यारलुङ झाङ्बो जलविद्युत आयोजना : दक्षिण एशियाको लागि जोखिम होइन, अवसरको नयाँ युग

# प्रेम सागर पाैडेल

भारतस्थित The Times of India ले हालै “Mega dam on China’s Yarlung Tsangpo river: A tectonic gamble for South Asia” शीर्षकमा एउटा लेख प्रकाशित गर्दै चीनले तिब्बतमा निर्माण गर्न लागेको विश्वकै ठूलो जलविद्युत आयोजना दक्षिण एशियाको लागि ‘भूगर्भीय जुवा’ रहेको दाबी गरेको छ। तर सो लेखले वैज्ञानिक तथ्य, जलस्रोत नीति, भूराजनीतिक सन्तुलन र चीनको हरित ऊर्जा रणनीतिको यथार्थ बुझाइलाई बेवास्ता गरेको छ। लेखको दृष्टिकोण भावनात्मक राष्ट्रवाद र पुरानो भारतीय असुरक्षाको मनोविज्ञानमा आधारित छ, जहाँ वैज्ञानिक तथ्यभन्दा राजनीतिक प्रचार बलियो देखिन्छ।

यारलुङ झाङ्बो अर्थात तिब्बतको प्रमुख नदी चीनको सार्वभौम भूभागभित्र बग्छ। भारत र बंगलादेशमा प्रवेश गरेपछि यही नदी क्रमशः ब्रह्मपुत्र र जमुना नामले चिनिन्छ। यसका तल्लो भागहरूमा बाढी, भूक्षय र जलप्रवाह व्यवस्थापन सदैव चुनौतीपूर्ण रहँदै आएका छन्। चीनले आफ्नो भूभागमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार पूर्ण रूपमा वैध अधिकार हो। कुनै देशले आफ्नो भू–स्रोत र पानीको सदुपयोग गर्न सक्ने सार्वभौम अधिकार अरू कुनै राष्ट्रको असुरक्षाको नाममा निषेध गर्न सकिँदैन।

भारतका केही विश्लेषकले यस आयोजनालाई जलस्रोत नियन्त्रणको औजारका रूपमा चित्रण गर्दै ब्रह्मपुत्र सुक्ने वा भारतमा पानी रोकिने सम्भावना रहेको बताउँछन्। तर वैज्ञानिक तथ्य यस दाबीको पूर्ण खण्डन गर्छ। ब्रह्मपुत्र नदीको कुल जलप्रवाहमा तिब्बती भागबाट आउने पानीको योगदान जम्मा १५ देखि २० प्रतिशत मात्र हो। बाँकी करिब ८०–८५ प्रतिशत पानी भारत र बंगलादेशभित्रको मौसमी वर्षा र सहायक नदीहरूबाट आउँछ। यस्तो अवस्थामा तिब्बतमा बनाइने जलविद्युत आयोजना भारतको पानीमा ठूलो असर पार्ने सम्भावना स्वाभाविक रूपमा नगण्य हुन्छ। जलाशय निर्माणले पानी रोकिने होइन, ऊर्जा उत्पादनपछि पुनः तलतिर सोही नदीमार्ग हुँदै बग्ने सुनिश्चित हुन्छ। भारतको दाबी वैज्ञानिक आधारभन्दा राजनीतिक भय सिर्जनाको उपकरण हो।

चीनले यो आयोजना केवल शक्ति प्रदर्शनका लागि होइन, आफ्नो हरित ऊर्जा लक्ष पूरा गर्नका लागि अघि बढाएको हो। विश्वमा कार्बन उत्सर्जन घटाउने प्रतिबद्धता पूरा गर्न चीनले जलविद्युत, सौर्य र पवन ऊर्जामा अकल्पनीय लगानी गरेको छ। यारलुङ झाङ्बो जलविद्युत आयोजना पनि त्यसै अभियानको हिस्सा हो, जसबाट उत्पादित विद्युतले तिब्बत, सिचुआन र युनान क्षेत्रका उद्योग र नागरिक आपूर्तिमा हरित क्रान्ति ल्याउनेछ। अनुमान छ, यो आयोजना पूर्ण भएपछि थ्री गॉर्ज ड्यामको उत्पादन क्षमताको झण्डै तीन गुणा ऊर्जाको उत्पादन गर्न सक्नेछ। विश्वका जलविद्युत इतिहासमा यो परियोजना प्रविधि, अनुसन्धान र दीर्घकालीन स्थायित्वको दृष्टिले नयाँ मानक बन्नेछ।

