राजा महेन्द्रको कूटनीतिक दूरदृष्टि : नेपाल, भारत र रसियाबीचको शक्ति–सन्तुलनको ऐतिहासिक अध्याय
# लक्की चन्द
नेपालको आधुनिक इतिहासमा राजा महेन्द्रको कालखण्ड (१९५५–१९७२) केवल राजनीतिक रूपमा मात्र होइन, कूटनीतिक र परराष्ट्र नीतिका दृष्टिले पनि अत्यन्त निर्णायक मानिन्छ। पृथ्वीनारायण शाहले भनेझैं नेपाल “दुई ढुङ्गाबीचको तरुल” हो भन्ने यथार्थलाई महेन्द्रले गहिरो रूपमा बुझेका थिए। भारत र चीनबीचको भौगोलिक स्थिति, शीतयुद्धको द्विध्रुवीय विश्वव्यवस्था, र विकासोन्मुख देशका लागि स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालनको चुनौती—यी सबैका बीचमा नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्था थियो।
१९५५ भन्दा अघि नै नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघ (UN) को सदस्य बन्न आवेदन दिएको थियो। तर, सो आवेदन तत्कालीन सोभियत संघले चार पटकसम्म अस्वीकृत गर्यो। सोभियत अस्वीकृतिको पछाडि भारतको भूमिकाबारे इतिहासकारहरूले विभिन्न दृष्टिकोण राखेका छन्। भारतले रसियालाई “नेपाल स्वतन्त्र देश होइन, भारतको प्रभावमा रहेको देश हो” भनेर बुझाएको भन्ने कूटनीतिक धारणाले सोभियत पक्षमा शंका उत्पन्न गरायो। सो समय भारत क्षेत्रीय प्रभाव विस्तारको नीतिमा थियो। नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि भारतले आफ्ना सुरक्षा र आर्थिक स्वार्थलाई ध्यानमा राख्दै नेपालमाथि गहिरो हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गरेको इतिहासले देखाउँछ।
राजा महेन्द्रले यो अन्तर्राष्ट्रिय चुनौतीलाई राष्ट्रिय अस्तित्वको प्रश्नका रूपमा लिएका थिए। चार वर्ष लामो कूटनीतिक संघर्षपछि, नेपालको स्वतन्त्रता र ऐतिहासिक अधिपत्यका सबै प्रमाणहरू—नेपाल–बेलायत सन्धि (१८१६), नेपाल–चीन सन्धि (१९५५), र नेपालका स्वतन्त्र राजनैतिक कदमहरूको दस्तावेज—संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रस्तुत गरियो। अन्ततः, १४ डिसेम्बर १९५५ मा नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य बन्न सफल भयो। यो केवल सदस्यता प्राप्ति मात्र थिएन; यो नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र महेन्द्रको कूटनीतिक विजय थियो।
संयुक्त राष्ट्रसंघमा सदस्यता प्राप्त भएपछि राजा महेन्द्रले सोभियत संघको २९ दिने ऐतिहासिक भ्रमण गरे। १९५८ को उक्त भ्रमणले नेपाललाई शीतयुद्धको भू–राजनीतिक नक्सामा स्पष्ट रूपमा चिनायो। त्यो समय विश्व दुई ध्रुवमा विभाजित थियो—अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमी पूँजीवादी समूह र सोभियत नेतृत्वको समाजवादी समूह। भारतले ‘गुटनिरपेक्ष आन्दोलन’ को सुरुवात गरेको भए पनि, व्यवहारमा उसले दक्षिण एशियामा आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिरहेको थियो। राजा महेन्द्रले यहीं सन्दर्भमा शक्ति–सन्तुलनको कूटनीति अपनाए। उनले रसियासँग आर्थिक र प्राविधिक सहयोगका लागि समझदारी गरे, जसले नेपालको विकास यात्रामा नयाँ ढोका खोले।
भारतले नेपालको यातायात प्रणालीलाई आफ्नो भू–राजनीतिक दबाबको औजारका रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको थियो। त्यो बेला नेपालको आवागमन प्रायः भारतीय भूमिबाट गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। महेन्द्रको दृष्टिमा यो स्वतन्त्र राष्ट्रका लागि अस्वीकार्य थियो। त्यसैले उनले “पूर्व–पश्चिम राजमार्ग” निर्माणको सपना देखे—एक यस्तो मार्ग जसले नेपालका पूर्वी सीमादेखि पश्चिमी सीमा जोड्नेछ, र नेपाललाई आफ्नै भूमिमा यातायात स्वाधीन बनाउनेछ। तर, भारतलाई यो योजना मन परेको थिएन। भारतीय नीति–निर्माताहरूले नेपालको आत्मनिर्भरता भारतको क्षेत्रीय प्रभावमा चुनौतीका रूपमा देखे। विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतहरूले जनाउँछन् कि भारतले त्यस परियोजनालाई असफल पार्न केही नेपाली राजनीतिक दल र नेताहरूलाई प्रयोग गर्ने प्रयास गरेको थियो। यद्यपि, महेन्द्रले हार मानेनन्। उनले सोभियत संघसँग वार्ता गरी प्राविधिक र आर्थिक सहयोग जुटाए। रसियाले ढल्केवर–सिमरा खण्डमा राजमार्ग निर्माणका लागि सहयोग प्रदान गर्यो। यो केवल पूर्वाधार विकास नभई, नेपालको आत्मनिर्भरता र कूटनीतिक स्वाधीनताको प्रतीक बन्यो।
