जाँचबुझ आयोगको अध्यक्षमाथि उठेका नैतिक प्रश्न

# मुना चन्द

न्याय केवल दिनु पर्याप्त हुँदैन, न्याय देखिनु पनि पर्छ। जब कुनै जाँचबुझ आयोग गठन हुन्छ, विशेषतः सामाजिक अशान्ति वा राष्ट्रव्यापी आन्दोलनपछिको संवेदनशील अवस्थामा, त्यसप्रति आमनागरिकको ध्यान केवल निष्कर्षमा मात्र होइन, त्यसको प्रक्रिया नेतृत्व, निष्पक्षता, पारदर्शिता र सार्वजनिक धारणामा केन्द्रित हुन्छ।

पछिल्लो समयमा भाद्र २३ र भाद्र २४ को घटना सबन्धी जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की जाँचबुझ आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त व्यक्तिले आयोग गठन हुनु अघि नै आन्दोलन, आन्दोलनकारी र राज्यसंयन्त्र सम्बन्धी स्पष्ट र पूर्वनिर्धारित धारणा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरिसकेको देखिएपछि न्यायको निष्पक्ष प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। जब नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको पूर्वधारणा स्वयं अनुसन्धानको निष्कर्ष सरह लाग्छ, त्यहाँ आयोगको अस्तित्व औपचारिकता मात्र बन्छ, र नागरिक समाजको विश्वासमा ठूलो धक्का पुग्छ।

यस लेखमा सोही घटनालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मापदण्ड, मानवअधिकार मूल्य, नीति‑नैतिक दर्शन र लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको दृष्टिकोणबाट गहिराइपूर्वक विश्लेषण गर्नेछौं। आयोगका नेतृत्वद्वारा सार्वजनिक रूपमा गरिएको अभिव्यक्तिले कसरी निष्पक्षता, न्यायप्राप्ति र राज्यप्रति जनविश्वासमा आँच पुर्‍याउँछ भन्ने प्रश्नलाई केन्द्रमा राख्दै, लेखले नेपाली सन्दर्भ मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू पनि उजागर गर्ने प्रयास गरेको छ।

जाँचबुझ आयोगहरू जनताको विश्वासको केन्द्रमा हुन्छन्। यस्तो आयोगप्रति अपेक्षा हुन्छ सत्य पत्ता लगाउने, दोषीलाई जवाफदेही बनाउने, पीडितलाई न्याय दिलाउने र त्यस्तै घटना भविष्यमा नदोहोरियोस् भन्नका लागि संरचनात्मक सुधारको खाका तयार गर्ने। तर यस्ता आयोगहरूमा नियुक्त व्यक्ति विशेषतः अध्यक्षको निष्पक्षता नै त्यसको विश्वसनीयताको मेरुदण्ड हो।

पछिल्लो घटनाक्रममा जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष पदमा नियुक्त गौरीबहादुर कार्कीका भदौ २४ का आन्दोलनसम्बन्धी पुराना ट्वीटहरू सार्वजनिक भएपछि आयोगको निष्पक्षता माथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। ती अभिव्यक्तिहरूमा आन्दोलनलाई नकारात्मक ढंगले चित्रण गरिएको, आन्दोलनकारीहरूलाई राष्ट्रघाती भनेर प्रस्तुत गरिएको, भविष्यको शासन प्रणालीसमेतको खाका सार्वजनिक रूपमा खिचिएको देखिन्छ। यस्तो स्थितिमा अब आयोगको निष्कर्ष वस्तुनिष्ठ र तटस्थ हुनेछ भन्ने अपेक्षा राख्न कठिन पर्छ।

न्यायमा निष्पक्षताका आधारहरू केवल व्यवहारमै होइन, धारणा (perception) मा पनि टेकेको हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानूनहरू जसमा International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) पनि पर्छ, ले स्पष्ट रूपमा भन्छ कि हरेक व्यक्तिलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र निकाय मार्फत न्याय प्राप्तिको अधिकार हुनुपर्छ। यदि अध्यक्ष स्वयंले अनुसन्धान सुरु हुनुभन्दा पहिले नै निष्कर्ष सार्वजनिक गरेका छन् भने त्यो निष्पक्षताको आधारभूत मापदण्डविरुद्ध जान्छ। यसले आयोगमाथि जनविश्वास कमजोर मात्र बनाउँदैन, त्यो आयोगद्वारा जारी हुने प्रतिवेदनलाई नै शंकास्पद बनाउँछ।

त्यस्तै, नीति र नैतिकताको दृष्टिकोणबाट पनि यस्तो व्यवहार अस्वीकार्य मानिन्छ। सार्वजनिक पदधारी विशेषतः अनुसन्धानात्मक भूमिकामा बसेका व्यक्तिहरूका लागि संयमित सार्वजनिक अभिव्यक्ति अनिवार्य मानिन्छ। कुनै विषयमा सार्वजनिक रूपमा राय राख्नु र त्यो पनि निष्कर्ष सहित गर्नु भनेको स्वतः आफैंलाई पक्षधरको भूमिकामा राख्नु हो। यसले न त अनुसन्धानलाई निष्पक्ष बनाउँछ, न त त्यसको परिणामलाई स्वीकृत गराउँछ। जब पीडित पक्ष, प्रतिवादीहरू वा आन्दोलनमा संलग्न समुदायले महसुस गर्छन् कि आयोगको नेतृत्व नै पूर्वाग्रही छ, त्यहाँ निष्पक्षताको प्रत्याभूति गुम्छ।

