नेपालको संविधान २०७२: दबाब, विरोध र “कालो दिन”को सन्दर्भ

# अविनाश शर्मा

नेपालको संविधान २०७२ को इतिहास केवल कानुनी दस्तावेज निर्माणको प्रक्रिया मात्र थिएन, त्यो नेपाली जनताको संघर्ष, विभाजन, अपेक्षा र असन्तोषको प्रतिबिम्ब हो। देशले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको बाटोमा पाइला टेकेको करिब आठ वर्ष बितिसकेको छ, तर अझै पनि असोज ३ लाई कतिपयले उत्सवको रूपमा मनाउँछन् भने कतिले ‘कालो दिन’ का रूपमा सम्झन्छन्। राष्ट्रपतिबाट औपचारिक रूपमा संविधान जारी गरिएको क्षणको एउटा तस्बिर आज पनि सामाजिक सञ्जाल र विमर्शमा बारम्बार उठाइन्छ — जहाँ तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामबरण यादवको अनुहारमा स्पष्ट तनाव, द्विविधा र पीडा देखिन्छ। संविधान हस्ताक्षर गर्नु मात्र प्रशासनिक प्रक्रिया थिएन, त्यो एक ऐतिहासिक दायित्व थियो, जसमा लाखौं नागरिकको भविष्य, अधिकार र पहिचान जोडिएको थियो।

संविधान जारी गरिनु पूर्वको समयावधिमा देश विविध आन्दोलन, असहमति र संवादको प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेको थियो। मधेस, थरुहट, आदिवासी जनजाति, महिला, दलित लगायतका समुदायहरूको मुख्य आवाज प्रतिनिधित्व, समावेशीता र आत्मसम्मान थियो। ती आवाजहरू संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा पुग्दा समेत पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गरिएको महसुस भएन। थुप्रै आन्दोलनहरू चर्किए, सयौं घाइते भए, केहीले ज्यान गुमाए। त्यो बेला नेपालको तराई क्षेत्रमा व्यापक विरोध प्रदर्शन भयो, जसमा सुरक्षाकर्मी र स्थानीय आन्दोलनकारीबीच हिंसात्मक झडप भइरहे। यस्तो संवेदनशील परिस्थितिमा, संविधान जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई गरिएको आग्रह वा भनौं दबाब केवल राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकता थिएन, त्यो राष्ट्रिय स्थायित्व कायम राख्ने रणनीतिको अंश थियो।

संविधान जारी भएपछिको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया मिश्रित रह्यो। काठमाडौं केन्द्रित सत्ता संरचना र बहुसंख्यक समुदायले यसलाई ऐतिहासिक उपलब्धिको रूपमा स्वागत गरे, जबकि सीमावर्ती क्षेत्र, पहिचान–केन्द्रित आन्दोलनहरू र विभिन्न दलित तथा जनजातीय समुदायहरूले यसलाई अस्वीकार्य ठहर गरे। उनीहरूको नजरमा संविधानले उनीहरूका आवाज, पीडा र भविष्यलाई गम्भीरतासाथ लिएको थिएन। उनीहरूका लागि यो संविधान एक शक्तिशाली वर्गद्वारा थोपिएको दस्तावेज थियो, जसले समावेशी लोकतन्त्रको सपना चकनाचुर गर्‍यो।

त्यति बेला उठाइएको एउटा प्रतीकात्मक तर शक्तिशाली सन्देश आज पनि स्मरणीय छ—संविधान र बाइबलको तुलना। संविधान र पवित्र धार्मिक ग्रन्थबीचको समानता देखाउँदै कसैले लेखेका थिए– रंग, आकार, पृष्ठ संख्या, यहाँसम्म कि तौल समेत समान छ। यसले जनाउने प्रयास गरेको थियो कि संविधान पनि कुनै अपरिवर्तनीय ग्रन्थ हो, जसलाई संशोधन गर्न सकिँदैन। तर यथार्थमा संविधान धर्मग्रन्थ होइन; त्यो जनआकांक्षाको दस्तावेज हो, जसले समयअनुसार परिमार्जन र परिष्कारको माग गर्दछ। संविधानलाई बाइबलसँग तुलना गर्नु भावनात्मक अपील हुन सक्छ, तर त्यसले संविधानप्रति उठेका असन्तुष्टिहरूलाई अस्वीकार गर्ने, विमर्शको स्थानलाई दबाउने खतरासमेत बोकेको हुन्छ। जुनसुकै मुलुकमा पनि संविधान मात्र तबसम्म नै सम्मानित हुन्छ, जबसम्म त्यसले सबै नागरिकलाई न्याय, समानता र अवसर दिन सक्छ। अन्यथा त्यो दस्तावेजले ‘कानूनको किताब’ भन्दा बढी अर्थ राख्दैन।

