केपी ओली विरुद्धको घातक चक्रव्यूह

# मुना चन्द

नेपाली राजनीतिको चाैबाटाेमा उभिएको नेकपा (एमाले) को वर्तमान महाधिवेशन केवल नेतृत्व छनोटको लडाइँ मात्र होइन, बरु एक जटिल, बहुआयामी र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म फैलिएको राजनीतिक षड्यन्त्रको रंगमञ्च बनेको छ। केपी शर्मा ओली, जसले आफ्नो दृढ इच्छाशक्ति, अप्रतिम रणनीतिक सूझ र कहिलेकाहीँ अहंकारी मानिने शैलीले नेपाली राजनीतिलाई धेरै पटक प्रभावित गरिसकेका छन्, उनलाई लक्षित गरिएको यो “सिध्याउने” अभियानले नेपालको आन्तरिक कमजोरी, बाह्य शक्तिहरूको हस्तक्षेप र राजनीतिक नैतिकताको अधोगतिलाई नाङ्गो चित्रण गरेको छ। यहाँ केपी ओलीलाई किन र कसरी सिध्याउने गम्भीर षड्यन्त्र भइरहेको छ, त्यसको गहन विवेचना गराैं।

ओली विरुद्धको यो सङ्गठित मोर्चाको मूलमा धेरै कारणहरू छन्। पहिलो, ओलीको स्वतन्त्र र दबंग विदेश नीति, विशेष गरी भारतसँगको सम्बन्धमा उनको “सन्तुलनकारी” (अथवा भारतले हेर्दा “प्रतिकूल”) भूमिकाले दक्षिणमा ऐतिहासिक रूपमा प्रभाव राख्ने शक्तिलाई असहज बनाएको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को सन्दर्भमा उनको पहिलेको आग्रह र पछिको रिट्रिट, चीनसँगको सहकार्यलाई गति दिने उनको प्रयासहरूले उनलाई अमेरिकी र भारतीय हितको विरोधीको रूपमा चित्रण गराउँछ। दोस्रो, उनको आन्तरिक नेतृत्व शैली। ओली भित्रिने दलको कार्यकर्तासम्म पुग्ने क्षमता राख्छन्, तर उच्च नेतृत्व स्तरमा उनलाई आत्मकेन्द्रित, सहयोगी नभएको र विरोधीलाई दबाउने शैलीको आरोप लाग्छ। यसले दलभित्रै गहिरो असंतुष्टि सिर्जना गरेको छ। तेस्रो, भू–राजनीतिक पुनःसंयोजन। नेपालमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई संतुलन गर्न अमेरिका र भारतले “ओली–विरोधी” एकताको आधार पाएका छन्। ओलीलाई हटाउनुकाे अर्थ, ती शक्तिहरूको लागि काठमाडौंमा एक अधिक सुन्ने सरकार र दल नेतृत्व पाउनका लागि हो। चौथो, “जेन–जी विद्रोह” को राजनीतिक प्रतिहत्या। सरकार विरुद्धको जनआन्दोलनलाई दमन गर्ने आदेश दिएको आरोपले ओलीलाई संवैधानिक जिम्मेवारीको कटघरामा पारेको छ, जसलाई उनका विरोधीहरूले उनलाई कानुनी रूपमा पनि सिध्याउने औजारको रूपमा प्रयोग गर्न खोजेका छन्।

विभिन्न श्राेतबाट उपलब्ध भएका विवरण अनुसार यो षड्यन्त्रले “राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धन” को स्वरूप लिएको छ।

दलभित्रको शत्रु: विद्या भण्डारी समूह यसको केन्द्रमा छ। माधव कुमार नेपालको राजनीतिक विरासत र ओलीसँगको द्वन्द्वलाई अघि बढाउँदै उनीहरूले दलको नियन्त्रण पुनःप्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेका छन्। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको समूहको सक्रियताले सत्ताको केन्द्रबाट पनि ओली विरुद्ध सहयोग पुगेको संकेत गर्छ।
सहयोगी र विभाजक: प्रदीप ज्ञवालीको “शान्तिपूर्ण विद्रोह” यस षड्यन्त्रको महत्त्वपूर्ण मोड हो। उपाध्यक्ष पद छोडेर केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दर्ता गरेर उनले ओली समर्थक शंकर पोखरेलको महासचिव पदको दावीलाई कमजोर पारेका छन्। यसले सचिवालयमा ओलीको बहुमत नहुने रणनीतिमा ठूलो भूमिका खेलेको छ।
बाह्य शक्तिहरूको “रणनीतिक हस्तक्षेप”: यो षड्यन्त्रको सबैभन्दा चर्को पक्ष हो। भारत र अमेरिकाको सक्रिय भूमिकाको चर्चा स्पष्ट छ। अमेरिकी रणनीतिक कार्यक्रम एसपीपीसँग जोडिएको सुरेन्द्र पाण्डे र ज्ञवालीको चित्रणले यसलाई बलियो बनाउँछ। भारतले भण्डारी समूहलाई अगाडि सारेको र अमेरिका त्यसमा जोडिएको चर्चाले नेपाललाई दुई महाशक्तिको प्रतिस्पर्धाको “थिएटर” बनाएको छ। यसले नेपाली राजनीतिको स्वायत्ततामा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।
अप्रत्याशित सहयोगी: काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहको नामलाई जोड्दा यो षड्यन्त्र राजनीतिक दलभित्र मात्र सीमित नभएर शहरी जनआधार समेत समेट्ने प्रयास भएको देखिन्छ। साहको लोकप्रियता र भण्डारीसँगको नजिकत्वलाई ओली विरुद्धको मनोवैज्ञानिक युद्धमा प्रयोग गर्न खोजिएको छ।
सुरक्षा तन्त्रको भूमिका: “नेपाली सेना” को नामोल्लेख अत्यन्त गम्भीर छ। यसले राजनीतिक संकटमा सेनाको “तटस्थ” भूमिकामा प्रश्न उठाउँछ र देशमा नागरिक–सैनिक सम्बन्धलाई जोखिममा पार्छ। यो आरोप सत्य भएमा त्यो नेपाली लोकतन्त्रको लागि खतरनाक स्थापना हुनेछ।