विश्वका थुप्रै देशहरूमा यस्ता आयोगहरू गठन हुँदा नियुक्तिका बेला व्यक्तिको पूर्व गतिविधि, सार्वजनिक धारणा, अभिव्यक्ति र संलग्नता गम्भीर रूपमा हेरिन्छ। नेपालमा समेत transitional justice अर्थात संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियासँग सम्बन्धित आयोगहरू (जस्तै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग) मा नियुक्तिका बेला राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले बारम्बार निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन्। यदि अध्यक्षले पहिले नै अनुसन्धानको विषयमा राय दिइसकेका छन् भने, त्यो आयोगको गठन नै विवादास्पद बन्छ।

समस्या यतिमा मात्र सीमित हुँदैन। यस्तो व्यवहारले कानूनी चुनौतीहरू पनि निम्त्याउन सक्छ। पीडित वा प्रतिवादीहरूद्वारा आयोगको नेतृत्वप्रति अविश्वास देखाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिन सकिन्छ, जसमा निष्पक्ष सुनुवाइको संवैधानिक अधिकार उल्लङ्घन भएको दाबी गरिन्छ। त्यसले आयोगको काममा अवरोध त ल्याउँछ नै, समग्र न्याय प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाउँछ।

यसरी आयोगको विश्वसनीयता गुमाउनु भनेको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा गम्भीर धक्का हो। राज्यसंयन्त्रप्रति विश्वास घट्नु, संस्थागत न्यायको साख घट्नु र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालजस्तो मुलुकको न्याय प्रणालीमाथि शंका पैदा हुनु यसको सिधा परिणाम हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय जगतले समेत यस्ता घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिन्छ, विशेषतः जहाँ मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको छ भन्ने आरोपहरू लागेका छन्।

सार्वजनिक संस्थाका प्रमुखहरूले संयमता, वस्तुनिष्ठता र संवेदनशीलताको अभ्यास गर्नै पर्छ। यदि पहिले गरिएका अभिव्यक्तिहरूले निष्पक्षता माथि प्रश्न उठाएको छ भने त्यो अस्वीकार गर्नु वा नजरअन्दाज गर्नु सजिलो छैन। न्यूनतम रूपमा अध्यक्षले सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पार्नुपर्छ कि ती अभिव्यक्तिहरू व्यक्तिगत धारणा थिए, न कि संस्थागत वा अन्तिम निष्कर्ष। त्यो पनि सम्भव नभए स्वतः आयोगमा आफ्नो भूमिकामाथि पुनर्विचार गर्नु नै नैतिक निर्णय हुनेछ।

यस घटनाले एउटा गहिरो प्रश्न उठाएको छ, के अनुसन्धान प्रक्रियामा व्यक्तिको विगतका अभिव्यक्तिहरूको प्रभाव हेर्नुपर्छ वा हेर्नु हुँदैन? अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा जवाफ स्पष्ट छ कि निश्चित रूपमा हेर्नुपर्छ। विशेषतः अनुसन्धान अझै सुरु भइसकेको छैन भने, पूर्व धारणा राख्ने व्यक्तिलाई नेतृत्व दिनु नै आयोगलाई अविश्वसनीय बनाउनु हो।

यस्ता संवेदनशील विषयमा आयोग गठन गर्नु, तर निष्कर्ष पहिले नै सामाजिक सञ्जाल मार्फत सुनाउनु, एक किसिमको नियन्त्रित राजनीतिक ‘तमाशा’ हो भन्ने धारणा समाजमा बलियो हुँदै जान्छ। यस्ता धारणा लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि विष जस्तै हुन्। जब न्याय प्रणालीमाथि नै आमनागरिकले विश्वास राख्न छोड्छन्, त्यहाँबाट तानाशाही, दमन र हिंसा बढ्न थाल्छ।

त्यसैले राज्यले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्न आवश्यक छ। आयोग गठन गर्नु अघि अध्यक्ष र सदस्यहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्ति, राजनीतिक संलग्नता, पूर्वाग्रही व्यवहार, वैचारिक झुकाव आदि गहिरो मूल्यांकन गरिनुपर्छ। सम्भव भए ‘cooling-off’ period अर्थात नियुक्ति अघि लामो समयसम्म सार्वजनिक धारणा नबनाउने नीति बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै, नियुक्ति पछिको सार्वजनिक संवादमा संयमता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको सुनिश्चितता गर्न आयोगका लागि आचारसंहिता स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्नुपर्छ।

जसरी अन्य देशहरूमा सत्य निरूपण, मानव अधिकार उल्लङ्घन वा द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूमा जाँचबुझ आयोगहरू निष्पक्ष, स्वतन्त्र र उच्च नैतिक मापदण्डमा सञ्चालन गरिन्छ, नेपालमा पनि त्यही अभ्यास विकास गर्नुपर्छ। अन्यथा, आयोग केवल ‘scripted drama’ मा रूपान्तरण हुन्छ, जहाँ निष्कर्ष पहिले नै लेखिएको हुन्छ र बाँकी सब खेलमात्र हुन्छ।

त्यसैले तीन महिना कुर्नु या अनुसन्धान प्रतीक्षा गर्नुको अर्थ छैन, जब अध्यक्ष स्वयंले सामाजिक सञ्जालमा ‘फैसला’ गरिसकेका छन्। जनताको न्यायप्राप्तिको आशा त्यत्तिकै खेर जान्छ, लोकतन्त्रको जग हल्लिन्छ, र संस्थागत विश्वास गुमाउँछ। यस्तो स्थितिमा आयोगको उद्देश्य न्याय होइन, केवल जनमत व्यवस्थापन रहन्छ। यो केवल अनुचित मात्र होइन, खतरनाक पनि हो।