ताइवान जलडमरू: एशियाई शक्ति संघर्षको केन्द्रबिन्दु
# मुना चन्द
पूर्वी एसियाको भू-राजनीति पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्र रूपले पुनर्संरचित हुँदै गएको छ। चीनको द्रुत सैन्य आधुनिकीकरण, जापानको ऐतिहासिक रूपमा शान्तिवादी सुरक्षा नीतिको पुनर्व्याख्या, र ताइवानको आत्म-पहिचान र सुरक्षाप्रति अडिग प्रतिबद्धताले क्षेत्रीय सत्ता-सन्तुलनलाई नयाँ मोडमा पुर्याइदिएको छ। यी तीन शक्ति-केन्द्रबीचको कूटनीतिक तथा सामरिक प्रतिस्पर्धा अहिले केवल क्षेत्रीय मुद्दा मात्र होइन; यसले इन्डो-प्यासिफिकको सामरिक संरचना, विश्व आपूर्ति श्रृङ्खलाको स्थायित्व तथा महाशक्ति-प्रतिस्पर्धाको स्वरूपलाई नै परिभाषित गरिरहेको छ।
चीनले ताइवानलाई आफ्नो अभिन्न भौगोलिक अङ्गको रूपमा चित्रित गर्दै आएको ऐतिहासिक दाबीलाई पछिल्ला वर्षमा सैन्य अभ्यास, साइबर गतिविधि र कूटनीतिक दबाबमार्फत अझ दृढ बनाएको छ। ताइवान स्ट्रेट वरिपरि गरिने नियमित सैन्य अभ्यासले तनावको तापक्रम उच्च राखिरहेको छ। ताइवानले यसलाई आफ्नो सार्वभौम पहिचानमाथिको आक्रमणको रूपमा हेरिरहेको छ, साथै सुरक्षा साझेदार विशेषतः अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई रणनीतिक रूपले विस्तार गरिरहेको छ।
यता जापानको स्थिति विगतकाे दशकहरूभन्दा उल्लेखनीय रूपमा बदलिएको छ। आफ्नो दोस्रो विश्वयुद्धपछिको “शान्तिवादी” संविधानलाई पुनर्परिभाषित गर्दै जापानले रक्षा खर्च तीव्र रूपमा बढाएको छ। दक्षिणपश्चिमी टापुहरूको सुरक्षा क्षमतामा आमूल सुधार गरेको छ र क्षेत्रीय कूटनीतिमा सक्रिय भूमिका लिन थालेको छ। जापानको यो परिवर्तन केवल ताइवान संकटप्रति चिन्ताबाट प्रेरित छैन; यो चीनको व्यापक सैन्य प्रभाव विस्तारप्रतिको रणनीतिक प्रतिक्रिया स्वरूप पनि हो।
यी तीन शक्ति-तत्वबीच चलिरहेको तनाव अमेरिकासँगको सम्बन्धका आधारमा थप जटिल बन्दै गएको छ। ताइवान विषयमा वाशिङ्टनको सुरक्षा प्रतिबद्धता, जापानसँगको सैन्य साझेदारी, र चीनसँगको रणनीतिक प्रतिस्पर्धाले पूर्वी एसियालाई महाशक्तिहरूको प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धाको केन्द्रबिन्दु बनाइदिएको छ। यसरी पूर्वी एसिया अहिले अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्धाको अभूतपूर्व ग्राउन्ड-जिरो बनेको छ, जसको प्रभाव सुरक्षा, अर्थव्यवस्था र प्रविधि—तीनै मोर्चामा स्पष्ट देखिन्छ।
सैन्य पक्षभन्दा बाहिर पनि चुनौतिहरू समान रूपमा संवेदनशील छन्। सेमीकन्डक्टरदेखि डिजिटल आपूर्ति श्रृङ्खला, दुर्लभ खनिजदेखि समुद्री मार्ग सबै क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा तीव्र हुँदै गएको छ। ताइवान विश्व सेमीकन्डक्टर उद्योगको मुटु मानिन्छ, र त्यसको अस्थिरताले विश्वव्यापी प्रविधि तथा उत्पादन श्रृङ्खलामा गम्भीर असर पार्ने जोखिम छ। महामारी पछिको आर्थिक पुनरुत्थानको संवेदनशील चरणमा यस्तो सुरक्षा तनावले अनिश्चितता झन गहिरो बनाएको छ।
दक्षिण चीन सागर र पूर्वी चीन सागर दुवैतर्फ चीनको आक्रामक समुद्री गतिविधिले दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूमा रणनीतिक बेचैनी बढाइरहेको छ। यसले भारतसमेतलाई प्रभावित पारेको छ, जसले आफ्नो पूर्वी समुद्री सीमामा चीनको सक्रियतालाई गम्भीर सुरक्षा चुनौतीको रूपमा व्याख्या गर्छ। क्वाड लगायतका बहुपक्षीय संरचनाहरूले इन्डो-प्यासिफिकमा सामूहिक सुरक्षा तथा स्थिरता प्रवर्द्धनको प्रयास गरिरहे पनि चीनले यस्ता पहललाई आफ्नो “नियन्त्रण-निरुत्साहन रणनीति” विरुद्धको गठबन्धन भनेर आलोचना गर्दै आएको छ।
यस समग्र परिदृश्यले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि पूर्वी एसियामा शक्ति-सन्तुलन अब स्थिर छैन। परम्परागत सुरक्षा धारणाहरू खस्कँदै छन्, नयाँ सामरिक साझेदारीहरू उभिँदै छन्, र आर्थिक तथा प्रविधिक प्रतिस्पर्धाले कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप संवेदनशील बनाइदिएको छ। ताइवान स्ट्रेटमा कुनै पनि प्रकारको अस्थिरता केवल तीन पक्षबीचको द्वन्द्व नभई विश्वव्यापी आर्थिक तथा सामरिक जोखिमको स्रोत बन्न सक्छ।
अन्ततः, यो क्षेत्र अहिले निर्णय-बिन्दुमा उभिएको छ कि कसरी शक्ति-सन्तुलन पुनर्स्थापित हुनेछ, कति मात्रामा कूटनीति सैन्य तनावलाई विस्थापित गर्न सक्नेछ, र इन्डो-प्यासिफिकको भविष्य बहुपक्षीय सहकार्यतर्फ जान्छ कि खण्डित प्रतिद्वन्द्वितातर्फ यही प्रश्नले विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रको आगामी दशकलाई मार्गनिर्देशन गर्नेछ। शान्ति कायम रहन्छ वा टकराव तीव्र बन्छ? उत्तर अझै खुलै छ, तर जोखिमहरू स्पष्ट रूपमा बढिरहेका छन्।
