नेतृत्वको अन्त्य, कुर्सीको शासन: जनता उठ्दै, पुरानो राजनीति टुट्दै !

# लक्की चन्द

विराटनगरको मैदानमा १५ दल मिलेर उभ्याइएको विशाल मञ्च, महँगो साउण्ड सिस्टम, आकाशमा फर्फराउँदै झण्डा र गम्भीर मुद्रामा उभिएका नेताहरू, सबै उपस्थित थिए। तर त्यहाँ एउटा शक्ति थियो जसलाई रोक्न सक्ने कोही थिएन। त्यो शक्ति थियो, कुर्सीबाट उठेर हिँड्ने जनताको मौन विद्रोह। नेताहरू जति बोले, कुर्सीहरू उति खाली हुँदै गए। नेताहरू जति ठूलो दाबी गर्थे, उति मैदान सानो हुँदै गयो। नेताहरू जति घण्टा माइकमै झुण्डिए, जनता उति छिटो थाकेर बाहिरिए। अन्ततः, सभाको सबैभन्दा कडा, सबैभन्दा छरितो, सबैभन्दा इमानदार सन्देश नेताहरूले होइन, कुर्सीहरूले दिए। सन्देश स्पष्ट थियो: “हामी अब पुरानो राजनीति सहँदैनौँ। हामीलाई नयाँ शैली, नयाँ अनुशासन, नयाँ नेतृत्व चाहिन्छ।”

कार्यक्रम दिउँसो १२ बजे सुरु हुने भनिए पनि सवा १ बजे मात्र सुरु भयो, र भाषणको लाइन–अप, जसमा १५ दलका नेताहरू थिए, साँझ ५ बजे मात्र अन्त्यको दिशातर्फ गयो। यसले नेपालका राजनीतिक संस्कृतिको संक्रमण संकटपूर्ण रूपमा उजागर गर्‍यो। नेताहरू अझै समयलाई मनोरञ्जन वस्तु ठान्छन्, जनता भने समयलाई मूल्यवान् ठान्छन्। विश्व राजनीति छिनभरमा चल्छ। अमेरिकन चुनावमा ३० सेकेन्डको विज्ञापनले राष्ट्रपति बनाउँछ। भारत र चीनमा टाइम म्यानेजमेन्ट नेतृत्वको पहिलो परीक्षा हुन्छ। तर नेपालमा राजनीतिक कार्यक्रममा सुरु हुने समय, भाषणको अवधि र कार्यकर्ताको सहनशीलता बीचको अन्तराल नै जनमत र नेतृत्वबीचको वैचारिक दूरी देखायो।

सभामा रहेका नेताहरूको भाषणमा ठूलो शब्द, भव्य घोषणा, राष्ट्रिय फौजको निर्माण र देश संकटको पुनरावृत्ति थियो। प्रचण्ड अन्त्यतिर उभिंदा आधाभन्दा बढी कुर्सी पहिले नै खाली भइसकेका थिए। प्रचण्डले “आज छोटो बोल्छु” भन्दै २५ मिनेटमै भाषण समापन गरे। राजनीतिक हिसाबले छोटो भए पनि, जनताले पहिले नै विद्रोह सुरु गरिसकेको अवस्थामा त्यो २५ मिनेटले केही फरक पार्न सकेन। माधवकुमार नेपालको व्यङ्ग्य “सबैले भनिसके, अब म के दोहोर्याऊँ?” नेताहरूले आफूले बोलिरहेका भाषणको पुरानोपन स्वीकार गरेको व्यङ्ग्य मात्र होइन, राजनीतिक निरसता र कार्यकर्ताको थकानको प्रमाण पनि थियो।

