राष्ट्रको सार्वभौमिकतामा प्रश्न उठाउने निर्णयहरू र कार्की सरकारको कूटनीतिक विचलन

# मुना चन्द

राष्ट्रको पहिचान, स्वाभिमान र अस्तित्व जोगाउनु कुनै पनि सरकारको मूल दायित्व हो। तर हालैका विभिन्न रिपोर्ट र कूटनीतिक गतिविधिहरूले नेपालले कठिन र संवेदनशील मोड पार गर्ने संकेत दिन्छन्। प्रस्तुत घटनाहरू केवल प्रशासनिक कमजोरी होइनन् यी प्रश्नहरू नेपालका राष्ट्रिय हित, कूटनीतिक सन्तुलन र संवैधानिक संरचनामाथि प्रत्यक्ष प्रहारका रूपमा देखिन थालेका छन्।

कार्की सरकारका केही निर्णयहरू सुशासनका आधारभूत सिद्धान्तसँग मेल खाँदैनन् भन्ने आरोपहरू अघि आइरहेका छन्। विदेशी संस्थालाई कर छुट दिने, राष्ट्रिय आर्थिक संरचनामा प्रभाव पार्ने निर्णयहरूमा राष्ट्रिय प्राथमिकता भन्दा विदेशी लाभ बढी देखिनु संवैधानिक राष्ट्रको आत्मसम्मान विरुद्ध ठानिन्छ। नेपाल जस्तो सीमित स्रोत भएको राष्ट्रमा विदेशी संस्थालाई अनावश्यक विशेषाधिकार दिनु भनेको जनताले कर तिरेर बनाएको संरचनाकै उपहास गर्नु हो।

सबैभन्दा गम्भीर विषय भनेको ट्रान्जिट सन्धिमा परिवर्तन भएको दाबी हो। कुनै पनि ट्रान्जिट सम्झौता परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया संविधानले स्पष्ट रूपमा चुनेको सरकार र संसदको दुई–तिहाइ अनुमोदनको माध्यमबाट मात्र गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। तर यदि कार्यकारी सरकारले यस्तो संवैधानिक प्रक्रियालाई वाइपास गरी सन्धि परिवर्तन गरेको भए यो केवल विधिसम्मत विचलन मात्र होइन, दीर्घकालीन सामरिक क्षतिको पूर्वसंकेत हो। नेपालको व्यापार मार्ग, अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच र भूराजनीतिक सन्तुलन यस सन्धिमाथि टेकेको हुन्छ। यसमा हतार, अस्पष्टता वा बाह्य प्रभाव हावी हुनु नेपालजस्तो संवेदनशील राज्यका लागि अत्यन्त घातक हुनसक्छ।

यस्तै, भारतको रेललाई नेपालभित्र प्रवेश दिने, विशेषतः विराटनगरजस्तो प्रमुख सहरसम्म प्रवेश दिने सम्झौता सहयोगको नाममा गरिएको राष्ट्रहित विरुद्धको जोखिमपूर्ण निर्णयको रूपमा व्याख्या हुनसक्छ। छिमेकी मुलुकसँग समन्वय आवश्यक छ, तर कुनै पनि विदेशी पूर्वाधार वा संरचना नेपालभित्र सञ्चालन हुनुभन्दा अघि राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक प्रभाव, कानुनी स्वामित्व र भविष्यका सम्भावित भू–रणनीतिक परिणामहरूमाथि व्यापक मूल्यांकन अनिवार्य हुन्छ। यस्तो मूल्यांकनबिना गरिने सम्झौताले सस्तो सहजता दिए पनि दीर्घकालीन स्वाधीनता खोस्न सक्छ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले विदेश मन्त्रालयसहित महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरू आफैँ सम्हालेको अवस्थाले निर्णय–प्रक्रियामा एकल नियन्त्रण र पारदर्शिताको कमी देखिन्छ। कतिपय रिपोर्टले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग कार्कीको घनिष्ठ निकटताको चर्चा गरेकाले विदेशी प्रभावमा आधारित निर्णयहरू भइरहेको आशंका पनि बलियो बन्दै गएको छ। भारतसँग निकटता नेपालका लागि अनिवार्य हुनसक्छ, तर निकटता र निर्भरता बीचको रेखा मेटिँदा राष्ट्रको स्वाधीनता नै कमजोर पर्छ। कूटनीति कहिल्यै कुनै एक मुलुकको प्राथमिकतामा झुकेको हुनुहुँदैन, नेपालको विदेश नीति नेपाली जनता र राष्ट्रिय हितले निर्देशित हुनुपर्छ।

सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न भनेको सरकारको म्यान्डेटबारे उठेका दाबी हुन्। यदि कुनै सरकारले जनता होइन, अदृश्य शक्ति–केन्द्र वा सेनाबाट म्यान्डेट पाएको आरोप सत्य हुन्छ भने त्यो नेपालका दशकमै बनाएको लोकतान्त्रिक संरचनाको जरा हल्लाउने विषय हो। जनताले गरेको बलिदान, आन्दोलन र लामो राजनीतिक संक्रमण मार्फत स्थापित लोकतान्त्रिक संरचनालाई कमजोर बनाउनु राष्ट्रको भविष्य कमजोर बनाउनु हो। लोकतन्त्रमा वैधता लोकप्रिय मतबाट आउँछ, अदृश्य स्रोत वा शक्ति–केन्द्रबाट होइन।

नेपालको भू–रणनीतिक स्थिति अत्यन्त संवेदनशील छ भारत, चीन र अमेरिका जस्ता शक्तिहरू नेपालको भूराजनीतिक महत्वमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा विदेशी प्राथमिकतामा झुकेको सरकार, संविधानभन्दा बाहिर गएर काम गर्ने नेतृत्व, अस्पष्ट कूटनीतिक निर्णय, र संवेदनशील क्षेत्रहरू जस्तै ट्रान्जिट, रेल, पूर्वाधार, सुरक्षामा गरिएका जस्ता कदमहरू राष्ट्रलाई प्रत्यक्ष जोखिममा लैजान सक्छन्।

नेपालका लागि अब आवश्यक भएको छ कूटनीति, विदेशनीति र राष्ट्रिय हितका सबै निर्णयहरू चुनेको सरकार, संसद र संवैधानिक प्रक्रियामार्फत मात्र गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता। विदेशी प्रभावमुक्त निर्णय–प्रक्रिया, पारदर्शिता, जन–जवाफदेहिता र कूटनीतिक सन्तुलन नै अबको आधारभूत राष्ट्रिय रणनीति हुनुपर्छ। भारतसँग निकट सम्बन्ध, चीनसँग समन्वय, अमेरिका र युरोपसँग सहकार्य यी सबै राष्ट्रहितका आधारमा मात्र हुनुपर्छ, नेताहरूका वैयक्तिक सम्बन्ध वा विदेशी प्राथमिकतामा होइन।

राष्ट्र कडा निर्णयले उँचो उठ्छ, कमजोर समझदारीले होइन। आज उठेका प्रश्न कार्की सरकारका केही गतिविधिमा थामिएका भए पनि, मूल प्रश्न नेपालको स्वाधीनता प्रति नेतृत्वको प्रतिबद्धताबारे हो। नेपाल कुनै पनि शक्तिको विस्तार रणनीतिको उपकरण बन्न सक्दैन। यदि कुनै पनि सरकार संवैधानिक सीमाना नाघेर, विदेशी प्राथमिकताबाट प्रभावित भएर, वा जनमतविना राष्ट्रको अस्तित्वसँग खेल्न थाल्छ भने, त्यो सरकारको वैधता भन्दा ठूलो प्रश्न राष्ट्रकै पहिचानमा उठ्छ।

नेपालकाे आजकाे आवश्यकता स्वाभिमानमा दृढ, संविधानमा अडिग, विदेशी प्रभावबाट स्वतन्त्र, राष्ट्रहितमा अचल नेतृत्व। किनकि इतिहासले देखाएको छ, साना राष्ट्रहरू भूगोलका कारण हराउँदैनन्, तर आफ्नै निर्णयका कमजोरीले हराउँछन्। नेपालले अब आफ्नो भविष्य दृढतापूर्वक आफ्नै हातले निर्माण गर्नैपर्छ।