नेपालको राजनीतिक भू–कम्पन: राजसंस्थाबारे सरकारी तहमा पहिलोपटक लिखित संवाद

# लक्की चन्द 

नेपालको राजनीतिक इतिहास २०८२ मङ्सिर ६ गते राति ११ बजे एक अनपेक्षित मोडमा पुगेको छ। सरकारका अधिकारीहरू र दूर्गा प्रसाई समूहका प्रतिनिधिहरूबीच भएको “बालुवाटार लिखित सहमति” सार्वजनिक व्याख्यामा राजसंस्था सम्बन्धी संवादको ढोका १८ वर्षपछि पहिलोपटक औपचारिक रूपमा खुलिरहेको संकेतका रूपमा प्रस्तुत भइरहेको छ। त्यसकै पृष्ठभूमिमा सर्वोच्च अदालतको डबल बेञ्चबाट दूर्गा प्रसाईको रिहाइ सम्बन्धी आदेश आएपछि नेपाल आन्तरिक रूपमा मात्र होइन, दक्षिण एसियाली कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसन्तुलनका दृष्टिले समेत एक नयाँ राजनीतिक चरणमा प्रवेश गरेको देखिन्छ।

२०६३ पछि नेपालले सङ्घीय, धर्मनिरपेक्ष र गणतान्त्रिक संरचना बनाएर अगाडि बढेको थियो। तर १८ वर्षको यात्रामा राजनीतिक अस्थिरता, वैधताको संकट र परम्परागत सत्ता–समूहहरूको असन्तुष्टिले कहिल्यै समाप्ति पाएन। राजसंस्थाबारे सरकारी तहमा पहिलोपटक लिखित रूपमा संवाद उत्पन्न हुनु स्वयंमा ऐतिहासिक मोडबिन्दु हो। यो केवल एक दलीय वा आन्दोलनकारी समूहको माग होइन, नेपालमा ‘post-republic fatigue’ अर्थात दीर्घकालीन गणतान्त्रिक थकान सतहमा देखिन थालेको संकेत पनि हो।

दक्षिण एसियाली राजनीति पछिल्ला वर्षमा राष्ट्रवादी उभार, केन्द्रित सत्तात्मक ढाँचा र स्थिरताको खोजीतिर फर्किँदै गएको छ। भारत, श्रीलंका, बंगलादेश र भूटान सबैले अलग–अलग तर स्थिरतामुखी राजनीतिक मोडल अपनाइरहेका छन्। यसरी हेर्दा नेपालमा निरन्तर अस्थिरता, प्रधानमन्त्रीको तीव्र आवृत्ति, आर्थिक अवनति र राज्य संयन्त्रको कमजोर क्षमता अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तमै चिन्ताको विषय बन्दै आएको छ। यिनै कारणले नेपालमा परम्परागत वैधताका स्रोत राजसंस्था, राष्ट्र, धर्म र ऐतिहासिक निरन्तरताका प्रश्न पुनः केन्द्रमा उठ्न थालेका हुन्।

बालुवाटार लिखित सहमतिपछि नेपालको शक्ति–संरचनामा ‘द्वैध वैधता’ को बहस खुला रूपमा देखा परेको छ। एकतर्फ संविधानसभाले निर्माण गरेको गणतान्त्रिक वैधता; अर्कोतर्फ हजारौँ वर्षको परम्परागत, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक संस्थागत वैधता। विश्वका धेरै मुलुकमा यस्ता दुई वैधता–स्रोत टकराउँदा राजनीतिक रूपान्तरणको सुरुआत हुन्छ। नेपाल अहिले यही मोडमा प्रवेश गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतको डबल बेञ्चबाट दूर्गा प्रसाईको रिहाइलाई कानुनी प्रक्रिया मात्रै मान्न सकिँदैन। यसको प्रभाव न्यायालयको भूमिकामा, कार्यपालिका–नागरिक समूह–विपक्षबीचको शक्ति सन्तुलनमा, आन्दोलनप्रतिको राज्य रणनीतिमा र राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको प्रकृतिमै देखिनेछ। न्यायपालिकाको प्रभाव क्षेत्र झनै विस्तार भइरहेको देखिन्छ, र यसको प्रत्यक्ष असर आउने वर्षहरूको शक्ति–राजनीतिक व्यवस्थामा पर्न जान्छ।

नेपालले अब तीन सम्भावित मार्गहरूमध्ये कुनै एकतर्फ बढ्ने संकेत देखिन्छ। पहिलो, गणतन्त्र कायम राखेर संरचनागत सुधार र स्थिरताको खोजी। दोस्रो, राजसंस्था र गणतन्त्रबीच दीर्घकालीन वैचारिक प्रतिस्पर्धा। तेस्रो, यदि राजनीतिक संकट, आर्थिक असफलता, जनमत र अन्तर्राष्ट्रिय दबाब एकै दिशामा जाँदा व्यवस्थागत रूपान्तरणको ढोका खुल्ने सम्भावना। यीमध्ये कुन मार्ग अघि बढ्ने भन्ने कुरामा राज्य संयन्त्र, जनमत, दलहरू, छिमेकी शक्ति र आर्थिक व्यवस्थापनले निर्णायक भूमिका खेल्नेछन्।

बालुवाटार सहमति र सर्वोच्चको आदेशले एकै दिनमा नेपालमा भएको शक्ति–गतिशीलता बदलिएको छ। राजसंस्था बहस पुनर्जीवित भएको छ, सरकारको रणनीति बदलिएको छ, न्यायालयको प्रभाव बढेको छ र शक्ति–समूहबीचको प्रतिस्पर्धा खुलेर सतहमा आएको छ। यो कुनै तत्काल परिवर्तनको घोषणा होइन, तर एउटा गहिरो, दीर्घकालीन र निर्णायक राजनीतिक रूपान्तरण प्रक्रियाको प्रारम्भिक संकेत हो।

नेपाल आज एउटा ऐतिहासिक मोडको ढोकामा उभिएको छ, तर यो ढोका कहाँ पुगेर कसरी खुल्छ भन्ने अहिले नै भन्न सकिदैन।