नेपाल कुन शक्तिकेन्द्रतर्फ उभिदैछ?

# अविनाश शर्मा

अन्तरिम सरकारले सिफारिस गरेको संवैधानिक परिषद संशोधन अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिको रोक र त्यही दिन सिफारिस भएको नेपाल विशेष सेवा अध्यादेशलाई सहज स्वीकृति, यी दुई निर्णय केवल प्रशासनिक प्रतिक्रिया होइनन्। यी निर्णयले नेपाल अहिले कुन शक्ति–अक्षको करकापमा छ, सत्ता संरचना कसरी प्रभावित छ, र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिले राष्ट्रिय संवैधानिक प्रक्रियामा कस्तो अदृश्य दबाब सिर्जना गरिरहेको छ? सबै कुरा सतहमा ल्याइदिन्छ।

राष्ट्रपतिको भनाइ “अध्यादेश मार्फत संविधान संशोधन गर्न मिल्दैन” कानुनी रूपमा सही भए पनि राजनीतिक सन्देशले धेरै ठूलो तस्वीर संकेत गर्छ। संवैधानिक परिषद संशोधनलाई रोक्नु केवल कानुनी प्रयोग होइन, यो शक्ति सन्तुलनमा हस्तक्षेप गर्न खोज्ने कुनै पनि समूह वा बाह्य शक्ति–समूहप्रति सावधान प्रतिक्रियाको रूपमा पनि व्याख्यान हुनसक्छ।

गत वर्षदेखि नै नेपालभित्र शक्ति संरचना दुई दिशाबाट तानिँदै आएको छ, एकातिर भारत र पश्चिमी कूटनीतिक सर्कलले संविधानिक निकायहरूमा ‘चेक–एन्ड–ब्यालेन्स’ नामको स्वतन्त्र प्रभाव कायम राख्न चाहेका छन्, अर्कोतिर चीनले राजनीतिक स्थिरता, कार्यक्षमता र ‘दिगो निर्णय क्षमता’ नामको विकल्पलाई प्राथमिकता दिएको छ।

यही दुई दृष्टिकोणबीच नेपाल लगातार जुधिरहेकै छ। संवैधानिक परिषद जस्तो संरचना कसले नियन्त्रण गर्छ भन्ने प्रश्न अब घरेलु मात्र होइन, शक्ति राजनीतिक प्रश्न बनेको छ।

अर्कोतर्फ, नेपाल विशेष सेवा अध्यादेश भने राष्ट्रपतिसँग सहजै पारित भयो किनकि यसको सार निर्वाचन सुरक्षा मात्र होइन, राज्यका संवेदनशील सूचनालाई कुन शक्ति–मन्त्रालयको मातहत राख्ने? भन्ने ठूलो राजनीतिक प्रश्न हो।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (NID) सात वर्षपछि पुनः गृह मन्त्रालय मातहत फर्कनु केवल प्राविधिक निर्णय होइन, नेपालले फेरि सुरक्षा संरचना भारतको मोडेलतर्फ झुक्यो कि? भन्ने प्रश्न उठेको छ। भारतमा गृह मन्त्रालय सूचना र आन्तरिक सुरक्षा संरचनाको केन्द्र हो। चीनमा भने यसका महत्वपूर्ण भाग सिधै प्रधानमन्त्री/क्याबिनेटको नियन्त्रणमा हुन्छन्। पाश्चात्य शक्तिहरू विशेषगरी अमेरिका, चुनाव सुरक्षा र सुदृढ सूचना प्रवाहलाई गृह मन्त्रालयमा केन्द्रित देखिन रुचाउँछन्।

राष्ट्रपतिले सरकारको तर्क “चुनाव सुरक्षाकै लागि गृहलाई प्रत्यक्ष सूचना” स्वीकार गर्नु, नेपालले अन्तरिम समयमा पनि भारत–पाश्चात्य मोडेलसँग बढी नजिक भएको संकेत मानिन्छ। चीन–पक्षीय रणनीतिकारहरू यतिबेला नै यसलाई ‘सुरक्षा अधिकारहरूको राजनीतिक पुन:स्थापन’ का रूपमा आलोचना गर्दै छन्।

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष, संवैधानिक परिषद अध्यादेशलाई रोक्नु भने चीन अनुकूल व्याख्यामा पर्न सक्छ, किनकि चीनले नेपालको राजनीतिक स्थिरता ‘कार्यकारी–केन्द्रित निर्णय क्षमता’मार्फत देख्न चाहन्छ। तर ठ्याक्कै त्यही अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोकिदिए। यसले एउटा महत्वपूर्ण कुरा प्रष्ट गर्छ, नेपाल अहिले न त पूर्ण रूपमा भारतीय–पाश्चात्य लोकतान्त्रिक चेक एण्ड ब्यालेन्स मोडेलमा न त पूर्णरूपमा चिनियाँ ‘executive stability’ मोडेलमा टिक्न सकेको छ।
देश नै एक प्रकारको constitutional limbo मा छ, जहाँ हरेक संवैधानिक निर्णय घरेलु कानुनभन्दा बढी शक्ति राजनीतिक ध्रुवीकरणबाट प्रभावित छ।

मतदाता नामावली अध्यादेश स्वीकृत हुनु भनेकाे अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा सकारात्मक कदम मानिन्छ, चुनावको निरन्तरता सुनिश्चित गर्नु विश्वव्यापी मान्यतालाई मिल्छ। तर यही कदमले अर्को प्रश्न उठाउँछ, अन्तरिम सरकारले कहिलेसम्म ‘केवल निर्वाचनका लागि आवश्यक’ शीर्षकमा कानुनी हस्तक्षेप गर्न पाउने? र यस प्रश्नमा भारत, चीन र पश्चिमी शक्तिहरूको बुझाइ फरक–फरक छ। भारत र पश्चिम देशहरू ‘caretaker neutrality’ मा जोड दिन्छन्, अन्तरिम सरकारले निर्णय नबढाओस् भन्नेमा कडाइ गर्छन्। चीनको दृष्टिकोणमा भने, अन्तरिम सरकारले पनि आवश्यक राज्य दक्षता कायम राख्न निर्णय क्षमता राख्नुपर्छ राजनीतिक स्थिरता नै प्राथमिकतामा हुनुपर्छ।

राष्ट्रपतिले अध्यादेशमा ‘सावधानी’ अपनाउनु विशेषतः संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश रोक्नु, पछिल्लो समय चीन–पक्षीय विश्लेषकहरूले ‘नेपालमा प्रक्रिया–केंद्रित राजनीतिक गतिविधि बढ्दै गएको’ भनेर स्वागत गरेका छन्। तर भारत–पश्चिम पक्षले भने यसलाई ‘शक्ति सन्तुलन कायम राख्ने आवश्यक रोक’ को रूपमा हेरेका छन्।

अन्ततः, यी अध्यादेशहरू केवल कानुनी विवाद होइनन्, नेपाल कुन शक्ति–अक्षतर्फ झुक्दैछ भन्ने सूक्ष्म संकेत हुन्।
राष्ट्रपति, सरकार, सुरक्षा संरचना, निर्वाचन आयोग सबै बिन्दुमा अहिले एउटा नै प्रश्न घुमिरहेछः नेपालले आफ्नो निर्णय स्वाधीन राख्न सक्छ, तर वातावरण स्वाधीन छैन। र यत्तिकै स्पष्ट एउटा सत्य छ, नेपालको राजनीतिक स्थिरता अहिले कानुनभन्दा बढी भू–राजनीतिक सन्तुलनमा अडेको छ।