संविधान जारी गर्दा उत्पन्न भएका असन्तोषहरू केवल प्रारम्भिक प्रतिक्रिया थिएनन्, ती स्थायी विमति र संस्थागत बेवास्ताको परिणाम थिए। प्रतिनिधित्वको कुरामा मधेशी समुदायले आफूमाथि भेदभाव भएको ठहर गरेका छन्। दलितहरू अझै पनि सामाजिक–राजनीतिक सशक्तिकरणबाट टाढा छन्। जनजातिहरूको सांस्कृतिक अधिकार र भूगोलसँग जोडिएका मागहरू पनि सम्बोधन भएको अनुभव छैन। महिलाहरूको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानहरू अझै पनि लैंगिक असमानताको उदाहरण बनेका छन्। त्यस्ता गहिरा असन्तुष्टिहरूको जरो राजनीतिक संरचना र निर्णय प्रक्रियामा छ, जहाँ निर्णयको केन्द्रमा बहुसंख्यक वर्ग मात्र रहने परिपाटी कायमै छ।

असोज ३ लाई ‘कालो दिन’ भनेर विरोध गर्नु केवल एउटा सांकेतिक कार्य होइन, त्यो नेपाली संविधानप्रति असन्तुष्ट समुदायको गम्भीर सामाजिक–राजनीतिक चेतना हो। यस्तो चेतना कहिल्यै अप्रामाणिक हुँदैन; बरु, त्यस्ता चेतनाले नै संविधानलाई समयसापेक्ष बनाउन घच्घच्याउने काम गर्छ। तर जब यस्ता आवाजहरूलाई देशद्रोही, असन्तुलित वा विघटनकारी ठानिन्छ, त्यसले लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ, संविधानको नैतिक आधार खस्किन्छ। विरोध हुनु लोकतन्त्रको शक्ति हो, तर त्यो विरोधलाई सुन्ने र सम्बोधन गर्ने इच्छाशक्ति संस्थाहरूमा नहुनु नै खतरनाक कुरा हो।

संविधान निर्माणका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई स्थायित्व र शान्तिको दिशामा अगाडि बढेको संकेतका रूपमा हेरे। राष्ट्रसंघ, भारत, चीन लगायत मुलुकहरूले संविधान जारी भएको स्वागत गरेका थिए। तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट आएको प्रशंसा आन्तरिक असन्तोषको समाधान होइन। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका लागि होइन, आन्तरिक शान्ति र समावेशीता सुनिश्चित गर्नकै लागि संविधान बनाइएको हो भने त्यसले सबै नागरिकका घाउमा मल्हम लगाउने काम गर्नुपर्छ। तर यथार्थमा संविधान पछि संशोधनको प्रयासहरु भए पनि ती सीमित, रणनीतिक र बहिर्मुखी देखिएका छन्। ती प्रयासहरूले असन्तुष्ट पक्षहरूलाई पूर्ण विश्वास दिलाउन सकेका छैनन्।

संविधान केवल कागजमा लेखिएको अधिकारहरूको संग्रह होइन, त्यो एक जीवित दस्तावेज हो, जसले जनताको आत्मसम्मान, पहिचान र सम्भावनालाई सम्मानपूर्वक स्वीकार गर्नुपर्छ। तत्कालीन राष्ट्रपति यादवले गरेको हस्ताक्षर सायद देशको समृद्धिको लागि राजनीतिक नेतृत्वको सोच थियो, तर त्यो क्षणको अभिव्यक्ति उनको अनुहारमा देखिएको पीडाबाट पनि बुझिन्छ। त्यो हस्ताक्षर उनले हर्षले गरे भन्ने प्रमाण छैन; बरु, दायित्व, दबाब र परिस्थिति मिलाएर गरेको निर्णय हो भन्ने संकेतहरू स्पष्ट छन्।

अन्ततः, नेपाली संविधान तबसम्म मात्रै पूर्ण बन्नेछ जब त्यसले सबै नागरिकका अपेक्षाहरू सम्बोधन गर्नेछ, विरोधलाई सुन्नेछ, संशोधन गर्न सक्ने लचिलोपन देखाउनेछ र राज्यलाई सबै नागरिकका लागि समान बनाउनेछ। जस दिन संविधान एकपक्षीय दस्तावेज बन्ने छैन, त्यही दिन असोज ३ सबैका लागि समान उत्सव हुनेछ। त्योभन्दा पहिले, असोज ३ को व्याख्या सधैं विभाजित नै रहनेछ—कसैका लागि गौरवको दिन, कसैका लागि घाउ झन् गहिरो बनाउने क्षण।