सेना, राज्य र नागरिक : नेपाली लोकतन्त्रको सन्निकट परीक्षण

– संकेत किराँती

नेपाली सेना राष्ट्रिय गौरवको प्रतीक मात्र होइन, ऐतिहासिक रूपमा राजनीतिक परिवर्तनका निर्णायक क्षणहरूमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा देखिने संस्थासमेत हो। २०५८ सालको राजदरबार हत्याकाण्डमा ‘मूकदर्शक’ जस्तो देखिएको सेनाले राजतन्त्रको वैधानिक र नैतिक आधार कमजोर बनाउने प्रक्रियालाई रोक्न सकेन। २०८२ सालको भदौ उथलपुथलमा भने सेना केवल ‘पर्ख र हेर’ को भूमिकामा सीमित नभई सत्ताको समीकरण र संक्रमणकालीन राजनीतिक व्यवस्थापनप्रति प्रत्यक्ष चासो राख्ने र नेतृत्व प्रदान गर्ने अवस्थामा पुगेको देखियो।

मुख्य प्रश्न यहीँबाट उठ्छ—नेपाली सेना पूर्ण रूपमा व्यावसायिक सुरक्षा निकाय हो, कि राजनीतिक निर्णय प्रक्रियाको अदृश्य तर प्रभावशाली स्तम्भ पनि हो? यो प्रश्न केवल सेनासँग सम्बन्धित छैन; यो नेपाली लोकतन्त्र, नागरिक सर्वोच्चता र संविधानवादको भविष्यसँग जोडिएको प्रश्न हो।

२०५८ साल जेठ १९ गते राजदरबार नै शवगृहमा परिणत हुँदा पनि सेनाले संवैधानिक प्रक्रियाभन्दा ‘आदेशको प्रतीक्षा’ लाई प्राथमिकता दिएको देखियो। राजनीतिशास्त्री स्यामुअल हन्टिङटनको दृष्टिमा लोकतन्त्रमा सेनाको व्यावसायिकता भनेको राजनीतिक तटस्थता र निर्वाचित नागरिक नेतृत्वको अधीनमा रहनु हो। तर आफ्नै परमाधिपति र राजपरिवारको सुरक्षा गर्न नसकेको त्यो ऐतिहासिक क्षणमा सेनाको तटस्थता व्यावसायिकताको होइन, संस्थागत असफलताको सीमासम्म पुगेको देखिन्थ्यो।

दुई दशकपछि २०८२ सालको जेनजी आन्दोलनले नेपाली राजनीतिमा अर्को गम्भीर प्रश्न खडा गर्‍यो। त्यो आन्दोलनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण राजनीतिक परिणाम नागरिक सत्ता परिवर्तनमा सेनाको भूमिकाबारे सार्वजनिक स्वीकारोक्ति र बहसको उदय थियो। राष्ट्रपति निवासमा आगलागी, सडकमा चर्किएको दबाब र सरकार ढल्ने अवस्थाबीच सेना पूर्ण रूपमा निष्क्रिय थियो भन्नु यथार्थसँग मेल खाँदैन। बरु, सत्ताको शून्यतामा उसले प्रभावकारी मध्यस्थ र ‘नेगोसिएटर’ को भूमिका निर्वाह गरेको संकेतहरू देखिए।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा दिन दिइएको सैनिक ‘सुझाव’ मात्र होइन, सहमति खोज्ने प्रक्रिया नै सैनिक संरचनाभित्र केन्द्रित भएको आभाष भयो। वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठनमा राष्ट्रपतिसँगको औपचारिक संवैधानिक संवादभन्दा सेनासँगको अनौपचारिक संवाद प्रभावकारी देखिएको टिप्पणी सार्वजनिक भयो। संसदको बहसभन्दा ब्यारेकको ‘हल्का चिया’ बढी निर्णायक बन्न थालेको संकेत लोकतन्त्रका लागि सहज विषय होइन।

नेपाल पाकिस्तान होइन। तर प्रवृत्ति हेर्नु आवश्यक छ। नागरिक–सैनिक सम्बन्धको संवेदनशीलता बुझ्न पाकिस्तानको उदाहरण पर्याप्त छ। जहाँ चुनाव हुन्छन्, संसद चल्छ, सरकार गठन हुन्छ; तर प्रधानमन्त्री परिवर्तनको अन्तिम ‘चाबी’ अक्सर जङ्गी अड्डाकै हातमा रहेको आरोप दोहोरिँदै आएको छ। नेपालले त्यही बाटो समातिसकेको छैन, तर त्यस दिशाका केही संकेतहरूलाई बेवास्ता गर्नु राजनीतिक अपरिपक्वता हुनेछ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह स्वयं रक्षामन्त्री समेत छन्। यो केवल प्रशासनिक संयोग होइन, राजनीतिक रणनीति पनि हुन सक्छ। उनले संसदलाई नियमित रूपमा सम्बोधन नगरे पनि सैनिक ब्यारेकमा पटक–पटक सम्बोधन गरेको विषयले नागरिक उत्तरदायित्व र सैनिक निकटताको सन्तुलनबारे प्रश्न उठाएको छ। सुकुम्बासी विरुद्धका कारबाहीमा सेनालाई ‘ब्याकअप फोर्स’ का रूपमा प्रयोग गरिएको आरोपले पनि यो बहसलाई थप संवेदनशील बनाएको छ।

राजनीतिक दलहरूसँग पर्याप्त संवाद नगरी एकल निर्णय शैलीमा अघि बढ्ने अभ्यास यदि सैनिक समर्थन वा सैनिक निकटताको बलमा निरन्तरता पाउँछ भने त्यसले ‘निर्वाचित अधिनायकवाद’ को बाटो खोल्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा निर्वाचनबाट आएको सरकार भए पनि नागरिक अधिकार, संसदीय उत्तरदायित्व र राजनीतिक बहुलता संकुचित हुन थाल्छन्।

नेपाली सेनाले प्रत्यक्ष रूपमा ‘छायाँ शासन’ गरिरहेको प्रमाण सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छैन। तर संकेत, व्यवहार, मौनता र उपस्थिति भने विश्लेषणका विषय हुन्। भदौको सत्ता–नेगोसिएसन, सुकुम्बासी कारबाही र राजनीतिक संकटका बेला सेनाको अनौपचारिक अनुमोदनजस्तो देखिने भूमिकाले स्वाभाविक रूपमा प्रश्न जन्माएको छ।

सेनाको पक्षमा भन्नुपर्दा, उसले प्रहरी संरचना प्रभावहीन भएपछि मात्र सडकमा उपस्थिति जनाएको दाबी गर्न सक्छ। उसले प्रत्यक्ष रूपमा सत्ता कब्जा गरेको छैन। नेपालमा नागरिक नियन्त्रणको संवैधानिक सिद्धान्त अझै जीवित छ। तर लोकतन्त्रको संकट यहीँ हुन्छ, संविधानमा लेखिएको सिद्धान्त र व्यवहारमा देखिएको शक्ति–सन्तुलनबीच दूरी बढ्दै जानु।

त्यसैले समाधानका लागि स्पष्ट संस्थागत कदम आवश्यक छन्। सेनाको राजनीतिक संलग्नता रोक्न संसदको राष्ट्रिय सुरक्षा समितिले नागरिक–सैनिक सम्बन्ध सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णय शैली नियन्त्रण गर्न संसद्मा नियमित सम्बोधन र जवाफदेहिता अनिवार्य बनाउनुपर्छ। आन्तरिक सुरक्षा वा नागरिक मामिलामा सेना प्रयोग गर्नुअघि स्पष्ट कानुनी मापदण्ड र संसदीय निगरानी सुनिश्चित गर्नुपर्छ। रक्षा परिषदका निर्णयलाई आवश्यक हदसम्म पारदर्शी बनाउनुपर्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा नागरिक सर्वोच्चतालाई अनिवार्य र अविचल सिद्धान्तका रूपमा समावेश गर्नुपर्छ।

