साइबर छायाँमा लुकेको सत्ता खेल : भाद्र २३ को आक्रमण, सरकारी मौनता र कार्की आयोगको अनिश्चितता

# संकेत किराँती

भदाैं २३ मा नेपालका संवेदनशील सुरक्षा-सामानसँग जोडिएका सरकारी सर्भरहरूमा एकैपटक भएको भनिएको “साइबर आक्रमण” सामान्य प्राविधिक त्रुटि होइन, यसले मुलुकको राजनीतिक, कूटनीतिक र आपराधिक संरचनामा गहिरो प्रश्न उठाएको घटना हो। यो विषय न सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पारिएको छ, न त जिम्मेवार निकायहरू बीच कुनै समन्वित प्रतिवेदन आएका छन्। अझ चासोको बिन्दु– यस्तो गम्भीर घटनाको छानबिन कार्की जाँचबुझ आयोगले गरिरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा समेत नागरिक तहमा अन्धकारमै छ।

नेपालमा साइबर सुरक्षालाई कहिल्यै पनि राज्यको सर्वोच्च प्राथमिकतामा राखिएको छैन। सरकारी सर्भरहरू पुरानै संरचनामा चल्ने, प्रोटोकलहरू अद्यावधिक नहुने, र जोखिम मूल्यांकन कमजोर रहने यस्तो वातावरणमा एकैदिन बहु–एजेंसीमा प्रहार हुनु स्वाभाविक जोखिम पनि हो। तर भदाैं २३ को घटना केवल प्राविधिक कमजोरीको परिणाम जस्तो देखिँदैन। सुरक्षा निकाय, गुप्तचर, प्रहरी, बैंकिङ डेटा र सरकारका आन्तरिक सञ्चार प्रणालीहरूमा समानान्तर रूपमा लक्षित आक्रमण भएको दाबीले देखाउँछ, यसमा कुनै न कुनै राजनीतिक वा कूटनीतिक उद्देश्य लुकेको हुन सक्छ।

राजनीतिक दृष्टिले हेर्दा, नेपालमा सत्तारूढ गठबन्धन लगातार अस्थिर छ। सरकारभित्र असन्तोष, नेतास्तरमा अविश्वास, र शक्तिकेन्द्रहरूको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाले संवेदनशील राज्य जानकारीलाई जोखिमको केन्द्रमा पुर्‍याएको छ। यस परिस्थितिमा साइबर घटनालाई राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने, विपक्षीलाई कमजोर पार्ने वा सत्ता–समिकरण परिवर्तन गर्ने दाबको उपकरणको रूपमा प्रयोग गरिएको सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। विश्वभर साइबर आक्रमणहरू अब प्रत्यक्ष युद्धभन्दा प्रभावकारी कूटनीतिक दबाबका अस्त्र भएका छन् र नेपालजस्तो राजनीतिक रूपमा विभाजित मुलुक त अझै सजिलो लक्ष्य हो।

कूटनीतिक दृष्टिकोणले हेर्दा, नेपाल आज क्षेत्रीय शक्ति–प्रतिस्पर्धाको धुरीमा खडा भएको राष्ट्र हो। चीन, भारत, अमेरिका र युरोपेली शक्तिहरू सामरिक प्रभाव विस्तारका लागि प्रयोग गर्ने आधुनिक माध्यममध्ये साइबर आक्रमण अग्रस्थानमा छ। कुनै पनि पक्षलाई नेपालका सरकारी संरचना, सुरक्षा नीतिहरू, राजनीतिक संयोजनहरू वा कूटनीतिक प्राथमिकताहरू बुझ्न आवश्यक जानकारी चाहिएको भए, सोझै हस्तक्षेप गर्नु भन्दा साइबर पहुँच धेरै कम लागत र कम जोखिमको उपाय बन्छ। भदाैं २३ को घटना बाह्य कूटनीतिक प्रभावकारहरूले कुनै संकेत दिएर गरेको प्रहार थियो कि थिएन, यसबारे राज्यको आधिकारिक मौनता स्वयं शंकाको स्रोत बन्दै गएको छ।