कार्यक्रममा प्रायः १५ दलको एकता, निर्वाचन समयमै गर्ने प्रतिबद्धता, राष्ट्रिय फौजको निर्माण र देश संकटको पुनरावृत्ति गरियो। तर यी सबै घोषणाहरूको प्रभाव जनतामाथि होइन, केवल नेतामाथि सीमित रह्यो। कुर्सी खाली हुनु भनेको जनताको प्रत्यक्ष, सार्वजनिक अविश्वास हो। यही मौन अवज्ञा जनताको धैर्यको सन्देश हो। नेताहरूले पुरानो शैली जारी राखे, जनता मौन विरोधमा उत्रिए। विराटनगरको दृश्यले नेपालमा राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी, कार्यकर्ता–सहमति नबुझ्ने प्रवृत्ति, समय र शैली प्रति जनताको असन्तोष स्पष्ट बनायो।

कार्यक्रमको संचालन भने सामान्य थिएन। तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रको कोशी प्रदेश अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्वाङ मिक्सोले सभाको सञ्चालन गरे। प्रारम्भमा प्रदेश इञ्चार्ज हरिबोल गजुरेल र नेकपा एकीकृत समाजवादीको कोशी प्रदेश अध्यक्ष सरिता खड्काले सम्बोधन गरे। त्यसपछि जेएनजीको तर्फबाट महेन्द्र मोरङ स्ववियु सभापति रोहित यादव र डिग्री क्याम्पस स्ववियु सभापति पृतम साहले बोल्दै आफ्ना दृष्टिकोण राखे। नेकपा एमाले छाडेर नेकपामा प्रवेश गरेका रुपेश खतिवडा र प्रमोद नारायण यादवले भाषण गरे। त्यसपछि चीरण पुनले गीत प्रस्तुत गरे, जसलाई कार्यकर्ताले बढी चासो दिए। गोपाल किराँती, राजेन्द्र श्रेष्ठ, भीम रावल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, र पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले भाषण गरे।

भीम रावलले केपी ओलीप्रति आक्रामक टिप्पणी गरे। नारायणकाजीले संविधान र राष्ट्रियताको रक्षा र निर्वाचनको आवश्यकता दोहोर्याए। झलनाथ खनालले देश गम्भीर संकटमा रहेको बताउँदै कम्युनिस्ट एकताको आवश्यकता औँल्याए। माधवकुमार नेपालले भाषण गर्दा आधा कुर्सी खाली भइसकेका थिए। उनले आफ्नो व्यङ्ग्य र टिप्पणीले दर्शकको मौन आलोचना मात्र होइन, नेतृत्व–जनताको दूरी स्पष्ट देखाए।

अन्ततः प्रचण्डले भाषण गर्दै भने कि वर्तमान सरकारले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्नुपर्नेछ। उनले अन्तरिम सरकारका मन्त्रीलाई दीर्घकालीन असर पर्ने काम नगर्न आग्रह गरे र राष्ट्रिय फौजको निर्माणको कुरा उठाए। जनयुद्ध र शान्ति प्रक्रियामा आएका माओवादीले प्रत्येक नागरिकलाई तालिम दिने विषय अघि सार्ने प्रयास गरेका थिए। प्रचण्डले भने, “हामीसँग ३ करोड नेपालीको राष्ट्रिय फौज बनाउन सक्ने क्षमता छ। यदि तीन करोड नेपाली देशको लागि मर्न तयार भए, कुनै शक्ति नेपाललाई हराउन सक्दैन।” तर यस पटक कार्यकर्ता थकित थिए, कुर्सी खाली हुँदै थियो, र भाषणको प्रभाव सीमित थियो।

प्रचण्डले आफ्ना छोराछोरी र नातीनातिनासँग संवाद गर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनले स्वीकारे कि आजको पुस्तासँग राजनीतिक, सामाजिक र प्रविधिगत दूरी ठूलो छ। यही ग्यापले राजनीतिक अस्थिरता र नेतृत्वको चुनौतीलाई अझ गम्भीर बनाएको छ।

यो दृश्यले देखायो कि नेपालमा नेतृत्व केवल उपस्थित भाषण र औपचारिक सभा सम्हाल्नेमा सीमित छ। अब युवा, कार्यकर्ता र मतदाता ठोस योजना, समयपालन, नीति स्पष्टता र कार्यान्वयन क्षमतासहितको नेतृत्व खोज्दैछन्। भाषा र भव्यता मात्र पर्याप्त छैन।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा हेर्दा, नेपालको भू–रणनीतिक महत्त्व बढ्दो छ। भारत, चीन, अमेरिका र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति नेपालमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न इच्छुक छन्। तर राष्ट्रिय नेतृत्व स्थिर र भरोसायोग्य नभएसम्म, यी अवसर र रणनीतिक लाभहरू गुम्न सक्छन्। विराटनगरमा कुर्सीले दिएको संकेत केवल भित्री राजनीतिक असन्तोष होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिले नेपालको नेतृत्व संकटको स्पष्ट संकेत हो।

नेपालमा अब समस्या नेताको उपस्थिति होइन, नेतृत्वको शैली संकट हो। समय नमान्ने नेता, कार्यकर्ताको पीडा नबुझ्ने नेता, वैकल्पिक विचार सुन्न नचाहने नेता, भाषण–केन्द्रित नेता, र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति बुझ्न नचाहने नेता, यिनै कारणले जनता अब निराश मात्र होइन, प्रतिरोधी बनेका छन्। भीड जम्मा गर्न सकिन्छ, तर भरोसा जम्मा गर्न सकिँदैन।

विराटनगरको दृश्य नेपाली राजनीतिक इतिहासमा एक ऐतिहासिक संकेत बन्यो। जनता अब पुरानो शैलीको भाषण र प्रदर्शन सुन्न बाध्य छैनन्। उनीहरूलाई समय, निष्पक्षता, कार्य सक्षम नेतृत्व, स्पष्ट योजना र ठोस नतिजा चाहिएको छ। यदि नेताहरूले यही बुझ्न सकेनन् भने, अगाडि–पछाडि, जतासुकै मञ्चमा भाषण गरे पनि, कुर्सीबाट उठेर जाने क्रम बढ्दै जानेछ।

यो केवल विरोध होइन। यो नयाँ राजनीतिक युगको प्रारम्भ हो, जहाँ जनता सक्रिय, आलोचनात्मक र निर्णायक छन्। नेताहरूले स्वीकार्नैपर्छ कि अब कुर्सी नै निर्णयको अन्तिम माध्यम बनेको छ। जनता अझै विद्रोही भएको छैन; उनीहरूले आफ्नो धैर्य सीमित गरे, आफ्नो अपेक्षा स्पष्ट गरे, र पुरानो राजनीति अस्वीकार गर्न थाले। कुर्सीले फेरि–फेरि फैसला सुनाउनेछ, र त्यो निर्णय नेतृत्वको वास्तविक मूल्यांकन र राजनीतिक उत्तरदायित्वको मापन बन्नेछ।

नेताहरूले सुनिदिए, बुझ्न थाले भने मात्र नेपाली राजनीतिक कार्यक्रमहरू केवल औपचारिक सभा होइन, जनताको अपेक्षा बटुल्ने अवसर बन्नेछन्। नभए, जहाँ–जहाँ भाषण लामो र पुरानो शैलीको हुनेछ, त्यहाँ–त्यहाँ कुर्सीबाट उठेर जाने गति बढ्दै जानेछ। कुर्सीले दिने निर्णय अब केवल प्रतीकात्मक होइन यो जनताको धैर्य, विश्वास र राजनीतिक शक्तिको प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व हो।

नेपाल बदलिँदैछ। नेतृत्वले समयमै बुझ्यो भने मात्र लोकतन्त्र, स्थिरता र राष्ट्रिय विश्वास कायम रहिरहन्छ। यदि बुझेनन् भने, जनताले सुनाउने अर्को फैसला अझ कठोर, सार्वजनिक र अपरिवर्तनीय हुनेछ।