अब देशभन्दा ठूलो कोही छैन, `नेपाल प्रथम, नेपाली एक` नीति लिउँ

# मुना चन्द

नेपाल आज पुनः एक निर्णायक मोडमा उभिएको छ। इतिहासको घडीले फेरि एकपटक हामीलाई परीक्षणमा ल्याएको छ, राजनीतिक स्थिरता र राष्ट्रिय एकताको परीक्षण। विगत दुई दशकको यात्रा, १२ बुँदे सम्झौतादेखि लिएर हालसम्मको अस्थिर सत्ता–परिवर्तन, दलगत स्वार्थ, वैदेशिक प्रभाव र नेतृत्वहीनता, यी सबैले देशलाई दिशाहीन यात्रातिर धकेलेको छ। नेपाली जनता अब थाकेका छन्, तर उनीहरूको देशभक्ति मरेको छैन। जनताको चेतनाले फेरि देशभक्त नेतृत्व, सत्यनिष्ठा र विवेकको खोजी सुरु गरेको छ। यही बेला राजा ज्ञानेन्द्र शाहको नाम पुनः सार्वजनिक बहसमा आउनु केवल संयोग मात्र होइन, त्यो राष्ट्रिय आवश्यकताको संकेत हो।

राजनीतिक दलहरूले आज १८ वर्षअघि गरेको गल्ती फेरि दोहोर्याएका छन्। जसरी २०६० सालमा उनीहरूले राज संस्थाविरुद्ध गठबन्धन बनाएका थिए, तर त्यसको परिणाम स्वरूप देशले स्थायित्व होइन, अस्थिरता पायो। लोकतन्त्रको नाममा भ्रष्ट्राचार, दलाल पूँजी, वैदेशिक हस्तक्षेप र विभाजनको राजनीति संस्थागत भयो। जसको विरोध गर्न जनताले पटक–पटक सडक तताए, तर नेताहरूले कहिल्यै आत्मसुधार गरेनन्। यो विरोध केवल व्यवस्थाको होइन, चरित्रको विरोध थियो। जनताले चाहेको थियो, राष्ट्रिय इमानदारी, पारदर्शिता, अनुशासन र विकासमा केन्द्रित राजनीति; तर पाएका छन् कहिल्यै पुरा नहुने वाचा, स्वार्थी गठबन्धन र अवसरवादी नेताहरू।

राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो शासनकालमा गल्ती गरे, तर उनले त्यस गल्तीको जिम्मेवारी लिए। जनतासँग क्षमायाचना गरेर, राज्यसत्ताबाट हटे पनि मातृभूमी नछोड्ने अठोट गरेर उनले एउटा देशभक्त व्यक्तित्वको पहिचान पुनः स्थापित गरेका छन्। “म देश छोडेर कहिल्यै विदेश जान्न” भन्ने उनको कथन आजको संकटग्रस्त राजनीतिक वर्गकालागि एउटा राष्ट्रिय दर्पण हो। जहाँ जनप्रतिनिधिहरू विदेशका अस्पतालमा उपचार गराउन दौडिन्छन्, आफ्ना छोराछोरीलाई विदेशी विद्यालयमा पढाउँछन्, र आफ्नो सम्पत्ति विदेशी बैंकमा सुरक्षित राख्छन्। यही विरोधाभासले नै नेपाल आजको स्थिति भोगिरहेको छ।

भदाै २४ को दिन भएको घटनाले इतिहासलाई फेरि उल्ट्याएर हेर्न बाध्य बनायो। त्यतिबेला देश संकटमा थियो, सेना राजालाई गद्दीमा बस्न आग्रह गर्दै थियो, तर राजा ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक दलको सहमति बिना गद्दीमा नबस्ने निर्णय गरेर राष्ट्रिय जिम्मेवारीको असाधारण उदाहरण प्रस्तुत गरे। यो निर्णय तत्कालीन दलहरूको स्वार्थ र विफलता दुवैको उजागर थियो। किनकि त्यतिबेला पनि संसद विघटन दरबारको मनोमानी होइन, देउवाको सिफारिस थियो। स्थानीय निकायको खारेजी पनि देउवा सरकारले गरेको थियो। तर इतिहासलाई तोडमोड गरेर राजालाई दोषी बनाइयो र बाह्य शक्तिहरूले त्यसलाई प्रयोग गरेर राजसंस्थालाई कमजोर बनाउने रणनीति अपनाए। आज १८ वर्षपछि त्यही शक्तिहरूले देशभित्र विभाजन, निराशा र अस्थिरता छरेका छन्।

यो केवल इतिहास होइन, वर्तमान संकटको जरा हो। जब कुनै देशले आफ्नो मूल इतिहास, आफ्नो जरा र आफ्ना परम्परागत मूल्यहरूबाट विच्छेद गर्छ, त्यतिबेला बाह्य शक्तिहरूले त्यस देशलाई नियन्त्रण गर्न सजिलो हुन्छ। यही कुरा नेपालमा भइरहेको छ। राजनीतिक दलहरू आफ्नै स्वार्थमा यति अन्धा बने कि विदेशी एजेन्टहरू नीति बनाउने तहमा पुग्न थाले। विदेशी दूतावासहरू सरकारका बैठकको अजेण्डा निर्धारण गर्न थाले। नेपालको नीति अब काठमाडौंमा होइन, वाशिङटन, दिल्ली र जेनेभामा तय हुन थाल्यो। यही हो नेपालको वास्तविक राजनीतिक दुर्घटना।

