पूँजी पलायन, राष्ट्रिय अनिश्चितता, र सार्वभौमसत्ता-केन्द्रित स्थिरताकाे आवश्यकता

# अविनाश शर्मा

कात्तिक २३ देखि २४ गतेबीचको २४ घण्टामा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट झण्डै १७ अर्ब रुपैयाँ अचानक बाहिरिएको घटना कुनै साधारण आर्थिक गतिविधि होइन। यो देशको राजनीतिक भविष्यप्रति बढ्दै गएको अविश्वास, भू–राजनीतिक दबाब, र शासन–प्रणाली कमजोर हुँदै गएको संकेत हो। यस्तो जोखिमपूर्ण समयमै राज्य संयन्त्र र नेतृत्वले देशलाई सुरक्षित, स्थिर र आत्मविश्वासी ढंगले अघि बढाउने गम्भीर जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने हुन्छ। किनकि आर्थिक अस्थिरता मात्र आर्थिक विषय होइन, यो राष्ट्रिय स्वाधीनता र भविष्यको सवाल हो।

नेपालजस्तो संवेदनशील भू–राजनीतिक जटिलतामा रहेको देशमा पूँजी पलायन अचानक हुने कुरा होइन। यसका मूल कारणहरू राजनीतिक अनिश्चितता, सत्ता–प्रतिस्पर्धा, संवैधानिक संस्थाको कमजोर उपस्थिती, विदेशी शक्तिहरूको सैन्य तथा कूटनीतिक दबाब, र मुलुकमा सम्भावित अशान्ति वा द्वन्द्वको डर हुन्। नेपालले विगत सात दशकमा धेरै संकट देखेको छ, तर अहिलेको अवस्था खतरनाक अर्थमा नयाँ छ। किनकि यो वित्तीय, भू–रणनीतिक र राजनीतिक तीनै मोर्चामा एकसाथ देखा परेको छ।

राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको अस्थिरता, सरकारले निरन्तरता नपाउनु, दलभित्रै चरम प्रतिस्पर्धा हुनु, प्रशासनिक अंगहरूमा अविश्वास बढ्नु, र राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा अस्वाभाविक प्रभाव प्रवेश गर्नुले निजी क्षेत्र, बैंकिङ प्रणाली र सर्वसाधारणमा निराशा फैलाएको छ। यस्तो वातावरणले आर्थिक गतिविधि मात्र होइन, राष्ट्रिय मनोविज्ञान नै कमजोर बनाउँछ। नेतृत्व अस्थिर हुँदा नीति अनिश्चित हुन्छ र नीति अनिश्चित हुँदा लगानीकर्ताले भविष्य सुरक्षित नदेखेर धन विदेशतर्फ सार्छन्। अहिले देखिएको १७ अर्बको निकासी नेपालमा निजी क्षेत्रले भविष्यमाथि भरोसा गुमाएको संकेत हो।

भू–रणनीतिक तहमा मुलुक थप जटिल सन्दर्भमा फस्दै गएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा विदेशी सैन्य कार्यक्रम, रणनीतिक साझेदारी र राजनीतिक–कूटनीतिक हस्तक्षेपमा वृद्धि भएको छ। विशेषतः अमेरिकाको Indo-Pacific Strategy, State Partnership Program (SFA), IMET र कूटनीतिक उपस्थितीले नेपाललाई अनौपचारिक सुरक्षा नक्सामा तानिरहेको छ। यस्ता संरचनाहरू साना राष्ट्रका लागि संवेदनशील हुन्छन्, किनकि यसले छिमेकी मुलुकहरूको सुरक्षा–चासो पनि बढाउँछ। भारतले परम्परागत रूपमा नेपालमा कुनै पनि बाह्य सैन्य प्रभावलाई सुरक्षा–परिधिका लागि चुनौतीका रूपमा हेर्छ भने चीनले अमेरिकी गतिविधिलाई क्षेत्रीय स्थिरताका लागि असन्तुलनको संकेतका रूपमा व्याख्या गर्छ। यी दुई महाशक्तिको चासोलाई नेपालले सम्हाल्न जान्नैपर्छ, नत्र देश अनावश्यक तनावमा फस्ने जोखिम बढ्छ।

राजनीतिक नेतृत्वहरूबीच विदेशी नीतिमा तालमेल नभएको अवस्था अहिले खुला रूपमा देखिन थालेको छ। एक समूहले पश्चिमी रणनीति तर्फ ढल्कने प्रयास गर्दा अर्को समूहले त्यसलाई राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि प्रहारका रूपमा हेर्छ। तेस्रो समूह भने भारत र चीन दुवैबीचको सम्बन्ध जोगाउनु पर्ने संवेदनशीलतामा अडिएको छ। यस्तो विभाजित सोचले देशलाई स्पष्ट मार्गदर्शन गर्न सक्दैन। जब राष्ट्रको कूटनीति भ्रमित हुन्छ, अर्थतन्त्र नै पहिलो पीडित बन्छ।

