सिंहदरबार मात्र होइन, जनताको मन जित्ने लडाइँ अझै बाँकी छ
# पासाङ ल्हामु
नेपालको हालको राजनीतिक अशान्ति र सुरक्षाकर्मीमाथि चलाइएको आलोचना केवल भावनात्मक विस्फोट होइन; यो देशको राज्यसंरचना, जिम्मेवारी र नेतृत्व क्षमताको वास्तविक परीक्षण हो। डा. पूर्ण सिलवालको लेख “सेनाले लडाइँ हारेर युद्ध जित्यो, सिंहदरबार हारेर देश जोगायो” ले नेपाली सेनाको संयमता र संविधानप्रतिको प्रतिबद्धताको प्रशंसा गरे पनि, त्यससँगै केही गम्भीर वैचारिक भ्रम र राष्ट्र–सुरक्षासम्बन्धी अपूर्ण निष्कर्षहरू बोकेको छ, जसलाई देशभक्त दृष्टिकोणबाट स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ।
सेना केवल संविधानको मात्रै होइन, जनताको पनि संस्था हो। “कू नगरेर देश जोगायो” भन्ने तर्क सैद्धान्तिक रूपमा आकर्षक लागे पनि अधुरो सत्य हो। सेना केवल संयमता होइन, राष्ट्रिय अस्तित्व र सार्वभौमिकताको अन्तिम ग्यारेन्टर हो। थाइल्यान्ड र म्यानमारमा सेनाले बारम्बार कू गरेर राष्ट्रिय हितभन्दा दलगत स्वार्थलाई अगाडि राख्दा देश अस्थिर भए; तर चीनको पिपुल्स लिबरेशन आर्मीले सधैं राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दियो, जसले चीनलाई विखण्डन होइन, एकीकरणतर्फ डोर्यायो। नेपाली सेनाले पनि PLA जस्तै राष्ट्रिय अस्तित्व र भू–सुरक्षाको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ केवल कू नगर्ने “संविधानिक प्रहरी” भएर होइन।
त्यसैले, सेनाले देश जोगायो भन्ने हो भने प्रश्न उठ्छ के देश केवल सिंहदरबारभित्र सीमित छ, वा ती सडकमा ढलेका जनताको पीडा पनि देशकै भाग हो जहाँ विश्वास गुमाएको राज्यविरुद्ध उनीहरूले बिद्रोह गरे?
राजनीतिक नेतृत्वको विफलता नै आजको संकटको मूल कारण हो। डा. सिलवालको लेखले सेना र सुरक्षाकर्मीप्रति सहानुभूति प्रकट गर्छ, तर राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारीलाई गौण बनाउँछ। जनआन्दोलन, माओवादी द्वन्द्व वा हालको “Gen-Z आन्दोलन” यी सबैको जरामा राजनीतिक असफलता, असमानता र जवाफदेहीताको अभाव छ। २३ गतेको घटनामा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर राजनीतिक जिम्मेवारी लिएको भए, गोली चलाउने अवस्था नै आउँदैनथ्यो। दक्षिण कोरियामा १९८७ मा राष्ट्रपति चुन दू ह्वानविरुद्ध युवा आन्दोलन उठ्दा सेनाले गोली चलाएन, राष्ट्रपतिले राजीनामा दिए र शान्तिपूर्ण संक्रमण भयो। नेपालमा त्यो नैतिक परिपक्वता नआएकै कारण, देश अहिले “सुरक्षा नियन्त्रण” र “राजनीतिक पलायन” बीच फसेको छ।
सेनाको संयमता प्रशंसनीय हो, तर संयमता र रणनीतिक निष्क्रियता फरक कुरा हुन्। यदि हरेक विद्रोह वा अराजकतालाई सेना टुलुटुलु हेर्दै बस्ने नीतिमा रूपान्तरण गरियो भने, राष्ट्रिय प्रतीकहरूमाथि आक्रमण, राज्यसंरचना भत्काउने प्रयास र विदेशी हस्तक्षेपका ढोका खुल्छन्। श्रीलङ्कामा २०२२ मा गोटाबाया राजपक्षेविरुद्धको आन्दोलनमा सेना निष्क्रिय रहेपछि प्रधानमन्त्री आवास जलाइयो र देशमा विदेशी नियन्त्रण बलियो बन्यो। ल्याटिन अमेरिकाका देशहरूमा पनि सेनाको निष्क्रियता विदेशी प्रभावको प्रमुख कारण बन्यो। त्यसैले, सेना शान्त रहोस्, तर राष्ट्रको अस्तित्वमा खतरा देखिँदा रणनीतिक तटस्थता राष्ट्रघात बन्छ।
