जापानी प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद ताइवान टिप्पणी: एक सामरिक दुस्साहस वा घरेलु राजनीतिक गणना?
# फु यू हाई
जापानी प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले हालै ताइवान सम्बन्धी गरेको विवादास्पद बक्तव्यले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा चासो र चिन्ता दुवै बटुलिसकेको छ। उनको यो टिप्पणीले चीन-जापान सम्बन्धमा तनाव बढाएकोमा सन्देह छैन, साथै जापानको सैन्यवादी अतीत पुनर्जीवित हुने आशंकालाई पनि हावी बनाएको छ।
होसेइ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र पूर्व प्रधानमन्त्री तोमिइची मुरायामाका सल्लाहकार जिरो यामागुचिका अनुसार, ताकाइचीको यो आक्रामक रवैया उनको राजनीतिक कमजोरीको प्रतिफल हो। उनको पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) डाइटको दुवै सदनमा बहुमत छैन। यामागुचीको विश्लेषण अनुसार, “एलडीपी जति कमजोर हुँदै जान्छ, ताकाइचीले आफ्ना रूढिवादी समर्थकलाई सन्तुष्ट पार्न उत्तिकै आक्रामक रुख अपनाउँछिन्।”
ताकाइचीको टिप्पणी केवल ताइवानमा सीमित विवाद होइन, जापानको शान्ति संविधान (धारा ९) संशोधन गर्ने दीर्घकालीन रूढिवादी एजेन्डाको अंश हो। यसअघिको एलडीपी-कोमेइतो गठबन्धन सरकारमा कोमेइतोले रूढिवादी नीतिमा ब्रेक लगाउने भूमिका खेल्थ्यो। तर अहिलेको एलडीपी-इशिन गठबन्धन अझ रूढिवादी छ, जसले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अझ तीव्र पार्न सक्छ।
यामागुचीले ताकाइचीको टिप्पणीलाई “अत्यन्त असावधान” र “खतरनाक लक्षण” बताउँदै स्मरण दिलाए कि अहिलेसम्म कुनै जापानी प्रधानमन्त्रीले चीनसँग युद्धको सम्भावनाको स्पष्ट उल्लेख गरेका थिएनन्, किनभने उनीहरूले युद्धको स्मृतिलाई सम्मान गर्थे। १९९५ को मुरायामा बक्तव्यले जापानले आक्रमण र औपनिवेशिक शासनको लागि गहिरो माफी मागेको थियो, जुन भावना आज पनि धेरै जापानीहरूमा बलियो छ।
यामागुचीको मूल्याङ्कन अनुसार ताकाइचीको दृष्टिकोण सानो र अल्पकालीन राजनीतिक लाभमा केन्द्रित छ। उनले चेतावनी दिए कि यस प्रकारको नीतिले जापानमा राजनीतिक अस्थिरता बढाउनेछ। जापानी जनताको ठूलो भाग शान्ति र चीनसँगको स्थिर सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छ।
ताकाइचीको टिप्पणीले ताइवान जलडमरूमध्यमा तनाव बढाएकोमा सन्देह छैन। यो केवल विदेश नीति विवाद मात्र होइन, जापानी घरेलु राजनीतिमा रूढिवादी शक्तिहरूको बढ्दो प्रभावलाई पनि संकेत गर्दछ। यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले शान्तिपूर्ण समाधान र क्षेत्रीय स्थिरताको महत्त्वलाई पुनः प्रमुखता दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। जापान र चीनबीच शान्ति सन्धि र एक चीन सिद्धान्तको आधारमा सम्बन्धहरू कायम राख्नु नै दुवै देश र क्षेत्रको हितमा हुनेछ।
