बहुध्रुवीय विश्वमा नेपाल: राजनीतिक स्थिरता र रणनीतिक सन्तुलनको आवश्यकता

# प्रेम सागर पाैडेल
विश्व हाल तीव्र रूपमा एकध्रुवीय अमेरिकी प्रभुत्वबाट बहुध्रुवीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थातिर रूपान्तरण हुँदैछ, जहाँ चीन निर्णायक नेतृत्वकर्ताका रूपमा उदाइरहेको छ। आर्थिक, प्राविधिक, कूटनीतिक र सैन्य क्षमताका आधारमा चीन अहिले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई वास्तविक र दीर्घकालीन चुनौती प्रस्तुत गर्ने एकमात्र शक्ति बनेको छ। यस भू–व्यवस्थाको केन्द्रमा रहेको दक्षिण एशियाले तीव्र भू–राजनीतिक पुनर्संरचना भोगिरहेको छ, र यस पुनर्संरचनाको सानो तर निर्णायक कडी नेपाल बनेको छ। नेपालका लागि चुनौती पनि यहीँ छ, अवसर पनि यहीँ छ कि चीनको नेतृत्वद्वारा परिभाषित नयाँ क्षेत्रीय गतिशीलतालाई कसरी आफ्नो हितमा रूपान्तरण गर्ने?
चीनको रणनीतिक लक्ष्यहरू स्पष्ट छन् तिब्बत क्षेत्रको सुरक्षा, दक्षिण एसियामा स्थिरता निर्माण, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) मार्फत पुर्वाधार, एकीकरण, र ‘साझा समृद्धि’ अवधारणा अन्तर्गत छिमेकी राष्ट्रहरूको दिगो विकासलाई प्रवर्द्धन गर्नु। चीन दक्षिण एसियालाई कुनै “प्रभाव क्षेत्र” मा बाँडेर शासन गर्ने अवधारणामा विश्वास गर्दैन; बरु उसले आर्थिक एकीकरण, आपसी निर्भरता, विकास–उन्मुख साझेदारी र सहअस्तित्वका आधारमा सहयोग विस्तार गर्ने नीति अवलम्बन गर्छ। यही कारण चीनले नेपाललाई कुनै पक्षमा उभिन दबाब दिने प्रयास गरेको देखिँदैन। तर स्थिर, स्पष्ट, स्वतन्त्र निर्णय क्षमतायुक्त नेपाल चीनको लागि पनि उत्तिकै लाभदायक छ। नेपाल भौगोलिक रूपमा मात्रै होइन, रणनीतिक रूपमा पनि चीनका दीर्घकालीन क्षेत्रीय हितहरूसँग प्रत्यक्ष अन्तर्सम्बन्धित छ।
तर नेपालको लागि शक्तिशाली छिमेकीहरूसँग सन्तुलन कायम गर्नु त्यति मात्र भू–राजनीतिक कूटनीतिक कौशलको प्रश्न होइन; त्यो त्यसभन्दा गहिरो रूपमा आन्तरिक राजनीतिक स्थिरता र सुदृढ राष्ट्रसञ्चालनसँग गाँसिएको छ। नेपालका पछिल्ला दश वर्षको राजनीतिक गतिशीलता हेर्दा स्पष्ट हुन्छ कि बारम्बार सरकार बदलिने संस्कृति, दलहरूको भू–पीडा आधारित प्रतिस्पर्धा, अस्थिर गठबन्धन, संघीय संरचनाको अपूर्ण कार्यान्वयन, र दीर्घकालीन राष्ट्रिय रणनीतिमा सहमति नहुनु, यी सबै नेपालको कमजोर र अस्थिर विदेश नीतिकाे प्रमुख कारण बनेका छन्। जब आन्तरिक गृहव्यवस्था बलियो हुँदैन, तब बाह्य शक्तिहरूलाई नेपालमा प्रभाव जमाउन असामान्य रूपले सजिलो हुन्छ। यही अस्थिरताले नेपाललाई बाह्य हस्तक्षेपका लागि खुला बनाएको छ र चीनसहितका छिमेकीहरूलाई पनि नेपालसँग दीर्घकालीन र परिणाममुखी साझेदारी गर्न कठिन बनाएको छ।
राजनीतिक अस्थिरताको अलावा आर्थिक निर्भरता नेपालका लागि अर्को संरचनागत कमजोरी हो। आयात–निर्यात असन्तुलन, विशेषतः चीनसँगको विशाल व्यापार घाटा, आत्मनिर्भर उत्पादनशील क्षेत्रहरूको कमजोर विकास, प्राकृतिक स्रोतहरूको सीमित उपयोग, रेमिट्यान्स आधारित उपभोगमा केन्द्रित अर्थतन्त्र, यी सबैले नेपाललाई रणनीतिक रूपमा कमजोर बनाएको छ। चीनले BRI मार्फत पुर्वाधार,, व्यापार, ऊर्जा र कनेक्टिभिटीमा लगानी गर्न इच्छुक भए पनि, नेपालका आन्तरिक प्रशासनिक ढिलाइ, नीतिगत अस्पष्टता र दलगत विवादले गर्दा धेरै सम्भावना अध्यारो कोठामा थुनिएका छन्। चीनसँग भएका धेरै सम्भावित सम्झौता, राष्ट्रिय प्राथमिकतामा आधारित दीर्घकालीन परियोजना छनोट, र पारस्परिक हितमा आधारित आर्थिक मोडेलहरू नेपाल स्वयंले सम्बोधन गर्न नसकुन्जेल, बहुध्रुवीय विश्वको अवसर उपयोग असम्भव जस्तै हुन्छ।