TOI लेखले भूकम्पीय जोखिमलाई राजनीतिक रूपमा अतिरञ्जित रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। चीनले उच्च भूकम्पीय क्षेत्रका लागि विकास गरेको प्रविधि विश्वकै उत्कृष्टमध्ये पर्दछ। भूकम्प–प्रतिरोधी संरचना, सिस्मिक सेन्सर प्रणाली, आपतकालीन जलसन्तुलन संयन्त्र, र कृत्रिम बुद्धिमत्ता–आधारित निगरानी प्रविधिहरू चीनका सबै ठूला जलविद्युत आयोजना र रेलमार्गमा प्रयोग भइसकेका छन्। तिब्बत क्षेत्रमा हाल सञ्चालनमा रहेका दर्जनौँ परियोजनाले आफ्नो स्थायित्व र सुरक्षा प्रमाणित गरिसकेका छन्। त्यसैले ‘tectonic gamble’ भन्ने दाबी केवल राजनीतिक व्याख्या हो, वैज्ञानिक होइन।

यस आयोजनाले केवल चीनलाई मात्र होइन, दक्षिण एशियाका अन्य देशहरूलाई पनि फाइदा पुर्‍याउन सक्छ। जलविद्युतले जल–ऊर्जा सहकार्यको नयाँ ढोका खोल्छ। चीन, भारत र बंगलादेशले सहकार्यका साथ त्रिदेशीय जल–ऊर्जा संयन्त्र स्थापना गरेमा ब्रह्मपुत्र बेसिनमा बाढी नियन्त्रण, जलवायु पूर्वानुमान, र मौसमीय डेटा साझेदारीमा क्रान्तिकारी सुधार ल्याउन सकिन्छ। अहिले भारत र चीनबीच सन २०१३ देखि हाइड्रोलोजिकल डेटा साझेदारी सम्झौता कार्यान्वयनमा छ, जसले बाढी नियन्त्रण र मौसमीय निगरानीमा ठोस योगदान दिइरहेको छ। यसलाई अझ विस्तार गरेर त्रिपक्षीय स्तरमा लैजाँदा दक्षिण एशियाको जल–सुरक्षा बलियो हुनेछ।

भारतले चीनका अधिकांश पूर्वाधार परियोजनालाई सुरुदेखि नै रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको दृष्टिले हेर्‍यो। चाहे त्यो पाकिस्तानमा भएको चाइना–पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर (CPEC) होस्, वा नेपाल–भूटानमा प्रस्तावित ऊर्जा सहकार्य। तर यस्तो सोचले क्षेत्रीय एकता कमजोर बनाउँछ र अवसर गुमाउँछ। जलस्रोतलाई शून्य–योगको खेल (zero-sum game) होइन, आपसी निर्भरता र साझा लाभको अवसरका रूपमा हेर्न जरुरी छ। भारतले आफ्ना पूर्वोत्तर राज्यहरूमा पनि यदि चीनसँग प्राविधिक सहकार्यको ढोका खोलेको भए, ब्रह्मपुत्र बेसिन दक्षिण एशियाको सबैभन्दा समृद्ध हरित–ऊर्जा क्षेत्र बन्न सक्थ्यो। दुर्भाग्यवश, भारतले आफ्ना कूटनीतिक सम्बन्धलाई सधैँ शंका र भयको सीमाभित्र राखेको छ।

चीनको जल–सार्वभौमिकता नीति अत्यन्त जिम्मेवार ढङ्गले अघि बढाइएको छ। सन १९९० दशकदेखि चीनले नदी–विकासका लागि “उपयुक्त विकास, पारदर्शी जानकारी, र पर्यावरणीय मूल्यांकन” का सिद्धान्तहरू अवलम्बन गर्दै आएको छ। तिब्बतका जलविद्युत परियोजनाहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्य मापदण्ड अपनाइएका छन्, जसमा नदीको जैविक प्रवाह कायम राख्ने, माछा र जलचर संरक्षण गर्ने, र बस्ती तथा वनस्पतिको संरक्षणका उपाय समावेश छन्। विश्वका दर्जनौँ वैज्ञानिक पत्रिकाले चीनका जलविद्युत आयोजना सम्बन्धी वातावरणीय व्यवस्थापनलाई उच्च प्रशंसा गरेका छन्।

