संवैधानिक स्वतन्त्रता र राजनीतिक दबाव

# राजेन्द्र शर्मा सल्यानी

“Gen-Z आन्दोलन” ले हाल सरकारप्रति राखेका मागहरूले नेपालमा न्यायपालिका, राष्ट्रपति र सरकार संरचनाको भूमिकाबारे गम्भीर संवैधानिक बहस उत्पन्न गरेको छ। नेपालको संविधान, २०७२ (२०१५) ले शक्ति विभाजन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र कानूनी शासन (rule of law) का सिद्धान्तहरू स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, पद रिक्त हुने प्रक्रिया, न्याय परिषद र संवैधानिक परिषदको भूमिका सबै कानूनीरूपमा निर्धारण गरिएका छन्।

राष्ट्रपतिले संविधानले तोकेअनुसार मात्र अधिकार प्रयोग गर्न सक्छन्; सिफारिस र सल्लाहको आधारमा। न्यायाधीश नियुक्तिको सन्दर्भमा, राष्ट्रपति अनुमोदनकर्ता मात्र हुन्, नियुक्ति निर्णय गर्ने अधिकार Constitutional Council वा Judicial Council सँग हुन्छ। त्यसैले आन्दोलनको नाममा राष्ट्रपति वा सरकारलाई संवैधानिक सीमाभन्दा बाहिर दबाबमा ल्याउने प्रयास असंवैधानिक हुनेछ।

न्यायाधीश नियुक्तिको सन्दर्भमा, रिक्त पद पुनःपूर्ति गर्नु संविधानले सुनिश्चित गरेको व्यवस्था हो। तर “कसरी नियुक्ति गर्ने” भन्ने विषयमा पारदर्शिता, योग्यता र राजनीतिक हस्तक्षेपको न्यूनतम मापदण्ड तयार गर्नु अपरिहार्य छ। हालका अभ्यासमा न्यायपालिकाको राजनीतिकरणबारे आलोचना उठ्दै आएको छ। यदि आन्दोलनका मागहरू व्यक्तिगत वा समूहगत इच्छामा आधारित छन् भने त्यसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र सार्वजनिक विश्वासलाई कमजोर पार्नेछ।

कानूनी शासन अन्तर्गत, हिंसा, तोडफोड वा सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउने कार्य अपराधका श्रेणीमा पर्छन्। संविधानले सबै नागरिकलाई समान कानूनी सुरक्षा र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गरेको छ। त्यसैले अपराधमा संलग्नलाई कारबाही नगर्ने वा पूर्ण छूट दिने माग कानूनी शासनको उल्लङ्घन हो। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा, आन्दोलनपछिका संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा सीमित क्षमादान (amnesty) सम्भव भए पनि त्यो पारदर्शिता, स्वीकारोक्ति र क्षतिपूर्तिसँग जोडिएको हुन्छ।

राष्ट्रपतिलाई कुनै आन्दोलन वा समूहको सिफारिसमा दस्तावेज हस्ताक्षर गर्न बाध्य पार्नु संवैधानिक मर्यादा विपरीत कार्य हो। यस्तो हस्ताक्षर दबाबले लोकतान्त्रिक मूल्य, संवैधानिक अधिकार र राज्यको स्थायित्वमाथि प्रत्यक्ष आघात पुर्‍याउँछ। यसले इतिहासमा संवैधानिक संकट उत्पन्न गरेको उदाहरणहरू प्रशस्तै छन्।

प्रतिनिधित्वको विषयमा पनि संविधान स्पष्ट छ, मन्त्रिपरिषद प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा गठित हुन्छ र संसदमा बहुमतको समर्थन आवश्यक हुन्छ। सचिवालय प्रशासनिक संरचना हो, जसले राजनीतिक दबाबबाट मुक्त रहेर काम गर्नुपर्छ। आन्दोलन वा सामाजिक समूहको प्रतिनिधित्व सम्भव भए पनि त्यो सहमति, कानूनी संशोधन वा संवैधानिक प्रक्रिया मार्फत हुनुपर्छ, नकि सडक दबाबका आधारमा।

विश्वका सफल लोकतन्त्रहरूले आन्दोलन र सरकारबीचको मतभेद वार्ता, सहमति र न्यायिक प्रक्रियाबाट समाधान गरेका छन्। त्यस्ता उदाहरणमा पारदर्शिता, पीडितको क्षतिपूर्ति, र संविधानको वैधता कायम राख्ने उपायहरू साझा रूपमा देखिन्छन्।

Gen-Z आन्दोलनका मागहरूमा केही विषयहरू संवैधानिक रूपमा सम्भव छन्, तर धेरै मागहरू संवैधानिक स्वतन्त्रता, कानूनी उत्तरदायित्व र शक्ति विभाजनका सिद्धान्तहरूसँग टकराउँछन्। न्यायाधीश नियुक्ति निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्छ, तर हिंसामा संलग्नलाई छुट दिने, राष्ट्रपतिलाई हस्ताक्षर बाध्य पार्ने वा प्रतिनिधित्वलाई अनिवार्य बनाउने माग संवैधानिक सीमाभित्र सावधानीपूर्वक पुनर्विचार गरिनु आवश्यक छ।

राजनीतिक आकांक्षा र कानूनी संरचनाबीचको सन्तुलन नै लोकतन्त्रको शक्ति हो। आन्दोलनहरूले न्याय र समानताको खोजी गर्दा पनि संवैधानिक मार्गबाट अघि बढे मात्र दीर्घकालीन स्थायित्व, सार्वजनिक विश्वास र न्याय सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।