्ने जगजाहेर छ। दुई महाशक्ति अमेरिका र चीनबीच विश्वनै दुई भागमा बाँडिएको छ भन्ने बेला पनि आइसकेको छ। विद्वान लेखकहरूले लेख्छन्, श्रीलंकामा भारत र अमेरिका मिलेर आन्दोलनलाई उक्साएर राजापक्षेको सरकार ढाल्दैथिए। बंगलादेशमा श्रीलंकाजस्तो हुन सकेन। नेपालमा दुवै भारत र अमेरिका मिलेर यो आन्दोलनलाई आफूहरू अनुकूल बनाएर चीनविरुद्ध लैजान खोजिरहेका छन्।

आफूलाई बुद्धधर्म गुरु भनेर दाबी गर्ने दलाई लामाले वर्तमान सरकारलाई आफ्नो पक्षको हो भनेर देखाउन प्रयास गरिरहेका छन् र उनले त्याग र बलिदानबाट स्थापित भएकी प्रधानमन्त्री शुशीला कार्कीलाई आफ्नो अपनत्व देखाउन खोजिरहेका छन्। उनले भारतीय निर्वासनमा स्थापना गरेको सरकारलाई कुनै देशले मान्यता दिएको छैन, तर दलाई लामाको हरेक गतिविधिमा भारत सरकारको संलग्नता रहेकै हुन्छ। पश्चिमीहरू पनि कुनै न कुनै प्रकारले पुगेकै हुन्छन्, तर उनीहरूले त्यति नाङ्गिएर देखाउँदैनन्, जति भारतले देखाउँछ। पश्चिमीहरू मौका हेरेर सानो-ठूलो हैसियतको संलग्नता देखाउँछन्।

चीनसँग मिल्नुपर्ने र मिलेको अवस्थामा मुस्ताङमा अड्डा जमाएर बसेका तथाकथित “स्वतन्त्र तिब्बत” का लागि चीनविरुद्ध लडेका खम्पाहरू चीनको अमेरिकासँग सम्बन्ध सुधार सुरु हुनासाथ कसरी मासिए? र दलाई लामाको हैसियत कस्तो रह्यो? त्यो पनि बुझ्नु राम्रो हुन्छ। अमेरिकाबाट ठूलो आर्थिक प्रहार भएपछि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीनको सहयोग लिन कसरी चीनमा आयोजित एससीओको बैठकमा भाग लिन पुगे र चिनियाँ राष्ट्रपति शी जिनपिङ र रसियन राष्ट्रपति संगै गोलवन्दी गरेको देखाएर अमेरिकासँग बार्गेनिङ गर्न पुगे? चीनसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने दिशामा अग्रसर भएर भारतले चीनविरुद्धको क्रियाकलापमा सहभागी हुनु भनेको आफ्नो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई बिगार्नु हो, चीनसँग सम्बन्ध बिगार्नु हो, जुन काम गर्न स्वयं भारत चाहँदैन होला। त्यसतर्फ नेपालका शिक्षित वर्गको ध्यान पुग्नुपर्छ।

म अन्तर्राष्ट्रिय विषयको ज्ञाता होइन, सामान्य विद्यार्थी मात्र हुँ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले भारत र पाकिस्तानबीच भएको ३ दिने युद्ध रोक्न भूमिका खेलेको भन्ने ट्रम्पको भनाइलाई अस्वीकार गर्दा र रुससँग तेल किन्दा भारतीय नीतिलाई प्रतिकार मात्र गरेनन्, पाकिस्तानलाई भारतसरहको देशको रूपमा लिए र पाकिस्तानी सेनाका फिल्ड मार्शल मुनिरलाई एक्लै लन्च खान बोलाएर दुई घण्टा कुरा गरे, पाकिस्तानमा लगानी गर्ने वचन दिए र भारत र पाकिस्तानलाई एउटै स्तरमा राखे।

