राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव र नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दिगो चुनौती

# लक्की चन्द 

नेपालमा राजनीतिक पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माग सधैं सशक्त रूपमा उठ्दै आएको छ, तर यसको प्रतिध्वनि कहिलेकाहीं शक्तिको कोरिडोरमा देखिन्छ। विशेष गरी सार्वजनिक पद र राजनीतिक दलको नेतृत्व सम्हालेकाहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने र भ्रष्टाचार पत्ता लागेमा त्यस्तो सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने माग केवल आन्दोलनकारीको नारा होइन, बरु यो राष्ट्रको गहिरो पीडाको आवाज हुनुपर्छ। त्यसपछि यो आवाज सुनिनेछ जसले तपाईंलाई प्रश्न गर्न बाध्य पार्नेछ।

विगतका वर्षहरूमा धेरै सम्झौता, प्रतिबद्धता र कानूनी ढाँचाहरू बने। जेन-जी वा अन्य कुनै प्लेटफर्ममा ‘सम्पत्ति छानबीन र राष्ट्रियकरण’ को वाचा लेखिए पनि, यी सबै राजनीतिक दबाबलाई क्षणिक रूपमा खप्टाउने औपचारिकतामा सीमित देखिन्छन्। कागजका पानाहरूमा मसी सुकिसकेपछि, त्यही पुरानो खेल फेरि सुरु हुन्छ। आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक नगर्ने मन्त्रीहरू र उच्चपदाधिकारीहरूको सूची लामै छ, जसमाथि कारबाहीको नाममा खाँचो पर्ने कानूनी प्रक्रिया मात्र चल्छ। यसले स्पष्ट संकेत दिन्छ: नियम बनाउनेहरू र तोड्नेहरू एउटै छन्, र उनीहरू आफैंविरुद्ध कारबाहीको इच्छाशक्ति राख्दैनन्।

यो अवस्थाले एउटा गम्भीर सन्देश दिएको छ नेपालमा भ्रष्टाचार केवल आर्थिक अनियमितता होइन, यो सामाजिक न्याय र लोकतान्त्रिक मूल्यमाथिको प्रहार हो। जब सार्वजनिक पद एउटा सुरक्षित लूटको साधन बन्छ, र त्यसलाई सुरक्षित गर्नेहरू नै शासक वर्ग हुन्छन्, तब कानूनको शासनको धज्जी उड्छ। सम्पत्ति राष्ट्रियकरणको चरम माग यसै कडा वास्तविकताको प्रतिक्रिया हो। यसले भन्छ कि यदि तपाईंले सार्वजनिक सम्पत्तिलाई निजीको झोलामा हाल्न सक्नुहुन्छ भने, राज्यले पनि त्यही भ्रष्ट सम्पत्तिलाई राष्ट्रको झोलामा फर्काउन पाउनुपर्छ।

तर प्रश्न यही हो: के नेपालको राजनीतिक शक्तिकेन्द्रहरूमा यस्तो कडा कदम चाल्ने नैतिक साहस र राजनीतिक इच्छाशक्ति छ? अहिलेसम्मको अवलोकनले यसको उत्तर नकारात्मक नै देखाउँछ। भ्रष्टाचार विरुद्धका नीतिहरू सार्वजनिक सम्बन्ध (पिआर) को उपकरण बनेका छन्, सशक्त सुधारको औजार होइन। सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया जानाजान जटिल बनाइएको छ, र दोषी पाइएमा पनि कानूनी पेचीदगीहरूको जंगलमा मुद्दा गुमाउने प्रचलन छ।

अन्ततः, नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको युद्ध केवल कानून बनाउँदा जितिने छैन। यो जितिने छ सत्तामा बसेकाहरूले आफ्नो सम्पत्ति र कारोबारमा पारदर्शी हुँदा। यो जितिने छ जब प्रचण्ड भ्रष्टाचारको आरोपमा पनि उच्चपदस्थ व्यक्तिले आफ्नो पद टिकाउन नसकून्। यो जितिने छ जब “राजनीतिक दल र सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरूको सम्पत्ति छानबीन” भन्ने वाचा कागजमा मात्र होइन, दैनिक अभ्यासमा परिणत हुन्छ।

यदि यस्तो परिणत हुन सकेन भने, जनताको अविश्वास र आक्रोश झन् बढ्नेछ। राष्ट्रियकरणको माग त्यसैको प्रारम्भिक चेतावनी हो। समय छटपटि सकेको छ। राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो इमान्दारिता प्रमाणित गर्ने वा जनताको निर्णायक दबाबको सामना गर्ने – यो अब एउटा नैतिक छनोट होइन, बरु राष्ट्रिय अस्तित्वको प्रश्न बन्न पुगेको छ। पारदर्शिता अब विकल्प होइन, अनिवार्यता हो।