ओलीको चेतावनी : नेपाल फेरि राजनीतिक संक्रमणको मोडमा

# पासाङ ल्हामु

नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै सरकारलाई दिएको कडा चेतावनीले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा नयाँ तरंग उत्त्पन्न गरेको छ। उनले घोषणा गरे कि अब कुनै आन्दोलन सरकारको अनुमति लिएर मात्र हुनेछैन; शान्तिपूर्ण प्रदर्शन हाम्रो संविधानले सुरक्षा गरेको मौलिक अधिकार हो र यसलाई कुनै पनि प्रशासनले आफ्नो ईच्छाअनुसार सीमित गर्न सक्ने छैन। यी शब्दहरू केवल विपक्षी रुष्टताको संकेत मात्र होइनन्; ती नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास, संवैधानिक सीमारेखा र क्षेत्रीय कूटनीतिक संवेदनशीलतालाई प्रत्यक्ष चुनौती हुन्।

पछिल्ला केही वर्षमा नेपालको सत्ता समीकरण बारम्बार परिवर्तन हुँदै आएको छ। प्रायः गठबन्धन–विपक्ष द्वन्द्वले संवैधानिक निकायहरू र प्रशासनिक प्रक्रियामा प्रभाव छोडेको आरोप लाग्दै आएका छन्। उदाहरणका लागि, केही परिघटनाहरूमा प्रदर्शन स्वीकृति र सभा–अनुमति सम्बन्धी नियमहरू राजनीतिक लक्ष्यअनुसार प्रयोग गरिएको भन्ने आलोचना सुनिन थालेको छ। ओलीले वर्तमान सरकारमाथि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कमजोर पार्ने, प्रशासनिक नियम प्रयोग गरी नागरिक स्वतन्त्रता सीमित गर्ने आरोप लगाएका छन् र यसलाई उनका समर्थकहरूले देशको लोकतन्त्रमाथि खतरा मान्दैछन्।

संवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मर्मको दृष्टिबाट, शान्तिपूर्ण भेला र विरोध प्रदर्शन गर्ने अधिकार नेपालको संविधानमा सुनिश्चित छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू, जस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघको International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) को धारा 21 ले शान्तिपूर्ण सभाको अधिकार सुनिश्चित गर्दछ। तथापि, यस अधिकारलाई सार्वजनिक सुरक्षाको वास्तविक र आवश्यक जोखिम हुँदा सीमित गर्न सकिन्छ। तर “वास्तविक र आवश्यक” को व्याख्या राजनीतिक परिवेश अनुसार फरक हुनसक्छ र यही बिन्दुमा विवाद उत्पन्न हुन्छ। नेपालजस्तो संवेदनशील राजनीतिक परिवेशमा अनुमति–प्रक्रिया र सुरक्षा दायराको पारदर्शिता नहुनु त्यही विवादको केन्द्र बिन्दु बन्न पुग्छ।

ऐतिहासिक दृष्टान्तले हेर्दा, नेपालमा सडक आन्दोलनले महत्वपूर्व भूमिका खेलेको छ। २०४६ को जनआन्दोलनले बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना गर्‍यो; २०६२–६३ को आन्दोलनले राजतन्त्रलाई अन्त्य गर्‍यो; र २०७२ को संविधानले नयाँ संरचना पेश गर्‍यो। २०८२ काे जेन-जेडकाे नामबाट भएको हिंसात्मक र ध्वंसात्मक आक्रमणले केपी ओली नेतृत्वको एमाले-काँग्रेस गठबन्धन सरकारलाई हटायाे। यी घटनाहरूले देखाउँछन् कि सडक राजनीतिको उपकरण मात्र नभई निर्णायक परिवर्तनकारी शक्ति पनि हुनसक्छ। तर पछिल्लो दशकमा आन्दोलनहरू प्रायः सत्ताको पुनर्सन्तुलन र दलगत प्रतिस्पर्धाको साधन बनेका उदाहरण पनि भेटिन्छन्। २०७८ पछि ओलीको राजनीतिक यात्रा यसै चक्रको उदाहरण हो, जहाँ उहाँले पटकपटक विरोध र आन्दोलनमार्फत आफ्नो राजनीतिक आधार बलियो बनाउने रणनीति देखाउनुभएको छ।

ओलीको “इजाजतविनाको आन्दोलन” घोषणा कार्यान्वयन हुँदा त्यसको रणनीतिक रूपरेखा पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ। पहिलो, यदि आन्दोलन शान्तिपूर्ण, योजनाबद्ध र सन्देशपरक रह्यो भने, यसले व्यापक जनसमर्थन जुटाएर सरकारमाथि संवाद र नीतिगत सुधारका लागि दबाब बनाउनेछ। दोस्रो, यदि सरकारले कडाइमा जाँदै दमनमुखी कदम उठायो भने, गिरफ्तारी र कडा सुरक्षा प्रयोगले आन्दोलनलाई हिंसात्मक दिशातर्फ धकेल्न सक्छ, यसले देशको स्थायित्वमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ। तेस्रो, यदि आन्दोलनले साम्प्रदायिक वा क्षेत्रीय एजेन्डा समात्यो भने, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूले यसलाई अलग किसिमले व्याख्या गर्नेछन् र नेपाल बाह्य प्रभावको नयाँ केन्द्र बन्न सक्छ।