आपराधिक दृष्टिकोणले विश्लेषण गर्दा, यस्तो समन्वित घुसपैठ सामान्य “ह्याकिङ” समूहको गतिविधि जस्तो देखिँदैन। प्राविधिक संरचना हेर्दा सरकारी सुरक्षा प्रणालीमा यति ठूला प्रवेश–बिन्दुहरू खुला राख्न सम्भव देखिए पनि, एकै दिन बहु-निकाय लक्षित हुनु उच्च स्तरीय संगठन वा आर्थिक लाभभन्दा ठूलो उद्देश्य भएको समूहको संलग्नताबिना सम्भव हुँदैन। यस्ता घटनामा “इनसाइडर” को भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ अर्थात, प्रणालीभित्रै रहेका कुनै व्यक्तिबाट सहयोग भएको हुनसक्छ। नेपालमा सरकारी वा राजनीतिक कर्मचारीहरू पार्टीगत प्रभाव, व्यक्तिगत लाभ, बाह्य प्रेरणा वा असन्तुष्टिपूर्ण वातावरणका कारण संवेदनशील सूचना चुहावटमा संलग्न हुने सम्भावना सधैं बलियो रहन्छ।

सबैभन्दा विवादास्पद पक्ष के कार्की जाँचबुझ आयोगले यसबारे छानबिन गरिरहेको छ? आयोगको अभिलेख, सार्वजनिक टिप्पणी वा सरकारको आधिकारिक निर्देशहरूमध्ये कतै पनि यसलाई प्राथमिक अनुसन्धान विषयको रूपमा स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरिएको छैन। यदि आयोगले हेरेको छैन भने किन? यदि हेरिरहेको छ भने यसको प्रगति किन सार्वजनिक छैन? यति गम्भीर घटनालाई आयोगसँग जोडिएको अस्पष्टता स्वयं सुरक्षा जोखिम हो।

नेपालमा छानबिन संरचना विगतदेखि नै राजनीतिक प्रभावमा परिरहने गरेको इतिहास छ। संवेदनशील मुद्दाहरू धेरैजसो “कसैले पनि नछोड्ने तर कसैले पनि नछुने” अवस्थामा वर्षौंसम्म अल्झिन्छन्। यसै कारण भदाैं २३ को साइबर आक्रमण पनि नियोजित रूपमा ओझेलमा राखिएको छ कि भन्ने आशंका गहिरिँदै गएको छ। राज्यका अंगहरू, सुरक्षा निकायहरू, आयोगहरू र राजनीतिक नेतृत्वबीचको समन्वयहीनता नै अपराधी वा हस्तक्षेपकारी तत्वको सबैभन्दा ठूलो सफलतामा परिणत भइरहेको छ।

नेपालले अहिले अनुभव गरिरहेको परिस्थिति केवल एक साइबर घटनाको प्रतिक्रियामात्र होइन, यो राष्ट्रको सुरक्षा अवधारणा नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने संकेत हो। खुला डिजिटल ढोकाहरू, अस्पष्ट अनुसन्धान प्रक्रिया, सत्ता–समिकरणमा आधारित निर्णय, र बाह्य कूटनीतिक दबाबबीच लत्रिएको राज्य प्रणालीले भविष्यमा अझ ठूलो जोखिम निम्त्याउन सक्छ।

भदाैं २३ को साइबर छायाँबारे सत्य बाहिर आउनुको अर्थ केवल अपराधी पहिचान गर्नु मात्र होइन; यो नेपालले आफ्नो स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र साइबर–सुरक्षा संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि कति गम्भीर छ भन्ने परीक्षण हो। अहिले जसरी राज्य मौन छ, त्यसले नागरिकहरूलाई अझै अनिश्चितताको अन्धकारमा फ्याँकिरहेको छ र अनिश्चितता नै कुनै पनि राष्ट्रको सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा कमजोरी हो।