विपन्नका निःशुल्क बेड खाली, बिरामी अझै उपचारबाट टाढा

नेपालमा विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीका लागि अस्पतालमा छुट्याइएका हजारौँ निःशुल्क शय्या प्रयोगविहीन देखिएका छन्। संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने अधिकार सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा लक्षित वर्गका धेरै नागरिक अझै उपचारको पहुँचबाट टाढा रहेको तथ्यांकले देखाएको छ।

सरकारले सरकारी, निजी तथा सामुदायिक अस्पताललाई कुल शय्याको १० प्रतिशत बेड विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीका लागि निःशुल्क छुट्याउन अनिवार्य गरेको छ। तर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको अनलाइन प्रणालीअनुसार देशभरका अस्पतालमा रहेका २३ हजार २ सय शय्यामध्ये निःशुल्क उपचारका लागि छुट्याइएका २ हजार ६ सय ७१ बेडमध्ये हाल ३ सय ४१ बेड मात्र प्रयोगमा छन्। बाँकी २ हजार ३ सय ३० बेड खाली देखिएका छन्।

दैनिक ठूलो संख्यामा बिरामीको चाप हुने केन्द्रका ठूला अस्पतालहरूमा समेत निःशुल्क बेडको प्रयोग अत्यन्त न्यून देखिएको छ। उपचार खर्च जुटाउन नसकेर धेरै बिरामी अस्पतालसम्म पुग्न नसकिरहेका बेला उनीहरूकै लागि छुट्याइएका बेड खाली रहनुले निःशुल्क उपचार कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टलमा उपलब्ध तथ्यांकअनुसार नेपाल मेडिकल कलेजमा निःशुल्क उपचारका लागि छुट्याइएका ८४ बेडमध्ये कुनै पनि प्रयोगमा छैनन्। चितवन मेडिकल कलेज र कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज भरतपुरमा छुट्याइएका ५०/५० बेड पनि प्रयोगमा नरहेको देखिएको छ।

त्यस्तै काठमाडौंको मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज, ललितपुरको किस्ट मेडिकल कलेज, बीएण्डबी अस्पताल र नेपाल मेडिसिटी अस्पतालमा छुट्याइएका ३०/३० निःशुल्क बेडमा पनि बिरामी भर्ना नभएको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

सरकारी अस्पतालहरूको अवस्था पनि उत्साहजनक देखिँदैन। वीर अस्पतालमा निःशुल्क उपचारका लागि छुट्याइएका ६५ बेडमध्ये पाँचवटा मात्र प्रयोगमा छन् भने ६० बेड खाली छन्। परोपकार प्रसूति तथा महिला अस्पतालमा ४१ बेडमध्ये आठवटा मात्र प्रयोगमा छन् भने ३३ बेड खाली देखिएका छन्।

अस्पतालहरूले भने अनलाइन प्रणालीमा देखिएको खाली बेडको तथ्यांकले व्यावहारिक अवस्था पूर्ण रूपमा नदेखाउने दाबी गरेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका सूचना अधिकारी कालीप्रसाद रोस्याराका अनुसार निःशुल्क बेड विभागगत रूपमा छुट्याइएका हुन्छन्। एउटा विभागमा बेड खाली देखिए पनि अर्को विभागका बिरामीलाई त्यहीँ सार्न मिल्दैन। उनका अनुसार प्रणालीमा खाली देखिए पनि व्यवहारमा कतिपय बेड प्रयोगमै रहेको अवस्था हुन सक्छ।

तर ठूला सरकारी तथा निजी अस्पतालमै निःशुल्क बेडको प्रयोग न्यून देखिनुले सेवा प्रवाह, सूचना प्रणाली र अनुगमन संयन्त्रमा कमजोरी रहेको संकेत गरेको छ।

यसबीच स्वास्थ्य बीमा बोर्डले विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न अस्पताललाई २७ करोड ३७ लाख ७८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम शोधभर्ना स्वरूप उपलब्ध गराएको छ। शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रले सबैभन्दा बढी २ करोड ५९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम प्राप्त गरेको छ। शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र, गौतम बुद्ध कम्युनिटी हार्ट अस्पताल, पाटन अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानलगायत अस्पतालले पनि शोधभर्ना रकम प्राप्त गरेका छन्।

स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार निःशुल्क उपचार कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसक्नुका मुख्य कारणमा सूचनाको अभाव, जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया, अस्पतालहरूको उदासीनता र कमजोर अनुगमन रहेका छन्। धेरै विपन्न नागरिकलाई अस्पतालमा निःशुल्क बेडको व्यवस्था रहेको जानकारी नै नहुने अवस्था छ। सेवा लिन स्थानीय तहको सिफारिस, विपन्न परिचयपत्र वा अन्य कागजात आवश्यक पर्ने भएकाले पनि सेवाग्राही झन्झटमा पर्ने गरेका छन्।

कतिपय अस्पतालमा निःशुल्क बेडमा भर्ना भएका बिरामीप्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार हुने गुनासोसमेत आउने गरेको छ। यसले लक्षित वर्गलाई सेवा लिन हतोत्साहित गर्ने जोखिम बढाएको छ।

समस्या समाधानका लागि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले ‘लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरेकी छन्। कार्यविधिले निःशुल्क उपचार पाउने बिरामीलाई अन्य बिरामीसरह शय्या सुविधा, चिकित्सक परामर्श, शल्यक्रिया, प्रयोगशाला परीक्षण तथा औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था स्पष्ट गरेको छ।

सेवा व्यवस्थापनलाई पारदर्शी बनाउन निःशुल्क उपचार पोर्टल पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ। तर स्वास्थ्य अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने सरोकारवालाहरूले अस्पताललाई दिइने शोधभर्ना रकमलाई वास्तविक सेवा उपलब्धिसँग जोडेर कडा अनुगमन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

उनीहरूका अनुसार कागजमा हजारौँ निःशुल्क बेड देखिए पनि लक्षित वर्गका नागरिक उपचार नपाएर दुःख पाउने अवस्था अन्त्य गर्न सूचना पहुँच, सहज प्रक्रिया, प्रभावकारी अनुगमन र अस्पतालहरूको जवाफदेहिता अनिवार्य छ।