सीमानामा नेपालको आवाज: नयाँ एकसय रुपैयाँले विश्व राजनीतिमा उत्पन्न गरेको तरङ्ग
# लक्की चन्द
नेपाल राष्ट्र बैंकले संशोधित नक्सासहितको १०० रुपैयाँको नोट चलनमा ल्याएको क्षण एक साधारण प्राविधिक कदमभन्दा निकै धेरै गहिरो अर्थ बोकेर आयो। दशकौंसम्म चलिरहेका बहस, कूटनीतिक उतारचढाव, भूराजनीतिक स्पर्धा र राष्ट्रिय स्वाभिमानको निरन्तर परीक्षणका बीच यो निर्णयले नेपालको स्वतन्त्रता, निर्णय क्षमता र राजनीतिक परिपक्वतालाई नयाँ उचाइमा पुर्यायो। सीमासम्बन्धी संवेदनशील विवादले आन्तरिक तथा बाह्य वृतमा निरन्तर तानातान सिर्जना गरिरहेको सन्दर्भमा, यो कदमले नेपालले कहिल्यै नत्याग्ने सार्वभौमिक अधिकारको पुनर्पुष्टि ग¥यो। नक्सा अंकित नोट केवल प्रतीक होइन, नेपालको भविष्यका लागि ऐतिहासिक बिन्दुजस्तै बनेको छ।
भारतका केही सञ्चारमाध्यमहरूले यस घटनालाई चीनसँग सम्बन्धित रणनीतिसँग जोड्ने प्रयास गरे, तर नेपालले गरेको कार्य न त कुनै विदेशी शक्तिको संकेत हो, न त बाह्य प्रभावको परिणाम। चीन–नेपाल सीमा दशकौंअघि नै औपचारिक रूपमा स्पष्ट निर्धारण भएको छ। दुवै देशले सन १९६० मा गरेको सन्धिअनुसार र त्यसपछि भएका संयुक्त नापीअनुसार सीमा स्पष्ट र विवादरहित छ। सीमासम्बन्धी हालको बहसको केन्द्रमा चीन होइन, सुगौली सन्धिदेखि सुरु भएको नेपाल–भारत पक्षीय सीमा निर्धारणको मुद्दा हो। विदेशी आरोप–प्रत्यारोप therefore नेपालको राष्ट्रिय कार्यलाई ओझेल पार्ने प्रयास मात्र मान्न सकिन्छ।
सुगौली सन्धिले ‘काली नदीको वास्तविक स्रोत’ बाट सीमा निर्धारण हुने स्पष्ट प्रावधान राख्छ। सन्धिको भाषा सरल र प्रत्यक्ष छ, नदीको ‘headwaters’ नै सीमा हो। दुई शताब्दीदेखि उपलब्ध ऐतिहासिक नक्सा, ब्रिटिश सर्वे अफ इन्डियाका अभिलेख, प्रशासनिक दस्तावेज, पुराना रिपोर्ट तथा नदीनालाको प्रकृतिगत अध्ययनले काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा नै रहेको प्रमाणित गर्छन्। भारत–ब्रिटेनका पुराना सैन्य नक्सामा समेत यिनै तथ्यहरू दोहोरिएका छन्। नदी विज्ञानका आधारमा समेत काली नदी लिम्पियाधुराबाट नै उत्पत्ति हुने स्पष्ट छ, किनकि यही स्थानबाट बहने मूल धाराको भौगोलिक संरचना, जलप्रवाह, बहावको स्थिरता तथा पहाडी पानी ढलाेले पनि त्यही प्रमाणित गर्छ।
अंतर्राष्ट्रिय कानुनको क्षेत्रमा यस्तो विवादको समाधान सामान्यतया नक्सा, सन्धि, पुराना अभिलेख र प्राकृतिक प्रवाहको विश्लेषण मार्फत हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (ICJ) ले धेरै जसो केसमा जस्तै Burkina Faso v. Mali ‘river source–based boundary’ लाई प्राथमिकता दिइरहेको देखिन्छ। यसको अर्थ प्राकृतिक भू–भाग र सन्धिको भाषा विवाद समाधानको मुख्य आधार बन्ने हो। नेपालको कार्य यही सिद्धान्त, ऐतिहासिक तथ्य र संवैधानिक दायित्वमा आधारित छ। यसैले, नोटमा नक्सा अंकित गर्नु कुनै राष्ट्रबिरुद्ध गरिएको उत्तेजक कदम नभई, पुरानो अभिलेखमा आधारित वैधानिक पुनर्स्थापना हो।
