बाबुरामको चेतावनीः ‘दुःस्वप्न’ र ‘पूर्वाभ्यास’

# लक्की चन्द 

नेपालको वर्तमान सघन राजनीतिक संकटको सूत्रपात गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आफ्नो फेसबुकबाट दिएको चेतावनीले गम्भीर विचारको माग गर्छ। उनले हालैका ‘जेन-जी विद्रोह’ जस्ता घटनालाई ‘सामान्य दुःस्वप्न’ मानेर सुस्ताउनु र ‘आ-आफ्नो आँगनमा रमाउनु’ घातक हुनसक्ने भने। यो स्पष्ट सन्देश हो कि यो भर्खरै भएको असन्तुष्टि एउटा ‘पूर्वाभ्यास’ मात्र हो। यदि वर्षौंदेखि चुलिदै आएको ‘आन्तरिक अर्थ-राजनीतिक संकट’ र ‘बाह्य भू-राजनीतिक दबाब’को दिगो समाधान खोजिएन भने, अझ ‘विनाशकारी परिदृश्य’ सिर्जना हुने खतरा रहेको छ।

भट्टराईले संकेत गरेजस्तै नेपालको संकट नयाँ होइन, यो बर्षौंदेखि चुलिँदै आएको संरचनात्मक समस्याको प्रकटीकरण हो। राजनीतिक स्तरमा गम्भीर अस्थिरता देखिन्छ। भट्टराईले नै संसदीय व्यवस्थामा “गल्ती” भएको र “संख्याको बलमा सरकार बनाउने र गिराउने खेल” चलेको टिप्पणी गरेका छन्। सुशासनको अभाव पनि स्पष्ट छ; उनले सरकारमा “सुशासनको दिशातिर जाने पनि देखिएन” र सक्षम नेतृत्वको कमी रहेको आलोचना गरेका छन्। माओवादी आन्दोलनबाट गणतन्त्र, संघीयता जस्ता ऐतिहासिक उपलब्धिहरू भए तापनि नेतृत्वको “ढुलमुले र मौकापरस्त अडान” का कारण थप उपलब्धि हासिल गर्न चुकिएको उनको विश्लेषण छ।

आर्थिक र सामाजिक स्तरमा पनि गहिरो संकट छ। नेपालको परनिर्भर अर्थतन्त्र प्रमुख चुनौती हो। भट्टराईले भारतसँगको “संरचनात्मक परनिर्भरता” नटुङ्गिएसम्म नेपालको विकास सम्भव नभएको बताएका छन्। उदाहरणका लागि, १९७० को दशकमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भएको देश अहिले ठूलो मात्रामा आयातमा निर्भर छ। २०७२ को महाभूकम्पपछि “दसौं खर्बको आर्थिक क्षती” भएको र लाखौंको पुनर्निर्माण कार्य अगाडि नबढ्नु गम्भीर विफलता हो। राष्ट्र निर्माणको स्तरमा पनि संकट गहिरियो। संविधान पछि “तराई मधेस, थारुवान, मगरातमा जुन असहज परिस्थिति” सिर्जना भयो, त्यसको प्रभावकारी समाधान नहुनु एउटा प्रमुख राजनीतिक असफलता मानिन्छ।

भट्टराईको चेतावनीमा ‘बाह्य भू-राजनीतिक दबाब’लाई महत्वपूर्ण ठहर गरिएको छ। हालैको ‘नाकाबन्दी’ले देखाएजस्तै नेपाल आफ्नो ठूलो छिमेकी भारतसँगको जटिल अन्तरनिर्भरताबीच फसेको छ। भट्टराईका अनुसार, पूँजीवादी विश्वमा “ठूलो माछाले सानो माछा खान्छ” भन्ने सिद्धान्त अनुसार आर्थिक रूपले बलियो भारतीय अर्थतन्त्रसँगको नेपालको निर्भरता बढ्दै गएको छ। यसले नेपाललाई सामरिक स्वार्थका लागि ‘आर्थिक हतियार’ को प्रयोगबाट असुरक्षित बनाएको छ। यसबीच चीनसँग वैकल्पिक सम्बन्ध विकास गर्ने प्रयास पनि जारी छ, जसले देशलाई दुई ठूला शक्तिहरूबीचको जटिल भू-राजनीतिक खेलमा राख्छ। यो बाह्य दबाबले आन्तरिक अस्थिरतालाई झन् तीव्र बनाउँछ।

डा. भट्टराईले स्पष्ट गरेजस्तो ‘सुस्ताउनु’ भन्नाले तीन कुरा हुन सक्छन्, जसले समस्या झन् गहिरो बनाउँछ: पहिलो, समस्या अस्थायी मान्नु, अर्थात वर्तमान अशान्तिलाई एउटा ‘दुःस्वप्न’ मात्र मानेर यसको गहिरो संरचनात्मक कारणहरूबाट अन्धो बन्नु। दोस्रो, जिम्मेवारीबाट विमुख हुनु, अर्थात राजनीतिक नेतृत्वले ‘आ-आफ्नो आँगनमा’ व्यस्त भई देशव्यापी संकटको ठोस समाधानको दायित्वबाट टाढा रहनु। तेस्रो, परिवर्तनको आवश्यकतालाई नकार्नु, किनभने बिर्सने संस्कृतिले ठूलो सुधारको राजनीतिक इच्छाशक्ति र साहसको कमी ल्याउँछ, जसको परिणामस्वरूप सानो विस्फोट ठूलो बमको रूपमा फुट्ने खतरा बढ्छ।

यो नकारात्मक चित्रण मात्र होइन, भट्टराईले ‘बेलैमा’ समाधान खोज्न आह्वान गरेर विकल्पको सम्भावना पनि देखाउँछन्। उनका विचारमा समाधानका केही सूत्रहरू यी हुन्: संरचनात्मक आर्थिक सुधार गर्नुपर्छ, “देशभित्रका तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरु” मा फोकस गरी परनिर्भरता घटाउने। वैकल्पिक भू-राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ, एक पटकमात्र नभएर दीर्घकालीन रणनीति अन्तर्गत चीनबाट “वैकल्पिक उर्जा” ल्याउने प्रयास गर्दै भारतसँगको सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्ने। साथै, राजनीतिक संवाद र समावेशीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, विशेष गरी मधेस मुद्दा जस्ता गम्भीर आन्तरिक विवादहरूमा ‘सीमांकन’ लगायतको मूल समस्याको समाधानबिना टुङ्गो नलाग्ने कुरा स्वीकार्ने।

अन्त्यमा, डा. बाबुराम भट्टराईको विश्लेषणले दिने स्पष्ट सन्देश यो हो कि नेपालले अहिले केवल अल्पकालीन ‘संकट प्रबन्धन’ गर्न सक्दैन। आन्तरिक र बाह्य दुवै स्तरमा चुलिदै आएको संरचनात्मक संकटलाई चुनौती दिन आमूल परिवर्तनकारी रणनीति आवश्यक छ। उनको चेतावनी केवल भविष्यवाणी मात्र होइन, ‘दिगो समाधान’ को निम्ति तत्काल कार्वाहीको माग हो। यदि यसलाई बेवास्ता गरियो भने, अर्को ‘विष्फोट’ मात्र समयको कुरा हुनेछ, र त्यो ‘पूर्वाभ्यास’ भन्दा धेरै विनाशकारी हुनसक्छ। राजनीतिक शक्तिकेन्द्रहरूले ‘आफ्नो आँगन’ बाहिर हेरेर यस गम्भीरतालाई स्वीकार गर्ने बित्तिकै नेपालको भविष्य निर्धारण हुनेछ।