यो षड्यन्त्र एकपक्षीय होइन, बरु बहु–स्तरीय र “ओली बिनाकाे” परिदृश्य निर्माण गर्ने हो।

पहिलो चरण: नेतृत्व पराजय। महासचिव पदमा शंकर पोखरेललाई हराउने र अध्यक्ष पदमा ईश्वर पोखरेलबाट प्रतिस्पर्धा सिर्जना गरेर ओलीलाई सीधै पराजित गर्न खोजिन्छ। यदि यसले काम गर्दैन भने,
दोस्रो चरण: संस्थागत तटस्थीकरण (Institutional Neutralization)। ओली अध्यक्ष भए पनि सचिवालयमा उनलाई अल्पमतमा पारेर “ल्याम्पपोष्ट अध्यक्ष” (नाममात्रको अध्यक्ष) बनाउने रणनीति छ। यसरी उनको वास्तविक शक्ति हरण गरिन्छ।
तेस्रो चरण: कानुनी शिकार। यो सबैभन्दा निर्मम चरण हो। “जेन–जी विद्रोह” मा गोली चलाउने आदेश दिएको आरोपमा उनलाई कार्यवाहक सरकार (सम्भवतः प्रधानमन्त्री कार्कीको नेतृत्वमा) वा संसदीय समितिद्वारा जेल पठाउने योजना छ। यसो गरेपछि भण्डारी समर्थक कार्यवाहक अध्यक्षले दल सञ्चालन गर्ने, र एमाले पूर्ण रूपमा भण्डारीको नियन्त्रणमा जाने लक्ष्य रहेको छ।
चौथो चरण: मनोवैज्ञानिक युद्ध र सूचना प्रविधि। ओलीलाई अहंकारी, अलगथलग र जनविरोधी रूपमा चित्रण गर्ने, भण्डारीलाई एकताको प्रतीक बनाउने र बाह्य शक्तिको समर्थनलाई “अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकृति” को रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रचार चलिरहेको छ।

यो षड्यन्त्र सफल हुने कि नहुने भन्ने ओलीको रणनीतिक प्रतिउत्तर, दलको गणित, र अन्ततः नेपाली जनताको राजनीतिक सूझमा निर्भर गर्दछ। ओली आफैं एक कुशल रणनीतिकार हुन्। उनले यो गठबन्धनलाई तोड्न “भावनात्मक अपील” (दलको एकताको), “भय” (बाह्य हस्तक्षेपको खतरा) र “प्रतिफल” (पद र पदोन्नति) को मिश्रित रणनीति प्रयोग गर्न सक्छन्। यदि उनले केही प्रमुख नेताहरूलाई आफूतिर ल्याउन सकेमा, गणित परिवर्तन हुन सक्छ।

तथापि, यस षड्यन्त्रले नेपाली राजनीतिको लागि गम्भीर जोखिमहरू पनि सिर्जना गरेको छ:
राष्ट्रिय स्वायत्ततामा प्रहार: बाह्य शक्तिको यत्रो खुल्ला रूपमा चर्को भूमिकाको चर्चाले नेपालको विदेश नीतिको आधारभूत सिद्धान्त “सन्तुलित विदेश नीति” लाई ध्वस्त पार्छ।
दल विभाजनको सम्भावना: यदि ओली हारे तापनि उनको समर्थकहरूले ठूलो समूह बनाएर दल नै विभाजित गर्न सक्छन्, जसले एमालेलाई कमजोर पार्छ।
सैन्य–राजनीतिक गठजोडको खतरा: सेनालाई यसप्रकारको राजनीतिमा घिसारेको आरोपले दीर्घकालमा लोकतन्त्रको लागि घातक साबित हुनसक्छ।
कानुनी अराजकता: राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई कानुनी शिकारमा परिणत गर्ने प्रयासले देशमा कानुनको शासनमा नै प्रश्न उठाउँछ र भविष्यमा यही औजार अर्को नेतालाई प्रयोग गर्ने दृष्टान्त स्थापना गर्छ।

एमाले महाधिवेशनको नाटक केवल “ओली बनाम भण्डारी” को लडाइँ होइन, बरु नेपाली राजनीतिको भविष्य, यसको विदेश नीतिको दिशा, र यहाँको लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सुदृढताको निर्णायक युद्ध हो। केपी ओली विरुद्धको यो षड्यन्त्रले नेपाल कसरी बाह्य शक्तिहरूको भू–राजनीतिक खेलको प्यादा बन्दै गएको छ र आन्तरिक राजनीति कति गहिरो विश्वासघात, अवसरवाद र सत्ताको लालसाले दूषित भएको छ, त्यसको छर्लङ्ग चित्रण गरेको छ। यो षड्यन्त्र सफल हुन्छ कि भन्ने कुरा अहिले अनिश्चित नै छ, तर यसले नेपाली राजनीतिको चरित्र, यसको दुर्बलता र यसको भविष्यका चुनौतीहरूबारे गम्भीर चिन्तन गर्न बाध्य त अवश्य बनाएको छ। अन्त्यमा, यो खेल राजनीतिक नेताहरू, बाह्य शक्तिहरू र राज्यका संस्थाहरू बीचको हो, तर यसको मूल्य भने सम्पूर्ण नेपाली जनताले चुकाउनु पर्नेछ।