राज्य, आन्दोलन, न्यायको द्वन्द्व र जवाफदेहिताको नयाँ सङ्कट

# पासाङ ल्हामु

कुनैपनि मानवको अनाहक, गैह्रन्यायिक मृत्यु मानवतावादी अपराध हो। यो कुरो कानूनी रूपमा स्पष्ट छ। तर, जब यस्तो मृत्यु राज्यले नै आफ्ना नागरिकविरुद्ध प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा गर्छ, तब यो केवल कानूनको उल्लंघन मात्र होइन, राज्य र त्यसको जनताबीचको सामाजिक अनुबन्धको भङ्ग पनि हो। रामेछाप, धादिङ्ग र बाँकेका जेलहरूमा भएका घटनाहरू, संसद डढाउने क्रममा भएका मृत्युहरू, र जेनजी आन्दोलनपछिको राज्यको प्रतिक्रिया, यी सबैले नेपालमा राज्यले हिंसा प्रयोग गर्ने, जवाफदेहिता राख्ने र न्यायको मागलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रियामा गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेका छन्। यसको विश्लेषण केवल घरेलु कानूनको दृष्टिले मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून र न्यायको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूको आधारमा पनि हुनु जरुरी छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनको आधारस्तम्भ नै जीवनको अधिकार हो। नागरिक र राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय Covenant (ICCPR), जसलाई नेपालले पनि अनुमोदन गरेको छ, यस अधिकारलाई पूर्ण रूपमा संरक्षण गर्दछ। यसको अनुसार, कुनै पनि व्यक्तिको जीवनलाई कानूनद्वारा परिभाषित आवश्यक परिस्थिति बाहेक मनमानी रूपमा लिइनु हुँदैन।

अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले राज्यलाई जनतामाथि बल प्रयोग गर्ने अधिकार दिंदा तीनवटा मुख्य सिद्धान्तहरू निर्धारण गरेको छ, आवश्यकता, समानुपातिकता र सावधानी। बल प्रयोग अन्तिम उपाय मात्र हुनुपर्छ, त्यसले खतरा भन्दा बढी क्षति गर्न नहुने, र राज्यले हरेक कार्य योजनाबद्ध रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि ज्यानको हानि न्यून होस्।

जेलमा भएका मृत्युहरू अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिमा गम्भीर विषय हुन्, किनकि कैदी राज्यको प्रत्यक्ष जिम्मेवारीमा हुन्छ। भाग्ने प्रयास रोक्न गोली चलाउनु अन्तिम उपाय मात्र हुनसक्छ। अन्यथा त्यो अतिरिक्त बल प्रयोग मानिन्छ र मानव अधिकार उल्लंघन ठहरिन्छ। रामेछाप, धादिङ्ग र बाँकेका घटनाहरू स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धानको माग गर्दैछन्।

संसद डढाउने क्रममा भएका १९ जनाको मृत्यु पनि यिनै सिद्धान्तहरूको आधारमा गरिनुपर्छ। के ती प्रदर्शनकारीहरूले सुरक्षाकर्मीहरूको ज्यानमा प्रत्यक्ष खतरा पुर्‍याएका थिए? वा निहत्था नागरिकमाथि अत्यधिक बल प्रयोग भयो? अन्तर्राष्ट्रिय अदालतहरूले शब्द होइन, घटनाको वास्तविक स्वरूप हेर्छन्। त्यसैले “शहीद” भन्ने वा नभन्ने कुरा कानूनी मूल्याङ्कनमा निर्णायक हुँदैन।

जेनजी आन्दोलनका मागहरू सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा, भ्रष्टाचार अन्त्य, शासन सुधार सैद्धान्तिक रूपमा जायज थिए। तर कुनै पनि आन्दोलनको वैधता त्यसले अपनाउने साधनमा निर्भर हुन्छ। आन्दोलनका अन्तिम चरणमा सिंहदरवार, शीतल निवास, अदालत र निजी सम्पत्तिमा गरिएको तोडफोड र डढाइँले आन्दोलनको नैतिकता र वैधानिकता दुवैमा प्रश्न उठाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको अधिकारलाई संरक्षण गर्छ, तर हिंसात्मक उपद्रवलाई होइन। साथै, अापराधीक समूहहरूको सहभागिता भएको आरोपले यस आन्दोलनको प्रकृति अझ जटिल बनाएको छ, जसले यसलाई राजनीतिक असन्तुष्टि भन्दा पनि हिंसात्मक सत्ता–अधिग्रहणको प्रयासका रूपमा व्याख्या गर्ने दृष्टिकोणलाई बल दिएको छ।