यस्तो बेला राष्ट्रले एकजना विवेकी, दृढ र देशभक्त मध्यस्थको खोजी गर्छ। त्यो व्यक्ति वा संस्था जसले दलहरूलाई सँगै बस्न, आत्ममूल्यांकन गर्न र राष्ट्रिय हितमा पुनः प्रतिबद्ध हुन प्रेरित गर्न सकोस्। आज नेपाली सेना र राजसंस्थासँग जनताको यही आशा जोडिएको छ। जनताले देखेका छन्, जसले देशकालागि त्याग गर्छ, उसलाई इतिहासले कहिल्यै मेटाउँदैन। जसले राष्ट्रभन्दा ठूलो आफूलाई ठान्छ, उसलाई इतिहासले कठोर सजाय दिन्छ।

अब समय आएको छ, देशका प्रमुख दलहरूले आत्मपरीक्षण गरेर निष्कर्ष निकालुन कि गणतन्त्र केवल नाम हो कि अभ्यास पनि? यदि गणतन्त्रले राष्ट्रिय एकता, सुरक्षा र विकास सुनिश्चित गर्न सकेन भने त्यसको औचित्य जनताले स्वतः प्रश्न गर्नेछन्। देशलाई अहिले “राजा आउ, देश बचाउ” भन्ने नारा होइन, “देश बचाउ, राष्ट्र एक बनाउ” भन्ने चेतनाको आवश्यकता छ। यो चेतना दल, राजा वा सेना कसैको व्यक्तिगत सम्पत्ति होइन, यो सम्पूर्ण नेपाली आत्माको आवाज हो।

यदि दलहरूले अझै पनि राजासँग संवाद गर्न लाज मानिरहेका छन्, र उनीहरू अझै पनि आफ्नो गल्ती स्वीकार्न सक्दैनन् भने, इतिहास फेरि निर्मम हुनेछ। किनकि १८ वर्षअघि जसरी राजालाई षड्यन्त्रपूर्वक अलग्याइएको थियो, अहिले त्यही शक्तिले दलहरूलाई पनि कमजोर बनाइरहेको छ। देशमा विदेशी हतियार, धर्म, जात, क्षेत्र, भाषा र विचारको नाममा विभाजन बढ्दैछ। यो कुनै संयोग होइन, यो योजनाबद्ध राष्ट्रिय कमजोरिकरण र क्रमशः विघटन हो।

त्यसैले अब दलहरूले आत्मगौरव र विवेकको बाटो लिनैपर्छ। नेपाली कांग्रेस र एमालेले विशेष जिम्मेवारी लिनुपर्छ, किनभने यी दुई दलको राजनीतिक इतिहास देशको संरचनासँग गाँसिएको छ। उनीहरूले राजासँग र जनतासँग मेलमिलापको हात अगाडि बढाए भने देश नयाँ अध्यायमा प्रवेश गर्न सक्छ। त्यो मेलमिलाप सत्ता बाँडफाँड होइन, राष्ट्र पुनर्जागरणको नीति हुनेछ, जहाँ सबैले संविधान र सार्वभौमिताको रक्षा गर्न साझा संकल्प गर्नेछन्।

राजनीतिमा स्थायित्व र दिशानिर्देश तब मात्र सम्भव हुन्छ जब देशभक्ती, अनुशासन र सन्तुलनको त्रिवेणी बग्छ। न सेना एक्लै देश चलाउन सक्छ, न दलहरूले मात्र। न राजा स्वेच्छाचारी बन्न सक्नुहुन्छ, न जनताको आवाज दबाउन सकिन्छ। नेपालजस्तो भू–राजनीतिक संवेदनशील देशमा शक्ति सन्तुलन र संस्थागत सामंजस्य अपरिहार्य छ। यही सन्तुलन विगतमा बिग्रिएको थियो, अब त्यसलाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ। त्यसका लागि संवाद, पारदर्शिता र साझा राष्ट्रप्रेमको नीति अपरिहार्य छ।

आज समय बोलिरहेको छ, दलहरूले सुन्ने कि नसुन्ने उनीहरूको निर्णय हो। तर देशभक्त नेपालीहरू अब मौन बस्ने छैनन्। जनताले अब आत्मनिर्भर राष्ट्रको बाटो रोज्नेछन्, जसमा बाह्य हस्तक्षेपको ठाउँ छैन, दलगत व्यापारको स्थान छैन, केवल राष्ट्रप्रेम, नीति र इमान मात्र हुनेछ। राजा ज्ञानेन्द्रले भनिसकेका छन् “देश छोडेर विदेश जान्न।” त्यो वाक्य अब हरेक नेपालीको अठोट बन्नुपर्छ “देश डुब्न दिँदैनौं।”

नेपालको भविष्य अझै बाँकी छ। यो देशलाई अझै असल बाटोमा फर्काउन सकिन्छ, यदि दलहरूले राष्ट्रलाई आत्मसम्मानसहित हेर्ने साहस गरे भने। यदि नेतृत्वले विदेशी हस्तक्षेपभन्दा माथि उठ्ने अठोट गरे भने। र यदि जनताले देशलाई सर्वोच्च राख्ने दृढ संकल्प लिए भने, तब नेपाल फेरि पनि हिमालजस्तै अडिग र अटल बन्न सक्छ।

देशलाई अब नयाँ संविधान होइन, नयाँ सोच चाहिएको छ। नयाँ पार्टी होइन, नयाँ दृष्टिकोण चाहिएको छ। त्यो दृष्टिकोण हो “नेपाल प्रथम, नेपाली एक”। यही नारा, यही चेतना र यही आत्मबलबाट नेपालको पुनर्जागरण सुरु हुनेछ।