सन्तुलनको शक्ति: नेपाली स्वाधीनताको नयाँ भू–राजनीतिक युग

# मुना चन्द

नेपाल आज संसारका ठूला शक्ति–राष्ट्रहरूको ध्यान केन्द्रमा पुनः उदाउँदैछ। दिल्लीको रणनीतिक श्वास, बेइजिङको आर्थिक दृष्टि, वाशिङ्टन–लन्डनको इन्डो–प्यासिफिक अवधारणा र क्षेत्रीय सुरक्षा प्रतिस्पर्धाले हामीलाई एकसाथ छोइरहेका छन्। कसैले नेपाललाई ‘जियो–पोलिटिकल क्रसरोड’ भन्छन्, कसैले ‘बफर’, कसैले ‘ब्रिज’। तर नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानले भने आफूलाई कसैको परिभाषामा सीमित राख्न रुचाउँदैन। प्रश्न सरल तर कठोर रूपले उभिन्छ, नेपालले कसरी यस्तो परिस्थितिमा शक्ति राष्ट्रबीच सन्तुलन कायम राख्ने?

सन्तुलन भनेको डरले बनाइने नीति होइन; यो आत्मविश्वास, रणनीतिक बुद्धिमत्ता र राष्ट्रिय हितप्रति अबिचल निष्ठाबाट जन्मिन्छ। अहिलेको संसार रक्षात्मक कूटनीतिक शब्दहरूमा होइन, स्पष्ट विकल्पमा चल्छ। यहाँ भावनात्मक राष्ट्रवादले मात्रै केही गर्दैन; आवश्यक छ– बुद्धिमत्तापूर्ण राष्ट्रवाद, जसले नेपालको स्वाधीनताको पहाडलाई अझ अडिग बनाओस्।

नेपालले सन्तुलन बनाउने पहिलो आधार हो, आफ्नो भूराजनीतिक सत्यलाई स्वीकार गर्ने साहस। हामी भारत र चीनको बीचमा बसेका छौँ, यो साँचो हो। तर हामी भारत वा चीनका बीचमा ‘फसेका’ छौँ भन्ने होइन; हामी दुई शक्ति–मध्यवर्ती एक स्वाधीन केन्द्र हौँ। यी दुवै राष्ट्रसँग सदियौँकाे सम्बन्ध छ, सांस्कृतिक, जलस्रोत, व्यापार, सुरक्षा र जन–स्तरमा गहिरो। यही सम्बन्धलाई टकराव होइन, पारस्परिक लाभको ‘स्मार्ट स्पेस’ बनाउने जिम्मेवारी नेपालकै हो।

तर यही क्षेत्रमा अमेरिका, बेलायत, युरोपेली राष्ट्रहरूको बढ्दो सक्रियताले एक नयाँ तरंग थपेको छ। उनीहरूको चासो केवल भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा मात्र होइन लोकतन्त्र, सुरक्षा साझेदारी, आपूर्ति शृङ्खला, जलवायु र प्रविधि जस्ता नयाँ एजेण्डा पनि छन्। यसैले नेपालले अब ‘दुवैतिर हेर्ने’ पुरानो नीति मात्र होइन, ‘बहु–दिशात्मक कूटनीति’ अपनाउनु अनिवार्य छ जहाँ नेपाल कसैको छायाँमा होइन, आफ्नै हितको उज्यालोमा अघि बढ्छ।

सन्तुलनको अर्को आधार हो, स्पष्ट राष्ट्रिय प्राथमिकता। हामीले तीन कुरामा निरपेक्ष नीतिगत कठोरता कायम राख्नैपर्छ, स्वाधीनता, भू–सार्वभौमिकता र सुरक्षा। कुनै पनि शक्ति राष्ट्रसँगको सन्धि, सहयोग, सम्झौता वा साझेदारी यिनै तीन मापदण्डमा कडाइसाथ परीक्षण हुनुपर्छ। कुनै राष्ट्रले नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा–रणनीति वा सैन्य अवधारणामा जोड्न खोजे, नेपालले निडर भएर सीमारेखा कोर्नु पर्छ। हामी कसैको ‘फ्रन्टलाइन स्टेट’ नबन्ने, कसैको ‘स्टेजिङग्राउन्ड’ नबन्ने र कसैको ‘पाइपलाइन’ नबन्ने नीति अब कागजभन्दा व्यवहारमा जानुपर्छ।

