नेपालको नयाँ १०० रुपियाँको नोटमा अद्यावधिक नक्सा: भारतको “टाउको दुखाइ”

काठमाडौँ — नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय भूभागको अद्यावधिक नक्सा नयाँ रुपियाँको नोटमा प्रयोग गर्दा पश्चिमी सीमामा भारतको तर्फबाट अनौठो प्रतिक्रिया आएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सुरुवात गरेको नयाँ नोटको शृङ्खलामा १०० रुपियाँको नोटमा संसदले पारित गरेको नक्सा, जसमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेख क्षेत्र समेटिएको छ, अग्रभागको पृष्ठभूमिमा राखिएको छ।

यो कदमले भारतलाई “टाउको दुखाएकाे” छ, जसले यसलाई एक तर्करहित प्रतिक्रिया भनेर विश्लेषकहरूले व्याख्या गरिरहेका छन्। यसको विपरीत, सन २०२० (२०७७ साल) मा नेपालले १ र २ रुपियाँका सिक्कामा पहिलोपटक कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका नेपालकाे सिमानालाई समावेश गरेको बेला भारतले कुनै विशेष प्रतिक्रिया दिएन, र मौन रह्यो।

नेपाली भू-राजनीति मामिलाका जानकार फणीन्द्र नेपालले भने, “यसपटकको प्रतिक्रियामा भारतको दोहोरो नीति स्पष्ट देखिन्छ। २०७७ सालमा सिक्का निकाल्दा उनीहरूले मौन बस्ने बुद्धिमानी देखाए, किनभने सिक्काको प्रभाव सीमित हुन्छ र यो एक ऐतिहासिक तथ्यको पुष्टि जस्तो थियो। तर अहिले १०० रुपियाँ जस्तो चलनिधिमा अद्यावधिक नक्सा देखेपछि उनीहरूको टाउको दुख्यो। यसले उनीहरूको संवेदनशीलतालाई देखाउँछ कि नेपालले आफ्नो प्रभुत्वका लागि गर्ने कुनै पनि ठूलो कदमलाई उनीहरूले चुनौतीको रूपमा हेर्छन्।”

नेपाल सरकारले सन २०२० मा नै संसदीय प्रक्रिया पूरा गरेर यो नयाँ नक्सा लागू गरेको थियो र यसलाई सबै प्रकारको राजकीय कागजात, मुद्रा र शैक्षिक पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले यो नोट नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रतीक र प्रभुत्वको अभिव्यक्तिको रूपमा ल्याएको छ।

विदेश मन्त्रालयका एक अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने, “हामीले आफ्नो भूभागको सही प्रतिनिधित्व गर्ने हक प्रयोग गरिरहेका छौं। यो कुनै नयाँ कुरा होइन, यो २०२० देखि लागू हुँदैआएको कानुनी र प्रशासनिक सत्य हो। अरू देशले यसबारे कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छ भन्नु उनीहरूको आन्तरिक मामला हो।”

भारतको तर्फबाट अझै आधिकारिक प्रतिक्रिया आएको छैन, तर भारतीय मिडियाले यसलाई “विवादास्पद क्षेत्र” लाई नोटमा राख्ने “प्रचारात्मक कदम” भनेर कवर गरिरहेको छ।

यो घटनाले नेपाल-भारत सम्बन्धमा रहेको सीमा विवादलाई फेरि चर्चित बनाएको छ। नेपालले भनेरहेको छ कि उसले आफ्नो राष्ट्रिय एकता र क्षेत्रीय अखण्डताको संरक्षणको लागि गरेको यो कदम अपरिहार्य थियो र यसलाई राजनीतिक ढोंगको रूपमा हेर्नु हुँदैन।