कांग्रेसभित्रको शक्ति संघर्ष र निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका
# अविनाश शर्मा
नेपालको राजनीतिक परिवेश फेरि एकपटक निर्णायक मोडमा पुगेको छ। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ, जसअनुसार पुस १८ र १९ गते समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारहरूको बन्द सूची बुझाउने अन्तिम मिति तोकिएको छ। यो संवैधानिक संस्थाको औपचारिक तयारी हो, जसले आगामी आमनिर्वाचनको सुस्पष्ट संकेत दिएको छ।
तर, यता नेपाली कांग्रेसभित्र भने अर्को प्रकारको राजनीतिक हलचल देखिएको छ। पार्टीका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा नेतृत्वको समूहले पुस १६ देखि १९ गतेसम्म विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने माग गर्दै निरन्तर दबाब दिइरहेका छन्। यिनको अभियानले कांग्रेसभित्र सत्ता र वैचारिक सन्तुलन बिग्रँदै गएको आभास दिन थालेको छ।
निर्वाचन आयोगले संविधानअनुसार तोकिएको समयमै प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको छ। त्यसैले आयोगले अब कुनै पनि ढिलाइ बिना तयारी अघि बढाएको छ। पुस १८–१९ का मितिहरू केवल प्राविधिक होइनन्, संवैधानिक समयरेखा हुन्, जसले राजनीतिक दलहरूलाई कानुनी दायरामा बाँध्छ। यदि कुनै दलले तोकिएको समयमा उम्मेदवार सूची बुझाउन सकेन भने आयोगले त्यस दलको समानुपातिक सहभागिता नै अमान्य गर्न सक्छ। यसैले कांग्रेसले आफ्नो राजनीतिक कार्यक्रम र निर्वाचन तयारीबीच सन्तुलन मिलाउनु अत्यावश्यक छ।
कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि देखिँदै आएको असन्तोष अहिले ‘महाधिवेशनको माग’ मा परिणत भएको छ। गगन–विश्व समूहले पार्टीको नीतिगत दिशा, संगठनात्मक संरचना र नेतृत्वको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ। तर यस्ता आन्तरिक एजेन्डाहरू ठ्याक्कै निर्वाचन आयोगको तालिकासँग ठोक्किने गरी अघि सारिनु केवल संयोग मात्र होइन। राजनीतिक विश्लेषकहरू यसलाई रणनीतिक दबाबको रूपमा हेर्छन्, जसले वर्तमान नेतृत्व अर्थात प्रधानमन्त्री समेत रहेका शेरबहादुर देउवा माथि दवाब सिर्जना गर्छ।
यसबाट दुई सन्देश प्रष्ट देखिन्छ गगन–विश्व समूह पार्टीभित्र सत्ताको वैकल्पिक शक्ति केन्द्र निर्माण गर्न खोज्दैछन्, र यो समूह निकट भविष्यमा हुने निर्वाचनप्रति पूर्णतः तयार छैन वा नेतृत्वसँग असहमति जनाउँदै अर्को बाटो खोज्दैछ।
नेपाली कांग्रेस विगत केही वर्षदेखि वैचारिक भ्रम र सत्ता–सहभागिताको विवादमा फस्दै आएको छ। देउवा नेतृत्वले पार्टीलाई ‘सरकारमा टिकाउने’ रणनीतिमा केन्द्रित राखेको छ, जबकि युवा समूहले ‘नीतिगत रूपान्तरण र संगठनात्मक पारदर्शिता’ को माग गरेको छ। तर अहिलेको परिस्थिति यति संवेदनशील छ कि, यदि पार्टीले आन्तरिक झगडाका कारण निर्वाचन तयारीमा ढिलाइ गर्यो भने, त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा एमाले र माओवादी केन्द्रले लिन सक्छन्। नेपालका लोकतान्त्रिक सन्तुलनमा कांग्रेसको भूमिका निर्णायक हुने परिप्रेक्ष्यमा, यस्तो आन्तरिक विवादले न केवल पार्टीलाई कमजोर पार्छ, बरु संवैधानिक निकायहरूप्रति जनविश्वास घटाउने खतरा पनि बढाउँछ।
शेरबहादुर देउवा पार्टीभित्र सर्वसम्मत नेता हैनन्, तर उनी संस्थागत शक्ति र सरकारी संयन्त्रको नियन्त्रणमा छन्। महाधिवेशनको माग स्वीकार गर्दा उनको नेतृत्व नै चुनौतीमा पर्न सक्छ, तर अस्वीकार गर्दा महामन्त्रीद्वयको बृहत आन्दोलन सुरु हुने सम्भावना छ। यस सन्दर्भमा, देउवा समूहले निर्वाचन आयोगको तालिका नै कवचको रूपमा प्रयोग गर्ने रणनीति लिन सक्छ अर्थात् “अहिले महाधिवेशन सम्भव छैन, देश चुनावको तयारीमा छ” भन्ने तर्क।
गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा दुवै भविष्यका सम्भावित पार्टी नेतृत्वका दावेदार हुन्। उनीहरूका लागि विशेष महाधिवेशन पार्टीको नयाँ राजनीतिक युग सुरु गर्ने अवसर हो। तर यो अवसर चुनाव–पूर्वको संवैधानिक समयसीमा भित्र ल्याउन खोज्नु, संगठनलाई विभाजनतर्फ धकेल्ने जोखिमपूर्ण कदम पनि हुन सक्छ। यदि उनीहरूले पुस १६–१९ मा महाधिवेशन गर्न सफल भए भने त्यो निर्वाचन आयोगको उम्मेदवार सूची बुझाउने समयसँग ठ्याक्कै ठोक्किन्छ, जसको प्रत्यक्ष असर पार्टीको चुनावी विश्वसनीयतामाथि पर्छ।
नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई हेर्दा स्पष्ट छ निर्वाचन आयोगले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पालना गर्दै समयरेखा निर्धारण गरिसकेको छ। अब त्यो राजनीतिक दलहरूको तयारी र जिम्मेवारीको परीक्षा बनिसकेको छ। तर कांग्रेसभित्र उब्जिएको द्वन्द्वले देखाएको स्थिति भने खतरनाक संकेत हो पार्टीभित्र नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा राष्ट्रिय निर्वाचन नै द्वितीय प्राथमिकता बनेको छ।
अब प्रश्न यहीँ उठ्छ कांग्रेस देशलाई निर्वाचनतर्फ लैजानेछ कि, आफैंलाई आन्तरिक विभाजनतर्फ धकेल्नेछ? समय पुस १८–१९ केवल कार्यतालिका होइन, राजनीतिक विश्वसनीयताको निर्णायक घडी बनेको छ।