नेपालले भारतीय र अमेरिकी रणनीतिबीच पनि सन्तुलनमा बस्नु परेको छ। भारतको तिब्बत सम्बन्धी संवेदनशीलता, खुला सीमाको सुरक्षा प्रश्न, र नेपालको राजनीतिक वृत्तभित्र ऐतिहासिक प्रभाव, यी सबै आज पनि बलियो छन्। अर्कातिर, अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (IPS), MCC जस्ता आर्थिक उपकरण, र चीनलाई सन्तुलित गर्न दक्षिण एसिया उन्मुख अमेरिकी नीतिले नेपाललाई प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति–खेलको केन्द्रमा ल्याएको छ। यिनै कारणले नेपालले कुनै पनि एक शक्तिको प्रभाव क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा नपर्ने, तर सबैसँग समान दूरीमा उभिएर सक्रिय गैर–संलग्नता (active non-alignment) को राष्ट्रिय सिद्धान्तलाई अझ प्रस्ट रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको छ।
नेपालले अब आफ्नो दीर्घकालीन सुरक्षा दृष्टिकोणलाई पनि पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ। केवल सैन्य सुरक्षा अब पर्याप्त छैन। आर्थिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, जल–ऊर्जा सुरक्षा, वातावरणीय सुरक्षा, र आपूर्ति–शृंखला सुरक्षा, यी सबै आधुनिक युगका प्रमुख सुरक्षा आयाम हुन्। चीनले प्रस्तुत गरेका साझा विकास, आपसी हित, र कनेक्टिभिटी आधारित क्षेत्रीय स्थिरताका प्रस्तावहरू यिनै बहुआयामिक सुरक्षासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छन्। नेपालको आर्थिक सबलता र राजनीतिक स्थिरता नै दीर्घकालीन सुरक्षा संरचनाको आधार हो र चीनसँगको गहिरो, पारदर्शी र स्वतन्त्र साझेदारी यस संरचनालाई बलियो बनाउन महत्वपूर्ण कडी बन्न सक्छ।
अब मुख्य प्रश्न उठ्छ नेपालले के गर्नुपर्छ? पहिलो, दीर्घकालीन विदेश नीति स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्नुपर्छ। प्रत्येक सरकार बदलिँदा विदेश नीति बदलिने स्थितिले नेपालको विश्वसनीयता कमजोर बनाएको छ। चीन, भारत, अमेरिका वा रूस सबैले नेपालबाट सुसंगत र स्थिर कूटनीतिक संकेत चाहन्छन्। दोस्रो, BRI, ट्रान्स–हिमालयन कनेक्टिभिटी, पारवहन सम्झौता, ऊर्जा व्यापार र उच्च–स्तरीय प्राविधिक सहकार्यजस्ता विषयमा नेपालले अब ढिलाइ गर्न छोडेर निर्णय क्षमताको प्रदर्शन गर्नुपर्छ। तेस्रो, आन्तरिक राजनीतिक स्थिरता सबैभन्दा निर्णायक पक्ष बिना कुनै बाह्य साझेदारीले परिणाम दिन सक्दैन। राष्ट्रिय सहमति, दलगत प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि उठेर दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितमा एकीकृत रणनीति, र संघीय शासन व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, यी सबै चीन सहित सबै साझेदार राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई मौलिक रूपमा बलियो बनाउने तत्व हुन्।
अन्ततः, बहुध्रुवीय विश्वले नेपाललाई अवसर पनि दिएको छ, तर केवल सुव्यवस्थित राष्ट्र, स्पष्ट कूटनीतिक दृष्टि र राजनीतिक स्थिरताले मात्रै ती अवसरबाट लाभ लिन सक्छ। चीन क्षेत्रीय स्थिरताको प्रमुख ग्यारेन्टरका रूपमा उदाउँदैछ, र नेपाल चीनसँगको विकास–साझेदारी, कनेक्टिभिटी, ऊर्जा, व्यापार, र प्राविधिक सहकार्यलाई राष्ट्रिय विकास रणनीतिसँग जोड्न सक्षम भयो भने नेपाल केवल सन्तुलनको खेलमा फस्ने होइन, बरु बहुध्रुवीय विश्वको सक्रिय, स्वाभिमानी, र स्व–निर्णय गर्न सक्ने राष्ट्रको रूपमा उदाउन सक्छ। नेपालको भविष्य बाह्य शक्तिले होइन, आन्तरिक स्थिरता र स्पष्ट रणनीतिक नेतृत्वले निर्धारण गर्नेछ। चीनसँगको समानतामा आधारित साझेदारी र आन्तरिक राजनीतिक परिष्कार, यही हो नेपालको दीर्घकालीन राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको मार्ग।
लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।





