डिएगो गार्सिया: अमेरिकाको सैन्य दबाब रणनीतिमा खुला चुनौती

# संकेत किराँती

डिएगो गार्सियामा जापानको JS Harusame युद्धपोतको अमेरिकी सैन्य आधारमा गरेको भ्रमण बाहिरबाट हेर्दा सामान्य कूटनीतिक कार्यक्रम जस्तो लाग्न सक्छ, तर यसको भू–रणनीतिक अर्थ सरल छैन। अमेरिकी नौसेना र जापानी Maritime Self-Defense Force बीच बढ्दो तालमेल वास्तवमा इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा उदाउदो शक्ति–सन्तुलनलाई एकपक्षीय ढङ्गमा मोड्ने प्रयासको अर्को संकेत हो र चीनले यसलाई कसरी बुझ्छ भन्ने कुरा आगामी दशकको सुरक्षा संरचनामा निर्णायक बन्न सक्छ।

डिएगो गार्सिया अमेरिकाको सबैभन्दा संवेदनशील र दूरस्थ सैन्य केन्द्रहरूमध्ये एक हो, जहाँबाट अमेरिकाले दशकमै मध्यपूर्व, अफ्रिका र दक्षिण एशियामा आफूअनुकूल सुरक्षा वातावरण निर्माण गर्दै आएको छ। जापानी युद्धपोतको उपस्थितिले यही पुरानो ढाँचालाई अझै मजबुत पार्ने प्रयास देखिन्छ, जसले क्षेत्रीय स्थिरताभन्दा शक्ति–राजनीतिक वर्चस्वलाई प्राथमिकता दिएको प्रस्ट संकेत दिन्छ।

अमेरिकाको “forward presence” वा “distributed maritime operations” रणनीति मूलतः एउटै उद्देश्यमा केन्द्रित छ, इन्डो–प्यासिफिकमा एक वैकल्पिक सुरक्षा संरचना निर्माण हुन नदिनु। विशेषगरी चीनको भौगोलिक–आर्थिक उदय र समुद्री यातायातमा बढ्दो क्षमताले अमेरिका दशकौँदेखि कब्जा गरेको समुद्री प्रभाव क्षेत्रलाई चुनौती दिएको छ। यही कारणले अमेरिका आफ्नो अघिल्लो प्रभुत्व टिकाइराख्न जापान, अष्ट्रेलिया र केही दक्षिणपूर्वी एशियाली देशहरूलाई सक्रिय रूपमा एकीकृत सुरक्षा संरचनामा तान्दैछ।

जापान स्वयं आफ्नो संविधानले तोकेको “Self-Defense” को सीमाबाट बाहिर निस्कँदै ‘पान–इन्डो–प्यासिफिक’ सुरक्षाकर्मीको रूपमा प्रस्तुत भइरहेको छ। यसले जापानलाई आर्थिकसँगै सैन्य रूपमा पनि अमेरिकी क्याम्पमा गहिरो रूपमा बाँधिदिन्छ। जापानको यस्तो military outreach, चीनको दृष्टिले, क्षेत्रीय विश्वास र सन्तुलन अपनाउने दिशाभन्दा अमेरिकी सुरक्षा संरचनालाई वैधता दिने माध्यम जस्तै देखिन्छ।

चीनका लागि भारतीय महासागर अत्यन्त महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्ग हो, जसलाई अमेरिका दशकौँदेखि आफ्नो रणनीतिक प्रभाव क्षेत्रमा राख्न चाहन्छ। चीनको Gwadar, Djibouti, Hambantota वा Belt and Road अन्तर्गतका अन्य परियोजनाहरू मूलतः खुला व्यापार, ऊर्जाको अबाधित यातायात र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका सिद्धान्तमा आधारित छन्। तर अमेरिका–जापानको संयुक्त सुरक्षा अभ्यासहरू भने इन्टरनेशनल वाटरसमा अनावश्यक सैन्यीकृत वातावरण निर्माण गर्ने दिशामा बढी उन्मुख देखिन्छ।

