विदेशबाट मतदानको बहस र नेपालको सार्वभौमिकता: भावनासँगै विवेक आवश्यक

# लक्की चन्द

नेपाल राज्यको सार्वभौमिकता र राजनीतिक संवेदनशीलताको मूल प्रश्न अहिले विदेशबाट अनियन्त्रित भोट हाल्न दिने मागसँग जोडिएको छ। विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिनुपर्छ भन्ने चाहना स्वाभाविकै हो किनकि उनीहरूले रेमिट्यान्स, श्रम, लगानी र भावनात्मक सम्बन्ध मार्फत राष्ट्रलाई बोकिरहेका छन्। तर भावनाले चाहेको हरेक कुरा राष्ट्रहितमा उपयोगी हुन्छ भन्ने मान्यता खतरनाक भ्रम हो। मतदान जस्तो अत्यन्त संवेदनशील राजनीतिक अधिकारलाई विदेशी भूमि तथा विदेशी कानुनको दायरा भित्र सारेर सञ्चालन गर्न खोज्नु केवल प्रविधिको कुरा होइन, यो नेपाल राज्यको सार्वभौमिकता, कूटनीति, सुरक्षा, जनसांस्कृतिक स्थिरता र राष्ट्रिय हित सबैमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने निर्णय हो।

संसारका कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्रले आफ्नै नागरिकलाई अर्को देशको भूमिबाट इन्टरनेट वा खुला डिजिटल माध्यम प्रयोग गरी निर्वाचनमा भोट हाल्न दिने अनुमति दिएको छैन। यदि यस्तो सुरक्षित, व्यावहारिक र कूटनीतिक रूपमा सम्भव हुने हो भने अमेरिका, बेलायत वा क्यानडा जस्ता महाशक्तिले पहिले नै सम्पूर्ण नागरिकलाई संसारभरिबाट इन्टरनेट मार्फत भोट खसाल्ने व्यवस्था गर्थे। तर उनीहरूले पनि निर्वाचनलाई भूमि–आधारित, कडाइका साथ नियमन गरिएको र आफ्नै सुरक्षा संरचना भित्र सञ्चालन गर्छन्। यसको कारण सरल छ सार्वभौमिकता भनेकै अर्को देशको कानुन, भू–सीमा वा सुरक्षा संयन्त्रमा आफ्नो आन्तरिक राजनीतिक निर्णय निर्भर नबनाउनु हो।

नेपालमा उठिरहेको अनलाइन वा विदेशी भूमिबाट भोटिङको बहसले धेरैले नबुझेको अर्को पक्ष पनि छ नेपालको जनसांस्कृतिक संरचना, भू–राजनीति, खुला सिमाना र विदेशी हस्तक्षेपको दीर्घ इतिहास। कतार, साउदी, मलेसिया, कुवेत, जापान वा कोरिया जस्ता देशहरूले किन आफ्नो भूमिबाट विदेशी देशको चुनाव सञ्चालन हुन दिन चाहाँदैनन्? किनकि त्यो देशको आन्तरिक स्थिरतामा नै बाहिरी छाया पर्न सक्छ। भारत पनि त्यति नै संवेदनशील छ। यदि भारतले नेपालका लागि भारतमै रहेका नेपालीलाई भोट खसाल्न अनुमति दियो भने, पारस्परिकताका आधारमा भारतले नेपालमा रहेका भारतीयलाई भारतका चुनावमा भोट हाल्ने माग गर्न सक्छ। यस्तो माग नेपालको आन्तरिक शक्ति–सन्तुलन, जनसांस्कृतिक संरचना र कूटनीतिक अवस्थामा कस्तो असन्तुलन पैदा गर्छ भन्ने कुरा बुझ्न कठिन छैन।

यही प्रसङ्गमा अर्को अत्यन्त महत्वपूर्ण र प्रायः छलिने मुद्दा हो नेपाली नागरिकता प्राप्त करिब ४०औँ हजार तिब्बती शरणार्थीको प्रश्न। विगत धेरै दशकदेखि पश्चिमी मुलुकहरूले तिब्बती समुदायलाई आफ्नो सामरिक–भूराजनीतिक रणनीतिमा प्रयोग गर्दै आएको कुरा लुकाइएको विषय होइन। यसैको विस्तारस्वरूप, नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थी विशेषतः समयक्रममा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरिसकेका करिब ४० हजार व्यक्तिलाई निर्वाचन प्रक्रियामा सक्रिय सहभागी गराएर उनीहरूको राजनीतिक प्रतिनिधित्व बनाउन खोज्ने पश्चिमी ढाँचाको योजना चर्चा हुँदै आएको छ।

