दरबारमार्गबाट सुरु भयो पुराना सरकारका ‘भ्रष्टाचार’ खोजी, यति समूहको कम्पनी सिआइबीको रडारमा

काठमाडौं — नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (CIB) ले यति समूहका दिवङ्गत आङछिरिङ शेर्पासँग सम्बन्धित कम्पनीमाथि ठगी र आपराधिक विश्वासघातको अनुसन्धान थालेको छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (CIB) प्रशासन शाखाले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति अनुसार, काठमाडौं महानगरपालिका–१ दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रष्टको कार्यालय र थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रा.लि. बीच भएको दीर्घकालीन लिज सम्झौतामा कानूनी अनियमितता भएको पाइएको छ।

कानूनी आधारबिना लिज सम्झौता

ब्यूरोका अनुसार नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा रहेको जग्गा BOT (Build, Operate, Transfer) मोडेलमा निर्माण तथा सञ्चालनका लागि अनुमति नलिई, कानूनी प्रक्रिया उल्लङ्घन गरी लिज सम्झौता गरिएको थियो। प्रारम्भिक अनुसन्धानले लिज सम्झौता गर्दा न त सरकारी स्वीकृति लिइएको थियो, न त आर्थिक मूल्यांकन नै उचित रूपमा गरिएको थियो।

सीआइबीको भनाइमा, “सरकारी सम्पत्तिलाई निजी स्वार्थका लागि प्रयोग गरी राज्यलाई आर्थिक हानी पुर्‍याउने गरी गरिएको लिज सम्झौता ठगी र आपराधिक विश्वासघातको श्रेणीमा पर्छ।”

ट्रष्टका तत्कालीन पदाधिकारीमाथि पनि छ अनुसन्धान

यस घटनामा नेपाल ट्रष्टका तत्कालीन सचिवस्तरीय कर्मचारी, कानूनी सल्लाहकार र सम्बन्धित कम्पनीका प्रतिनिधिहरूमाथि अनुसन्धान अघि बढाइएको छ। सीआइबीका अनुसार, उनीहरूले मिलेमतोमा सरकारी जग्गा लामो अवधिका लागि लिजमा दिएर ठूलो आर्थिक लाभ लिएका प्रारम्भिक प्रमाण फेला परेका छन्।

सीआइबीका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक शिवकुमार श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ: “नेपाल ट्रष्टका नाममा दर्ता भएको दरबारमार्गस्थित जग्गा लिज सम्झौता गर्दा कानूनी प्रक्रिया उल्लङ्घन भएको र यसमा संलग्न व्यक्तिहरूले सरकारलाई हानि पुर्‍याएका प्रारम्भिक प्रमाण भेटिएका छन्।”

पुराना सरकारका निर्णयमाथि पुनः समीक्षा

सरकारले पछिल्ला महिनामा पुराना सरकारका समयमा भएका ठूला आर्थिक निर्णय र सम्झौताहरूको पुनः परीक्षण थालेको सन्दर्भमा यो प्रकरण आएको हो। स्रोतका अनुसार, दरबारमार्गको यो मुद्दा “पुरानो सरकारका विवादास्पद निर्णयहरू उधिन्ने सुरुवात” को रूपमा हेरिएको छ।

राज्य सम्पत्तिमाथि निजी स्वार्थको छायाँ

नेपाल ट्रष्टका नाममा रहेका जग्गा, भवन र सम्पत्तिहरू विगत लामो समयदेखि निजी क्षेत्रसँग लिज सम्झौता गर्दै आएको भए पनि कानूनी पारदर्शिता र मापदण्डमा प्रश्न उठ्दै आएका छन्।
सीआइबीले यसअघि पनि ट्रष्टका जग्गा लिज सम्बन्धी अन्य मुद्दामा प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो।