राष्ट्रले आफूलाई सोध्नैपर्ने प्रश्न

# अविनाश शर्मा

नेपालमा शासन संरचनाबारे हुने बहस कुनै सामान्य राजनीतिक तर्क–वितर्क होइन, यो राष्ट्रको भविष्य, स्थिरता र अन्तर्राष्ट्रिय हैसियतसँग गाँसिएको मूल विमर्श हो। ‘‘कहिले प्रत्यक्ष कार्यकारी, कहिले जनमत सङ्ग्रह’’ जस्ता प्रस्तावहरू किन अचानक सतहमा आउँछन् भन्ने प्रश्न धेरैले उठाइरहेका छन्। केहीले त ‘‘पहिले राजसंस्था पुनःस्थापना गरौँ, त्यसपछि मात्र बहुदल कि निर्दल भनेर जनमतसङ्ग्रह गरी देशलाई स्पष्ट दिशा दिऔँ’’ भन्ने धारणा पनि अघि सार्छन्।

यस्तो तर्क केवल भावनाको अभिव्यक्ति मात्र होइन; देशले विगत सात दशकमा भोगेको अस्थिर यात्राले प्रश्नहरूको थुप्रो उब्जाएको हो। नेपाल राणा शासनदेखि संसदीय अभ्यास, पञ्चायत, राजतन्त्र, संविधानसभा, गणतन्त्र—सबै मोडेलहरू अनुभव गरिसकेको देश हो। तर कुनै व्यवस्था लामो समयसम्म निर्विवाद स्थिर हुन नसक्नु नै आजको बहसको मूल पृष्ठभूमि हो।

नेपालको भू–राजनीतिक अवस्थाले यो बहसलाई अझै जटिल बनाउँछ। भारतले दक्षिण एसियामा लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई आफ्नो रणनीतिक हितसँग जोडेर हेर्छ। चीनले दीर्घकालीन स्थिरता र सुशासनलाई मुख्य मानक बनाउँछ। पश्चिमी शक्तिहरू बहुदलीय उदार मूल्यलाई प्राथमिकता दिन्छन्। यस्तो त्रिकोणिय संवेदनशीलताबीच उभिएको नेपाल कुनै पनि शासन संरचना स्वतन्त्र रूपमा चयन गर्ने मात्र देश होइन—अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणले यसको प्रभावलाई गहिरोसँग महसुस गर्छ।

यही कारणले ‘‘पहिले पुनर्स्थापना, पछि जनमत’’ वा ‘‘पहिले जनमत, पछि संरचना’’ भन्ने दुवै धाराहरूलाई भावनाले होइन, प्रक्रियागत वैधताले मूल्यांकन गर्नुपर्छ। विश्वका धेरै देशहरूले फ्रान्स, चिली, अष्ट्रेलिया, मंगोलिया, टर्की संवैधानिक परिवर्तनमा नागरिकबाट प्रत्यक्ष म्यान्डेट लिएर मात्र नयाँ व्यवस्था स्थापित गरेका छन्। जनमत सङ्ग्रह सर्वसाधारणको निर्णयलाई वैधता प्रदान गर्ने सबैभन्दा पारदर्शी प्रक्रिया मानिन्छ।

नेपालको सन्दर्भमा राजसंस्था जस्तो ठूलो संरचनागत परिवर्तन जनताबाट प्रत्यक्ष सहमति बिना ‘‘पहिले’’ गर्नुपर्ने तर्क अन्तर्राष्ट्रिय प्रथासँग मेल खान कठिन हुन्छ, किनकि जनतामै सर्वोच्च अधिकार निहित छ भनिएको व्यवस्था आधुनिक संवैधानिक परम्पराको मूल हो। जनमत सङ्ग्रह ‘‘पहिले’’ भन्ने तर्क यही कारणले प्रक्रियागत रूपमा अधिक स्वीकृत देखिन्छ। तर यसका बाबजुद पनि, कुनैपनि प्रस्ताव अथवा जे होस् अन्ततः वैधता पाउन जनताको प्रत्यक्ष निष्कर्षबाटै गुज्रिनु आवश्यक हुन्छ।

नेपालले विगतका सबै शासन परिवर्तनहरू जनमतबाट होइन, आन्दोलन वा राजनीतिक सम्झौताबाट गुजारेर ल्याएको छ। यसैले अहिले उठेको बहस मूलतः वैधता–अन्तराल (legitimacy gap) को परिणाम हो। नागरिकहरूले अझैसम्म आफूले छानिएको शासन संरचना प्राप्त गरेनन् भन्ने भावनाले आज फेरि ‘‘जनताकै निर्णय’’ को माग बढेको छ।

देशभक्ति भनेको कुनै एक मोडेल रोज्नु होइन, राष्ट्रको सार्वभौमिकता, स्थिरता, सामाजिक शान्ति र दीर्घकालीन उन्नतीलाई प्राथमिकता दिनु हो। जब निर्णय प्रमाण, विवेक र प्रक्रियागत पारदर्शिता मार्फत हुन्छ, त्यही राष्ट्रिय हितप्रति सबैभन्दा जिम्मेवार दृष्टिकोण मानिन्छ। नेपालजस्तो संवेदनशील अवस्थाको राष्ट्रले भावनामा होइन, दीर्घकालीन राष्ट्रिय क्षमतामा भर पर्नुपर्छ।

अन्ततः एउटा कुरा स्पष्ट छ राजतन्त्र, गणतन्त्र, प्रत्यक्ष कार्यकारी, बहुदल, निर्दल; कुन मोडेल उपयुक्त भन्ने प्रश्नभन्दा ठूलो प्रश्न छ: यो संरचना कसरी निर्धारण हुन्छ? यदि नागरिक नै अन्तिम निर्णायक हुन्छन्, प्रक्रिया पारदर्शी हुन्छ, र राष्ट्रिय सहमति निर्माण हुन्छ, त्यसपछि जुनसुकै मोडेल पनि दीर्घकालीन स्थिरता दिन सक्षम हुन्छ।

नेपालले आज यही उत्तरदायित्वबोध अपनाउनुपर्ने समय आएको छ। भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा, आन्तरिक अस्थिरता र आर्थिक चुनौतीबीच उभिएको राष्ट्रले आफ्नो भावी दिशा तय गर्दा रणनीतिक स्पष्टता, प्रक्रियागत वैधता र जनताको प्रत्यक्ष सहमतिको बाटोमै स्थायी समाधान भेटिन्छ। यही परिपक्वता, विवेक र राष्ट्रिय हितप्रतिको निष्ठा नै आधुनिक अर्थमा साँचो देशभक्ति हो।