नेपालमा राष्ट्रिय सुरक्षा संस्कृति कमजोर हुँदै गएको छ

# मुना चन्द

नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद (NSC) जस्तो संवैधानिक निकायबाट जारी भएको आधिकारिक कागजात सामाजिक सञ्जालमा खुला रूपमा देखा पर्नु कुनै सामान्य घटना होइन; यो राज्य सुरक्षा संयन्त्र, गोपनीयता–व्यवस्थापन र सूचना शासकीय प्रणालीमा गम्भीर संरचनागत कमजोरीको संकेत हो। NSC का निर्णय, खतरा–मूल्यांकन, सम्भावित रणनीति तथा भविष्यका सुरक्षा–अभियानहरूको दिशा मूलतः गोप्य (classified) श्रेणीमा पर्ने संवेदनशील सामग्री हुन्। यस्तो कागजात पत्रकार, नागरिक वा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको हातमा पुग्नु मात्र कमजोरी होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मानकका हिसाबले state vulnerability exposure (राज्यको कमजोरी बाहिर खुल्नु) मानिन्छ।

बिश्व राजनीति र सुरक्षा प्रशासनमा गोपनीय दस्तावेज चुहावट तीन कारणले अत्यन्त गम्भीर मानिन्छ। पहिलो, संवेदनशील सामग्री सार्वजनिक हुँदा शत्रु वा प्रतिद्वन्द्वी समूहले त्यसलाई विश्लेषण गरेर राज्यका कमजोर बिन्दु पहिचान गर्न सक्छन्। दोस्रो, सुरक्षा नीतिका खाका सार्वजनिक हुँदा कूटनीतिक वा रणनीतिक वार्तामा सरकारले ‘predictable actor’ बन्न पुग्छ, जसले वार्ता शक्ति घटाउँछ। तेस्रो, गोपनीयता सचेतनाको कमजोर अभ्यासले राज्यका अन्य निकायहरूमा पनि अनुशासन–भंग, अव्यवस्थित सञ्चालन र शक्ति गोपनीय क्षमतामा गिरावट ल्याउँछ। नेपालका लागि यो विषय अझ संवेदनशील छ, किनकि देश पहिले नै राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर सुरक्षा संयन्त्र, सीमा–दबाब, आन्तरिक वैचारिक ध्रुवीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धी प्रभावहरूको intersection मा उभिएको छ।

नेपालमा यस्ता कागजात बाहिरिनु केवल ‘चुहावट’को समस्या होइन, यो systemic leakage अर्थात व्यवस्थागत चुहावट हो। कतिबेला सरकारी कर्मचारीद्वारा, कतिबेला सुरक्षा संयन्त्रका आन्तरिक व्यक्ति, कतिबेला राजनीतिक हस्तक्षेप वा कतिबेला डिजिटल सुरक्षा कमजोरीका कारण यस्तो हुन सक्छ। धेरै देशमा अमेरिका (Pentagon Papers, WikiLeaks), युके (Cobra leaks), भारत (Rafale file access), पाकिस्तान (Dawn leaks) कागजात चुहावटका घटनाले सरकार, सेना, गुप्तचर निकाय र विधायकी प्रक्रियाको विश्वसनीयता माथि नै प्रश्न ल्याएको छ। नेपालमा हाल देखिएको घटना त्यही प्रवृत्तिको स्थानीय संस्करण जस्तो हो, तर अझ खतरनाक, किनकि नेपालमा सक्षम साइबर सुरक्षा, वर्गीकृत दस्तावेज व्यवस्थापन र नियन्त्रण प्रणाली अपेक्षाकृत कमजोर छ।

सुरक्षा परिषद जस्तो संवेदनशील संस्थाबाट निस्किएको कागजात सार्वजनिक हुनुले देशमा ‘security culture erosion’ सुरक्षा संस्कृतिको ह्रास गहिरो छ भन्ने संकेत दिन्छ। सुरक्षा संस्कृति भनेको राज्यका कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक संरचना र सुरक्षाकर्मीहरूको सामूहिक व्यवहार हो, जसले सूचनालाई कति संवेदनशील मानिन्छ र कसरी सुरक्षित राखिन्छ भन्ने निर्धारण गर्छ। नेपालमा यो संस्कृति दुर्बल हुँदै गएको छ र यो एउटा राष्ट्रका लागि लामो समयसम्म भइरहने जोखिम हो।

