दुई पक्ष, एक शक्ति केन्द्र: नेपाली राजनीतिमा ‘इन्स्योरेन्स उम्मेदवारी’ को खेल

# अविनाश शर्मा

नेपालको समकालीन राजनीतिमा देखिएको एउटा गम्भीर तर योजनाबद्ध प्रवृत्ति हो ओली पक्षबाट असन्तुष्ट भएको देखिँदै ईश्वर पक्षबाट उम्मेदवार बन्ने, चुनाव जित्ने, र उपयुक्त समयमा पुनः ओली शिविरमै फर्किने राजनीतिक चाल। सतहमा यसलाई “मास्टर डिजाइन” भनेर व्याख्या गरिन्छ, तर गहिरो रूपमा हेर्दा यो कुनै एक नेताको चातुर्य मात्र होइन। यो नेपाली दलगत राजनीतिमा संस्थागत रूपमा विकसित भएको “इन्स्योरेन्स राजनीति” हो, जसले चुनाव, दल र जनादेशलाई रणनीतिक साधनका रूपमा प्रयोग गर्छ।

यी उम्मेदवारहरू साँच्चै नेतृत्वसँग असन्तुष्ट छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न उठ्दा देखिन्छ, धेरैजसो अवस्थामा असन्तुष्टि वैचारिक विद्रोह होइन, रणनीतिक अभिनय मात्र हो। एमालेजस्तो कडा अनुशासन र केन्द्रित नेतृत्व भएको दलमा खुला विद्रोहको मूल्य अत्यन्त महँगो पर्छ। त्यसैले नेताहरू पूर्ण रूपमा सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहँदैनन्, तर अवसर गुमाउन पनि तयार हुँदैनन्। ईश्वर पक्ष यहाँ वैकल्पिक राजनीतिक प्लेटफर्मका रूपमा प्रयोग हुन्छ, ओली पक्षबाट टिकट नपाए पनि राजनीतिक भविष्य सुरक्षित राख्ने माध्यमका रूपमा। यही कारण यस प्रवृत्तिलाई “डबल-ट्र्याकिङ” राजनीति भन्नु बढी उपयुक्त हुन्छ।

यस रणनीतिक खेलको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने देखिने रूपमा दुई पक्ष देखिए पनि वास्तविक शक्ति केन्द्र एउटै रहन्छ। एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा ओली पक्षको आधिकारिक उम्मेदवार र ईश्वर पक्षको विद्रोही जस्तो देखिने उम्मेदवार उभ्याइन्छ। बाहिरबाट हेर्दा प्रतिस्पर्धा देखिए पनि भित्री राजनीतिक गणित फरक हुन्छ। यसरी विपक्षी दलहरूको मत विभाजन रोक्ने र एमालेको परम्परागत मत आधारलाई दुवैतिरबाट समेट्ने योजना कार्यान्वयन हुन्छ। जो उम्मेदवार जिते पनि अन्ततः शक्ति सन्तुलन ओली कै पक्षमा जान्छ। यही अर्थमा “दुबैतिर ओलीका उम्मेदवार” भन्ने विश्लेषण राजनीतिक रूपमा सार्थक देखिन्छ।

यो केवल चुनाव जित्ने चाल मात्र होइन, यो नेपाली राजनीतिमा जरा गाडेर बसेको गहिरो संरचनागत संकटको संकेत हो। पहिलो, यसले दलभित्र लोकतन्त्रको गम्भीर अभाव उजागर गर्छ। यदि दलभित्र विचार, आलोचना र नेतृत्व परिवर्तनको वैधानिक बाटो हुन्थ्यो भने यस्तो घुमाउरो र दोहोरो रणनीतिको आवश्यकता पर्दैनथ्यो। तर नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउनु नै राजनीतिक जोखिम बनेपछि असन्तुष्टि खुला विद्रोहमा होइन, रणनीतिमा रूपान्तरण हुन्छ।