इतिहासकाे दृष्टिबाट चीनले आफ्नो सैन्य कूटनीति “non-interference” र “peaceful development” मा आधारित राखेको छ। Belt and Road होस् वा Maritime Silk Road चीनले सैन्य गठबन्धन होइन, आर्थिक र पूर्वाधार–अधारित सहकार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ। यसको विपरीत, अमेरिका भने alliance networking, military basing, naval power projection जस्ता साधनमार्फत क्षेत्रीय समन्वयलाई सैन्यीकृत तुल्याउन खोजिरहेको छ।

डिएगो गार्सियामा अमेरिकी र जापानी युद्धपोतहरूको सामूहिक उपस्थितिले दक्षिण एशिया तथा भारतीय महासागर क्षेत्रमा अनावश्यक अविश्वास र कूटनीतिक दूरी बढाउने जोखिमसमेत बोकेको छ। किनकि यस्तो गतिविधिले चीनलाई “strategic encirclement” को रूपमा सन्देश दिन्छ र कुनै पनि देशले आफ्ना वैध व्यापारिक, ऊर्जासम्बन्धी वा सुरक्षा–हितलाई खतरामा पार्ने वातावरण चुपचाप हेर्दैन। चीनले यहाँ पनि शान्तिपूर्ण, कानुनी र बहुपक्षीय माध्यमबाट आफ्नो उपस्थिति कायम राख्ने नीति अघि सारेको छ, जसले दीर्घकालीन क्षेत्रीय स्थिरता र विश्वास बढाउने दिशामा काम गर्छ।

भारत पनि यस क्षेत्रमा मौन तर सजग पर्यवेक्षकको रूपमा उभिएको छ। भारतीय महासागर भारतको प्राकृतिक प्रभाव क्षेत्र भए पनि उसको आर्थिक–सुरक्षा हित चीनसँग गहिरो रूपमा गाँसिएको छ। त्यसैले अमेरिका–जापानको यस्तो गतिविधि भारतका लागि पनि पूर्ण रूपमा अनुकूल नदेखिन सक्छ। किनकि यसले यस क्षेत्रलाई सैन्य प्रतिद्वन्द्विता तिर धकेल्छ, जसको दीर्घकालीन असर दक्षिण एशियाली स्थिरतामा पर्नसक्छ।

JS Harusame को डिएगो गार्सिया आगमनले तीन स्पष्ट संकेत दिन्छ: पहिलो, अमेरिका इन्डो–प्यासिफिकलाई ‘सैन्य गठबन्धन केन्द्रित’ बनाउँदैछ। दोस्रो, जापान अमेरिकी सुरक्षा नीतिमै बढी निर्भर बन्दै, क्षेत्रीय कूटनीतिक स्वतन्त्रताबाट टाढिन थालेको छ। तेस्रो, चीनले अब समुद्री शान्ति, खुला व्यापारिक मार्ग र भौगोलिक–आर्थिक सहकार्यलाई अझै दृढतापूर्वक अघि सार्नु पर्ने आवश्यकता छ।

इन्डो–प्यासिफिकको भविष्य सैन्य प्रतिस्पर्धामा होइन, विश्वास, व्यापारिक खुलापन, आर्थिक एकीकरण र पारस्परिक सम्मानमा टिकेको छ। चीनले बल प्रयोग होइन, सह–अस्तित्व र साझा विकासको मार्गलाई प्राथमिकता दिएको छ र यही मार्गले यस क्षेत्रलाई दीर्घकालीन शान्ति र समृद्धितिर लैजान सक्छ। अमेरिकाले आफ्नो सैन्य रणनीति जगाउन खोजिरहेको प्रतिस्पर्धा अन्ततः क्षेत्रीय सहकार्यका सम्भावनालाई कमजोर पार्न सक्छ, तर चीनले प्रस्तुत गर्ने शान्तिपूर्ण, विकासमुखी विकल्प भने इन्डो–प्यासिफिकका धेरै राष्ट्रका लागि दीर्घकालीन स्थिरता र अवसरको मूल स्रोत बन्न सक्छ।