नेपालमा सत्ता परिवर्तनको अदृश्य हात: अमेरिकी रणनीति, भारतीय सहभागिता र अस्थिरताको चक्र

# प्रेम सागर पाैडेल

नेपालमा पछिल्ला दशकहरूमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, आन्दोलनको स्वरूप र सत्ता परिवर्तनका तरिकाहरू केवल आन्तरिक शक्ति संघर्षको परिणाम मात्रै होइनन्, यसमा अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपको छायाँ गहिरो रूपमा परेको छ। अमेरिकी रणनीतिले नेपालको राजनीतिक परिवेशलाई बारम्बार आफ्नो लक्ष्यका लागि प्रयोग गरेको प्रमाणहरू विभिन्न कोणबाट प्रकट भएका छन्। सतहमा हेर्दा जनताका जायज गुनासाहरू आन्दोलनको मूल आधारझैँ देखिए पनि, आन्दोलनको संगठन, नेतृत्व, स्रोत र रणनीति भने बाहिरी शक्ति केन्द्रको दीर्घकालीन तयारीको परिणाम हुन् भन्ने प्रमाणहरू प्रशस्त छन्।

जनआन्दोलनलाई सफल बनाउन केवल जनतामा असन्तोष हुनु पर्याप्त हुँदैन। आन्दोलनलाई लामो समयसम्म निरन्तरता दिन नेतृत्व, वित्तीय स्रोत, पूर्वतयारी, सञ्चार माध्यम, प्राविधिक सहयोग, जनशक्ति परिचालन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार–प्रसार आवश्यक पर्छ। नेपालका सामान्य नागरिक वा यहाँका पारम्परिक दलहरूले यति संगठित रूपमा केही सातामै सत्तालाई चुनौती दिन सक्ने क्षमता प्रदर्शन गरेका छैनन्। यसले स्वतः प्रश्न खडा गर्छ– यस्तो शक्ति कहाँबाट आयो? यसको उत्तर खोज्दा नेपालमा सक्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संगठन, अमेरिकी प्रायोजनमा सञ्चालन हुने संस्थाहरू, र डिजिटल प्रविधिको अस्वाभाविक प्रयोगतर्फ औंला जान्छ।

अमेरिकाले नेपालको राजनीतिको ढाँचालाई प्रभावित पार्नका लागि विभिन्न संघसंस्थालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रायोजन गरेको तथ्यहरू सार्वजनिक भइसकेका छन्। पत्रकारितादेखि कानुनी सहयोग, नागरिक अधिकारदेखि बालअधिकारसम्मका नाममा स्थापित संस्थाहरू अमेरिकी चासोअनुसार लामो समयदेखि सक्रिय छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ, फ्रिडम फोरम नेपाल, काउन्टेबिलिटी ल्याब, चाइल्ड सेफ नेट, लिगल एन्ड कन्सल्टेन्सी सेन्टर, कम्युनिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट, ‘हामी नेपाल’ लगायतका संगठनहरूले समाजिक सञ्जालमार्फत विधेयकविरुद्धको कठोर अभियान चलाएको उदाहरण हालैको आन्दोलनमा देखियो। विशेषगरी ‘हामी नेपाल’ ले आन्दोलनको नेतृत्व गरेको र अन्तरिम सरकारको खाका समेत डिस्कोर्ड जस्ता प्लेटफर्ममार्फत प्रस्तुत गरेको तथ्यलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन।

अमेरिकासँग जोडिएका प्रायोजनहरू यस संस्थाको आधिकारिक वेबसाइटमै ‘साझेदार’को रूपमा देखिन्छन्। यसमा नेसनल इन्डोमेन्ट फर डेमोक्रेसी (NED) जस्ता विश्वभर राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्न प्रयोग हुने संरचना देखिन्छन्। यसैसँगै चीनविरोधी अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूलाई पनि नेपालको आन्दोलनसँग जोडिएको देखिन्छ। यसरी नेपालमा भएको आन्दोलन स्वतःस्फूर्त नभएर सुनियोजित रूपमा अमेरिकी डिजाइनमा आधारित थियो भन्ने आधार प्रष्ट हुन्छ।