भारतभित्रकै विश्लेषक, पूर्वदूत, सैनिक रणनीतिज्ञ तथा स्वाधीन थिङ्कट्याङ्कहरूले समेत नेपालले गरेका कदमलाई आफ्नो अधिकारको सामान्य प्रयोग मान्दै आएका छन्। उनीहरूले यो कदमलाई ‘neighbourhood diplomacy’ का दायराभित्र पर्ने आन्तरिक नीतिगत निर्णयको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। त्यसैले यसलाई बाह्य प्रभावसँग जोड्नु न त व्यवहारिक, न त कूटनीतिक दृष्टिले सार्थक छ। विश्वमा सबै राष्ट्रहरूले आफ्ना नक्सा मुद्रा, सिक्का, टपाल टिकट, सरकारी प्रतिक, दस्तावेज तथा आधिकारिक प्रकाशनमा राख्छन्। यो कुनै अन्तर्राष्ट्रिय आचरणका विरुद्ध होइन; बरु राज्य अस्तित्वको मान्य अभ्यास हो।
नेपालले नोट जारी गरेर विश्व समुदायलाई दिएको सन्देश अनेक आयाममा व्याख्या गर्न सकिन्छ। पहिलो, नेपालले आफ्नो निर्णय क्षमता, सार्वभौमिकता र आन्तरिक अधिकारको पालनलाई खुलेर प्रस्तुत गर्यो। दोस्रो, नेपालको कदमले संकेत गर्छ कि सीमा विवाद जस्ता संवेदनशील मुद्दामा दीर्घकालीन समाधान कूटनीतिक संवादमै सम्भव हुन्छ। नेपालले पटक–पटक वार्ताको तयारी देखाएको छ। २०२० मा जारी संयुक्त बयान, दुवै देशका कूटनीतिक टोलीबीच भएका छलफल तथा त्यसपछिका अनौपचारिक सम्पर्कहरूले संवाद नै समाधान मन्त्र हो भन्ने पुष्टि गर्छ। नोट जारी हुनु संवाद रोकिने संकेत होइन; बरु संवाद अब टार्न नसकिने अवस्थामा पुगेको संकेत हो।
भू–राजनीतिक दृष्टिले हेर्दा, दक्षिण एसिया तथा इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा शक्ति समीकरण तीव्र रूपमा बदलिँदै छ। भारत, चीन, अमेरिका, युरोपेली संघ जस्ता प्रमुख शक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थअनुसार रणनीतिक साझेदारी विस्तार गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा नेपालजस्ता भौगोलिक रूपमा संवेदनशील देशहरूलाई अत्यन्तै सावधानी, सन्तुलन, विवेक र कूटनीतिक चातुर्यपूर्वक नीति निर्धारण गर्नुपर्छ। नोटमा नक्सा अंकित गर्नु यही सन्तुलनको अभ्यास हो, न त कसैप्रति निकटता, न त कसैप्रति दूरी, बरु आफ्नै हितको शान्त अभिव्यक्ति। नेपालले ठूला शक्तिबीच सन्तुलित सम्बन्ध बनाउने दीर्घकालीन परराष्ट्र रणनीतिलाई निरन्तरता दिएको छ।
