वाचा र व्यवहार बीचको दूरी: कुर्सी चढेपछि किन बदलिन्छ प्रधानमन्त्रीको भाषा?

# अविनाश शर्मा

सुषिला कार्कीलाई अस्थायी प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत गरिँदा देशभर एउटा ठूलो अपेक्षाको तरंग पैदा भयो भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने कडा इच्छाशक्ति, न्यायिक अडान, र निष्पक्ष शासनको आशा। “५ दिनमा भ्रष्टाचार छुमन्तर हुन्छ” भन्ने विगतको उनको अभिव्यक्ति यही अपेक्षाको प्रारम्भिक स्रोत थियो। तर उनै सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री भएको ६७ दिन पुगे पनि भ्रष्टाचार न त छुमन्तर भयो, न त यसविरुद्धको प्रणालीगत सुधार देखियो। उल्टै, कथन र व्यवहारबीचको दूरी बढ्दै गइरहेको छ।

यही दूरीलाई जनताले तीव्र रूपमा महसुस गरेको अर्को उदाहरण हो—उनकै मुखबाट “रविलाई राति किन समातेको?” भन्ने आलोचनात्मक प्रश्न उठेको थियो। तर आज, उनी आफैँले दुर्गा प्रसाइलाई मध्यराती उठाएर लगिएको दृश्यले शासनशैलीमा देखिएको विरोधाभासलाई अझ प्रष्ट पारेको छ। कुर्सी बाहिर हुँदा जसरी लोकतान्त्रिक मूल्य, मानवअधिकार र पारदर्शिताबारे कठोर भाषा प्रयोग गरिन्छ, कुर्सीमा पुगेपछि त्यसको ठीक उल्टो व्यवहार देखिनुले नेतृत्वको विश्वसनीयता नै प्रश्नमा पर्न थालेको छ।

नेतृत्वको विश्वसनीयता वचनले होइन, वचन र व्यवहारको एकरूपताले टिक्छ। प्रधानमन्त्रीको आश्वासनले प्रशासनिक संरचना, अनुसन्धान निकाय र न्यायिक संयन्त्रलाई दिशानिर्देश दिनुपर्छ, तर जब उनी स्वयं व्यवहारमै फरक देखिन्छन्, त्यसले शासन प्रणालीको मेरुदण्ड कमजोर बनाउँछ। राति गिरफ्तारी जस्ता अत्यन्त संवेदनशील कार्य कानुनी आवश्यकता वा सुरक्षा कारणले गरिएको हो भने त्यसलाई पारदर्शी भाष्यसहित सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ; नत्र यसले राजनीतिक प्रतिशोध, मनोवैज्ञानिक दबाब वा प्रदर्शनमूलक कठोरताको रूपमा व्याख्या पाउने खतरा हुन्छ।

यस्ता विरोधाभासले दुईवटा मूल प्रश्न उठाउँछन्:
पहिलो, के नेतृत्वमा देखिएको परिवर्तन नियोजित राजनीतिक रणनीति हो, जसले “कडा शासन” को छवि सिर्जना गर्ने उद्देश्य राख्छ? दोस्रो, कि यो राज्यका निकायहरूको कमजोरी, असमन्वय र कानुनी प्रक्रियाप्रति अवहेलना गर्ने संस्कृतिको निरन्तरता मात्र हो?

यदि यो राजनीतिक रणनीति हो भने, यसले अल्पकालीन समर्थन त दिलाउन सक्छ तर दीर्घकालीन रूपमा जनविश्वासकाे ह्रास, अन्तर्राष्ट्रिय छवि कमजोर र न्यायिक स्वतन्त्रतामा खतरा निम्त्याउँछ। यदि यो संस्थागत कमजोरीको परिणाम हो भने, प्रधानमन्त्रीले तत्काल सुधारका ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ; स्वतन्त्र अनुसन्धान संयन्त्र, पारदर्शी गिरफ्तारी प्रक्रिया, र कानुनी स्पष्टतासहित प्रशासनिक समन्वयका नयाँ मार्गनिर्देशन।

राज्यको दायित्व केवल ‘कसैलाई समात्ने’ होइन सही तरिकाले, सही प्रक्रियामा, सही कारणले न्याय प्रदान गर्ने हो। प्रधानमन्त्रीका हरेक कदमले जनतामा भरोसा जगाउनुपर्ने हो, भय होइन; कानुन मजबुत बनाउनु पर्ने हो, दोहोरो मापदण्ड होइन। कुर्सी बाहिर र कुर्सीभित्र एउटै नैतिकता, एउटै भाषा र एउटै मूल्य कायम भएन भने, सत्ताभन्दा ठूलो जिम्मेवारी जनताको विश्वास गुम्ने जोखिम बढ्छ।

अन्ततः प्रश्न उहीँमा आएर ठोक्किन्छ म्याडम, कुर्सी भित्र र बाहिर के फरक हुन्छ? जनताले सुन्न चाहेको उत्तर पनि यही हो। सत्ता भन्दा माथि सचेत, पारदर्शी र एकरूप नेतृत्व उभियो भनेमात्र मुलुकले स्थिर र न्यायपूर्ण शासनको अनुभूति गर्न सक्छ।