प्राविधिक पक्षमा पनि शंका बढाउने पर्याप्त कारण छन्। आन्दोलनका क्रममा ‘बिटच्याट’ नामक ब्लुटुथ सञ्चार एपको प्रयोग असामान्य रूपले बढेको देखियो। अमेरिकन प्रविधिकर्मी ज्याक डोर्सीले ट्विटरको नेतृत्व गर्दा अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टसँग सहकार्य गरेर यस किसिमका एपहरूको विकास गरेको इतिहास छ। बिटच्याट जस्ता एपहरू विश्वका विभिन्न देशमा सत्ता परिवर्तनका क्रममा प्रयोग भएको तथ्य नेपालमा पनि दोहोरिनु साधारण संयोग होइन। नेपाल र इन्डोनेसियामा रातारात यसको प्रयोग बढ्नु आन्दोलनलाई प्रविधिगत समर्थन गर्ने रणनीति थियो भन्ने आशंका केवल अनुमान नभई तथ्याङ्कीय अध्ययनबाट पुष्टि हुन्छ।

अमेरिकी पक्षले नेपालको राजनीतिक नेतृत्वलाई आफ्नो पक्षमा राख्ने प्रयास लामो समयदेखि गर्दै आएको छ। विगतमा शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, झलनाथ खनाललगायत नेताहरूसँग उनीहरूको निकट सम्बन्ध थियो। तर, अमेरिकाले उनीहरूलाई सुरक्षित गर्न सकेन। घर जलाइने, नगद रकम नष्ट गरिने, शारीरिक आक्रमण भोग्ने जस्ता घटनाले अमेरिकाको आफ्ना ‘सहयोगी’ नेतामाथि पनि ग्यारेन्टी नभएको देखायो। यसले नेपालका अन्य दलका नेताहरूलाई स्पष्ट सन्देश दियो कि अमेरिकाको लागि काम गर्नेहरू पनि उपयोग भएपछि छोडिन्छन्। यसैले अमेरिकी योजनामा सहभागी हुँदा दीर्घकालीन लाभ नभई क्षणिक प्रयोग मात्र हुने ठहर अन्य नेताहरूले गर्न थालेका छन्।

भारतको दृष्टिकोण पनि यसैबीचमा जोडिन्छ। चीनसँगको सम्बन्ध सुधारेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाललाई स्वाधीन निर्णय गर्ने बाटोमा उन्मुख तुल्याएपछि भारत असहज भएको थियो। भारतले ओलीलाई हटाउने जिम्मा मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईलाई दिएको कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ। प्रसाईको योजनामा माओवादीलाई समेत जोडेर नेपालमा विद्रोहलाई संगठित बनाउने तयारी भएको थियो। भारतलाई लाग्यो कि यसरी ओलीलाई डर देखाएर आफ्नो पक्षमा ल्याउन सकिन्छ। तर, अमेरिकालाई भने ओलीले चीनसँग गरेको नजिकताले बढी चिन्तित तुल्याएको थियो।

यसैबीचमा ओलीले सामाजिक सञ्जालहरू माथि प्रतिबन्ध लगाउने कदम चाल्दा अमेरिकन लगानी असुरक्षित हुने संकेत मिल्यो। अमेरिकाले यसलाई चीनतर्फको झुकावको प्रत्यक्ष परिणामका रूपमा बुझ्यो। त्यसपछि अमेरिकाले नयाँ संयन्त्रमार्फत युवाहरूमार्फत आन्दोलन गर्ने निर्णय गर्यो। यही प्रक्रियाबाट ‘जेन–जेड’ आन्दोलन जन्मियो। यस आन्दोलनलाई सतहमा नयाँ पुस्ताको असन्तोषको स्वरूपमा देखाइए पनि, यसको पृष्ठभूमि अमेरिकी रणनीतिले बनाएको थियो। काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र साहले यसको आवरण तयार पारे। उनीसँग नेपाली सेनासँगको सम्बन्ध र भारतसँगको संलग्नता अमेरिकालाई नेपालमा युवाहरूमार्फत दबाब सिर्जना गर्ने अनुकूल माध्यम बन्यो।