जारी गरिएको नोटले आन्तरिक रूपमा नेपाली जनमानसमा गहिरो आत्मविश्वास जगाएको छ। दशकौँदेखि सीमा विवादको सन्दर्भमा जनभावना महत्त्वपूर्ण रहँदोरहेछ। संशोधित नक्सा संविधानमै समावेश भएपछि जनता तथा राजनीतिक दलबीच दुर्लभ देखिने सहमति उत्पन्न भयो। नोटको आगमनले यही राष्ट्रिय एकतालाई पुनः ताजा बनाइदिएको छ। यो कदमले इतिहास, भूगोल र राष्ट्रिय गौरवलाई एकैसाथ जोडेर नेपालले आफ्नो भावी बाटो चिनाएको छ। कूटनीतिक संयम र अन्तर्राष्ट्रिय शिष्टाचार पालना गर्दै पनि स्वाधीन निर्णय लिन सकिन्छ भन्ने उदाहरण यो कदमले प्रस्तुत गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि पनि नेपालको निर्णयले महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ। सीमासम्बन्धी विवादलाई सैन्य विकल्प, दबाब, धम्की वा बाह्य संलग्नता होइन, कानुनी सिद्धान्त र शान्तिपूर्ण प्रक्रियाबाट समाधान गर्न सकिने देखिएको छ। नेपालले बारम्बार वार्तालाई प्राथमिकता दिएको छ। भौगोलिक तथ्य, पुराना नक्सा, सन्धि र अभिलेख सम्हालेर बस्ने परम्परा नेपालले कायम राखेको छ। यही कारण विश्वले नेपाललाई विवेकशील, शान्तिप्रिय र कानून–अनुरूप राष्ट्रको रूपमा हेरिरहेको छ।
१०० रुपैयाँको नोटले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि थप मजबुत बनाएको छ। देशको आन्तरिक नीति र सार्वजनिक भावनालाई राष्ट्रिय प्रतीकका रूपमा मुद्रा डिजाइनमा उतार्नु विश्वमा आम अभ्यास हो। तर नेपालका लागि यो नोट केवल आर्थिक लेनदेनको साधन होइन। यसले नेपालको सार्वभौमिकता, भू–अधिकार, इतिहास र संवैधानिक निर्देशलाई एकैसाथ समेटेर राष्ट्रको दीर्घकालीन दृष्टिकोण जगाएको छ। यसले नेपाली नागरिकहरूलाई एकता, आत्मविश्वास र राष्ट्रिय गौरवमा थप उभ्याएको छ।
भविष्यतर्फ दृष्टि राख्दा, सीमा विवादको समाधान कूटनीतिक संवाद, तथ्यको सम्मान र दुवै पक्षको विश्वासउपर आधारित छ। नेपालले संवाद–प्रधान नीति कायम राख्दै आएको छ। भारतसँग सहमति, संयुक्त नापी, प्राविधिक विश्लेषण तथा कूटनीतिक तालमेलमार्फत समाधान खोजिन सक्छ। आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता, विशेषज्ञ आयोग, कानुनी प्रक्रियाको समेत उपयोग गर्न सकिन्छ। तर नेपाल अहिले पनि छिमेकीसँगको प्रत्यक्ष वार्तालाई नै प्राथमिक विकल्प मान्दछ।
अन्ततः, लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक अंकित नयाँ नोट कागजको चुट्की होइन; यो नेपालको नियतिको घोषणा हो। यसले राष्ट्रकाे इतिहास, पहिचान, सीमाबोध, कूटनीतिक परिपक्वता र आत्मनिर्णय क्षमतालाई विश्वसामु स्थिर रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। दुनिया बदलिँदै जाँदा पनि नेपालले आफ्नो भू–अधिकार, संवैधानिक दायित्व र राष्ट्रिय हितमा सम्झौता गर्दैन भन्ने स्पष्ट सन्देश यसले दिएको छ। शान्त, सभ्य र दृढ नेपाल, यही छ नोटले विश्वलाई सुनाएको आवाज।