चीनमा भएको सैनिक परेडमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले भाग लिनाले आजको अवस्था आएको भन्ने मुर्ख भनाइ पनि पढें। त्यो परेडमा भाग लिएर जापानलाई चिढ्याउन नहुने भन्ने अन्तर्वार्ता पनि पढें। त्यो परेडको उद्देश्य जापानले चीनमाथि गरेको अत्याचार र नरसंहारमा सहिद भएका तीन करोड पचास लाख चिनियाँ प्रति श्रद्धाञ्जली दिनु, चीनको पनि व्यापक सहभागिता रहेको दोस्रो विश्वयुद्धको विजयोत्सव मनाउनु र दुखद इतिहासको सम्झना गर्नु थियो। जापानले कुन हैसियतले नेपाललाई त्यस परेडमा भाग नलिन दबाव दियो? तर यहाँ पनि जान हुन्न भन्ने प्रचार गरायो वा आफ्नो १९३१ देखि १९४५ सम्म उनले गरेको नरसंहार विश्वका नयाँ पुस्ताले थाहा नपाओस् भनेर जापानले जति प्रयास गरेपनि विश्वका २६ देशका राष्ट्रप्रमुखहरूले त्यस सैनिक परेडमा भाग लिए। भाग लिनेमध्ये अमेरिकाका अत्यन्त नजिकका राष्ट्रहरू इजिप्ट, इन्डोनेसिया लगायत मध्यपूर्वका सबै देशहरूले भाग लिए र पश्चिमा देशहरूका उच्चपदस्थ अधिकारी र मन्त्रीहरूले पनि भाग लिए।

हाम्रै एकजना विद्वान् साथीले सैनिक परेडमा भाग लिंदा जापानले दिने सहयोग बन्द गर्यो भने हामीले कसरी विकास गर्ने भन्ने जस्ता कुतर्क गरे। जापानको अर्थतन्त्र चीनसँगको व्यापारमा भर पर्छ, चीनलाई घेर्न क्वाड जस्तो संगठन बनाउन सुझाव पनि दिन्छ, आफूलाई अमेरिकाको भक्त देखाउन आफ्नो भूमिमा अमेरिकी सैनिक अड्डा राख्न दिन्छ। भारतले चीनमा भएको सैनिक परेडमा भाग नलिनु भनेर कसैलाई पनि भनेन। हामी नेपालीले त त्यस परेडमा झन् विशेष रूपमा भाग लिनुपर्थ्यो, किनभने नेपाली सेनाले बर्मामा पनि जापानी सेनालाई कोहिमामा रोक्यो र आसाममा पस्न दिएन, हजारौं नेपाली सेना जापानी नियन्त्रणमा कठोर यातना पाए। दोस्रो विश्वयुद्धमा लाखौं नेपालीले भाग लिएर ज्यान गुमाए र आफ्नो वीरतालाई प्रमाणित गरे।

यस सानो टिप्पणीलाई आफूले पढेको र बुझेको आधारमा अन्त्य गर्दै म यो भन्न चाहन्छु – नेपाललाई दलाई लामाबाट प्रभावित भएर “स्वतन्त्र तिब्बत” को अभियानलाई छुट दिने मुर्खता नगरौं। शुशीलाकोइरालाई प्रधानमन्त्री बनाउन असंख्य नेपालीले ज्यान दिएका छन् र आन्दोलनको बिगुल बजाउने जेन जीले ठूलो योगदान दिएकी छन्। यसले आफ्नो देशमा सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो, शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्वमा फस्ने होइन। छिमेकी राष्ट्रहरू र मित्रराष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध राखेर यो सरकारले काम गर्नुपर्छ। यो सरकारलाई “मेरो हो” भनेर देखाउन विदेशी प्रयासलाई विफल बनाउनुपर्छ।

स्मरण रहोस्, चुनाव हाम्रो मुख्य आवश्यकता होइन। सुशासन र भ्रष्टाचारविरोधी अभियानलाई केही फड्को मार्न कमसेकम २/३ वर्ष लाग्छ। यसै अवधिमा चुनावमा भाग लिने पार्टीहरूले आफूलाई सफा बनाउने र जनताको विश्वास आर्जन गर्न सक्ने, देशभक्त र ईमानदार राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा उभिन सक्नुपर्छ।

नाेट: मदन रेग्मीज्यूकाे फेसबुक पेजबाट साभार। लेखक चीन अध्ययन केन्द्रका अध्यक्ष हुनुहुन्छ।