नेपालले शक्ति राष्ट्रहरूसँगको दूरी मापन ‘नजिक’ वा ‘टाढा’बाट होइन, ‘समानता’बाट गर्नुपर्छ। भारतसँग नजिक, चीनसँग मित्रता, अमेरिका–युरोपसँग साझेदारी, यी सबै सहअस्तित्व हुन सक्छन्, तर कुनै पनि सम्बन्ध ‘निर्भरता’मा बदलिनु हुँदैन। निरपेक्षता केवल शब्द होइन, शक्ति हो; अन–अलाइनमेन्ट केवल इतिहास होइन, रणनीति हो। हामीले त्यो इतिहासलाई आधुनिक सन्दर्भमा पुनर्जागृत गर्नुपर्छ।

सन्तुलन कायम गर्न आर्थिक रणनीति अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। जुन मुलुकको अर्थतन्त्र पराश्रित हुन्छ, त्यसको परराष्ट्र नीति पनि स्वतन्त्र हुँदैन। नेपालले अब आफ्नो आर्थिक आत्मनिर्भरता, वैदेशिक व्यापार विविधीकरण, ऊर्जा–निर्यात, पर्यटन–पुनरुत्थान र प्रविधि–आधारित उद्योगलाई बलियो आधार बनाउनैपर्छ। आर्थिक रूपमा मजबुत मुलुक मात्र कूटनीतिक रूपमा आत्मविश्वासी हुन्छ। भारत, चीन, अमेरिका वा युरोप सबैसँग व्यापार गर्नु; तर कुनै एकसँग अत्याधिक निर्भरता नबनाउनु यही सन्तुलन बुद्धि हो।

यही सन्दर्भमा नेपालले क्षेत्रीय संगठनहरूलाई रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ SAARC, BIMSTEC, SCO Dialogue frameworks, BBIN, IPEF, UN peacekeeping diplomacy यी सबैलाई नेपालले ‘कूटनीतिक मंच’ बनाउने रणनीति तयार गर्नुपर्छ। साझा विषय–जल, पर्यावरण, ऊर्जा, व्यापार–जहाँ पनि नेपालले नेतृत्वकारी भूमिका लिन सक्नु पर्‍यो। नेतृत्वले नै मुलुकलाई ‘खेल मैदान’ होइन, ‘खेलका नियम बनाउने’ देश बनाउँछ।

सुरक्षाको सन्दर्भमा नेपालले दुई खालका सावधानी अपनाउनु आवश्यक छ। पहिलो, कुनै विदेशी सेना, सैन्य संरचना, अफ–बेस, युद्ध–तयारी अभ्यास वा सुरक्षा संयन्त्र नेपालमा स्थायी रूपमा स्थापित हुनु राष्ट्रिय स्वाधीनताविरुद्ध हुन्छ। यस्तो कदमले अर्को राष्ट्रसँग अनावश्यक द्वन्द्व ल्याउन सक्छ। नेपालले आफ्नो सुरक्षा संरचना, खुफिया व्यवस्था र सीमा–व्यवस्थापनलाई स्वतन्त्र र पारदर्शी बनाउनु नै राष्ट्रको दीर्घकालीन रक्षा हो।

दोस्रो, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सेनामा आफ्नो भूमिका विस्तार गर्दै विश्वलाई ‘शान्त राष्ट्र’ को पहिचान अझ मजबुत बनाउनुपर्छ। जुन मुलुक विश्वभरि शान्ति मिसनमा योगदानकर्ता हो, त्यसलाई ‘सैन्य प्रतिस्पर्धाको केन्द्र’ बनाउने नाममा कुनै भीषण दबाब दिन कठिन हुन्छ। शान्ति नै नेपालको ठूलो कूटनीतिक ढाल हो।