नेपाली मामिलामा दुवै छिमेकीको दृष्टिकोण पनि विचारणीय छ। भारतका लागि नेपाली सेनाको अत्यधिक राजनीतिकरण वा अपराधीकरण दुवै असहज विषय हुन्। भारत औपचारिक रूपमा लोकतन्त्र, संविधानवाद र नागरिक नियन्त्रणको पक्षमा उभिन्छ। चीन भने स्थिरता, सुरक्षा र पूर्वानुमेय शासन संरचनालाई प्राथमिकता दिन्छ। यदि नेपाली सेना सत्ताको वैकल्पिक केन्द्रका रूपमा देखिन थाल्यो भने बेइजिङले त्यसलाई ‘अप्रत्याशितता’ का रूपमा लिन सक्छ।

दुवै छिमेकीले नेपालको संवैधानिक गणतन्त्रलाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गरिसकेका छन्। उनीहरूको चाहना अराजकता होइन, स्थिरता हो। यस्तो अवस्थामा ‘सेनाले राजा ल्याओस्’ भन्ने खालका प्रस्ताव न संवैधानिक छन्, न भूराजनीतिक रूपमा व्यावहारिक। त्यसले देशलाई स्थिरतातर्फ होइन, थप अस्थिरतातर्फ धकेल्नेछ।

राजतन्त्र पुनःस्थापनाको प्रश्न राजनीतिक बहसको विषय हुन सक्छ, तर त्यसको संवैधानिक मार्ग स्पष्ट छैन। यदि सेनाले कुनै असंवैधानिक बाटोबाट यस्तो निर्णय गर्ने प्रयास गर्‍यो भने, उसले २०५८ को मूकदर्शक भूमिकाको ऐतिहासिक लज्जा मात्र होइन, गणतान्त्रिक संविधानमाथि प्रत्यक्ष आघात गरेको आरोप पनि बोक्नुपर्नेछ। त्यो कुनै देशभक्तिपूर्ण कदम हुने छैन; त्यो लोकतान्त्रिक विश्वासमाथिको गम्भीर प्रहार हुनेछ।

नेपाली सेना अझै पनि संस्थागत रूपमा मर्यादित र अनुशासित संस्था हो। तर इतिहासले देखाएको छ कि साना–साना अनौपचारिक डिल, नेगोसिएसन र राजनीतिक मध्यस्थताले पाकिस्तान, बर्मा र थाइल्यान्डजस्ता देशहरूलाई सैन्य प्रभावको दीर्घकालीन दलदलमा धकेलेको छ। सैन्य सत्ता एकै दिन आउँदैन; पहिले राजनीतिक नेतृत्व कमजोर हुन्छ, संसद मौन हुन्छ, दलहरू विभाजित हुन्छन्, अनि सेना ‘स्थिरता’ को नाममा निर्णायक शक्ति बन्न थाल्छ।

नेपालले त्यो बाटो रोज्नु हुँदैन। नागरिक सर्वोच्चता जोगाउन राजनीतिक दलहरूबीच न्यूनतम लोकतान्त्रिक सहमति आवश्यक छ। संसदले रक्षा मन्त्रालय र सुरक्षा संरचनामाथि प्रभावकारी निगरानी राख्नुपर्छ। सरकारले सेनालाई आन्तरिक राजनीतिक विवादको उपकरण बनाउन हुँदैन। सेनाले पनि संविधान, संसद र निर्वाचित नागरिक नेतृत्वको अधीनमा रहने आफ्नो व्यावसायिक मर्यादा पुनः बलियो बनाउनुपर्छ।

नेपाली लोकतन्त्रको भविष्य सेनाको ‘मोह’ मा होइन, सचेत नागरिकको निगरानी, बलियो संसद, उत्तरदायी सरकार र संविधानप्रति प्रतिबद्ध संस्थाहरूमा निर्भर छ। सेना राष्ट्रको हो; कुनै सरकार, दल, नेता वा अस्थायी शक्ति समीकरणको होइन। यही सत्यलाई समयमै स्वीकार गर्न सकिएन भने नेपाली लोकतन्त्रको सन्निकट परीक्षण केवल राजनीतिक संकटमा सीमित रहने छैन, त्यो राज्यव्यवस्थाकै गम्भीर परीक्षा बन्न सक्छ।