केपी शर्मा ओलीमाथिको राजनीतिक घेराबन्दी

# मुना चन्द

नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको पछिल्लो चरणमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली केन्द्रमा छन्। पार्टीभित्र र बाहिर दुवैतर्फबाट उनलाई कमजोर पार्ने प्रयासहरू एकैसाथ देखिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका एकजना नेता मार्फत आएको सन्देश, भीम रावलको पार्टी परिवर्तन, र त्यसपछि अन्य नेताहरू पनि एमाले छोड्न सक्ने संकेत यी सबै घटनाहरू आकस्मिक होइनन्, सुविचारित, सुनियोजित, र बाह्य शक्ति केन्द्रकाे दीर्घकालीन राजनीतिक योजनाको अंशका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।

यो घेराबन्दी तीन तहमा देखिन्छ। पहिलो, पार्टीभित्रैबाट नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि उकास्ने र सम्भावित नेताहरूलाई वैकल्पिक राजनीतिक गन्तव्यतर्फ आकर्षित गर्ने प्रयास। दोस्रो, बाह्य राजनीतिक शक्तिहरू विशेषतः वामपन्थी ध्रुवीकरणबाट असन्तुष्ट समूह मार्फत वैकल्पिक कम्युनिस्ट मोर्चा निर्माणको संकेत। तेस्रो, केही अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति–समर्थित वा प्रभावमा रहेका मिडियामार्फत ओलीको राष्ट्रवादी छविलाई कमजोर पार्ने निरन्तर प्रचार।

भीम रावलको पार्टी परिवर्तनले यो रणनीति केवल हल्ला नभई कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको प्रमाण दिएको छ। यसले एमालेभित्र ‘अर्को लहर’ आउन सक्छ भन्ने मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गरेको छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा केपी ओलीमाथि हुने आलोचनामा विषयवस्तुभन्दा पनि चरित्र–निर्माण (character assassination) को प्रयास बढी देखिन्छ। खासगरी यूरोपियन र भारतीय लगानी वा प्रभावमा रहेका केही मिडियाले ओलीलाई ‘अधिनायकवादी’, ‘अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा असहज नेता’ जस्ता फ्रेममा प्रस्तुत गर्ने गरेका छन्। यसले पार्टी कार्यकर्ता र आम जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ।

यो प्रचार अभियानको समय र तीव्रता एमालेको ११औँ महाधिवेशनसँग जोडिनु संयोग मात्र होइन। नेतृत्व चयनको निर्णायक घडीमा नकारात्मक नैरेटिभ निर्माण गर्नु घेराबन्दीको मुख्य औजार हो।

केपी ओलीको मूल ‘कमजोरी’ उनका आलोचकहरूको दृष्टिमा उनको स्पष्ट राष्ट्रवादी अडान हो। भारतसँग होस् वा अन्य शक्ति केन्द्रसँग ओलीले सन्तुलनसहित स्वतन्त्र निर्णय लिने प्रयास गरे। यही कारण उनी अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति–राजनीतिमा सजिलो साझेदार नठानिएका हुन्। पार्टीभित्र पनि यही कारणले उनलाई कमजोर पारेर ‘लचिलो नेतृत्व’ स्थापित गर्ने चाहना केही समूहमा देखिन्छ।

पहिलो, पार्टीभित्र स्पष्ट संवाद र एकताको पहल। सम्भावित असन्तुष्ट नेताहरूलाई ‘शत्रु’ होइन, वैचारिक सहयात्रीका रूपमा पुनः जोड्ने प्रयास आवश्यक छ। दोस्रो, मिडिया काउन्टर–रणनीति। भावनात्मक प्रतिक्रिया होइन, तथ्य, उपलब्धि र राष्ट्रिय हितमा आधारित सन्देश निरन्तर प्रवाह गरिनुपर्छ। तेस्रो, कार्यकर्ता–आधारित राजनीति पुनर्जीवित गर्नु। महाधिवेशनपछि संगठन सुदृढीकरण र तल्लो तहसम्म विश्वास पुनःस्थापना नगरेसम्म कुनै पनि प्रचार दीर्घकालीन रूपमा रोकिँदैन।

अहिले देखिएको घेराबन्दी केवल केपी ओली व्यक्ति विरुद्ध मात्र होइन, एमालेको स्वतन्त्र निर्णय क्षमता र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको एक धार विरुद्ध हो। इतिहासले देखाएको छ, नेपाली राजनीतिमा बाह्य र आन्तरिक दबाब एकैसाथ आउने बेला नेतृत्वले स्पष्टता, साहस र संगठनात्मक मजबुती देखाउन सके भने मात्र प्रतिकूल परिस्थिति उल्ट्याउन सक्छ।

ओलीलाई ‘बचाउने’ प्रश्न अन्ततः पार्टी र राष्ट्रिय राजनीतिको दिशालाई जोगाउने प्रश्न हो। यसका लागि भावनात्मक होइन, रणनीतिक र दीर्घकालीन सोच अपरिहार्य छ।