आधुनिक युगमा आन्दोलन केवल सडकमा सीमित छैन; सूचना–युद्ध, सोशल मिडिया रणनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक धारणा निर्माण पनि निर्णायक तत्व बनेका छन्। ओलीको युवा संघलाई सक्रिय बनाउने आह्वानले युवाहरूको सामाजिक असन्तोषलाई केन्द्रित गर्न सक्छ। तर युवा पिँढीले अब अनलाइन प्लेटफर्महरूमा बढी प्रभुत्व जमाइसकेको हुँदा प्रदर्शन सफल बनाउन डिजिटल रणनीति, मिडिया फ्रेमिङ र अन्तर्राष्ट्रिय सन्देश संयोजन आवश्यक हुन्छ। विगतका सफल आन्दोलनहरूमा पनि सञ्चार माध्यमले निर्णायक भूमिका खेलेको तथ्यलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन, त्यसैले केवल सडक नै पर्याप्त हुनेछैन; समन्वित सञ्चार नीति जरुरी छ।

सरकारको सुरक्षा चेतावनी “स्वीकृति बिना प्रदर्शन गर्न नपाइने” प्रशासनिक दृष्टिले सार्वजनिक सुव्यवस्था कायम गर्नको लागि रहे पनि यसको कार्यान्वयनमा राजनीतिक प्राथमिकताहरूले असर पार्न सक्छ भन्ने चिन्ता उपयुक्त छ। यदि प्रशासनले अनुमति प्रक्रिया दमनात्मक तरिकाले प्रयोग गर्‍यो भने, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, मिडियाको स्वतन्त्रता र नागरिक समाजको सक्रिय निगरानीले मात्र यस्तो प्रवाहको प्रतिकार गर्न सक्छन्। यी संस्थाहरू कमजोर भएकाेले संवैधानिक अधिकार केवल कागजी मापदण्डमै सीमित हुन सक्छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूले संकेत गर्छन् कि ओली–सरकार द्वन्द्वले नेपालमा दीर्घकालीन परिणाम पनि निम्त्याउन सक्छ। पहिलो, राजनीतिक वैचारिक ध्रुवीकरण गहिरिँदा नीति निरन्तरता प्रभावित हुन सक्छ विकास परियोजना, लगानी वातावरण र विदेशी साझेदारीहरूमा अनिश्चितता बढ्नेछ। दोस्रो, सुरक्षा बलहरूको प्रयोगले नागरिक–राज्य सम्बन्धमा अविश्वास बढाउँछ; लामो समयसम्म यस्तो अविश्वास सामाजिक विभाजन र स्थानीय स्तरमा सुरक्षा चुनौती ल्याउनसक्छ। तेस्रो, यदि आन्दोलनले क्षेत्रीय संरचनामा नयाँ गठबन्धनहरू जन्मायो भने, नेपालले आफ्नो परम्परागत स्वतन्त्रतामूलक कूटनीतिक स्थान सम्झौता गर्नुपर्ने दबाब महसुस गर्न सक्छ।

नीति निर्माताहरूका लागि के गर्न जरूरी छ? पहिले, सार्वजनिक संवाद र पारदर्शिता बढाउने, सरकारले प्रदर्शन अनुमति नीति र सार्वजनिक सुरक्षाका मापदण्डहरू स्पष्ट रूपमा प्रकाशित गरिहाल्नुपर्छ र स्वतन्त्र आयोग वा अदालतबाट निर्णय लिन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। दोस्रो, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र मिडियाको स्वतन्त्र भूमिकालाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक संस्था सुदृढीकरण गर्नुपर्छ। तेस्रो, राजनीतिक दलहरूले शान्तिपूर्ण विरोधका लागि व्यवहारिक दिशानिर्देशमा सहमति जनाउनुपर्छ; यसले आन्दोलनलाई सन्देशपरक र गैरहिंसात्मक बनाएर लोकतान्त्रिक संवादको मार्ग खोल्न सहयोग पुर्‍याउनेछ।

अन्त्यमा, ओलीको चेतावनी नेपालका लागि केवल आन्तरिक राजनीतिक विवाद मात्र होइन, यो लोकतन्त्रको मर्म र नागरिक अधिकारको प्रयोग सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँगको परख पनि हो। नेपालको नेतृत्व र नागरिक समाजले अहिले देखाइरहेको चूनौतीलाई जिम्मेवार, पारदर्शी संवाद र संवैधानिक प्रक्रिया मार्फत समाधान गर्ने प्रयास गर्नु आवश्यक छ। यदि दुवै पक्षले कट्टर स्थितिलाई त्यागेर वार्ता र सहमति खोजे भने मात्र नेपालको स्थायित्व र विकास सुरक्षीत रहला। नेपालको राजनीतिक भविष्य यस क्षणमा निर्णायक मोडमा छ; जिम्मेवार नेतृत्व र सक्रिय नागरिक सहभागिताले मात्र विवादको सुल्झावट र दीर्घकालीन स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सक्छ। यो समय राजनीतिक तर्कले होइन, तर्कशील संवादले जित्नेछ।