ट्रम्पको १२ अर्ब डलर किसान सहायता र वैश्विक व्यापार युद्धको गहिराइ

# पासाङ ल्हामु

वाशिंगटनमा घोषित अमेरिकी किसानको लागि १२ अर्ब डलरको ‘फार्मर ब्रिज असिस्टेन्स’ सहायता राशि एउटा सामान्य आर्थिक उपाय होइन, यो अमेरिकी संरक्षणवादको राजनीतिक र वैश्विक असफलताको एउटा महँगो रसीद हो। राष्ट्रपति डाेनाल्ड ट्रम्पले यो सहायतालाई पूर्ववर्ती प्रशासनको नीतिको दुष्परिणाम भनेका छन् भने विपक्षी नेता चक श्युमरले यसलाई ‘ट्रम्पले आफैं सिर्जना गरेको अव्यवस्थाको लागि सांत्वना पुरस्कार’ भन्दै खण्डन गरेका छन्। तर वास्तविकता यो हो कि अमेरिकाले लगाएको व्यापक व्यापारिक शुल्कले (ट्यारिफ) नै देशको कृषि क्षेत्रलाई संकटमा पारेको छ, जसको प्रतिक्रिया स्वरूप अब करदाताको पैसा किसानको घाटा पूर्ति गर्न खर्च गर्नुपर्दै छ। यसले ट्रम्प प्रशासनको ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीतिको एक अर्को विरोधाभाषी अनुहार प्रकट गरेको छ।

यो १२ अर्ब डलरको सहायता प्याकेज किसानको वास्तविक आर्थिक दयनीय अवस्थाको प्रतिबिम्ब हो। अमेरिकी कृषि अर्थतन्त्र लगातार तीन वर्षदेखि व्यापार घाटामा चलिरहेको छ र २०२५ को पहिलो चार महिनामा यो १९.७ अर्ब डलरको रेकर्ड उचाइमा पुगेको थियो। मुख्य बालीहरूको बजार मूल्य भयावह रूपमा झरेको छ: २०२२ को तुलनामा मकै ५४%, सोयाबीन ५८%, र गहुँ ५१% ले ओरालो लागेका छन्। यसको सीधा असर किसानको आयमा परेको छ। विश्लेषण अनुसार, प्रति एकड गणना गर्दा मकैको खेतीमा १६९ डलर, सोयाबीनमा ११४ डलर र गहुँमा १११ डलरको नोक्सानी हुन्छ। अर्कोतर्फ, उत्पादन खर्च, विशेष गरी उर्वरक, ऊर्जा र सट्टा ब्याजको दर, रेकर्ड उचाइमा कायम छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारी सहयोग सिँचाइको लागि पानी जस्तै हो, तर यसले बजारको आधारभूत समस्या समाधान गर्दैन।

ट्रम्प प्रशासनले लगाएको व्यापक ट्यारिफले विश्वभरिको कृषि व्यापारको नक्शा नै बदलिदै गएको छ। अमेरिकी सोयाबीनका लागि सबैभन्दा ठूलो बजार चीनले अब दक्षिण अमेरिकी देशहरू, विशेष गरी ब्राजिल र अर्जेन्टिनासँग व्यापार बढाउँदै गरेको छ। २०२५ को पहिलो भागमा चीनमा अमेरिकी कृषि निर्यात आधाभन्दा बढीले झरेको छ। केवल चीन होइन, क्यानडा र भारतजस्ता प्रमुख कृषि राष्ट्रहरूमाथि लगाइएको उच्च शुल्कले अमेरिकी किसानको निर्यात बाटो सकेसम्म साँघुरो बनाइदिएको छ। यसको विपरित, ब्राजिल र आस्ट्रेलियाले अवसरको सदुपयोग गर्दै वैकल्पिक बजार खाेजी गरिरहेका छन्। नतिजा: अमेरिकी कृषि पदार्थ विश्व बजारबाट पछि हट्दै गएको छ र घरेलु गोदामहरू भरिदै गएका छन्।

अमेरिकी ट्यारिफ नीतिको असर केवल आर्थिक तथ्याङ्कसम्म सीमित छैन। विकासशील राष्ट्रहरू, जुन पहिले नै खाद्य असुरक्षाले सताइरहेका थिए, अब थप मूल्य अस्थिरता र आयात खर्च बढ्ने जोखिममा छन्। सहारा-दक्षिण अफ्रिका क्षेत्रले आफ्नो गहुँको आवश्यकताको ८५% आयातबाट पूरा गर्छ, भने केही टापु राज्यहरू त आफ्नो कुल खाद्य आपूर्तिको ८०% भन्दा बढी बाहिरबाट माग गर्छन्। विश्व बैंकले नैतिक रूपमा ‘गरीबी रेखा’ भन्ने दैनिक २.१५ डलरभन्दा कममा बाँच्ने परिवारहरूका लागि अन्नको मूल्यवृद्धि विनाशकारी हुनसक्छ। यसैगरी, क्यानडामाथि लगाइएको ३५% ट्यारिफले उर्वरकको मूल्य बढाएको छ, जसले अमेरिकी किसानको लागत त बढाएको नै छ, अझ सोही उर्वरकमा निर्भर विकासशील देशहरूको कृषि उत्पादकता पनि घटाउने छ। यसरी, वाशिंगटनको नीतिले विश्वको सबैभन्दा सुकुमार जनसङ्घलाई प्रत्यक्ष क्षति पुर्याउने जोखिम सिर्जना गरेको छ।

१२ अर्ब डलरको सहायता प्याकेज अमेरिकी कृषि नीतिको एक आपतकालीन चेष्टा हो, जसले संरक्षणवादी व्यापार युद्धको दीर्घकालीन असफलता र महँगो मूल्यलाई उजागर गर्दछ। यसले न केवल अमेरिकी किसानलाई स्थायी समाधानबाट वञ्चित गर्छ, बरु अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उनीहरूको प्रतिस्पर्धात्मकतालाई कमजोर पार्छ र विश्वव्यापी खाद्य असमानतालाई बढावा दिन्छ। यो एउटा स्पष्ट उदाहरण हो कि जब राजनीतिक विमर्शले आर्थिक यथार्थलाई ढाक्छ, र राष्ट्रियवादी अहंकारले वैश्विक सहकार्यलाई ओभरराइड गर्छ, तब केवल घरेलु राजनीतिक पक्षलाई नभएर समग्र विश्व अर्थतन्त्र र सामान्य मानिसको खानेटोक्ने टेबल नै जोखिममा पर्दछ।