कूटनीतिक सन्तुलन खस्किँदा आर्थिक क्षेत्रका प्रमुख निर्णयकर्ताहरूले आगामी वर्षहरूमा नेपालमा अस्थिरता, नीतिगत उलटफेर, विदेशी राजनीतिक हस्तक्षेप र आन्तरिक तनाव बढ्ने अनुमान गर्छन्। अनेक क्षेत्रमा स्थानीय स्तरमा राजनीतिक ध्रुवीकरण, प्रदेशहरूमा संघीय संरचनासँग असन्तुष्टि, भूमिगत समूहहरूको सक्रियता, छिमेकीहरूसँग सीमा विवाद, तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूद्वारा संचालित सामाजिक–राजनीतिक अभियानहरूका कारण देशमा तनावको मनोविज्ञान बढ्दै गएको छ। यसले उच्च आय वर्ग, व्यवसायी, लगानीकर्ता र विदेशी साझेदारहरूलाई सतर्क बनाएको छ।

अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या यो हो कि राज्यले अझैसम्म स्पष्ट रूपमा राष्ट्रहित विशेष गरी राष्ट्रिय स्वाधीनता, आर्थिक सुरक्षा र कूटनीतिक तटस्थताका आधारमा दीर्घकालीन स्थिरता योजना प्रस्तुत गरेको छैन। जब नेतृत्व अस्पष्ट, निर्णय प्रक्रियामा असंगठितता, र कूटनीतिक अवस्थामा अनावश्यक जोखिम बढ्छ, तब पूँजी पलायन अपरिहार्य बन्छ।

नेपालले अहिले जे भोगिरहेको छ, त्यो केवल बैंकबाट पैसा बाहिरिनुको घटना होइन; यो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता कमजोर पार्ने सम्भावनाको चेतावनी हो। आज निकासी १७ अर्ब छ, भोलि यो ४०–५० अर्ब नहुनुको कुनै ग्यारेन्टी छैन। यदि यस्तो प्रवृत्ति रोकिएन भने बैंकिङ प्रणाली संकटतर्फ, अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ र सामाजिक संरचना अस्थिरतातर्फ धकेलिन सक्छ।

नेपालले तत्काल राष्ट्रिय स्वाधीनता र आर्थिक सुरक्षा केन्द्रित दृष्टिकोणबाट ठोस कदम चाल्नुपर्छ। पहिलो, बैंकिङ प्रणालीमा भरोसा पुनःस्थापित गर्न स्पष्ट आर्थिक सुरक्षा प्याकेज आवश्यक छ। तरलता सुनिश्चितता, कर्जा ब्याज दर स्थिरीकरण, र वैध लगानी संरक्षण ग्यारेन्टी। दोस्रो, राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रहितलाई प्राथमिकतामा राख्दै कम्तीमा दुई वर्षका लागि स्थिरतामुखी साझा नीति ढाँचामा सहमति गर्नुपर्छ। नीति–निरन्तरताले मात्र लगानीकर्तालाई विश्वास दिन सक्छ। तेस्रो, नेपालले स्पष्ट रूपमा घोषणा गर्नुपर्छ कि सैन्य गठबन्धन, सुरक्षा–भागीदारी वा कुनै पनि भू–रणनीतिक ब्लकमा सामेल हुँदैन; तर आर्थिक साझेदारी, प्रविधि, विकास र आधारभूत संरचनामा सहयोगलाई स्वागत गर्छ। यही नेपालका लागि सुरक्षित मार्ग हो।

चौथो, भारत, चीन र अमेरिकासँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई भावनात्मक वा गुटगत आधारमा होइन, राष्ट्रिय हितका तीन आधार स्वाधीनता, सन्तुलन र परस्पर सम्मानका आधारमा पुनर्संतुलन गर्नुपर्छ। नेपालले कसैको रणभूमि बन्नु हुँदैन, न कसैको सुरक्षा–परियोजना। पञ्चशील नै नेपालको मार्गदर्शक सिद्धान्त हो।

अन्त्यमा, अहिले देखिएको पूँजी पलायन नेपालमा गहिरो आर्थिक र राजनीतिक संकटको सम्भावित पूर्वसूचना हो। तर यो समय डर्नुपर्ने होइन सचेत भएर आफ्ना संरचना, कूटनीति र नेतृत्वलाई राष्ट्रहितमा पुनर्संयोजन गर्ने अवसर हो। नेपाल एक स्वाधीन, सुसंस्कृत, सभ्य र गौरवशाली राष्ट्र हो; यसको आत्मसम्मान अरूले होइन, हामी आफैँले रक्षा गर्नुपर्छ। आजको समस्यालाई हामीले राष्ट्रभक्तिपूर्वक, संयमित तर दृढ निर्णयक्षमतासहित सामना गर्न सके नेपाल केवल संकटबाट बाहिर मात्र निस्कनेछ र नयाँ आत्मविश्वासका साथ अघि बढ्नेछ।