पुस १ र देशभक्तिकाे दृष्टिमा राजा महेन्द्र

# पासाङ ल्हामु

नेपाली राजनीतिको बहसगृहमा धेरै पटक देशभक्तिको आवरणमा सत्ताको पुनर्परिभाषा हुँदै आएको छ। यसैको एउटा गम्भीर अध्याय हो २०१७ साल पुस १ गतेको। त्यो दिन राजा महेन्द्रले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई निलम्बित गर्दै देशको भाग्य आफ्नो हातमा लिए। उनले पार्टीहरूलाई आरोप लगाए कि तिनीहरूले देशलाई खिचातानी, स्वार्थ र लुछाचुँडीको बाटोमा लगे। यो कदम केवल एउटा शासन प्रणाली परिवर्तन मात्र थिएन; यो देशभक्तिको एउटा विशेष व्याख्या र राष्ट्रिय पहिचानको एउटा पुनर्निर्माणको प्रयास थियो। तर सही देशभक्ति के हो भन्ने प्रश्न आजसम्म पनि हाम्रो राजनीतिक चेतनामा झुन्डिइरहेको छ। के सत्ता केन्द्रीकरण नै राष्ट्रको भलाई हो? के व्यवस्थित अव्यवस्थाभन्दा पनि अव्यवस्थित व्यवस्था ठीक हुन्छ? यो विरोधाभास हाम्रो राष्ट्रिय यात्राको मूल अन्तर्विरोध हो।

महेन्द्रको निर्णयमा व्यक्तिगत र वंशगत सत्ताको हित निश्चित रूपमा संलग्न थियो। तर उनी केवल एउटा सत्तालोभी शासक मात्र थिएनन्। उनले आफूलाई एउटा व्यवस्थाको विफलताबाट राष्ट्रलाई उद्धार गर्ने ऐतिहासिक भूमिकामा देखे। त्यस समयका राजनीतिक दलहरू वास्तवमै आपसी झगडा, सिद्धान्तहीन गठबन्धन र शक्तिको लागि होडमा संलग्न थिए। प्रजातन्त्रको नाममा भइरहेको यो अराजकताले साधारण जनतामा निराशा फैलाएको थियो। यहाँबाट एउटा गहिरो शिक्षा जन्मन्छ: जब लोकतन्त्रले आफ्ना संस्थालाई मजबूत बनाउन सक्दैन, जब नेता जनताभन्दा आफ्नो पार्टी र समूहलाई प्राथमिकता दिन्छन्, तब लोकतन्त्र आफै आफ्नो विरोधीहरूलाई जन्म दिन्छ। महेन्द्रको पन्चायती व्यवस्था यही राजनीतिक शुन्यतामा उभिएको थियो। उनले देशभक्तिलाई एउटा केन्द्रीकृत, अनुशासित र एकमुखी नेतृत्वमा परिभाषित गरे। यो दृष्टिकोणले अल्पकालीन स्थिरता दियो, तर दीर्घकालीन राजनीतिक संस्कृतिको हत्या गर्यो। राष्ट्रिय एकताको नाममा राजनीतिक विविधतालाई दबाइयो। विकासको नाममा आलोचनात्मक चिन्तनलाई प्रतिबन्ध लगाइयो। यो एउटा विडम्बना हो कि राष्ट्रियताको भावना बलियो बनाउन खोज्दा राष्ट्रका मूल आवाजहरू नै दबाइन थाले।

वास्तविक देशभक्ति भनेको सत्ताको भूगोल नाप्नु होइन, राष्ट्रको मनोभूगोल बुझ्नु हो। एउटा राष्ट्र केवल भौगोलिक सीमा, सेना वा शासक समूह मात्र होइन। राष्ट्र भनेको त्यो साझा सपना हो, त्यो सामूहिक स्मृति हो, त्यो भविष्यको लागि साझा आकांक्षा हो जुन प्रत्येक नागरिकको हृदयमा बस्छ। यसलाई बलियो बनाउन केन्द्रीकृत सत्ता होइन, विकेन्द्रीकृत स्वामित्व चाहिन्छ। देशभक्त नागरिक भनेको अंधा अनुयायी होइन, जिम्मेवार आलोचक हो। देशभक्त नेता भनेको सबै कुरा आफै निर्णय गर्ने व्यक्ति होइन, सबैलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी बनाउने सुयोग्य संयोजक हो। २०१७ को निर्णयले हामीलाई सिकाउँछ कि सत्ता जब जनताबाट टाढा जान्छ, जब निर्णयहरू जनताको घरसम्म पुग्दैनन्, त्यतिबेला त्यो सत्ता कतिको देशभक्त हुन सक्छ?

आज हामी फेरि एउटा नयाँ युगमा छौं। हाम्रो संविधानले हामीलाई स्पष्ट रूपमा जनताको सार्वभौमिकताको सिद्धान्त दिएको छ। तर के हामी साँच्चै यसबाट शिक्षा लिइरहेका वा लिन सकेका छौं? के हाम्रो राजनीतिक दलहरू २०१७ अगाडिको खिचातानी र आजको खिचातानीबीच कुनै भिन्नता ल्याउन सकेका छन्? के हामी सत्ताको केन्द्रीकरणका विभिन्न रूपहरू प्रति सचेत छौं? देशभक्तिको सही मापदण्ड भनेको हाम्रो संवैधानिक मूल्यहरूप्रति निष्ठा हो। त्यो भनेको कुनै एक व्यक्ति, पार्टी वा विचारधाराको अंधाे अनुसरण होइन। त्यो भनेको सबैभन्दा पहिले संविधानप्रति, मानव अधिकारप्रति र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूप्रति वफादारी हो। हामीलाई एउटा यस्तो देशभक्तिको संस्कृति निर्माण गर्नुपर्छ जहाँ सत्ता र विपक्ष दुवैले राष्ट्रिय हितलाई व्यक्तिगत वा दलीय हितभन्दा माथि राख्छन्। जहाँ सेना होस् वा सरकार, संस्थाहरूको आलोचना र विश्लेषण देशद्रोह होइन, बरु देशप्रतिको गहिरो चिन्ता हो।

२०१७ को घटनाले हामीलाई सिकाएको सबैभन्दा ठूलो ज्ञान हो: राष्ट्र बलियो त्यसबेला हुन्छ जब उसका नागरिकहरू अंधाे अनुयायी भएर हैन, जागरूक र जिम्मेवार प्रहरी भएर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छन्। हामीलाई यो कहिल्यै नबिर्सने ज्ञान होइन। आजको नेपाललाई एकताबद्ध, समृद्ध र गौरवशाली बनाउनको लागि हामीलाई सही अर्थमा देशभक्त हुनुपर्छ। त्यो भनेको हाम्रो विविधतामा एकता खोज्नु, हाम्रा मतभेदमा सम्मान कायम राख्नु, र हाम्रो यात्रामा सबैलाई साथ लिनु हो। केही व्यक्ति वा दलहरूको स्वार्थ र खिचातानीले फेरि कहिल्यै हाम्रो राष्ट्रिय नियति अवरुद्ध नगरोस्, यो नै हाम्रो साँचाे देशभक्तिको प्रतिज्ञा हुनुपर्छ।