राजा महेन्द्रको रसिया भ्रमणको अर्को ठूलो उपलब्धि औद्योगिक र प्राविधिक क्षेत्रको सहयोग थियो। रसियाको सहयोगमा जनकपुर सिगरेट कारखाना, वीरगञ्ज चिनी उद्योग, कृषि औजार केन्द्र, र स्वास्थ्य क्षेत्रमा डाक्टर उत्पादनका कार्यक्रमहरू शुरु गरिए। सोभियत संघले नेपालमा औद्योगिक पूर्वाधारका आधारशिला राख्यो, जसले दीर्घकालमा नेपालको आर्थिक ढाँचा बदल्ने लक्ष्य राखेको थियो। त्यस समय नेपालको वार्षिक बजेट मात्र करिब ३५ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा थियो, तर महेन्द्रले राष्ट्रिय विकासको दृष्टिकोणलाई दीर्घकालीन रणनीतिक सोचसहित अघि बढाए।
राजा महेन्द्रको परराष्ट्र नीति “सार्वभौमिक समानता र गुटनिरपेक्षता” को सिद्धान्तमा आधारित थियो। उनले न पश्चिमी गुटको साथ दिए, न सोभियत गुटमा पूर्ण रूपमा झुके। उनले सन्तुलित सम्बन्ध राख्दै, नेपालका राष्ट्रिय हित र आत्मनिर्भर विकासलाई प्राथमिकता दिए। त्यो बेला चीन र भारतबीचको सम्बन्ध १९६२ को युद्धपछि तनावपूर्ण बनेको थियो। नेपालले त्यस अवस्थालाई पनि चतुराईपूर्वक प्रयोग गर्दै दुवै मुलुकसँग मैत्री सम्बन्ध कायम राख्यो। यही कारणले, नेपाल दक्षिण एशियामा एकमात्र यस्तो मुलुक बन्यो जसले ठूला शक्तिहरूबीच स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्न सक्यो।
भारत–नेपाल सम्बन्धमा सधैं असमानता र हस्तक्षेपको चर्चा रहँदै आएको छ। भारतले १९५० को सन्धिबाट नेपालमाथि आफ्नो सुरक्षा र आर्थिक प्रभावलाई कानुनी रूप दिन खोजेको थियो। राजा महेन्द्रले १९६० मा पार्टी प्रणाली विस्थापन गरी पञ्चायती व्यवस्था ल्याउँदा भारत असन्तुष्ट रह्यो। भारतले नेपालभित्रका विपक्षी दलहरूलाई सहयोग र संरक्षण दियो भन्ने आरोपहरू ऐतिहासिक दस्तावेजहरूले पनि समर्थन गर्छन्। तर महेन्द्रको दृष्टिमा, पञ्चायती व्यवस्था केवल राजनीतिक स्वरूप मात्र नभई राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनताको सुरक्षा कवच थियो। उनले विदेशी हस्तक्षेपलाई निरुत्साहित गर्दै “नेपालको विकासको बाटो नेपालमै निर्माण हुनुपर्छ” भन्ने नीति अघि सारे।
आज, नेपालमा लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापनाको दशकमै पनि देशको दीर्घकालीन हित र आत्मनिर्भर नीति अभाव छ। राजनीतिक दलहरू आन्तरिक विवादमा फसेका छन्, र विदेशी सहयोगमा निर्भरता अझ बढ्दै गएको छ। महेन्द्रको समयको आलोचना गर्न सकिन्छ—उनको शासन सत्ताकेन्द्रित थियो, जनअधिकार सीमित थिए—तर कूटनीतिक दृष्टिबाट उनले नेपालको अस्तित्व र स्वाभिमानलाई सुरक्षित राख्न सफल भएका थिए। यदि उनले रसियासँगको साझेदारी र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति नअपनाएका भए, सम्भवतः नेपाल आजको भन्दा बढी भारतमा निर्भर बन्ने थियो।
राजा महेन्द्र केवल एक शासक मात्र थिएनन्; उनी परराष्ट्र नीतिका कुशल रणनीतिकार थिए। संयुक्त राष्ट्रसंघ सदस्यता प्राप्ति, रसिया भ्रमण, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग निर्माण, औद्योगिक पूर्वाधारको सुरुवात, र गुटनिरपेक्ष परराष्ट्र नीति—यी सबै कदमहरूले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्वतन्त्र र सम्मानित राष्ट्रको रूपमा स्थापित गरे। आजका नेताहरूका लागि महेन्द्रको परराष्ट्र दृष्टि एउटा ऐतिहासिक पाठ हो—राष्ट्रिय स्वाभिमान बिना कुनै पनि विकास दीर्घकालीन हुन सक्दैन। विदेशी प्रभावको तुलनामा आफ्नै निर्णयशक्ति र नीति–स्वाधीनता नै राज्यको अस्तित्वको आधार हो। राजा महेन्द्रको कूटनीति, पृथ्वीनारायण शाहको भू–राजनीतिक दर्शनको आधुनिक रूप थियो—“नेपाल कहिल्यै पराधीन हुँदैन, यदि त्यसका नेताहरूमा आत्मसम्मान र दूरदृष्टि बाँकी छ भने।”