दोस्रो, यसले नेपाली राजनीतिक दलहरू कति हदसम्म सिद्धान्तविहीन बन्दै गएका छन् भन्ने देखाउँछ। एउटै व्यक्ति आज ईश्वर पक्षबाट लोकतान्त्रिक विकल्पको प्रतिनिधि जस्तो प्रस्तुत हुन्छ र भोलि ओली पक्षको अनुशासित सिपाही बन्छ भने राजनीतिक विचार केवल आवरण मात्र रहन्छ। सत्ता प्राप्ति नै अन्तिम लक्ष्य बनेपछि दलहरू नीति र विचारका संस्था नभई चुनाव जित्ने मेसिनमा सीमित हुन्छन्।

तेस्रो, यो प्रवृत्ति मतदातामाथिको प्रत्यक्ष धोका हो। मतदाताले कुनै उम्मेदवारलाई एउटा राजनीतिक सन्देश, एउटा पक्ष र एउटा वैचारिक अवस्थाको आधारमा मत दिन्छ। तर जितेपछि उम्मेदवारले शिविर बदल्नु भनेको जनताको मत र विश्वासमाथि गरिएको ठगी हो। यो कानुनी रूपमा सम्भव भए पनि नैतिक रूपमा लोकतन्त्रको आत्मामाथिको आक्रमण हो।

यो रणनीति सफल हुनुको कारण नेताहरूको चलाखी मात्र होइन, समाजको राजनीतिक संरचना पनि हो। नेपालमा अझै पनि जातीय, क्षेत्रीय, पारिवारिक र व्यक्तिगत निष्ठा वैचारिक स्पष्टताभन्दा बलिया छन्। त्यसैले मतदाता प्रायः दलभन्दा व्यक्ति हेरेर भोट हाल्छ। यही कमजोरीलाई यस्तो इन्स्योरेन्स उम्मेदवारीले प्रयोग गर्छ। दलहरू संस्थागत नभएर व्यक्तिकेन्द्रित हुँदा यस्तो राजनीति सहज रूपमा फस्टाउँछ।

तर यो रणनीति दीर्घकालमा एमालेकै लागि पनि जोखिमपूर्ण छ। तात्कालिक रूपमा चुनावी फाइदा देखिए पनि यसले दलभित्र सच्चा कार्यकर्ता, इमानदार बहस र वैचारिक स्पष्टतालाई मार्दै जान्छ। जब अवसरवादी रणनीतिले पुरस्कार पाउँछ, तब इमानदार राजनीतिले मूल्य चुकाउनुपर्छ। यसले साधारण कार्यकर्ता र मतदाताको दलप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ र “सबै नेता उस्तै हुन्” भन्ने खतरनाक वितृष्णा पैदा गर्छ।

यस अर्थमा यसलाई “मास्टर डिजाइन” भन्नु भनेको यसलाई अनावश्यक बौद्धिक महिमा दिनु हो। वास्तवमा यो नेतृत्व कमजोर, दल असंस्थागत र राजनीति अवसरवादी बनेको समाजमा जन्मिएको संरचनागत चाल हो। यो कुनै एक व्यक्तिको दिमागको उपज होइन, यो नेपाली राजनीतिमा गहिरो रूपमा जरा गाडेको सत्ता-संस्कृतिको प्रतिबिम्ब हो।

यसलाई रोक्ने उपाय पनि व्यक्तिमाथि आरोप लगाएर होइन, दलभित्र लोकतन्त्र मजबुत बनाउने, उम्मेदवारलाई जनादेशप्रति जवाफदेही बनाउने, दल परिवर्तनप्रति कडा नैतिक मापदण्ड स्थापित गर्ने र मतदाताको राजनीतिक चेतना बढाउने दीर्घकालीन प्रयासबाट मात्र सम्भव छ। नत्र आज ईश्वर पक्ष, भोलि ओली पक्ष नाम फेरिन्छ, तर खेल उही रहन्छ। अन्ततः यसको मूल्य लोकतन्त्र र जनताले नै चुकाउनुपर्छ।