प्रक्रियाभन्दा प्रचार ठूलो बन्ने र अपराधी बचाउने खेल !

# पासाङ ल्हामु

कानुन जुन देशमा मौन बस्छ र प्रचार जुन देशमा चर्किन्छ, त्यहाँ सत्यभन्दा ठूलो नाटक जन्मिन्छ। नेपाल यतिबेला त्यही मोडमा छ, जहाँ एउटा बिचौलियाको नाम सार्वजनिक हुँदै गर्दा अनुसन्धानको वास्तविक प्रक्रियाभन्दा बढी बहस, शंका, राजनीतिक ध्रुवीकरण र चरम खोजी पत्रकारिता हावी भइरहेको छ। दिपक भट्ट नामको व्यक्ति कुन भूमिकामा थिए, कसरी सक्रिय थिए, र कुन तहसम्म प्रभाव जमाइरहेका थिए भन्ने कुरा अझै प्रमाणिक रूपमा अदालत–मान्य तहमा पुगेको छैन। तर सार्वजनिक बहसले यो मुद्दालाई कानुनी मार्गभन्दा प्रचारको मैदान बनाइसकेको छ।

नेपालमा कसैलाई पक्राउ गर्न, घर–खानतलासी गर्न वा म्याद थपी थुनामा राख्न अदालतको अनुमति चाहिन्छ, यो सामान्य कानुनी ज्ञान हो। प्रहरी र अनुसन्धान निकायले पनि यही प्रोटोकलमा काम गर्छन्। तर नेपालका नागरिकले कहिल्यै “आज यति वारेन्ट जारी गरियो, यति कम्प्युटर उठाइयो, यति जनासँग बयान लिइयो” भन्ने प्रेस नोट सुनेका हुँदैनन्। किनकि अनुसन्धान सार्वजनिक प्रदर्शन होइन, प्रक्रियागत मौनता हो।

तर प्रधानमन्त्रीसँग जोडिन सक्ने सम्भावित बिचौलिया, राजनीतिक पहुँच भएको व्यक्तित्व वा सत्तासँग सम्बन्धित कसैमा अनुसन्धान अघि बढ्यो भने, यो मौनता तुरुन्तै भत्किन्छ। राजनीतिक ऊर्जा, मिडिया–उत्साह र प्रचारको आँधी अनुसन्धानभन्दा धेरै अगाडि दौडन्छ। यही कारण, भट्ट प्रकरण जस्तै संवेदनशील मुद्दा एकाएक राष्ट्रिय नाटक बनेर प्रस्तुत हुन्छ, जहाँ तथ्यभन्दा “कसले के भन्यो?” ले समाचार–चक्रको दिशा तय गर्छ।

समस्या छापाको उचित–अनुचितको बहस होइन। समस्या, हामी प्रक्रियालाई बिर्सेर नाटकीयता–मुखी सार्वजनिकतामा फसिरहेका छौँ। कानुनको उद्देश्य छ चुपचाप सत्य नजिक पुग्नु, तर राजनीति र मिडियाको उद्देश्य हुन्छ जथाभावी तर्कले सत्यलाई ओझेल पार्नु। नेपाली राज्यव्यवस्थाको विडम्बना यही हो, जसले छानबिनको सार्वभौमिकता कायम राख्नुपर्छ, उसैलाई दबाब, आशंका र पनि–नभएको आरोपले घेरिन्छ। यही कारण, कुनै पनि अनुसन्धानमा “छापाले के देखायो?” भन्दा ठूलो प्रश्न हुनुपर्छ, प्रमाणले के देखाउँछ?