यदि नेपालले विदेशी भूमिबाट अनियन्त्रित डिजिटल भोटिङ स्वीकृत गर्छ भने, यसले दुई परिणाम देखाउन सक्छ, पहिलो, नेपालमै नागरिकता प्राप्त गरिसकेका तिब्बती मूलका व्यक्तिहरूलाई विदेशी भूमिबाट सामूहिक रूपमा मत हाल्न लगाएर नेपालभित्र संवेदनशील भू–राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने अवसर उत्पन्न हुन्छ। दोस्रो, यसरी उत्पन्न हुने राजनीतिक प्रतिनिधित्वलाई विदेशी शक्तिले आफ्नो रणनीतिमा जोडेर नेपाललाई चीनसँगको सम्बन्धमा सूक्ष्म दबाबको उपकरण बनाउन सक्छ।

यस्ता गतिविधि केवल सम्भावना मात्र होइनन्, विगतमा धेरै देशमा यस्ता कूटनीतिक खेलहरू देखिइसकेका उदाहरणहरू छन्। त्यसैले नेपालजस्तो भू–राजनीतिक सन्तुलनमा उभिएको देशका लागि यो विषय साधारण होइन, यो राष्ट्रिय सुरक्षाको हृदयविन्दु हो।

विश्वमा डिजिटल भोटिङ सफलतापूर्वक प्रचलनमा ल्याएको भनेर देखाइने इस्टोनिया विशेष अपवाद हो, दस लाखभन्दा कम मतदाता, उच्च डिजिटल–सुरक्षा, एकीकृत पहिचान प्रणाली र राष्ट्रकै संरचना पूर्ण रूपमा इ–गभर्नन्समा आधारित। त्यहाँबाट विश्वभरिबाट भोट हाल्ने संख्या पनि केवल नौ हजारको हाराहारी। नेपालले यस्तो देशलाई उदाहरण बनाएर आफ्नो जटिल भू–राजनीति र तीन करोड जनसंख्या भएको अवस्थालाई चलायमान बनाउने कल्पना गर्नु अव्यावहारिक मात्र होइन, राष्ट्रहितविपरीत पनि हुन सक्छ।

नेपालमा अनलाइन भोटिङका आधारभूत पूर्वाधार साइबर सुरक्षा, एकीकृत डिजिटल पहिचान, कानुनी स्पष्टता, कूटनीतिक अनुमतिहरू कुनै पनि अवस्था पूरा भएको छैन। साइबर आक्रमण भएमा पूरा निर्वाचनमाथि प्रश्न उठ्छ। यही कारण आजसम्म अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्सजस्ता राष्ट्रहरूले इन्टरनेट भोटिङलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्। नेपालले समेत २०३७ सालको जनमत–संग्रहपछि विदेशस्थित नेपालीसँग सीमित कन्सुलर मतदान मात्र प्रयोग गर्‍यो किनकि राज्यले सम्भावित जोखिम पहिल्यै बुझिसकेको थियो।

आजको वास्तविकता के हो भने, राष्ट्रभक्ति केवल भाषण होइन, निर्णय क्षमता हो। निर्णय भावनाबाट होइन, विवेकबाट हुन्छ। नेपालकाे सार्वभौमिकता, अस्मिता र स्थिरता कुनै पनि प्रयोगात्मक, अनियन्त्रित, असुरक्षित वा कूटनीतिक टकराव निम्त्याउने प्रक्रियाबाट जोगाउनैपर्छ। विदेशबाट भोट हाल्नुपर्ने हो भने पनि कन्सुलर भोटिङ, डाकमार्फत नियमन गरिएको प्रक्रिया, वा अत्यन्त कडा सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्र सम्भव हुन सक्छ।

तर अहिलेको अवस्थामा अनलाइन भोटिङ वा विदेशी भूमिबाट खुला मतदान स्वीकार्नु भनेको नेपाललाई अनावश्यक विवादमा फसाउनु, भू–राजनीतिक असन्तुलन निम्त्याउनु, तिब्बती विषयमा नयाँ संवेदनशीलता थप्नु, र विदेशनीति–सुरक्षामा दीर्घकालीन जोखिम निम्त्याउनु हो।

सार्वभौम राष्ट्रले आफ्नो पहिचान, माटो र संस्थागत मर्यादा जोगाएरै प्रतिष्ठा कमाउँछ। नेपालले यही बाटो समाउनुपर्छ भावनामा होइन, विवेक, राष्ट्रहित र दीर्घकालीन रणनीतिमा आधारित निर्णय मार्फत।