विशेष प्रस्तावपछि अब कार्यान्वयनको समय

भोटेकोशी विपदबारे प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मत विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले संसदमा उपस्थित भएर खोज, उद्धार, राहत, शव व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, पूर्वाधार पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका विषयमा विस्तृत जानकारी दिएका छन्। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरूले पनि विशेष संयन्त्र, संसदीय निगरानी, वैज्ञानिक अध्ययन र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबारे आफ्ना धारणा राखेका छन्। राष्ट्रिय विपदका बेला संसदले साझा स्वर निर्माण गर्नु सकारात्मक हो। तर अब महत्वपूर्ण प्रश्न संसदमा के भनियो भन्ने होइन, भनिएका कुरा कति छिटो कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने हो।

विपद व्यवस्थापनमा नेपालले बारम्बार एउटै कमजोरी देखाउँदै आएको छ। घटना भएपछि राज्य सक्रिय हुन्छ, बैठक बस्छन्, राहत घोषणा हुन्छ, समितिहरू बन्छन् र पुनर्निर्माणका प्रतिबद्धता आउँछन्। समय बित्दै जाँदा प्राथमिकता फेरिन्छ र विपदबाट सिक्नुपर्ने संस्थागत पाठ अधुरै रहन्छ। भोटेकोशी विपदको परिमाण यति ठूलो छ कि यसलाई पनि सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियामा विलीन हुन दिनु अर्को गम्भीर भूल हुनेछ। बेपत्ताको खोजी, घाइतेको उपचार र विस्थापितको सुरक्षित बसोबास तत्कालीन प्राथमिकता हुन्। तर त्यससँगै पुनर्स्थापना, पूर्वाधार पुनर्निर्माण, वैज्ञानिक जोखिम मूल्याङ्कन र भविष्यको पूर्वचेतावनी प्रणाली एउटै राष्ट्रिय कार्ययोजनाभित्र जोडिनुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीले संसदलाई तथ्याङ्कसहित जानकारी दिनु लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको सकारात्मक अभ्यास हो। यस्तो जानकारी एकपटकको सम्बोधनमा सीमित हुनु हुँदैन। विपद व्यवस्थापन लामो प्रक्रिया हो। खोजीको अवस्था, पहिचान भएका र पहिचान हुन बाँकी शव, विस्थापित परिवार, राहत खर्च, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, सडक र पुल पुनःस्थापना तथा जलविद्युत आयोजनाको अवस्थाबारे निश्चित अन्तरालमा संसद र जनतालाई अद्यावधिक जानकारी दिनुपर्छ। एउटै आधिकारिक तथ्याङ्क प्रणाली कायम गर्न सकिएन भने सरकारी निकायबीच फरक संख्या आउँछ, भ्रम फैलिन्छ र राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर हुन्छ।

अब राहत वितरणबाट पुनर्निर्माणतर्फ प्रवेश गर्दा आर्थिक पारदर्शिता झन महत्वपूर्ण हुनेछ। अरबौँ रुपैयाँको सरकारी कोष, मित्रराष्ट्रको सहयोग, अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारका प्रतिबद्धता र निजी क्षेत्रबाट आएको सहायता कहाँ, कसरी र कुन प्राथमिकतामा खर्च हुन्छ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। पुनर्निर्माणलाई ठेक्का वितरणको अर्को चक्र बनाउनु हुँदैन। सडक, पुल, जलविद्युत आयोजना र बस्तीहरू फेरि त्यही जोखिममा पर्ने गरी पुरानै ढाँचामा निर्माण गरियो भने आजको खर्च भोलिको अर्को क्षतिको आधार बन्न सक्छ। पुनर्निर्माणको पहिलो सिद्धान्त सुरक्षित स्थान, वैज्ञानिक डिजाइन र भविष्यको जोखिमलाई ध्यानमा राख्ने हुनुपर्छ।

चिनियाँ वैज्ञानिकहरूको पछिल्लो अध्ययनले भोटेकोशी विपदलाई बुझ्न अर्को महत्वपूर्ण ढोका खोलेको छ। प्रारम्भिक हिम–चट्टान अवरोह तल झर्दै गर्दा थप सामग्री समेटेर विशाल विनाशकारी बहावमा रूपान्तरण भएको निष्कर्षले हिमाली विपदलाई स्रोत क्षेत्रमा मात्र हेर्न नहुने स्पष्ट गरेको छ। नेपालले यस्तो अध्ययनलाई केवल समाचारका रूपमा ग्रहण गर्नु पर्याप्त हुँदैन। आफ्ना विश्वविद्यालय, भूगर्भविद्, जल तथा मौसम विज्ञ, विपद व्यवस्थापन निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारलाई जोडेर विस्तृत स्वतन्त्र तथा संयुक्त अनुसन्धान शुरु गर्नुपर्छ। किनकि वैज्ञानिक निष्कर्ष नीतिमा रूपान्तरण नभएसम्म त्यसले अर्को विपद रोक्न सहयोग गर्दैन।

यो घटनाले सीमापार पूर्वचेतावनीको आवश्यकता पनि अत्यन्त स्पष्ट बनाएको छ। हिमनदी, हिमताल, नदी र पहाडले राजनीतिक सीमा मान्दैनन्। नेपाल र चीनबीच मौसम, जलप्रवाह, हिमनदीगत गतिविधि, भूकम्पीय संकेत र उपग्रह तथ्याङ्क वास्तविक समयमा आदानप्रदान गर्ने स्थायी प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ। कुनै असामान्य गतिविधि देखिँदा सूचना मन्त्रालय हुँदै मन्त्रालय घुमेर जिल्ला पुग्ने होइन, जोखिम क्षेत्रमा रहेका स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय र समुदायसम्म एकैपटक पुग्ने प्रणाली चाहिन्छ। हिमाली विपदमा केही मिनेटको सूचना पनि सयौँ जीवन जोगाउने समय बन्न सक्छ।

प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित गरेर साझा राजनीतिक इच्छा व्यक्त गरिसकेको छ। अब सरकार, संसद, प्रदेश, स्थानीय तह, वैज्ञानिक समुदाय र नागरिक समाजले त्यस इच्छालाई संस्थागत क्षमतामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। यो विपदलाई अर्को केही महिनापछि सम्झनामा सीमित गरियो भने हामीले ठूलो मानवीय मूल्य चुकाएर पनि केही सिकेनौँ भन्ने हुनेछ। तर यही घटनाबाट उत्तरदायी शासन, वैज्ञानिक पूर्वतयारी, पारदर्शी पुनर्निर्माण र प्रभावकारी सीमापार पूर्वचेतावनी प्रणाली निर्माण गर्न सक्यौँ भने पीडाबाट प्राप्त पाठ भविष्यका नागरिकको सुरक्षामा रूपान्तरण हुनेछ।

अहिले नेपाललाई थप घोषणा होइन, स्पष्ट कार्यतालिका चाहिएको छ। संसदले आफ्नो भूमिका शुरु गरेको छ। अब सरकारको परीक्षा कार्यान्वयनमा हुनेछ।