नेपालले शक्ति राष्ट्रहरूसँग संवाद गर्दा कूटनीतिक भाषाभन्दा राष्ट्रिय शिष्टाचार र दृढतामय स्वर महत्वपूर्ण हुन्छ। हामीले स्पष्ट भन्न सक्नुपर्छ नेपाल सबैसँग राम्रो सम्बन्ध राख्छ, तर कसैको लागि अर्को राष्ट्रविरुद्ध उभिँदैन। यो हाम्रो सिधा नीति हो, र यसले नै हामीलाई सम्मान दिलाउँछ।

नेपालको भू–राजनीति केवल भौगोलिक आकारले होइन, सभ्यताको शक्ति, सहिष्णुताको इतिहास, बुद्धको देशका रूपमा नैतिक प्रतिष्ठा र हिमालको अविचलताबाट परिभाषित हुन्छ। विश्वका शक्तिहरू जहाँ प्रतिस्पर्धा गर्छन्, त्यहाँ नेपालले सहअस्तित्व, मित्रता र सन्तुलनका मूल्य बोकेको राष्ट्रका रूपमा उभिन सक्छ।

हामीले शताब्दीयौँदेखि यही नीति अपनाइरहेका छौँ अदम्य गोर्खाली साहस र गहिरो हिमाली सहिष्णुताको संयोजन। यही संयोजनले नेपाललाई कहिल्यै उपनिवेश हुन दिएन। यही संयोजनले आज पनि कुनै शक्ति राष्ट्रलाई नेपालभित्र विशिष्ट गहिरो प्रभाव जमाउन रोकेर राखेको छ।

सन्तुलन केवल सरकारको नीति होइन; यो राष्ट्रिय मानसिकता पनि हो। देशभक्त नागरिकले आफ्नो मुलुकलाई बाह्य शक्तिको भाषामा होइन, आफ्नै भू–सार्वभौमिकताको भाषामा हेर्न सक्छ। हाम्रो राष्ट्रिय चर्चा, शिक्षा, मिडिया र युवाहरूको चेतना सबैमा भू–राजनीतिक बोधको सुदृढीकरण आवश्यक छ। जब नागरिकले नै स्वाधीनताको मूल्य बुझे, मुलुकको विदेशनीति स्वतः स्वाभिमानी बन्छ।

नेपाल शक्ति राष्ट्रबीच सन्तुलन राख्ने क्षमता राख्छ, यदि हामी तीन कुरामा अविचल रह्यौँभने। पहिलो, राष्ट्रिय हित अडिग राख्ने इच्छाशक्ति। दोस्रो, बहु–दिशात्मक कूटनीति र समान दूरीको व्यवहारिक नीति। तेस्रो, आर्थिक, सुरक्षा र कूटनीतिक संरचनालाई आधुनिक रूपले सक्षम बनाउने दृष्टि।

आजको संसारमा साना राष्ट्रहरूसमेत यदि बुद्धिमानी छन् भने ठूला देशहरूलाई सन्तुलन गराउन सक्छन्। नेपाल केवल भूराजनीतिक ‘खेल मैदान’ बन्ने कि ‘रणनीतिक निर्णायकता’ को केन्द्र बन्ने, यो हाम्रो चयनमा निर्भर छ। इतिहासले हामीलाई अवसर दिएको छ; अब नेपालले आफूलाई परिभाषित गर्ने समय आएको छ।

हिमाल जस्तै अविचल, बुद्ध जस्तै शान्त, र गोर्खाली जस्तै दृढ भएर नेपालले शक्ति राष्ट्रहरूबीच सन्तुलन केवल कायम गर्न सक्छ मात्र होइन, आफूलाई सम्मानित, स्वतन्त्र र सार्वभौम राज्यको रूपमा अझ सशक्त उभ्याउन सक्छ। यसका लागि आवश्यकता चाहिन्छ राष्ट्रिय साहस, दीर्घदृष्टि र दृढ नीति।

नेपाल कहिल्यै कसैको खेल मैदान बन्नुपर्ने छैन; नेपाल आफैं खेलका नियम लेख्न सक्ने राष्ट्र हो।