सामाजिक सञ्जालले सूचना प्रवाह र राजनीति–निर्माणमा ठूलो भूमिका खेल्ने युगमा गोप्य सामग्री चुहावट अझ द्रुत र अनियन्त्रित रूपमा फैलिन्छ। तर यस्तो दस्तावेज सार्वजनिक प्रयोगका लागि होइन भन्ने तथ्य बुझ्न आवश्यक छ। लोकतन्त्रमा प्रेस स्वतन्त्रता महत्त्वपूर्ण भए पनि, विश्वका कुनै पनि देशमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद, सेना, गुप्तचर, कूटनीति वा संकट व्यवस्थापनसम्बन्धी गोप्य सामग्री सार्वजनिक गर्न अनुमति हुँदैन। संवेदनशील कागजातमा निहित विवरणले नागरिकलाई गलत बोध गराउने, शक्ति–समूहहरूलाई उत्तेजित गर्ने वा दुष्प्रचारको स्रोत बन्ने सम्भावना अत्यन्त उच्च हुन्छ। यस्तो अवस्थामा राज्यले गोपनीयता र पारदर्शिताबीचको सन्तुलन संयमसँग निर्धारण गर्नुपर्छ, दुवै चरम खतरनाक हुन्छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले सिकाएको एउटा आधारभूत कुरा छ, गोप्य कागजात बाहिरिनु भनेको संरचनागत जोखिम हो, राजनीतिक विवाद मात्र होइन। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रले तीन तहमा अविलम्ब प्रतिक्रिया दिनुपर्छ:
(१) चुहावट कहाँ, कसरी र कुन माध्यमबाट भयो भन्ने fact-finding inquiry,
(२) वर्गीकृत कागजात सुरक्षा (classified document handling) प्रणाली सुधार,
(३) भविष्यमा यसले राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिलाई कमजोर नबनाओस् भनी जोखिम–नियन्त्रण (damage control) प्रक्रिया।

नेपालले पनि यही मोडेल अपनाउनुपर्छ, तर व्यवहारमा त्यस्तो तयारी वा अभ्यास प्रायः देखिँदैन। सुरक्षा परिषद, गृहमन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय सुरक्षा निकाय र डिजिटल प्रशासनबीच कुनै एकीकृत प्रोटोकल नभएकै कारण यस्तो संवेदनशील कागजात सामाजिक मिडियामा सहजै फैलिन सक्दछ।

यो कागजात कसरी बाहिर आयो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ। तर मूल समस्या त्यसले कसले चुहायो भन्ने होइन, किन चुहायो, प्रणाली किन कमजोर छ, र राज्य कसरी सुरक्षा क्षमतामा लगातार कमजोर हुँदै गएको छ भन्ने हो। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आलोचना र प्रश्न गर्न पाउने अधिकार भए पनि, राष्ट्रिय सुरक्षा संयन्त्रको विश्वसनीयता कमजोर हुनु भनेको देशकै दीर्घकालीन स्वाधीनता, स्थिरता र सुरक्षा क्षमतामा चोट लाग्नु हो।

यसैले, कागजात सार्वजनिक हुनु केवल एउटा विवाद होइन, यो नेपालको सुरक्षा संरचना सुधारको अत्यावश्यकता र गोपनीयता–संस्कृतिको पुनर्निर्माणको चेतावनी हो। विश्व राजनीति अस्थिर भइरहेको बेला, सुरक्षा सूचनाको चुहावट राष्ट्रको सामरिक क्षमता, कूटनीतिक स्थान र आन्तरिक सुरक्षा चालकत्व नै कमजोर पार्ने खतरा बोकेको हुन्छ। नेपालमा यस्ता घटना बारम्बार हुन थाले भने राज्यको ‘strategic credibility’ नै ह्रास भएर जानेछ र त्यसको क्षतिपूर्तिको मूल्य धेरै ठूलो चुकाउनु पर्ने हुन्छ।