२२ भदौमा बालेन्द्र साहले चार जना युवालाई दुर्गा प्रसाईसँग भेट्न पठाएको घटना सार्वजनिक भएपछि भारतीय पक्षले पनि यो आन्दोलनलाई आफ्नो लाभका लागि प्रयोग गर्ने अवसर देख्यो। भारतले अपराधी समूहलाई मधेश र काठमाडौं पठाएर आन्दोलनलाई हिंस्रक बनाउन योगदान गर्यो। माओवादीले वाइसीएलमार्फत मान्छे उतारे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले रवि लामिछानेको व्यक्तिगत कारण र अमेरिकी निकटताका कारण आन्दोलनमा भाग लियो। नेपाली सेनाले पनि आफ्ना गुप्तचरलाई परिचालन गरेर आन्दोलनलाई सघाएको तथ्य नकार्न सकिँदैन। यसरी अमेरिकाले सुरु गरेको योजनामा भारत, नेपालका दलहरू, सामाजिक संगठनहरू, र प्राविधिक संयन्त्र सबै मिसिएर आन्दोलनलाई व्यापक बनाइयो।

यस आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकार लामो समय टिक्ने सम्भावना छैन। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेनजेडको माग पुरा गर्न अध्यादेश ल्याउन सहयोग नगर्ने संकेत दिइसकेका छन्। यसले आगामी महिनामा फेरि अर्को आन्दोलन वा विद्रोहको सम्भावना प्रबल बनाएको छ। सर्वोच्च अदालतमार्फत सरकार असंवैधानिक भनेर ठुला दलको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने विकल्प खुलेको छ। यसैबीच, भारतले संविधान खारेज गरेर हिन्दु राज्य र संवैधानिक राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ। अर्कोतर्फ, अमेरिकाले सैन्य शासन वा आफ्नो मोडलको शासन नेपालमा स्थापनाको विकल्प खुला राखेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणले हेर्दा नेपाल केवल भूराजनीतिक खेलमैदान मात्र होइन, तर अमेरिका, भारत र चीनबीचको प्रतिस्पर्धाको संवेदनशील केन्द्र हो। अमेरिकाले थाइल्यान्ड, म्यानमार, इन्डोनेसियामा जस्तै रणनीति नेपालमा पनि लागू गरेको स्पष्ट हुन्छ। लेखक ब्रिआन बर्लेटिकजस्ता पूर्व अमेरिकी सैनिक विश्लेषकहरूले समेत सामाजिक सञ्जालमार्फत यो प्रवृत्तिको पुष्टि गरेका छन्।

नेपालमा अमेरिकी रणनीति बारम्बार असफल देखिएको छ। लामो लगानी र संयन्त्र निर्माण गरे पनि नतिजा अमेरिकाले सोचेअनुसार आएको छैन। जसका कारण उनीहरूले आफ्ना पुराना सहयोगीलाई हटाएर नयाँ पुस्ताका, अमेरिका पढेर आएका युवालाई संयन्त्रमा ल्याएका छन्। तर, यसरी बाहिरबाट थोपरिएको नेतृत्वले दीर्घकालीन स्थिरता ल्याउन सक्दैन। बरु, यसले नेपाली समाजलाई विभाजित बनाउने र आन्तरिक अविश्वास बढाउने खतरा छ।

नेपालले अब आफ्नो सार्वभौमिकता जोगाउन र विदेशी हस्तक्षेपको खेलमैदान बन्न नदिने दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक छ। नत्र भने अमेरिकी वा भारतीय मोडलअनुसार नेपाल फेरि–फेरि आन्दोलन, अन्तरिम सरकार, र अस्थिरताको चक्रमा फसिरहनेछ। यसरी निरन्तर बाहिरी योजनाले देशलाई कमजोर बनाउँदा, दीर्घकालमा लाभ पाउने पक्ष भने केवल ती बाहिरी शक्ति मात्र हुनेछन्। नेपाली समाज, अर्थतन्त्र र राज्य संयन्त्र भने दिनप्रतिदिन खुम्चिँदै जाने खतरा प्रस्ट देखिन्छ।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, नेपाल-चीन पारस्परिक सहयोग समाजका अध्यक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका विज्ञ हुनुहुन्छ।)