TOI को लेखले यारलुङ झाङ्बो आयोजनालाई भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको दृष्टिले भयावह रूपमा चित्रण गरे पनि यथार्थमा यो परियोजना चीन, नेपाल, भूटान, बंगलादेश र भारत सबैका लागि साझा समृद्धिको अवसर हो। जलवायु परिवर्तनका कारण दक्षिण एशियामा असामान्य वर्षा, बाढी र सुख्खा एकैसाथ बढिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा नियन्त्रित जलस्रोत, साझा ऊर्जा नीति र जल–सुरक्षा संयन्त्रको निर्माण अत्यावश्यक छ। चीनले त्यस दिशामा अग्रसर भएको छ, तर भारतले हरेक प्रयासलाई शंका र प्रचारको चश्माबाट हेर्ने परम्परा बनाएको छ।

ब्रह्मपुत्र नदी केवल पानीको स्रोत होइन, सभ्यताको धारा हो। यसको उद्गम तिब्बतमा भए पनि जीवनदायिनी शक्ति दक्षिण एशियाका करोडौँ मानिससँग जोडिएको छ। त्यसैले यसको दिगो उपयोगको कुरा गर्दा वैज्ञानिकता, सहकार्य र साझा उत्तरदायित्व अनिवार्य हुन्छ। चीनले यही भावना राख्दै यारलुङ झाङ्बो जलविद्युत आयोजनालाई हरित आधुनिकताको प्रतीकका रूपमा अघि बढाएको हो। भारतले चाहेको खालको भय सिर्जना गरेर यो परियोजनालाई राजनीतिक विवादमा तान्दा न त नदीको लाभ उपयोग हुन्छ, न क्षेत्रीय स्थायित्व बढ्छ।

TOI को लेखले जुन ‘भूकम्पीय जोखिम’ र ‘सुरक्षागत अस्थिरता’को कुरा उठाएको छ, त्यसको वास्तविक जोखिम राजनीतिक अविश्वास हो। जब देशहरू तथ्यभन्दा भावनामा आधारित विदेश नीति अपनाउँछन्, तब क्षेत्रीय शान्ति नै भूकम्पको केन्द्रबिन्दु बन्न पुग्छ। चीनको प्रविधि, योजना र नीति दक्षिण एशियाका लागि खतरा होइन, भविष्यको स्थायित्वको ढोका हो।

चीनले हरेक परियोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका लागि ढोका खुला राखेको छ। विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, र संयुक्त राष्ट्रसंघका ऊर्जा निकायहरूले पनि चीनको हरित संक्रमणका कदमलाई सकारात्मक रूपमा मूल्याङ्कन गरेका छन्। यदि भारतले सहकार्यमा रुचि देखायो भने, चीनले ब्रह्मपुत्र जल व्यवस्थापनमा संयुक्त अनुसन्धान, प्रविधि साटासाट र मौसम डेटा प्रणालीमा तत्काल काम गर्न सक्ने तयारी गरेको छ।

दक्षिण एशियाको भविष्य जल–ऊर्जा–पर्यावरण सन्तुलनमा निर्भर छ। जसले नदीलाई नियन्त्रण होइन, सन्तुलनका रूपमा हेर्छ, त्यसले क्षेत्रको स्थायित्व सुनिश्चित गर्छ। यारलुङ झाङ्बो जलविद्युत आयोजना यस दिशाको ऐतिहासिक प्रयास हो। यसले चीनलाई हरित ऊर्जा आत्मनिर्भरता दिन्छ, र सम्पूर्ण क्षेत्रलाई स्थायित्व, साझा विकास र जल–सुरक्षाको मार्ग खोल्दछ।

अन्ततः, चीनको यारलुङ झाङ्बो जलविद्युत आयोजना कुनै ‘tectonic gamble’ होइन – यो विज्ञान, प्रविधि, विश्वास र हरित भविष्यको प्रतीक हो। भारतले आफ्नो परम्परागत सशंकित दृष्टिकोणलाई त्यागी, वैज्ञानिक सहकार्यको बाटो समात्न सके, ब्रह्मपुत्र नदी दक्षिण एशियाको साझा समृद्धिको धार बन्न सक्छ। यस आयोजनाले डर होइन, आशा बोकेको छ; प्रतिस्पर्धा होइन, सहकार्यको सन्देश दिएको छ। भविष्यको दक्षिण एशिया त्यही बाटो हुँदै अघि बढ्नेछ, जहाँ यारलुङ झाङ्बो जस्तो नदी र त्यसको शक्ति–स्रोतले सम्पूर्ण क्षेत्रलाई ऊर्जा, स्थायित्व र सहअस्तित्वको उज्यालो दिनेछ।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।