राज्यको प्रतिक्रिया पनि परीक्षणयोग्य विषय हो। सुरक्षा बलले कारबाही गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार अनुशासित, समानुपातिक र कानूनी ढङ्गले कार्य गर्नुपर्छ। ड्युटी छाड्ने, आदेश उल्लङ्घन गर्ने वा प्रतिक्रियात्मक रूपमा बल प्रयोग गर्ने अवस्था गम्भीर हुन्छ। सुरक्षाकर्मीहरूलाई अनुशासनभित्र राख्नु राज्यको दायित्व हो, तर “बदला” लिने मानसिकता स्वीकार्य छैन। कानूनले भावनामा होइन, नियममा आधारित हुनुपर्छ।

कर्णेल गणेश खड्कालाई केवल “हलचल नगरेको” आधारमा हिरासतमा राखिनु मानव अधिकारको उल्लंघन हो। हिरासत सधैं कानूनी आधारमा मात्र हुनसक्छ। यसले राज्यले आलोचनात्मक स्वरलाई दमन गर्ने प्रवृत्ति देखाएको छ। “गोली चलाएको भए पनि थुनिने नै थिए” भन्ने तर्कले पूर्व–दण्डको मानसिकता प्रकट गर्छ, जुन लोकतान्त्रिक समाजमा अस्वीकार्य हो।

यी घटनाहरूले नेपालको लोकतन्त्र, शान्ति प्रक्रिया र मानव अधिकारको भविष्यमा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। सबैभन्दा ठूलो चुनौती पारदर्शी र निष्पक्ष अनुसन्धानको अभाव हो। राजनीतिक हस्तक्षेप, सुरक्षा बलको संरक्षण र कमजोर न्यायिक प्रक्रियाले पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन अवरुद्ध बनाएको छ। यस्ता अवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान तान्छन्, र यदि घरेलु न्याय प्रणालीले उत्तर दिन सकेन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतहरूको हस्तक्षेपको सम्भावना बढ्छ।

आन्दोलनहरूको स्वरूप पनि यस्ता घटनापछि रूपान्तरण हुँदै जान्छ। राज्यले हिंसात्मक प्रतिक्रिया देखाएपछि आन्दोलनहरू पनि हिंसात्मक बन्ने सम्भावना बढ्छ, जसले लोकतान्त्रिक प्रणालीकै आधार हल्लाउन सक्छ। त्यसैले राज्य र नागरिक दुवैले जिम्मेवारीका साथ व्यवहार गर्न आवश्यक छ, आन्दोलनको जायज मागलाई सम्बोधन गर्न र त्यसभित्रका आपराधिक गतिविधिहरूलाई कानूनी रूपमा नियन्त्रण गर्न।

सुरक्षा निकायहरूको पेशागत भूमिका पनि पुनर्स्थापित गर्न आवश्यक छ। तिनीहरूलाई स्पष्ट कानूनी मापदण्ड र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त वातावरण चाहिन्छ। सुरक्षाकर्मीहरूलाई भावनात्मक वा राजनीतिक दबाबमा काम गर्न बाध्य पार्नु राज्यकै कमजोरी हो।

नेपालको वर्तमान संकट केवल सत्ताको द्वन्द्व वा आन्दोलनको एजेण्डा होइन यो न्याय, जवाफदेहिता र कानूनको शासनको परीक्षा हो। जेलमा मरेका कैदीहरू, सडकमा ढलेका प्रदर्शनकारीहरू र हिरासतमा रहेका अधिकारीहरू सबै एउटै कुरा भन्छन्: जब राज्य आफ्नै नागरिकप्रति निष्पक्ष र पारदर्शी हुन छोड्छ, त्यस क्षणदेखि उसको वैधता क्षीण हुन थाल्छ। सत्यलाई भावनाभन्दा माथि राखेर लेख्न र बोल्न सक्ने साहस नै संकट समाधानको पहिलो कदम हो।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालका यी घटनाहरूमा चासो राखिरहेको छ। घरेलु न्याय प्रणालीले आफ्नो दायित्व पुरा गर्न असफल भएमा यी मुद्दाहरू अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (ICC) वा अन्य संयन्त्रमा पुग्ने सम्भावना रहन्छ, जसले नेपालको संप्रभुता र विश्वसनीयता दुवैलाई चुनौती दिन सक्छ। त्यसैले आजको आवश्यकता न्यायिक पारदर्शिता, राजनीतिक उत्तरदायित्व र मानवताको सम्मान हो, यही बाटोले मात्र लोकतन्त्रलाई बलियो र वैध बनाउँछ।