नेपालमा बिचौलिया–संस्कृति आज अचानक जन्मिएको होइन। यो सत्ता–समीकरण, पार्टीगत पहुँच, प्रशासनिक कमजोरी, विदेशी हित, ठेक्का–राजनीति, र राजनीतिक सिफारिसको लामो परिणाम हो। बिचौलिया प्रणाली वास्तवमा अनौपचारिक सत्ता–सञ्चालनको छायाँ तह हो, जसमा राजनीतिक नेता, व्यापारी, विदेश–केन्द्रित दलालबाट लिएर निकायभित्रका ‘परिचित’ सम्मलाई संरचनात्मक पहुँच हुन्छ।
त्यसैले, कुनै एक बिचौलियाको घरमा छापा पर्यो वा परेन भन्ने बहसमा जति समय खर्चिन्छ, त्यो भन्दा यस संरचनालाई कसरी तोड्ने? भन्नेमा धेरै ध्यान जानुपर्छ।

यदि अहिले चलिरहेको अनुसन्धानले संरचनात्मक बिचौलियापनलाई कमजोर बनाउने, सबैतहमा सन्देश पठाउने र राजनैतिक पहुँच मार्फत हुने ‘अनौपचारिक शासन’ लाई रोक्ने काम गर्छ भने, यो सुशासनतर्फको एउटा महत्वपूर्ण कदम हो। तर यदि राजनीतिक शक्ति–सन्तुलनको सन्दर्भमा अनुसन्धानलाई “उपकरण” बनाइयो भने, परिणाम उल्टो अनुसन्धानमाथिको जनविश्वास घट्छ, र भ्रष्ट–संस्कृति झन बलियो हुन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा, यस्ता मुद्दाहरू नेपालमा मात्रै होइन, धेरै मध्यम आयका वा संक्रमणकालीन लोकतन्त्रहरूमा देखिन्छन्। भारतमा CBI, ED वा NIA को प्रयोग राजनीतिक दायां–बायां दुवैतर्फबाट आलोचित छ; दक्षिण कोरियामा राष्ट्रपति तहका भ्रष्टाचार मुद्दा नियमित रूपमा उठ्छन्;
युरोपका धेरै देशहरूमा पनि पार्टी–राजनीति र कानुनी अनुसन्धानबीचको दूरी सधैं स्पष्ट हुँदैन। तर फरक के छ भने, प्रक्रियागत सुसूचिता, निष्पक्षता र अदालत–मान्य प्रमाण त्यहाँ अन्ततः निर्णायक हुन्छ। प्रचार जति चर्को भए पनि, अन्तिम निर्णय प्रक्रियाले गर्छ, मिडियाले होइन। नेपालमा भने विपरीत क्रम चल्छ, सबैभन्दा पहिले प्रचार, त्यसपछि अनुमान, अनि राजनीतिक व्याख्या, र अन्त्यमा मात्र कानुनी निस्कर्ष। यही क्रम उल्ट्याउन सकेन भने, राज्यको विश्वसनीयता कहिल्यै स्थिर हुँदैन।

अहिले उठेका खण्डनहरू, बयानहरू, सार्वजनिक दाबीहरू यी सबै तत्काल नाटकीय तर दीर्घकालीन कमजोर सामग्री हुन्। किनकि प्रमाण बलियो छ भने, प्रायोजित खण्डनहरू स्वतः थला पर्छन्। प्रमाण कमजोर छ भने, जति प्रचार गरे पनि विवेकशील जनता विश्वस्त हुँदैनन्। यही कारण, राज्यका हरेक अङ्गले प्रचारभन्दा प्रक्रिया, हल्लाभन्दा कानुन, राजनीतिक नाफाभन्दा सत्यलाई महत्त्व दिन आवश्यक छ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध केही हुँदैछ भने, हामी नागरिकको जिम्मेवारी त्यसलाई समर्थन गर्नु हो, अन्धसमर्थन होइन, अन्धआलोचना होइन। सुशासनप्रति लगानी गर्ने चेतना हो। तर त्यसको जग निष्पक्ष अनुसन्धान, अदालत–मान्य प्रमाण, राजनीतिक हस्तक्षेप विहीन प्रक्रिया र बिचौलिया–संस्कृति अन्त्य गर्ने संरचनागत दृढता हुनु आवश्यक छ।

आजको बहसले देखाएको कुरा स्पष्ट छ, नेपाल प्रक्रियाभन्दा प्रचारमा सजिलै डुब्ने समाज हो। तर अन्ततः देशलाई बलियो बनाउने भनेकै मौन तर प्रभावकारी प्रक्रिया हो, प्रत्येक निर्णयले पुर्‍याउने कानुनी उदाहरण हो, र हल्लालाई होइन, सत्यलाई आधार बनाएर अघि बढ्ने राज्य हो।