इतिहासले पनि देखाउँछ देश जोगाउनेहरू सधैं आदेशपालक होइनन्, आवश्यकतापालक हुन्। पृथ्वीनारायण शाह, भीमसेन थापा, वीर बलभद्र कुँवर वा अमर सिंह थापा यी सबैले तत्कालीन आदेश होइन, राष्ट्रको आदेश सुनेका थिए। यदि उनीहरूले केवल शासकको आदेश पर्खेका भए, नेपाल आजको रूपमा रहने थिएन। आजको नेपाली सेना त्यही परम्पराको उत्तराधिकारी हो। तर जब सेना “राजनीतिक आदेश” र “राष्ट्रिय कर्तव्य” बीच द्वन्द्वमा पर्छ, त्यस क्षणलाई विदेशी रणनीतिक सञ्जालहरूले तुरुन्त प्रयोग गर्छन्। चाहे त्यो Free Tibet Mission होस् वा Indo-Pacific Military Network। नेपालको आन्तरिक कमजोरी हरेकपटक विदेशी योजनाको हतियार बन्छ।
हालको अस्थिरता केवल “Gen-Z आन्दोलन” होइन; यो पश्चिमी “साइकोलोजिकल वारफेयर” को परीक्षण हो, जसमा डिजिटल विद्रोहलाई सामाजिक असन्तोषको नाममा प्रयोग गरिँदैछ। एनजीओहरू, फाउन्डेसनहरू र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले “leaderless movement” को आवरणमा संरचित विद्रोह फैलाउँछन्, राजनीतिक शून्यतालाई सेना र सुरक्षालाई दोष दिँदै विदेशी हस्तक्षेपको बाटो खोल्छन्। यही ढाँचा अरब स्प्रिङ, हङकङ प्रोटेस्ट, श्रीलङ्का क्राइसिस र अहिले नेपालमा देखिएको हो।
त्यसैले, सेनाको संयमता प्रशंसनीय छ, तर त्यससँगै विदेशी डिजिटल रणनीति, प्रचार युद्ध र आर्थिक दबाबविरुद्ध सशक्त काउंटर–नेरेटिभ निर्माण गर्नु पनि सेनाको नैतिक जिम्मेवारी हो। देश जोगाउनेहरूले केवल आदेश पालना गरेर होइन, परिस्थितिको गहिरो समझदारी र राष्ट्रिय चेतनाबाट कार्य गर्नुपर्छ।
अन्ततः, देश जोगाउनेहरू जनतासँगै उभिन्छन्, सिंहदरबारभित्र होइन। सेना, प्रहरी वा सरकार कुनै पनि संस्था जनताको विश्वासबिनाको राज्यमा देश जोगाउन सक्दैन। “सेनाले लडाइँ हारेर देश जित्यो” भन्ने वाक्यले राष्ट्रिय गौरव होइन, सामूहिक पराजयको औचित्य जनाउँछ। देश तब मात्र जितिन्छ जब जनता, सेना र राज्य एउटै दिशामा उभिन्छन्।
आज नेपाललाई राजनीतिक जवाफदेहीता, सुरक्षा संस्थाको रणनीतिक स्पष्टता र जनविश्वासको पुनःस्थापना अत्यावश्यक छ। देश जोगाउने लडाइँ सिंहदरबारभित्र होइन, जनताको मनमा जित्न बाँकी छ। जब त्यो लडाइँ जितिन्छ, तब मात्र नेपाल साँचो अर्थमा स्वतन्त्र र सशक्त बन्नेछ।
लेखकको टिप्पणी:
यो लेख डा. पूर्ण सिलवालको विचारप्रतिको सम्मानसहित प्रस्तुत गरिएको हो, तर राष्ट्रिय सुरक्षाको विश्लेषणलाई “संविधानिक निष्क्रियता” र “राजनीतिक विफलताको औचित्य” बनाउने प्रवृत्ति नेपालको दीर्घकालीन स्वाधीनताका लागि खतरनाक हुन सक्छ। देशप्रेम भनेको केवल आदेश पालना होइन, परिस्थिति बुझेर राष्ट्रको हितमा क्रिया गर्ने क्षमताको नाम हो।
