१६ हजार दीक्षित, अनिश्चित भविष्य : राज्य असफल हुँदा युवाले देश छाड्ने बाध्यता

# लक्की चन्द 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एकै पटक १६ हजार ३८० विद्यार्थी दीक्षित हुनु सतहमा हेर्दा शैक्षिक उपलब्धिको उत्सव जस्तो देखिन्छ। दीक्षान्त समारोह, टोपी–गाउन, पदक र भाषणले त्यो क्षण गौरवशाली बनाइदिन्छ। तर यही गौरवशाली क्षणको छायाँमा एउटा कठोर यथार्थ लुकेको छ, अब यी १६ हजारभन्दा बढी युवाको भविष्य के हुन्छ ? के सरकारले यिनलाई रोजगारी दिनसक्छ ? कि दीक्षान्त प्रमाणपत्र हातमा लिएर यिनीहरू बेरोजगारी, अल्परोजगारी र अन्ततः पलायनको लामो लाइनमा उभिन बाध्य हुनेछन् ?

यो प्रश्न केवल यी १६ हजार विद्यार्थीको मात्र होइन; यो नेपालको समग्र विकास मोडेल, राज्यको क्षमता र राजनीतिक प्राथमिकताको कठोर मूल्याङ्कन हो।

यथार्थवादी उत्तर दिनुपर्दा सरकार आफैंले प्रत्यक्ष रूपमा यी सबैलाई रोजगारी दिन सक्दैन। कुनै पनि आधुनिक राज्यले सबै स्नातकलाई सरकारी जागिर दिने प्रणाली अपनाउँदैन। तर यहाँ समस्या त्यति सरल छैन। समस्या रोजगारी “दिने” कि “नदिने” को होइन, रोजगारी “सिर्जना गर्ने वातावरण” बनाइयो कि बनाइएन भन्ने हो।

नेपालमा हरेक वर्ष हजारौँ विद्यार्थी उत्पादन हुन्छन्, तर अर्थतन्त्रको संरचना उही रहन्छ कम उत्पादन, न्यून उद्योग, कमजोर निजी क्षेत्र, आयातमुखी बजार र रेमिटेन्समा निर्भरता। यस्तो अर्थतन्त्रले नयाँ दीक्षित युवालाई आत्मसात गर्न सक्दैन। नीतिगत तयारीबिनै मानव पूँजी उत्पादन गर्नु भनेको भविष्यको संकटलाई संस्थागत गर्नु हो।

नेपालका अधिकांश दीक्षित युवाका अगाडि तीन विकल्प मात्र बाँकी रहन्छन्: पहिलो, बेरोजगारी। योग्यता हुँदाहुँदै रोजगारी नपाउनु केवल आर्थिक समस्या होइन; यो मानसिक, सामाजिक र राजनीतिक विस्फोटको बीउ हो। निराश युवा लोकतन्त्रका लागि पनि खतरनाक हुन्छ। दोस्रो, अल्परोजगारी। आफ्नो अध्ययन, सीप र क्षमतासँग कुनै सम्बन्ध नराख्ने काम गरेर जीविकोपार्जन गर्नु। यसले व्यक्ति मात्र होइन, राष्ट्रको मानव पूँजी नै खेर जान्छ। तेस्रो, पलायन। अध्ययन सकेपछि देश छाड्नु अब व्यक्तिगत निर्णयभन्दा बढी संरचनात्मक बाध्यता बनेको छ। जब राज्यले भविष्य देखाउन सक्दैन, युवा भविष्य खोज्न देश छाड्छ।

युवा पलायनको क्षति केवल “मानिस गयो” भन्ने होइन, त्यो बहुआयामिक र दीर्घकालीन हुन्छ। पहिलो क्षति, मानव पूँजीको क्षय। राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको लगानी विदेशको अर्थतन्त्रका लागि काम गर्छ। नेपालले उत्पादन गरेको दक्ष जनशक्ति अरू देशको उत्पादक शक्ति बन्छ। दोस्रो क्षति, नवप्रवर्तनको अभाव। युवा भनेकै नयाँ विचार, प्रविधि र जोखिम लिन सक्ने शक्ति हो। जब यही शक्ति बाहिरिन्छ, देश स्थिरतामा होइन, जडतामा फस्छ। तेस्रो क्षति, सामाजिक संरचनामा असन्तुलन। गाउँ खाली हुन्छन्, परिवार टुक्रिन्छन्, वृद्ध र बालबालिका मात्र बाँकी रहन्छन्। यसले दीर्घकालीन सामाजिक संकट निम्त्याउँछ। चौथो क्षति, राजनीतिक चेतनाको कमजोर आधार। शिक्षित युवा नहुँदा लोकतन्त्र आलोचनाविहीन हुन्छ, नागरिक दबाब कमजोर बन्छ र राज्य अझै गैरजवाफदेही बन्छ।

किन जुनसुकै सरकार आए पनि युवा व्यवस्थापन असफल ?यो प्रश्नको उत्तर व्यक्तिमा होइन, प्रणालीमा खोज्नुपर्छ। पहिलो कारण, दीर्घकालीन दृष्टिकोणको अभाव। नेपालमा सरकार बदलिन्छ, तर विकास मोडेल बदलिँदैन। युवालाई कसरी राष्ट्रिय उत्पादनसँग जोड्ने भन्ने रणनीति कुनै पनि सरकारको प्राथमिकतामा पर्दैन। दोस्रो कारण, शिक्षा र बजारबीचको विच्छेद। विश्वविद्यालयले डिग्री दिन्छ, तर बजारले सीप खोज्छ। राज्यले शिक्षा नीतिलाई आर्थिक नीतिसँग जोड्न सकेको छैन। तेस्रो कारण, राजनीतिक अस्थिरता र अल्पकालीन सोच। सरकारहरू पाँच वर्ष टिक्नेमा नै अनिश्चित हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा १०–२० वर्षको युवा नीति बनाउने साहस हुँदैन। चौथो कारण, शक्ति र स्रोतको गलत प्राथमिकता। बजेट भाषणमा युवा रोजगारीको चर्चा हुन्छ, तर वास्तविक लगानी प्रशासन, सुरक्षा र वितरणमुखी योजनामा सीमित रहन्छ।

दक्षिण कोरिया, भियतनाम, आयरल्यान्ड जस्ता देशहरूले युवालाई बोझ होइन, सम्पत्ति माने। शिक्षा, उद्योग, प्रविधि र निर्यातलाई एकसाथ जोडे। राज्यले प्रत्यक्ष रोजगारी दिएन, तर निजी क्षेत्र फस्टाउने वातावरण बनायो। नेपालमा भने युवा नीति कागजमा सीमित छ, कार्यान्वयन शून्य।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट १६ हजार ३८० विद्यार्थी दीक्षित हुनु उपलब्धि हो, तर राज्यका लागि यो गर्वको क्षणभन्दा बढी चेतावनी हो। यदि यिनका लागि देशभित्र अवसर सिर्जना गरिएन भने, यी दीक्षित युवा देशको विकासका संवाहक होइन, पलायनको तथ्यांक मात्र बन्नेछन्।

युवा व्यवस्थापन असफल हुनु भनेको सरकारको मात्र असफलता होइन; त्यो राष्ट्रको भविष्यप्रतिको अपराध हो। अब प्रश्न यो होइन युवाले देश किन छाडे ? प्रश्न यो हो राज्यले युवालाई देशमा बस्न लायक भविष्य किन दिन सकेन ?