कठैबरा ! देश INGO ले चलाइरहेको छ
# अविनाश शर्मा
नेपाल, संसारकै पुराना स्वतन्त्र राष्ट्रमध्ये एक, आज यस्तो मोडमा आइपुगेको छ, जहाँ राष्ट्रिय निर्णय, नीति निर्माण, र कार्यान्वयन विदेशी संस्थाहरूको निर्देशनमा सञ्चालन हुँदै गएको देखिन्छ। “कठैबरा ! देश INGO ले चलाइरहेको छ।” भन्ने अभिव्यक्ति केवल तिक्त व्यंग्य होइन, यो राष्ट्रको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको गहिरो संकटप्रति संकेत गर्ने चेतावनी हो।
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (INGO)हरूको उपस्थितिको इतिहास झन्डै ७ दशक पुरानो भए पनि, तिनको प्रभाव पछिल्लो दशकमा राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरीसँगै भयावह रूपमा बढेको देखिन्छ। सन २०२३ सम्ममा नेपालमा ६०० भन्दा बढी INGOs क्रियाशील थिए र उनीहरूले रु २४ अर्बभन्दा बढीको बजेट सञ्चालन गरेका थिए। यी रकमहरू कतिपय सरकारी मन्त्रालयको वार्षिक बजेटभन्दा पनि ठूला थिए।
विदेशी सहायता र परामर्शदाताको नाममा नीति निर्माण तहमै हस्तक्षेप हुन थालेको छ। उदाहरणका लागि, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA) जस्तो अति संवेदनशील निकायको नेतृत्व गृहमन्त्रीले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि, त्यहाँ विदेशी कार्यक्रम संयोजक वा परामर्शदाताहरूको ‘निर्देशन’ अनुसार निर्णयहरू लिइने अवस्था अत्यन्त चिन्ताजनक हो। जब नीति परामर्शदाताको डेस्कबाट चल्छ, निर्वाचित नेतृत्व मौन बस्छ, र प्राविधिक सहयोगका नाममा सम्पूर्ण नीति निर्धारण आयातित हुन्छ, तब त्यो स्वतन्त्र राष्ट्रको शासन प्रणाली हुँदैन।
नेपालको अहिलेको अवस्था केवल आन्तरिक कमजोरीको उपज होइन। अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हेर्दा पनि धेरै देशहरूले INGOs को यस्तै प्रभावलाई अस्वीकार गरेका छन्। इथियोपियाले २०२१ मा ४० भन्दा बढी INGOs बन्द गर्यो; भारतले Ford Foundation, Greenpeace जस्ता संस्थामाथि नियन्त्रण लगायो; रुस र हंगेरीले त INGOs लाई ‘विदेशी एजेन्ट’ नै घोषणा गरे। ती देशहरूले राष्ट्रको स्वाभिमान र सुरक्षा बचाउन कठोर निर्णय गरे, तर नेपालमा भने ठीक उल्टो स्थिति देखिन्छ, जहाँ शासन स्वयं विदेशी सहयोगदाताको निर्देशमा हिँडिरहेको छ।
नेपालको संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थाले पनि यो संकटलाई झनै जटिल बनाएको छ। उत्तरमा चीन, दक्षिणमा भारत र पश्चिमी सहायता नियन्त्रकहरूबीच फसेको नेपाल यतिबेला रणनीतिक खेल मैदान बनेको छ। दलाई लामासँग सम्बन्धित संस्थाहरू, तिब्बती शरणार्थी सम्बन्धी कार्यक्रमहरू, वा अमेरिकी सहायता नियन्त्रित परियोजनाहरू, यी सबै सतहमा मानवीय सहायता देखिए पनि, गहिरो स्तरमा ती कार्यक्रमहरू विदेशी कूटनीतिक रणनीतिको हिस्सा हुन् भन्ने चिन्ता बारम्बार व्यक्त हुँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय निर्णयमा विदेशी प्रभाव गहिरिएर जानु नेपालको भूराजनीतिक सन्तुलनमा खतरास्वरूप देखिन थालेको छ।
यसबाहेक, देशभित्रको नेतृत्वको अदूरदर्शिता र उत्तरदायित्वको अभावले समस्या झनै जटिल बनाएको छ। जब गृह मन्त्रालयले आफैं मातहतको प्राधिकरण सम्हाल्न सक्दैन, जब प्रधानमन्त्री आफैं विदेशी परामर्शदातासँग नीति समन्वय गर्छन्, तब त्यो सत्ताको परित्याग हो। देशको विकास, आपत व्यवस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा नीति निर्माण विदेशी संस्थाले गर्ने हो भने, सरकारको भूमिका के मात्र रहने?
यो प्रवृत्तिलाई चुपचाप स्वीकार गर्नु भनेको सिक्किमको इतिहास सम्झनु हो। सन १९७५ मा भारतमा विलय हुनु अघि, सिक्किमले पनि यस्तै परनिर्भरता, आन्तरिक नेतृत्वको कमजोरी र विदेशी रणनीतिको चपेटामा परेर आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व गुमायो। नेपालमा पनि नीति निर्णयको अधिकार हस्तान्तरण, आर्थिक अनुदानमाथिको निर्भरता, र राजनीतिक द्विविधाले त्यस्तै खतरा जन्माइरहेको छ। सिक्किमीकरण कुनै मिथक होइन। यदि वर्तमान लाचारी, मौनता र आयातित एजेन्डाको विरोध हुन सकेन भने।
आज हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने INGOs ले सहायता दिन सक्छन्, तर चलाउने अधिकार दिइनु आत्मसमर्पण हो। देशको संविधान, नीति, योजना र निर्णय हाम्रो आफ्नै होस् भन्ने चाहना केवल राष्ट्रवादको नारा होइन, यो एउटा जीवन्त आवश्यकतासँग जोडिएको विषय हो।
सन २०६२/६३ को जनआन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनको सार थियो नेपाली जनताले आफ्नो नेतृत्व आफैं छान्ने, निर्णय आफैं गर्ने अधिकार पाउनुपर्छ। तर आज त्यही देशमा निर्णय परामर्शदाताबाट, नीति परियोजनादाताबाट, र निर्देशन सुदन गुरुङहरूबाट आइरहेको देखिँदा त्यो आन्दोलनको आत्मालाई अपमान गरिएको महसुस हुन्छ।
सुधार सम्भव छ यदि सरकार पारदर्शी हुन्छ, नीति स्वदेशीय बनाइन्छ, नागरिक सचेत हुन्छन्, र विदेशी हस्तक्षेपलाई सीमित गरिन्छ भने। सहयोग स्वीकार्नु कमजोरी होइन, तर सहयोगको नाममा शासनको नियन्त्रण गुमाउनु राष्ट्रघात हो।
अन्ततः प्रश्न एउटै हो देश कसले चलाउने? विदेशी संस्थाले कि नेपाली जनताले? यदि उत्तर “नेपाली जनताले” हो भने, अहिलेको मौनता तोडिनुपर्छ, नेतृत्व सजग हुनुपर्छ, र राष्ट्रलाई पुनः आत्मनिर्भर बनाउने बाटोमा हिँड्नुपर्छ। नत्र, “कठैबरा! देश INGO ले चलाइरहेको छ।” भन्ने कटाक्ष इतिहासको कठोर यथार्थमा परिणत हुनेछ।
